आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले धनगढीमा आयोजित एक आमसभामा ‘सुदूर अब दूर नाइँ, झिकै झिकै माया तमिलाई’ भन्दै सुदूरपश्चिमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। ती शब्दहरू निकै भाइरल भए, देउडा गीतमा गुन्जिए र सुदूरपश्चिमका लाखौँ मानिसको मनमा आशाको एउटा नयाँ किरण जाग्यो।
सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूले ती शब्दहरूलाई काठमाडौँसँगको भौतिक दूरीको सन्दर्भमा होइन, विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेरे। भौतिक दूरीकै कुरा गर्ने हो भने त काठमाडौँबाट सबैभन्दा महँगो हवाई भाडा तिरेर पुग्नुपर्ने प्रदेश सदरमुकाम धनगढी नै हो। गाउँहरूको अवस्था कति जटिल छ भन्ने त ‘हेर्ने कथा’ मा दार्चुलाको छंग्रुदेखि टिंकर सम्मको मार्मिक कथाबाट बुझ्न सकिन्छ। विडम्बना के छ भने, नेपालका दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रका राजधानी दिल्ली र बेइजिङ जोड्ने सम्भावित सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग समेत सुदूरपश्चिम हुँदै जान सक्छ, तर यही भूगोलभित्रका धेरै बस्ती अझै आधारभूत पहुँचबाट टाढा छन्।
तथ्यांकहरूले अझ गम्भीर कथा भन्छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिवेदनहरू र शिक्षा तथा स्वास्थ्यका पछिल्ला आँकडाले स्पष्ट पार्छन्— सुदूरपश्चिम अझैँ झिक्कै दूर छ। गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, रोजगारी तथा मानव विकासका धेरै सूचकहरूमा प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै पछाडि छ।
गरिबीको खाडल र आधारभूत जीवनस्तर
नेपाल लिभिङ स्ट्र्यान्डर्ड्स सर्भे अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको गरिबी दर ३४.२ प्रतिशत छ, जबकि राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशत मात्र हो। अर्थात् सुदूरपश्चिममा हरेक तीन जनामध्ये एक जना गरिबीमा जीवन बिताउँछन्। यो प्रदेश सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पछाडि छ।
नेपालका सबैभन्दा गरिब १० जिल्लामध्ये ५ जिल्ला सुदूरपश्चिममै पर्छन्। त्यस्तै, सबैभन्दा गरिब १० स्थानीय तहमध्ये ६ स्थानीय तह पनि यही प्रदेशमा छन्।
तलको तथ्यांकले के देखाउँछ भने सुदूरपश्चिमका नागरिकले अरू प्रदेशका नागरिकभन्दा दोब्बर समय र श्रम खर्च गरेर मात्र आधारभूत सेवाहरूमा पुग्न सक्छन्:
माटोको भुइँ भएका घर-परिवार देशमा औसत ४२.२% भएकोमा सुदूरपश्चिममा मात्र ६३.८% छ।
दाउरा मुख्य इन्धनका रूपमा देशमा देशको औसत ५०.०% प्रयोग गरिनेमा सुदूरपश्चिममा मात्र ६९.२% गरिन्छ।
पक्की सडक पुग्न राष्ट्रिय औसत ३२ मिनेट छ भने यहाँ ६८ मिनेट।
सरकारी अस्पताल पुग्न देशको औसत ७० मिनेट छ भने सुदूरपश्चिममा १०६ मिनेट।
कलेजसम्म पुग्न लाग्ने समय समग्र नेपाल ५२.८ मिनेटमा हो भने सुदूरपश्चिममा भने ७६.४ मिनेट लाग्दछ।
यो फरक केवल असुविधाको कुरा होइन। यो असमानताको जीवनभर बोझ हो।
शिक्षा र सामाजिक चुनौती
हालै प्रकाशित कक्षा १० (एसइई) परीक्षामा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा कम उत्तीर्ण हुने प्रदेशमध्ये परेको छ। राष्ट्रिय उत्तीर्ण दर ६६ प्रतिशत रहे पनि सुदूरपश्चिमबाट केवल ५१ प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्र कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न योग्य भएका छन्। करिब आधा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्, जुन अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो।
शिक्षा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक पक्षसँग गहिरो रूपमा अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। पढाइ निरन्तरता नपाउँदा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ जाने वा देशभित्रै वैकल्पिक रूपमा अनौपचारिक र जोखिमपूर्ण रोजगारीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा सामाजिक विचलन र कुलतमा फस्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ श्रावणदेखि चैत्रसम्म (९ महिनामा) लागूऔषध सम्बन्धी ४४१ मुद्दा दर्ता भएका छन्— कैलालीमा २८६, कञ्चनपुरमा १२९ र अन्य जिल्लामा ३४। यसले सामाजिक जोखिम बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
उद्यम, कृषि र रोजगारी चुनौती
सुदूरपश्चिममा केवल ८.८ प्रतिशत घरपरिवार मात्र साना गैर-कृषि उद्यममा संलग्न छन्। करिब २९.८ प्रतिशत घरपरिवारका सदस्यहरू विदेश वा देशका अन्य भागमा बसोबास गर्छन्। स्थानीय रोजगारीको अभावले गाउँहरू क्रमशः रित्तिँदै छन्। एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै छन् भने अर्को तिर बाँदरको बिगबिगी छ।
कृषि क्षेत्रमा अपर्याप्त सिँचाइ, कमजोर बजार पहुँच, प्रशोधन उद्योगको अभाव र भण्डारण तथा ढुवानी प्रणालीको कमजोरीले किसानको परिश्रम मूल्यमा परिणत हुन पाएको छैन।
जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमका दृष्टिकोणले पनि सुदूरपश्चिम संवेदनशील अवस्थामा छ।
पूर्वाधारको कमजोरी त सुदूरपश्चिमको पर्यायवाची नै बनेको छ। त्यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण छ- सुदूरपश्चिमको जीवन रेखा मानिएको गड्डाचौकीदेखि कर्णालीसम्मको जम्मा १२६ किलोमिटर सडकमा मात्र आर्थिक वर्ष २०८२ को ९ महिना (श्रावण देखि चैत्र) मा १६५ जनाको मृत्यु भयो र १,०१५ जना गम्भीर घाइते भए।
यो एउटा सडक दुर्घटनाको तथ्यांक मात्र होइन; यसले सडक सुरक्षा, नियमन र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनु अपरिहार्य छ भन्ने देखाउँछ।
अब के गर्नुपर्छ?
सुदूरपश्चिम दूर छैन भन्ने होइन; यो अझै पनि दूर नै छ र त्यो दूरी घटाउन योजनाबद्ध लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
‘सुदूरपश्चिमलाई सीमान्तबाट समृद्धितर्फ अगाडी बढाउन अहिले नै लगानी गरौँ’ भन्ने अठोट आगामी बजेट र कार्यक्रममा देखिनुपर्छ।
यसलाई केवल सहानुभूतिको क्षेत्र होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि निम्न तीन आयाममा विशेष प्राथमिकता आवश्यक देखिन्छ:
क) आधारभूत पूर्वाधार निर्माण— सडक, ऊर्जा र स्वास्थ्य
महाकाली र सेती लोकमार्गलाई पर्याप्त बजेट सहित उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग र कर्णाली चिसापानी–गड्डाचौकी सडक समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र एसआर–६ सेती (४५० मेगावाट) जलविद्युत आयोजना शीघ्र अघि बढाउनुपर्छ। प्रदेश अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र घरदैलो स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अपरिहार्य छ।
ख) आर्थिक रूपान्तरण— उद्यम, कृषि र पर्यटन
औषधीय तथा सुगन्धित वनस्पतिको व्यावसायिक खेती र हर्बल उद्योग स्थापनाले ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। आधुनिक सिँचाइ, उच्च मूल्यका बाली, मौरीपालन, दुग्ध उत्पादन र फलफूल–तरकारी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। सैपाल र अपि पदमार्ग, खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, सुर्मा सरोबर र मस्टामाण्डु जस्ता अनुपम गन्तव्यहरूलाई पर्यटन मानचित्रमा राख्नुपर्छ।
ग) मानव पुँजी— शिक्षा र सीप
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गरी युवाहरूलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ। उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, अनुसन्धान केन्द्र र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ।
जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पनि स्थानीय ज्ञानलाई समेट्दै लगानी बढाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै, सुदूरपश्चिम पछाडि पर्नुको कारण सम्भावनाको अभाव होइन। यहाँ नदी छन्, जडीबुटी छन्, पर्यटनका गन्तव्य छन्, मेहनती मानिस छन्। कमी छ भने रणनीतिक प्राथमिकता, लक्षित लगानी र दृढ कार्यान्वयनको।
‘झिक्कै माया’ भनेको केवल भावना होइन, त्यो एउटा प्रतिबद्धता हो। अब त्यो प्रतिबद्धता बजेटमा, नीतिमा, र कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
अर्थमन्त्रीले भन्ने गरेको जस्तै ‘पछाडि पर्नुको तुलनात्मक फाइदाहरू’ को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ काम गरे सुदूरपश्चिम नेपालकै समावेशी, हरित र समृद्ध विकासको उदाहरण बन्न सक्छ।
(लेखक सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चसँग आबद्ध छन्।)
