नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३’ ले दुई दशक पुरानो ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१’ लाई विस्थापित गरेको छ।
संघीय संरचना, संविधानमा प्रत्याभूत खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक, १६औँ आवधिक योजना, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता तथा बदलिँदो कृषि अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्दै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीति र दिगो विकास लक्ष्यसँग सामञ्जस्य कायम गर्ने दाबी यस नीतिमा गरिएको छ।
यसले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा राखिए पनि, तीन दशकयताका नीतिगत असफलता र विगतका गल्तीहरूको गम्भीर समीक्षा नगरी ल्याइएकाले यो नीतिले पुरानै असफलता दोहोर्याउँछ कि कृषिको वास्तविक रूपान्तरण गर्छ भन्ने विषय गहन बहसको विषय बनेको छ।
राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ ले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.५६ प्रतिशत योगदान र ५७.३ प्रतिशत श्रमशक्ति समेटेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र उत्थानशील बनाउने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। यसले समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि दिगो र सक्षम कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र समतामूलक जीविकोपार्जनमार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने दीर्घदृष्टि यसले लिएको छ।
आधारभूत खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, निर्यातजन्य उपजको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, जलवायु उत्थानशील तथा पर्यावरणीय कृषि प्रणाली प्रवर्धन गर्ने यसका उद्देश्य रहेका छन्। साथै, संघीय संरचनाअनुसार संघले नीति, मापदण्ड, क्वारेन्टाइन र अनुसन्धान; प्रदेशले विशिष्ट उत्पादन प्रवर्धन र बजार व्यवस्थापन; तथा स्थानीय तहले प्रत्यक्ष प्राविधिक सेवा, खाद्य भण्डारण र भूमि व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नीतिले खण्डीकरण, श्रमशक्ति पलायन र जलवायु जोखिमजस्ता संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्दै नेपाललाई समृद्ध र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
तर नीतिको दाबी र यसमा अन्तर्निहित विकास दृष्टिकोणबीच कत्तिको सामञ्जस्य छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विशेषगरी, विगतका कृषि नीतिहरूले बोकेको बजार, प्रविधि र उत्पादन वृद्धिमा मात्र केन्द्रित दृष्टिकोणभन्दा यो नीति साँच्चिकै फरक छ वा छैन भन्ने कुरा यसको समग्र विश्लेषणपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ।
नेपालको कृषि नीतिको इतिहास हेर्दा बहुचर्चित दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी, १९९५–२०१५) ले अघि सारेको ‘हरित कृषि क्रान्ति’को बाटो दुई दशकसम्म अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेन। त्यसैको पदचाप पछ्याउँदै एक दशकअघि आएको कृषि विकास रणनीति र अहिलेको नयाँ नीतिमा पनि उस्तै ‘औद्योगिक धङधङी’, विचलन र अस्पष्टता कायम देखिन्छ।
तीन दशकअघि बनेको एपीपीले गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिई मुख्य रूपमा निजी क्षेत्र, बजार र प्राविधिक समाधान (रासायनिक मल, सिँचाइ, कृषि सडक आदि) मा जोड दिएको थियो। बजारका लाभहरू स्वतः साना, भूमिहीन र विपन्न किसानसम्म पुग्छन् भन्ने अनुमान र संरचनात्मक असमानतालाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण साना किसान स्रोत, प्रविधि र बजार पहुँचबाट थप वञ्चित हुन पुगे। परिणामस्वरूप, खेतीपातीबाट किसानको तीव्र पलायन सुरु भयो।
त्यसपछि ठूलो धनराशि खर्च गरेर एसियाली विकास बैङ्कको नेतृत्वमा वैदेशिक परामर्शदाताद्वारा तयार पारिएको कृषि विकास रणनीतिले पनि तत्कालीन राजनीतिक सङ्क्रमण, संघीयताको बहस र नेपालको संविधानको मर्मसँग पर्याप्त सामञ्जस्य राख्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ।
नेपालको भौगोलिक तथा वातावरणीय विशिष्टतालाई ध्यान नदिई दुई ठूला छिमेकी मुलुकका विशाल र प्रतिस्पर्धी कृषि अर्थतन्त्रसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजिएको तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको अमूर्त अवधारणामा आधारित रहेको भन्दै यसमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। यस दृष्टिकोणलाई संविधानको धारा ३६ मा उल्लिखित खाद्य सम्प्रभुताको हक र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको मर्मसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
यस पृष्ठभूमिमा नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीतिले विगतका असफलता र अन्तर्विरोधबाट कति पाठ सिकेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। नीतिले नयाँ शब्दावली र संस्थागत संरचना प्रस्ताव गरे पनि यसको अन्तर्निहित कृषि विकास दृष्टिकोणमा पुरानै बजारमुखी र प्रविधिकेन्द्रित औद्योगिक कृषि सोचको निरन्तरता देखिन्छ।
ककागजी रूपमा हेर्दा नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक प्रस्तावहरू समावेश छन्। संवैधानिक मर्मको पालनाः संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा, नीतिले लक्षित तथा सङ्कटग्रस्त वर्गका लागि आकस्मिक खाद्य सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कृषकको पञ्जीकरण र परिचयपत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।
अन्तर–सरकार समन्वयः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्न तीनै तहमा कृषि विकास समितिको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। भू–उपयोग, सिँचाइ, उद्योग तथा वाणिज्यलगायत विषयगत नीतिहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्ने र प्रतिकूल रहेका विद्यमान ऐन–कानुनलाई दुई वर्षभित्र संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक छ।
हिमाली तथा पहाडी भूभागको विशिष्टता, तीव्र जमिन खण्डीकरण र बाँझो जमिनको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, बाँझो तथा नदी उकास जमिनको सदुपयोग, बाढी पहिरो र खडेरीको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगजस्ता विषय समेटिएका छन्।
नवीकरण र युवा आकर्षणः रासायनिक मल तथा विषादीको असन्तुलित प्रयोग घटाउने, अर्गानिक कृषि, डिजिटल माटो नक्साङ्कन र माटो स्वास्थ्य कार्डजस्ता प्रावधान राखिएका छन्। युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न कृषि व्यवसाय इन्क्युबेशन, मोडल फार्म, यन्त्रीकरण र कस्टम हायरिङ सेन्टरको अवधारणा ल्याइएको छ।
किसान सुरक्षा र जैविक प्रवर्धनः साना तथा सीमान्त किसानका लागि सहज कर्जा, अनुदान, कृषि बिमा र बजार सुनिश्चितताका प्रावधान छन्। मध्यपहाडी राजमार्गलाई ‘हरित आर्थिक मार्ग’ तथा हुलाकी र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रलाई व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावका साथै कोदो, फापर, कागुनोजस्ता रैथाने बालीको प्रवर्धन उल्लेख्य छ। तर यी सकारात्मक प्रावधानहरू कागजमा आकर्षक देखिए पनि नीतिको अन्तर्निहित दृष्टिकोण र प्रस्तावित साधनबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा केही गम्भीर अन्तर्विरोधहरू पनि दृश्यमान हुन्छन्।
नीतिमा धेरै अन्तर्विरोध र गम्भीर चुनौतीहरू रहेका छन्। नीतिको दीर्घदृष्टि व्यापक देखिए तापनि यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा गम्भीर संरचनात्मक सीमा र कार्यान्वयनजन्य जोखिमहरू स्पष्ट हुन्छन्। कृषि विकासका मूल संरचनात्मक सवाल खासगरी किसानको स्रोतमा पहुँच, उत्पादन साधनमाथिको नियन्त्रण, भूमि सम्बन्ध, बजार संरचना र किसानको निर्णायक भूमिकाबारे नीति पर्याप्त गहिराइमा प्रवेश गरेको देखिँदैन। औद्योगिकीकरण, यन्त्रीकरण र मूल्यशृङ्खला विस्तारको निरन्तर जोडले आधुनिक कृषिको एउटा निश्चित ढाँचालाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
जैविक वा पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र एक वर्षभित्र बनाउने र दुई वर्षभित्र कृषि ऐन तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक सुनिए पनि, सरकारको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सोच र निर्यातका लागि मात्र ‘अर्गानिक’ कृषि प्रवर्धन गर्ने दृष्टिकोणबीचको सम्बन्ध स्पष्ट छैन। पर्यावरणीय कृषिको मर्मलाई केवल उत्पादनलाई ‘अर्गानिक’ प्रमाणित गर्ने वा रासायनिक इनपुटको ठाउँमा जैविक इनपुट राख्ने प्रक्रियामा सीमित गरियो भने कृषि प्रणालीको वास्तविक रूपान्तरण हुन सक्दैन।
पर्यावरणीय कृषि भनेको केवल रासायनिक मल र विषादीको विकल्प खोज्नु मात्र होइन। यो स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादन, जैविक विविधता, बाली विविधीकरण, माटोको पुनर्जीवन, स्थानीय ज्ञान, किसानको नियन्त्रण र बाह्य इनपुटमाथिको निर्भरता घटाउने समग्र प्रणाली हो। यस अर्थमा नीतिको बजार तथा निर्यात–केन्द्रित सोच र यसको पर्यावरणीय कृषि सम्बन्धी दाबीबीच विरोधाभास देखिन्छ।
नीति एकातिर संविधानको धारा ३६ अन्तर्गत खाद्य सम्प्रभुताको मर्म पछ्याउने दाबी गर्छ भने अर्कातिर किसानले पुस्तौँदेखि विकास र प्रयोग गर्दै आएका परम्परागत ज्ञान, सिप तथा आविष्कारलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्छ। परम्परागत बिउ, ज्ञान र अभ्यास सामुदायिक साझा सम्पत्तिका रूपमा रहने तथा किसानले तिनलाई स्वतन्त्र रूपमा बचाउन, साट्न, प्रयोग गर्न र पुनःउत्पादन गर्न पाउने अधिकार खाद्य सम्प्रभुताको महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले, कुनै रैथाने जात वा परम्परागत अभ्यासलाई बौद्धिक सम्पत्तिको दायरामा ल्याउँदा त्यसको पहुँच साँघुरिने वा निजीकरण हुने जोखिम रहन्छ।
जैविक मल र जैविक विषादी उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव आफैँमा गलत नभए पनि, रासायनिक मलको ठाउँमा अर्को बाह्य जैविक सामग्री राख्ने काम मात्र गरियो भने त्यसलाई कृषिपारिस्थितिकीय रूपान्तरण भन्न सकिँदैन। यसले बाली विविधीकरण, अन्तरबाली खेती, स्थानीय पोषण चक्र र कृषिभित्र बाह्य निर्भरता घटाउने प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ। सामग्रीको ‘ब्रान्ड’ मात्र परिवर्तन गरेर कृषि प्रणालीको मूलभूत सम्बन्ध परिवर्तन हुँदैन।
साथै, मुख्य राजमार्गवरिपरि ठूला, एकलबालीमुखी व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने बृहत् कृषि व्यवसाय करिडोरको अवधारणा नीतिमै उल्लिखित कृषि–पारिस्थितिकीय क्षेत्र वर्गीकरण र जैविक विविधता संरक्षणको मर्मसँग मेल खाँदैन।
माटोको स्वास्थ्यका सवालमा नीतिले डिजिटल माटो नक्साङ्कन र माटो स्वास्थ्य कार्डजस्ता प्राविधिक उपकरण प्रस्ताव गरे पनि माटोको पुनःस्थापनालाई आर्थिक रूपमा प्रोत्साहित गर्ने स्पष्ट संयन्त्र छैन। दिगो भूउपयोग, छापोबाली, कृषिबन प्रणाली वा कार्बन–केन्द्रित खेती अभ्यासका लागि वातावरणीय सेवाको भुक्तानी (पेमेन्ट फर एकोसिस्टम सर्भिसेस) जस्ता अवधारणालाई नीतिले पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नीतिले एकातिर रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने अर्कातिर इनपुटमा आधारित अनुदान प्रणालीमार्फत रासायनिक मल र बिउमा निरन्तर अनुदान दिने व्यवस्था कायम राखेको छ। यसले परस्पर विरोधी प्रोत्साहन सिर्जना गर्छ। किसानलाई रासायनिक इनपुट प्रयोग गर्न आर्थिक रूपमा प्रोत्साहित गरिरहँदा निर्भरता घटाउने लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुन्छ।
परम्परागत ज्ञान संवर्द्धनमा पनि नीतिको दृष्टिकोण सतही देखिन्छ। रैथाने बिउ, जात र ज्ञानलाई अभिलेखीकरण र पञ्जीकरण गरेर मात्र पुग्दैन, सामुदायिक बिउ बैङ्कलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ पार्ने ठोस योजना आवश्यक हुन्छ। नीतिमा जोड मुख्यतः केन्द्रीय जीन बैङ्क र जैविक विविधता पार्कमा मात्र देखिन्छ।
कुनै परम्परागत ज्ञान वा जातको व्यवसायीकरण भएमा त्यसबाट सम्बन्धित समुदायलाई कसरी लाभ बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा नीति मौन छ। ज्ञान र जैविक स्रोतको संरक्षणसँगै त्यसबाट सिर्जित आर्थिक लाभमा सम्बन्धित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिए संरक्षणको प्रक्रिया आफैँमा असमान हुन सक्छ।
अनुसन्धान र प्रसारका क्षेत्रमा पनि माथिबाट तल जाने (टप–डाउन) केन्द्रीकृत ढाँचाकै निरन्तरता देखिन्छ। कृषि–पारिस्थितिकीका लागि किसान–किसान सिकाइ (फार्मर–टु–फार्मर लर्निङ), सामुदायिक अभ्यास र स्थानीय ज्ञानको आदानप्रदानमा आधारित मोडल बढी उपयोगी हुन्छ। तसर्थ, किसानलाई नीतिको केवल प्रयोक्ता मात्र नभई ज्ञानको उत्पादक र निर्णय प्रक्रियाको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ।
यस्तै समस्या प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर परम्परागत पशुपालन प्रणाली र समुदायको अधिकारमा पनि देखिन्छ। नीतिले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पालिने याक, चौँरी, भेडा र च्याङ्ग्राजस्ता स्थानीय प्रजातिको संरक्षणको कुरा गरे तापनि ती घुमन्ते तथा अर्धघुमन्ते पशुपालन प्रणाली सञ्चालन गर्ने हिमाली आदिवासी समुदायको चरन मार्ग र भूमि उपयोग अधिकार सुनिश्चित नगरी केवल पशु संरक्षणको कार्यक्रम पर्याप्त हुँदैन। साथै, बिउ संरक्षण र कृषि ज्ञानमा महिलाको भूमिकालाई नीतिले संरचनात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन।
नीतिको समस्या यसको वैचारिक आधारमा मात्र सीमित छैन, कार्यान्वयनका झनै ठूला चुनौतीहरू छन्। नीतिको लक्ष्य र बजेटको कुनै साइनो छैन। सन् २०३० वा २०४० सम्म कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वा निर्यात कति प्रतिशत पुर्याउने भन्ने स्पष्ट, समयसीमाबद्ध मुख्य कार्यसम्पादन सूचकको कमी छ।
प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन र माटो प्रयोगशाला स्थापना गर्न ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ तर नीतिमा स्पष्ट वित्तीय सूत्र वा बजेटको निश्चित प्रतिशत प्रतिबद्धता छैन।
युवा र रोजगारीः वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण, श्रमको ज्यालादर र कृषिको प्रतिफलबीचको अन्तर युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने प्रमुख चुनौती हो। समर्थित मूल्य, बजारको सुनिश्चितता र पर्याप्त मुनाफाको आधारविना सामान्य अनुदानले मात्र युवालाई कृषिमा रोक्न सकिँदैन।
खेतीयोग्य जमिनलाई गैर–कृषि प्रयोगबाट जोगाउने लक्ष्य व्यवहारमा जटिल छ। घरजग्गाको व्यापारिक मूल्य अत्यधिक रहेको अवस्थामा कडा सहरी सीमाङ्कन, प्रभावकारी भू–उपयोग योजना र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी व्यवस्थाविना यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ। त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समिति गठन र संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। धेरै स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। संघीय कृषि शासनको मूल प्रश्न ‘कति वटा समिति बनाउने?’ भन्ने मात्र होइन, ‘कुन तहलाई कति अधिकार, स्रोत, जनशक्ति र निर्णय स्वतन्त्रता दिने?’ भन्ने पनि हो।
समग्रमा, ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३’ ले नेपाली कृषि क्षेत्रका समस्या, चुनौती र अवसरलाई केही हदसम्म वस्तुनिष्ठ रूपमा पहिचान गरेको छ। संघीय संरचनाको अल्झन, युवा पलायन, बिचौलियाको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन तथा उत्पादनपश्चात् हुने क्षतिजस्ता विषय नीतिमा समेटिएका छन्। तर यो दस्तावेज मुख्यतः मार्गदर्शन र सोचको ढाँचा मात्र हो। यसको वास्तविक प्रभाव नीतिको शब्दभन्दा बढी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन, नियम, बजेट, संस्थागत संरचना र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर हुनेछ।
यसको सफलताका लागि तोकिएको दुई वर्षभित्र आवश्यक विषयगत ऐन तथा नियमावली निर्माण हुनु, स्थानीय तहसम्म पर्याप्त र प्रत्यक्ष वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोत हस्तान्तरण हुनु र बिचौलियाको शोषण घटाउन र किसानलाई बजारसँग जोड्न प्रस्तावित डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु यसको कार्यान्वयनका शर्त हुन्।
तसर्थ, अब बन्ने संघीय कृषि ऐनले राष्ट्रिय कृषि नीतिको दिशालाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनुपर्छ। नीतिमा व्यक्त महत्त्वाकाङ्क्षालाई कानुनी, वित्तीय र संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक आँट संसद् र सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ।
राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ ले पारिस्थितिकीय, जैविक, दिगो र खाद्य सम्प्रभुताका शब्दावलीलाई स्थान दिए पनि यसको प्रोत्साहन संयन्त्र अझै पनि इनपुट प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि र बजार विस्तारकै पुरानै सोचबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन। वास्तविक कृषि पारिस्थितिकीय रूपान्तरणका लागि किसानको ज्ञान, सामुदायिक बिउ प्रणाली, माटो पुनरुत्थानको आर्थिक प्रोत्साहन र स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
नेपाली कृषिको भविष्य केवल उत्पादन बढाउने वा निर्यात विस्तार गर्ने प्रश्न मात्र होइन; कसका लागि उत्पादन गर्ने? उत्पादनका साधनमाथि कसको नियन्त्रण हुने? र कृषि प्रणालीलाई कति दिगो बनाउने? भन्ने प्रश्नहरूको व्यावहारिक उत्तर दिनुमा निर्भर छ। यदि नीति, कानुन, बजेट र संरचनालाई किसान–केन्द्रित दिशातर्फ पुनःसंयोजन गर्न सकियो भने मात्र यो नीति नेपाली कृषिमा नयाँ सुरुआतको आधार बन्न सक्नेछ।
