नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- ११
सबभन्दा पहिले 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' भन्ने प्रश्नमा अन्तर्निहित 'नेपाल' भनेको के हो, त्यसबाट सुरू गरौं।
उति बेला राजाहरूले 'भूमि भनेकै नेपाल हो' भन्थे।
बिपी कोइरालाले फरक परिभाषा दिँदै भने, 'नेपाल भनेको भूमि मात्र होइन, यहाँका बासिन्दा पनि हुन्। यहाँका बासिन्दा रहेनन् भने नेपाल रहँदैन, तर भूमि नरहे पनि नेपाली चाहिँ रहन्छन्।'
बिपीले कुनै अमूर्त कुरा भनेका होइनन्। उनको आसय भूमि नरहे पनि नेपालीहरू सांस्कृतिक रूपमा जीवित रहन्छन् भन्ने हो। उनीहरू अस्ट्रेलियाका नेपालीका रूपमा जीवित रहन्छन्, अमेरिकी नेपालीका रूपमा जीवित रहन्छन् वा बेलायती नेपालीका रूपमा जीवित रहलान्। संसारमा यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्। इजरायल नहुँदा पनि यहुदीहरू थिए, प्यालेस्टाइन नहुँदा पनि प्यालेस्टाइनीहरू थिए। आज सिन्ध भन्ने देश कतै छैन, तर सिन्धीहरू आज पनि छन्।
राज्यको यो परिभाषापछि अब हामी राजनीतिशास्त्रले राज्य बन्न के–के कुरा अपरिहार्य भन्छ, त्यो हेरौं।
राजनीतिशास्त्रले चारवटा कुरा अपरिहार्य भन्छ —
पहिलो त भूमि भइहाल्यो। भूमि नभई राज्यको सुरूआत हुने कुरै भएन। निर्दिष्ट साँध र सिमाना भएको भूमि राज्य हुनुको आधारभूत सर्त हो। सीमाविहीन (नन्-टेरिटोरिअल) राष्ट्र हुन सक्छ, तर राज्य भनेको सीमाबद्ध क्षेत्र नै हो।
दोस्रो, त्यहाँ बासिन्दा हुनुपर्यो, किनभने खाली भूमिमा राज्य बन्दैन।
तेस्रो, संस्थाहरू हुनुपर्यो। संस्था भन्नाले सांस्कृतिक संस्थादेखि राजनीतिक, संवैधानिक तथा परम्परागत रूपले चल्दै आएका संस्था भनेर बुझ्नुपर्छ।
र चौथो अपरिहार्य तत्व हो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता।
यी चार तत्वको मिश्रणपछि बल्ल राज्य बन्छ। कुनै पनि राज्य कति सप्रियो वा कति बिग्रियो भन्ने विषयमा चर्चा गर्न यी चारैवटा अवयवका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।
सबभन्दा पहिला भूमिको कुरा गरौं।
भूमिका आधारमा हेर्दा सप्रेको केलाई भन्ने, बिग्रेको केलाई भन्ने?
यसको पहिलो मापदण्ड क्षेत्रफल हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्दा हाम्रो भूमिको क्षेत्रफल परिवर्तन नभए पनि नक्साका आधारमा तीस वर्षअघि भन्दा अहिले क्षेत्रफल बढेकै छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले मुलुकको नयाँ नक्सा पारित गरेपछि पश्चिमी कुनामा चुच्चे पुच्छर थपिएको छ जहाँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी छन्।
भूमि सप्रियो कि बिग्रियो भनेर हेर्ने अर्को मापदण्ड त्यो भूमिको उत्पादकत्व कति बढेको छ र त्यहाँ भौतिक सुविधाहरू कति थपिएका छन् भन्ने हो।
यस आधारमा हामीकहाँ आवासीय उपयोगका लागि जमिन प्लटिङ गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा कृषियोग्य जमिन कम हुँदै गएको छ। यति हुँदाहुँदै तीस वर्षअघिको तुलनामा हाम्रो कृषियोग्य उत्पादन बढेको छ। उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि भएकै छ। खोलानाला र नदीको उपयोग अपेक्षाकृत कम होला, तर त्यो पनि केही न केही बढेकै छ। वनजंगलको क्षेत्रफल बीचमा केही तलमाथि भए पनि पछिल्लो चरणमा सामुदायिक वनको प्रवर्द्धनसँगै त्यो पनि बढेको छ।
त्यसैले राज्य बन्न अपरिहार्य चार तत्वमध्ये भूमिको आधारमा हामी बढेका छौं वा सप्रेका छौं भन्न कुनै धक मान्नुपर्दैन।
भूमिपछि आउँछ बासिन्दा, जसलाई दुई रूपले हेर्न सकिन्छ — समूह र व्यक्ति।
दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी विचारधाराबाट हेर्ने हो भने समूह महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जबकि प्रजातान्त्रिक विचारधाराले व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण भन्छ।
वामपन्थी विश्लेषण अलि जटिल छ। उनीहरू वर्गीय आधारमा समूह निर्माण हुन्छ भन्ने धारणा राख्छन्। तिनै वर्गीय समूहहरूबीच हुने द्वन्द्वले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्छ भन्ने वामपन्थी अवधारणा हो।
दक्षिणपन्थीहरू भने परम्परा के थियो र त्यो परम्परा अहिले कहाँ आइपुगेको छ भनेर विश्लेषण गर्छन्। यो पनि समूहगत हिसाबले नै हुन्छ। तर यसमा दुइटा मात्र समूह नभएर धेरै समूहबीच धेरै किसिमका द्वन्द्व हुन्छन् र अन्ततः एउटा समूहको वर्चश्व स्थापित हुन पुग्छ।
प्रजातान्त्रिक विश्लेषणले समूहलाई होइन, व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्छ। यसरी व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा व्यक्ति बन्नु के हो र बिग्रिनु के हो भन्ने कुरालाई चारवटा मापदण्डमा हेर्नुपर्छ —
एक, व्यक्तिको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा के परिवर्तन आएको छ?
दुई, व्यक्तिको सक्षमता कस्तो भएको छ?
तीन, व्यक्तिको रोजगारीको अवस्था कस्तो छ?
चार, व्यक्तिको सम्मानको अवस्था के छ?
कुनै पनि व्यक्तिलाई यी चार मापदण्डका आधारमा विश्लेषण गरेपछि बल्ल ऊ राजनीतिक दृष्टिमा बन्यो कि बिग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ।
सबभन्दा पहिला व्यक्तिको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा तीस वर्षअघिको तुलनामा पक्कै केही बढेको छ। हामी निरंकुश पञ्चायती शासनबाट संसदीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौं। यसबीच व्यक्तिको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता पहिलेभन्दा विस्तारित र सुनिश्चित भएकै छ।
म राहदानीको उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले हामी राहदानी लिन एकाबिहानै लाम लाग्नुपर्यो भनेर गुनासो गर्छौं। कयौंचोटि सरकारको आलोचनासमेत भएको छ। जबकि मैले आफ्नै जीवनको अनुभवबाट भन्दा अहिले जे छ, त्यो त निकै सुध्रिएको अवस्था हो।
पञ्चायतकालमा मैले पहिलोचोटि राहदानी लिँदा कति हन्डर खानुपरेको थियो भन्ने अहिलेको पुस्ताले सोच्न पनि सक्दैन। त्यति बेला राहदानीका लागि काठमाडौंमा निवेदन दिएपछि आवेदकको पृष्ठभूमि बुझ्न नागरिकता रहेको अञ्चलाधीश कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइन्थ्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी प्रतिवेदन बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउँथ्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तत्कालीन गाउँ पञ्चायतमा पठाएपछि प्रहरीको उपस्थितिमा गाउँ पञ्चायतले सम्बन्धित टोल–छिमेकमा सर्जमिन गराउँथ्यो। यसरी सर्जमिन गराउँदा सर्वसम्मत हुनु अनिवार्य थियो। भएन भने राहदानीको सिफारिस पाइन्थेन। समस्या के हुन्थ्यो भने, टोल–छिमेकमा एउटा न एउटा मान्छे त निस्किहाल्थ्यो जो तपाईंसँग रिसिइबी साँधेर बसेको छ। उसले सर्जमिन गर्न आएको गाउँ पञ्चायत टोलीसमक्ष छिसिक्क केही कुरा लगाइदियो भने राहदानी अड्किएको अड्कियै हुन्थ्यो।
त्यो अवस्थाबाट आजको अवस्थासम्म आइपुग्नुलाई ठूलो फड्को मान्नुपर्छ। हो, आज राहदानीका लागि एकाबिहानैदेखि लाम लाग्नुपरेको छ, तर पञ्चायतकालमा यही राहदानी प्राप्त गर्न जुन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्थ्यो, जस्तो खालको प्रशासनिक जञ्जाल सामना गर्नुपर्थ्यो, त्यसको दाँजोमा अहिलेको लाम लाग्ने समस्या केही पनि होइन।
यस हिसाबले जनतालाई राहदानी लिन अप्ठ्यारो भए पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बढेकै छ भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन।
दोस्रोमा, व्यक्तिको सक्षमता कति वृद्धि भएको छ भनेर हेरौं।
यहाँ प्रश्न उठ्छ — सक्षमताको मापदण्ड के हो? हामीले कसलाई सक्षम मान्ने र कसलाई अक्षम मान्ने?
सक्षमता र अक्षमता मापन गर्दा केही मानव विकास परिसूचकहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो– स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ? कुपोषणको अवस्था कस्तो छ? आमजनताले पर्याप्त खाना पाइरहेका छन् कि छैनन्? शिक्षाको गुणस्तर ठीक छ कि छैन? स्वास्थ्य र शिक्षामा आमजनताको पहुँच बढेको छ कि घटेको छ? बच्चाबच्चीहरूले राम्रो हेरचाह पाइरहेका छन् कि छैनन्? सुत्केरी आमाले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् कि छैनन्? वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने संयन्त्र छ कि छैन? त्यस्तो संयन्त्रले राम्ररी काम गरेको छ कि छैन?
यस्ता परिसूचकले व्यक्तिको सक्षमता निर्माण गर्छ। यी सबैलाई समग्रतामा हेर्ने हो भने हामी व्यक्तिको औसत आयुलाई सक्षमता निर्धारण गर्ने प्रमुख मापदण्डका रूपमा लिन सक्छौं। त्यो औसत आयु पछिल्लो तीन दशकमा ५० वर्ष हाराहारीबाट ७० वर्ष नाघेको छ। यो कुनै चमत्कारी परिवर्तन होइन, तर बिग्रियो नै भन्न अलि हच्किनै पर्छ।
सक्षमतापछि रोजगारीमा जाऔं।
रोजगारीले व्यक्तिलाई जीवनको अर्थ बोध गराउँछ। यही एउटा यस्तो तत्व हो, जसले मान्छे र अरू जीवजन्तुबीच फरक ल्याउँछ। बाँदरले रोजगारी खोज्दै हिँडेको हामी देख्दैनौं, न त कुकुर वा चरा कामको खोजीमा भौंतारिरहेको पाइन्छ। रोजगारी नै नगरे पनि उनीहरूले खान पाइरहेकै हुन्छन्। मान्छे नै एक मात्र यस्तो प्राणी हो, जसले आफ्नो जीविकाका लागि रोजगारी नखोजी हुँदैन। मान्छे हुनुको अर्थ नै रोजगारीबाट छुट्टिन्छ। यसबाट मान्छेको जीविका मात्र चल्दैन, उसले आत्मसन्तुष्टि पाउने र उसका सम्बन्धहरू बन्ने आधार पनि यही हो।
रोजगारीका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था अलि मिश्रित खालको छ। हाम्रा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन् भनेर यहाँ असन्तुष्टिका स्वर सुनिन्छन्। उनीहरू विदेशी भूमिमा रगत–पसिना बगाएर बाकसमा लासका रूपमा फर्किरहेका छन् भनेर गुनासो गरिन्छ। हुन त एक जना पनि नेपालीले स्वदेशमा काम नपाएर घरबार छाडी विदेश जानुपर्ने बाध्यता खेप्नु र त्यसमाथि सग्लो गएको मान्छे बाकसमा फर्किन बाध्य हुनु चिन्ताको विषय नै हो। तर ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने यो क्रम पछिल्लो समय आएर मात्र बढेको चाहिँ होइन।
जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा नेपालबाट काम गर्न विदेश जानेहरूको संख्या भीमसेन थापाको पालादेखि आजसम्म लगभग उस्तै छ। फरक के भने, त्यतिखेर विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको किरियाकर्म युद्ध मैदानमै हुन्थ्यो, अहिले उनीहरूको शव बाकसमा स्वदेश आउँछ। बाकसमा आएपछि सबैले देख्छन्। शोक, सहानुभूति र आलोचना धेरै हुन्छ। नभए रोजगारीका लागि विदेश जाने र उतै ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको प्रतिशत लगभग उस्तै छ। यो अलिकति असन्तुष्टिको अवस्था चाहिँ पक्कै हो।
यसमा पनि हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले देशका अन्य सूचकांकलाई सकारात्मक दिशातर्फ धकेलेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ। त्यस आधारमा भन्दा हाम्रा सामाजिक तथा आर्थिक सूचकांकहरू निश्चित रूपले सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन्। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ। पूर्वाधार लगानी बढेको छ। कर संकलन पनि बढेको छ। यी सूचकांकबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई मिश्रित भन्न त सकिन्छ, तर यसै आधारमा देश बिग्रियो भनेर भन्न मिल्दैन।
चौथोमा आउँछ, व्यक्तिको सम्मान। यो मापदण्डमा चाहिँ सम्भवतः बनेकोभन्दा बिग्रेकै बढी छ।
व्यक्तिका अन्य सूचकांक — चाहे त्यो स्वतन्त्रताको सूचकांक होओस् या सक्षमता र रोजगारीको सूचकांक होओस् — त्यसमा वृद्धि भएपछि उसमा सम्मानको चाहना र खोजी पनि बढ्छ। यसरी सबैले सम्मानको चाहना गर्ने बेला परम्पराले त्यसलाई सम्बोधन गरिरहेको हुँदैन। त्यसको परिणामस्वरूप द्वन्द्वात्मक अवस्था उत्पन्न हुन पुग्छ।
उदाहरणका लागि, तपाईंहरूले अफ्रिकाका चरा वा अन्य विभिन्न देशका जीवजन्तु समातेर चिडियाखानामा प्रदर्शनका लागि राखिएको त देख्नुभएकै छ। ठीक त्यसरी नै निरंकुश शासनले विभिन्न जातजातिलाई सजाउन मात्र भए पनि सम्मानको बोध गराइरहेको हुन्छ। निरंकुश शासनको यस्तो प्रवृत्ति आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि बदलिएको छैन।
जब शासनले विविध जातजातिको पृथक अस्तित्व र सांस्कृतिक महत्त्व शासकीय रूपमा स्वीकार गर्दैन र खाली हाम्रो समाज रंगीन छ भनेर देखाउनलाई मात्र प्रयोग गर्छ, त्यो अवस्थामा व्यक्तिले पाउने सम्मान वास्तविक होइन, देखावटी हुन्छ। यस अर्थमा नेपालमा व्यक्तिको सम्मान बढेको छ भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन।
भूमि र बासिन्दा (व्यक्ति) पछि अब हामी संस्थाहरूको कुरा गरौं।
समाजको सबभन्दा प्राथमिक संस्था भनेको परिवार हो। परिवारपछि आउँछ, समुदाय। आधुनिक राज्य व्यवस्थामा समुदाय विभिन्न किसिमका हुन्छन् — धार्मिक समुदाय, सांस्कृतिक समुदाय, सामाजिक समुदाय, जातीय समुदाय आदि इत्यादि।
समाजजस्तै राज्यका पनि विभिन्न अंगहरू हुन्छन्। जस्तो– कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, बजार लगायत सबै राज्यका संस्थाहरू हुन्।
राज्य बन्यो कि बिग्रियो भनेर हेर्न यी संस्थाले कति प्रभावशाली काम गरिरहेका छन् भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विश्लेषण गर्दा चारवटा मापदण्डबाट हेर्नुपर्छ।
पहिलो मापदण्ड हो, निरन्तरता।
व्यक्ति जन्मिन्छ, मर्छ। संस्था अपेक्षाकृत लामो हुन्छ। कुनै पनि चिजको सुरूआत भएपछि अन्त्य त पक्कै हुन्छ। तर व्यक्तिको तुलनामा संस्था केही कालसम्म स्थायी रहन्छ। त्यसैले निरन्तरता नै संस्थाको एउटा मापक हो। कुनै पनि संस्था कति बलियो छ भन्न त्यो संस्थाले कति समयदेखि निरन्तरता पाएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो, संस्थाको प्रभावकारिता।
प्रभावकारिताको मापन निष्पक्षताबाट गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण रूपले निष्पक्ष हुन सक्दैन। तर संस्थाभित्र धेरै व्यक्ति हुने भएकाले एउटाको आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रहलाई अर्कोको आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रहले काट्छ। यसले संस्थालाई नियमबद्ध रूपमा चलाउँछ।
तेस्रो मापक हो, सुनिश्चितता।
यसलाई कस्तो परिस्थितिमा संस्थाको रवैया कस्तो हुनसक्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न सकिने आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। व्यक्तिका हकमा कुनै पनि मुद्दामा गरिने निर्णय वा लिइने विचार समय र परिस्थितिअनुसार फरक पर्न सक्छ। व्यक्तिले गर्ने निर्णयमा उसको भावले प्रभाव पारेको हुन्छ। ऊ खुसी छ भने एक किसिमको निर्णय गर्छ, दुःखी छ भने अर्को किसिमको निर्णय गर्छ। रिस उठेको छ भने फेरि अर्कै किसिमको निर्णय गर्न सक्छ। संस्थाका हकमा भावअनुसारको फरक–फरक व्यवहार लागू हुँदैन। एउटा खालको मुद्दामा संस्थाको निर्णय सधैं उस्तै हुनुपर्छ। यस्तो खालको परिस्थितिमा यस्तो निर्णय हुनेछ भन्ने तार्किक आधार संस्थाका हकमा लागू हुनुपर्छ।
चौथो, संस्थाको काम–कारबाही न्यायसंगत हुनुपर्छ। त्यो सँगसँगै, भएका काम–कारबाहीमा गल्ती, कमजोरी छन् भने त्यसको सुनुवाइ गरेर सुधारको सम्भावना पनि रहनुपर्छ।
यी त भए संस्थाहरूले प्रभावशाली काम गरेका छन् कि छैनन् भनी मापन गर्ने मापदण्ड। अब हामी यी मापदण्डका आधारमा विभिन्न संस्थाहरूको मूल्यांकन गरौं।
सुरू गरौं, परिवारबाट।
एउटा अफ्रिकी उखान छ — सारा गाउँ मिलेर एउटा बच्चा हुर्किन्छ।
लगभग यही चलन हामीकहाँ पनि थियो। गाउँमा मात्र होइन, सहरमा पनि एउटा बच्चाको हुर्काइबढाइमा सारा टोल नै लागेको हुन्थ्यो। यस्तो पारिवारिक बन्धन अचेल कमजोर हुँदै गएको छ। मान्छेहरू यति व्यस्त हुँदै गएका छन्, गाउँ र टोलको त कुरै छाडौं, एउटै घरभित्र पनि बोलचाल पातलिँदै छ। त्यसमाथि हातहातमा मोबाइलले परिवारको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई सामाजिक सञ्जालमा सीमित गराइदिएको छ। त्यसैले संस्थाका रूपमा परिवार बिग्रिसकेको त छैन, तर हाम्रो जुन किसिमको पारिवारिक स्वरूप थियो, त्यो केही न केही कमजोर हुँदै गएको पक्का हो।
परिवारपछि आउँछ, समाज।
सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुइटा समाज हुन्छन्। सकारात्मक समाज भनेको छरछिमेकबाट बन्ने समाज हो भने नकारात्मक समाज भनेको धार्मिक वा साम्प्रादायिक समुदाय हो जसले उग्रता, द्वैष र दुरी बढाउँछ।
पछिल्लो समय समाजको सकारात्मक इकाई कमजोर हुँदैछ। परिवारजस्तै छरछिमेकको आपसी सम्बन्ध पनि खुकुलिँदै सामाजिक सञ्जालको आडम्बरमा परिणत हुँदैछ। अर्कातिर, समाजको नकारात्मक इकाईले बिस्तारै आफ्नो मजबुत जरो गाड्दैछ। मान्छेहरू आ–आफ्नो विश्वासका आधारमा बाँडिदैछन्। पहिले धार्मिक विश्वास व्यक्तिगत आस्थामा सीमित थियो भने अहिले सामूहिक प्रतिस्पर्धाको रूप लिँदैछ। मेरो विश्वास तेरो विश्वासभन्दा बलियो छ भन्दै आफूलाई सर्वश्रेष्ठ र अर्कोलाई निकृष्ट साबित गराउने होड छ। यसले हाम्रो सामाजिक संस्था केही न केही मात्रामा नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ।
तेस्रो संस्थाको कुरा गरौं, राज्यको।
पहिले सजिलो थियो; कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका जे भने पनि राज्यको मूल संस्था भनेकै राजा थिए। राजा राम्रो भए अरू सबै कुरा राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै, राजाको नजिक हुनेका लागि सबथोक राम्रो हुन्थ्यो, टाढा हुनेका लागि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन थियो। अचेल त्यस्तो छैन। राज्यले हरेक व्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। व्यक्तिले राज्यमा रूचि नराखे पनि राज्यले व्यक्तिमा रूचि राख्नुपर्छ।
राज्य र व्यक्तिबीचको सम्बन्ध एउटा अनुबन्धमा आधारित हुन्छ, चाहे त्यो लेखिएको अनुबन्ध होस् वा नलेखिएको।
उदाहरणका लागि, राज्यले प्रत्येक व्यक्तिलाई 'मैले तोकेको कर तिर' भन्छ। त्यो प्रत्यक्ष कर पनि हुन सक्छ, अप्रत्यक्ष पनि हुन सक्छ। जुनसुकै कर भए पनि त्यो नतिरीकन राज्यमा कोही बस्दैन, बस्नै सक्दैन। मान्छे जन्मेदेखि मर्दासम्म कुनै न कुनै रूपमा कर प्रणालीभित्र जेलिएको हुन्छ। जन्मेको बच्चादेखि लासको सदगतमा समेत कर जोडिन्छ।
राज्यले आफ्नो जनतालाई दोस्रो कुरा पनि भन्छ — मलाई हिंसात्मक संयन्त्रहरूमाथि एकाधिकार देऊ।
यो एक किसिमले भन्दा राज्यले नागरिकमाथि नियन्त्रण कायम गरेको हो। यसका लागि राज्यले प्रहरी राख्छ, सेना राख्छ, अनुसन्धान अधिकारीहरू नियुक्त गर्छ, बजारमा छापा मार्न पठाउने करको संयन्त्र बनाउँछ, सूचना संकलन गर्न सूचकहरू पठाउँछ। यी सबैले हिंसाको संयन्त्रमाथि एकाधिकार माग गर्छ।
राज्यले भन्ने तेस्रो कुरा हो — मैले बनाएको कानुन तिमीले मान्नैपर्छ। यो कानुन म मान्दिनँ भन्न तिमी पाउँदैनौ।
व्यावहारिक रूपमा हेर्दा पनि राज्यले बनाउने कानुनको सर्वोच्च हैसियत हामीले देखिरहेकै छौं। कानुनी शासनमा सैद्धान्तिक रूपले भन्दा धनी वा गरिब, सामन्त वा सर्वहारा, शक्तिशाली वा पहुँचबिहीन कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। कसैले पनि कानुनको बर्खिलाप गर्न पाउँदैन। कसैले कानुन उल्लंघन गर्छ भने ऊ सजायको भागीदार हुन्छ। त्यसैले कानुन यस्तो हतियार हो, जसको बलमा राज्यले नागरिकमाथि नियन्त्रण कायम गर्छ।
चौथोमा राज्यले भन्छ — मैले तोकेको ठाउँमा तिमीले सहभागिता जनाउनुपर्छ।
यो कहिलेकाहीँ ऐच्छिक होला, तर ज्यादातर राज्यले बोलाएको ठाउँमा हामी जानैपर्छ। जस्तो, कुनै व्यक्तिलाई अदालतले बोलायो भने ऊ म जान्नँ भनेर बस्न सक्दैन। प्रहरीले बोलायो भने पनि हाजिर हुन जानैपर्छ। गएन भने प्रहरीले ऊ जहाँ भए पनि खोजेर पक्रेर ल्याउँछ।
राज्य र व्यक्तिबीच हुने यस्ता लिखित वा अलिखित अनुबन्ध भनेको राज्यले नागरिकमाथि राखेको सर्त हो। तर सर्त मात्र राखेर त भएन। यी सर्तहरू पालन गरेबापत् राज्यले नागरिकलाई के दिने त?
यसमा राज्यले भन्छ —
'म तिम्रो सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छु। म तिम्रो आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी लिन्छु। यो देशमा जन्मिएपछि त्यत्तिकै मर्नु नपर्ने गरी न्यूनतम भोजनको व्यवस्था, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा र न्यूनतम शिक्षाको म ग्यारेन्टी लिन्छु। म हरेक नागरिकका लागि भूमि वा आवासको ग्यारेन्टी लिन्छु। सबैको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने ग्यारेन्टी लिन्छु।
म तिम्रो पहिचानको ग्यारेन्टी लिन्छु। देशभित्र तिम्रो पहिचान गराउन म तिमीलाई नागरिकता दिन्छु, विदेश जाँदा तिमी को हौ भनेर चिनाउन पासपोर्ट दिन्छु।
तिमीले परम्परागत रूपमा मान्दै आएको चलन बदल्न म कर गर्दिनँ। म त्यस्ता चलनलाई प्रोत्साहन गर्छु, तर बदल्न खोज्दिनँ।'
यसमा सती प्रथा, जातीय छुवाछुत, महिनावारीको छोइछितो लगायतका कुरीति अपवाद हुन्छन्। त्यस्ता कुरीति त जसरी भए पनि हटाउनैपर्यो। परम्परागत रूपमा चलिआएको भनेर जीवित राखेर भएन। त्यसबाहेक मान्छेको सांस्कृतिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार लगायतलाई भने आधारभूत मानवअधिकारको ग्यारेन्टीमार्फत सुनिश्चित गर्छु भनेर राज्यले भन्छ।
राज्यले भन्ने पाँचौं कुरा हो — तिम्रो व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र सक्षमता बढाउन म निरन्तर लगानी गर्छु।
यसमा राज्यले नागरिकको सक्षमता बढाउन शिक्षा र सूचना प्रवाहको वातावरण सिर्जना गर्छु भन्छ, चाहे त्यो विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरेर होओस् वा पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनको विकासबाट होओस्। यसबाहेक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बढाउन देश–विदेशमा आवतजावत प्रवर्द्धन गर्छु भन्छ र व्यक्तिगत स्वायत्तताका लागि लगानीमार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छु भनेर पनि भन्छ।
राज्यले लगाउने सर्त र ती सर्तबापत् नागरिकसँग गरेका बाचालाई दाँजेर हेर्ने हो भने पछिल्ला तीस वर्षमा राज्यले यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भनेर गरेका बाचा बढेका बढ्यै छन्। तर बाचा पूरा गर्ने काम ह्रासोन्मुख छ। भन्नुको मतलब, राज्यले नागरिकको अपेक्षा त बढाइदिएको छ, तर सँगसँगै त्यो अपेक्षा पूरा नगरेर नागरिकलाई निराश पनि पारेको छ।
पहिले राज्यले गर्ने बाचा नै सीमित हुन्थ्यो। सुरक्षा र कानुनको व्यवस्था म गर्छु, बाँकी तिमीहरू आफैं गर भन्थ्यो। अपेक्षा र उपलब्धिबीचको खाडल धेरै थिएन। अहिले भने त्यो खाडल फराकिलो हुँदै बिग्रिने दिशातिर जाँदैछ। राज्यले अपेक्षालाई नियन्त्रित गरेको भए वा उपलब्धि नै बढाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसले राज्यका संस्थाहरूमाथि विश्वसनीयता पनि बढ्थ्यो। तर जनताको अपेक्षामाथि निरन्तर कुठाराघातले पछिल्लो समय संस्थाहरूमाथिको विश्वास निरन्तर घट्दो छ, जसको उदाहरण राज्यका सबै अंगमा पाइन्छ।
सबभन्दा पहिला विधायिकामाथिको विश्वसनीयतालाई हेरौं।
हामीकहाँ आवधिक निर्वाचन नियमित भइरहेको छ। तर निर्वाचनपछि बन्ने विधायिकाले सामान्यजनलाई उत्साहित पार्ने काम गरेको छैन। अहिलेसम्म कुन चाहिँ विधायिकामा कसको सम्बोधन सम्झेर नेपालीहरू उत्साहित भए? उनीहरूले ऊर्जा प्राप्त गरे? तपाईंहरू सम्झिनुहुन्छ? म त सम्झिन्नँ।
सर्सती हेर्दा हाम्रो विधायिका नौ जना व्यक्तिको सिन्डिकेटमा सीमित भएको छ — तीन जना सत्तापक्षका, तीन जना प्रतिपक्षका र तीन जना बीचमा पालो कुरेर बसिरहेका। पालो कुरिरहेका ती तीन जना कस्ता हुन्छन् भने, प्रतिपक्ष बलियो देखियो भने उनीहरूतिरै लाग्छन् र सत्तापक्ष बलियो देखियो भने उतै लहसिन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले विधायिकाको विश्वसनीयता घटाएको छ। एक संस्थाका रूपमा विधायिका कमजोर भएको छ, बिग्रिएको छ।
विधायिकापछि जाऊँ कार्यपालिकातिर।
कार्यपालिकाको दायरा ठूलो हुन्छ। उसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नागरिकबाट कर असुल गर्नु र नागरिकलाई सुरक्षा दिनु हो। यसबाहेक स्कुल चलाउने, अस्पताल चलाउने, सडक बनाउने, टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने, बिजुली र खानेपानी आपूर्ति गर्ने लगायत काम पनि छन्। मुख्य चाहिँ कर र सुरक्षा नै हुन्।
कार्यपालिकाका यी दुइटा मुख्य काममध्ये कर संकलनको स्थिति के छ भन्ने त कुनै पनि सामान्य व्यक्तिलाई सोधे हुन्छ। ऊ आफैं भुक्तमानी छ भने विस्तारमै बताइदेला, नभए पनि देखेका वा सुनेका धेरै कथा खर्रर भन्दिन्छ।
नेपालमा कर तिर्न त्यति नै गाह्रो छ जति ऋणीसँग पैसा उठाउन। कर तिर्न आएका करदातालाई राज्यले यस्तो व्यवहार गर्छ, मानौं ऊ तिर्न होइन, असुल्न आएको हो। कर तिर्न जाँदा पनि घन्टौं लाम लाग्नुपर्ने संसारकै विरल देश हो नेपाल। सायद त्यसैले कर तिर्नेभन्दा छल्ने काम यहाँजस्तो व्यापक संसारमा अरूतिर कमै होला।
कर तिर्नुलाई सभ्यताको निसानी भनिन्छ। त्यसो हो भने हामी असभ्य हौं भन्न धक मान्नुपर्दैन। त्यसैले कर संकलनमा कार्यपालिकाप्रति आमनागरिकको विश्वास सप्रेको छैन, बिग्रेको छ।
कार्यपालिकाले गर्ने अर्को मुख्य काम सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने, यसमा पनि आमनागरिकको विश्वास धर्मराउँदै गएको पाइन्छ। नागरिकलाई दिनानुदिन सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्व बोकेका प्रहरीसँगै जोगिएर बस्नुपर्छ भन्ने आमधारणा छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व बोकेको सेनाको संख्या पनि जनसंख्याको अनुपातमा ठूलो भयो भन्ने धारणा व्यापक छ। तीस वर्षअघिको दाँजोमा अहिले सेनाको संख्या दोब्बरभन्दा केही बढी भएको छ। जबकि यही अनुपातमा जनसंख्या बढेको छैन। यसबीच जनसंख्या दुई करोडबाट बढेर तीन करोड मात्र पुगेको हो।
कर संकलन, नागरिक सुरक्षा मात्र होइन, कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काममा पनि उसको विश्वसनीयता घटेको छ। कार्यपालिका संस्थाको त कुरै छाडौं, त्यस्तो व्यक्तिसमेत भेट्न गाह्रो छ जसलाई देख्नासाथ मनमा आदरभाव आओस् र कठिन परिस्थितिमा पनि यसले त राम्रो काम गरिरहेको छ है भनेर भन्न सकियोस्।
न्यायपालिकाको स्थिति पनि विधायिका र कार्यपालिकाभन्दा फरक छैन। राजाको पालामा एकदमै सजिलो थियो, 'न्याय नपाए गोरखा जानू' भने पुग्थ्यो। त्यो एउटा विम्ब हो। त्यसको अर्थ, न्याय नपाए राजा गुहार्नू भन्ने हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो केही छैन। बरू न्याय नपाए कहाँ जाने भनेर प्रश्न उठ्यो भने 'न्याय नपाए बन्दुक उठाउनू' भन्ने मान्यता माओवादीले स्थापित गरिदियो। २०६३ सालको शान्ति सम्झौतापछि हामीले त्यो मान्यता बदलेर न्याय नपाए बन्दुक उठाउने होइन, न्याय नपाए बोल्ने हो, न्याय नपाए लेख्ने हो, न्याय नपाए जनप्रतिनिधिकहाँ जाने हो, न्याय नपाए कानुनी प्रक्रिया अपनाउने हो र त्यसबाट पनि भएन भने नैतिक बल प्रयोग गर्ने हो, समूह निर्माण गर्ने हो, आन्दोलन गर्ने हो भन्ने विचार स्थापित गर्नुपर्ने थियो। तर शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशक बित्न लाग्दा पनि हामीले यो मान्यता स्थापित गर्न सकेका छैनौं। हिंसाको अवधारणा बदलेर कानुनी शासनप्रति विश्वास जगाउन सकेका छैनौं।
न्याय सम्बोधनको प्रक्रिया त्यही ठाउँबाट सुरू हुन्छ जहाँ अन्याय भएको छ। परिवारमा अन्याय भएको छ भने सबभन्दा पहिला परिवारभित्रै छलफल हुन्छ। समुदायको कुरा हो भने टोल–छिमेकमा छलफल हुन्छ। यदि अपराध भएको छ भने प्रहरीकहाँ उजुरी जान्छ। त्यसबाट नभए प्रशासनकहाँ पुग्नुपर्छ। प्रशासनबाट पनि भएन भने अदालती प्रक्रिया सुरू हुन्छ र यो प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छ।
यी सबै तहमा न्याय सम्बोधनको वातावरण बनाउने काम सञ्चारमाध्यमहरूले गरिरहेका हुन्छन्। तर पछिल्लो समय न्यायको यो प्रक्रिया अवरूद्ध भएको छ। यसले न्याय प्रक्रियाप्रति विश्वास घट्दो छ र यो संस्था पनि क्रमशः बिग्रिँदै गएको छ।
चौथोमा राज्यका त्यस्ता संस्थाहरू पर्छन् जसले अपेक्षाकृत बढी स्वायत्तता प्रयोग गर्न सक्छन्। यसमा निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक संस्थाहरू पर्छन्। यी प्रत्येक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कुनै न कुनै किसिमले घटेकै छ। यसको मुख्य कारण यी संस्थाहरूमाथि भइरहेको तीव्र राजनीतिकरण हो।
राजनीतिकरणकै कारण यी संस्थाहरूमा सम्मानित व्यक्तिको साटो आज्ञापालक व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको छ। त्यस्ता आज्ञापालक व्यक्तिहरू संस्थाको धर्म निर्वाह गर्नेभन्दा आफूलाई टीका लगाएर पठाउने व्यक्तिको आज्ञापालनमा धेरै केन्द्रित हुन्छन्। यही प्रवृत्तिले यी संस्थाको विश्वसनीयता पनि निरन्तर खस्किँदै छ र यी बिग्रिने दिशामा उन्मुख छन्।
हुन त यस्ता संस्थालाई बिग्रिसके भनेर भनिहाल्न मिल्दैन। किनभने, संस्था भइसकेपछि त्यहाँ एउटा मात्र व्यक्ति हुँदैन। धेरै जना भएपछि एउटाको पूर्वाग्रहलाई अर्कोको पूर्वाग्रहले केही न केही काट्छ वा कम गर्छ। त्यसैले व्यक्तिलाई जस्तो संस्थालाई पूरै बिग्रिसक्यो वा बनिसक्यो भनेर हामी भन्न सक्दैनौं। यस्ता संस्थाहरू बन्न पनि हिमनदीको गतिजस्तो दशकौं वा शताब्दियौं लाग्छ र बिग्रिन पनि तुरून्तै बिग्रिहाल्दैन। तर अहिले बिग्रिहालेको नभए पनि बिग्रिनेतिर उन्मुख छ भनेर भन्न चाहिँ धक मान्नुपर्दैन।
यसो भन्दै गर्दा के यी संस्थाहरू पहिले राजाका पालामा राम्रो अवस्थामा थिए त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। मेरो विचारमा राजाको सक्रिय शासन होओस् वा सैनिक शासन नै किन नहोओस्, निरंकुश व्यवस्थाले जहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सम्मान खोजिरहेको हुन्छ, ताकि आफू निरंकुश भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गरेको छ भनेर देखाउन पाइयोस्। त्यसैले ऊ मानवअधिकार आयोग गठन गर्छ र हामीले मानवअधिकारको सम्मान गरेका छौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउँछ। यसका लागि कुनै सम्मानित व्यक्तिलाई त्यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा लगेर पनि राख्छ, भलै नागरिकको निम्ति मानवअधिकार अत्यन्तै कम किन नहोओस्!
अब हामी यस्तो संस्थाको कुरा गरौं, जसमाथि मुलुकको वर्तमान र भविष्य अडिएको छ — विश्वविद्यालय र स्कुलहरू।
तीस वर्षमा स्कुलहरू धेरै खुले, तर तिनको गुणस्तरमा सधैं प्रश्न उठ्छ। विश्वविद्यालयको हालत हामीलाई थाहा छँदैछ।
विश्वविद्यालय र शिक्षालयहरूको गुणस्तर ह्रासोन्मुख हुनुको कारण एउटा त विद्यार्थीको चाप बढेर होला, अर्को बजारीकरणले पनि हुन सक्छ। कतिपयले राजनीतिकरणका कारण शैक्षिक संस्थाहरू धराशायी हुँदैछन् पनि भन्छन्। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन।
हुन त राजनीतिकरणमाथि दोष थोपर्न सबैलाई सजिलो होला। यसो भनेपछि कुनै एक व्यक्ति वा समूहले जिम्मेवारी बोक्नुपरेन। तर मेरो विचारमा राजनीतिकरण हरेक समयमा हुन्छ। राजनीतिबेगरको व्यक्ति हुँदैन। व्यक्तिले राजनीतिमा रूचि नराखे पनि राजनीतिले व्यक्तिमा रूचि राख्छ। एउटा भनाइ नै छ, युद्धमा तपाईंको रूचि नभए पनि युद्धले तपाईंमा रूचि राख्छ। राजनीति पनि त्यस्तै हो। युद्धको आधुनिक रूप नै राजनीति हो।
त्यसैले राजनीतिकरण हटाएपछि विश्वविद्यालय तथा शिक्षालयहरू सुध्रिन्छन् भन्नु बेकारको कुरा हो। बरू कस्तो किसिमको राजनीतिकरण गर्ने भन्नेमा हामीले जोड दिनुपर्छ। हाम्रो वकालत संस्थालाई परिवर्तन र सुधारको दिशातर्फ बढ्न प्रेरित गर्ने सकारात्मक राजनीतिमा हुनुपर्छ। यस्तो सकारात्मक राजनीति जति हाबी हुँदै गयो, संस्था बिगार्ने र भत्काउनेतर्फ उद्यत नकारात्मक राजनीति स्वतः निष्क्रिय हुँदै जानेछ। राजनीतिकरण नै बन्द गरौं भन्ने सुगा-रटाइले मात्र संस्थाको हित गर्दैन, गर्नै सक्दैन।
संस्थाहरूको कार्यदक्षताबारे एउटा भनाइ लोकप्रिय छ — हरेक संस्थामा ८० प्रतिशत मान्छे अल्छी हुन्छन्, १० प्रतिशतले जति काम गर्नुछ त्यति मात्र गर्छन् र बाँकी १० प्रतिशत चाहिँ अत्यन्तै राम्रो काम गर्छन्। र, जबसम्म अत्यन्तै राम्रो काम गर्ने १० प्रतिशत व्यक्ति रहन्छन्, तबसम्म संस्था जीवित रहन्छ।
हाम्रा संस्थाहरूका सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। हाम्रा संस्थाहरू जतिसुकै बिग्रिने दिशामा लागेका भए पनि बिग्रिहालेका छैनन्। किनभने, त्यहाँ अहिले पनि १० प्रतिशत त्यस्ता व्यक्ति छन् जो राम्रो काम गर्न खोजिरहेका छन्। जो अर्काको लापरबाहीले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दा भुट्भुटिन्छन् र कम्तीमा आफ्नो तर्फबाट संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउन दिनरात प्रयास गर्छन्। यस्ता १० प्रतिशत व्यक्तिकै कारण हाम्रा संस्थाहरूमा अहिले पनि जीवन बाँकी छ। ती मृत भइसकेका छैनन्, ह्रासोन्मुख चाहिँ पक्कै हुन्।
संस्थापछि कुरा गरौं, सञ्चारमाध्यमको।
नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमको विकास विष्फोटनको गतिले भएको छ। तर विकास हुनु र समाजमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु फरक कुरा हो। सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता मापन गर्ने हो भने व्यक्तिको स्वायत्तता, सक्षमता, रोजगारी र सम्मानको अवस्था विस्तार गर्नमा उसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
व्यक्तिको स्वायत्तता विकास गर्न सञ्चारमाध्यमले व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्ध सुधारमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सक्षमता बढाउन आमजनतालाई सुसूचित तुल्याउनुपर्छ। रोजगारीको अवस्था बढाउन त्यसबारे विभिन्न सम्भावना इंगित गर्दै, त्यसको विश्लेषण गर्दै, जोखिम र लाभ–हानि औंल्याउँदै जनतालाई अगाडिको बाटो देखाउनुपर्छ। र, सम्मान बढाउन व्यक्तिहरूको विविधता स्वीकार गर्ने मात्र होइन, त्यो विविधताको उत्सव मनाउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई वस्तुगत रूपमा हेर्ने हो भने, यी चारवटै मापदण्डमा कतै पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको देखिँदैन। मैले यसो भन्नुको कारण छ। सञ्चारमाध्यम भनेको सधैं समाजभन्दा अगाडि हिँड्नुपर्छ। आफू अगाडि बढेर समाजलाई बाटो देखाउनु उसको काम हो। तर नेपालको सञ्चारमाध्यम समाजको पछि पछि दौडिरहेको छ। उसले समाज रूपान्तरणमा नेतृत्व दिन सकिरहेको छैन।
यति हुँदाहुँदै सञ्चारमाध्यमलाई ह्रासोन्मुख चाहिँ भनिहाल्न मिल्दैन। किनभने, आज सञ्चारमाध्यम सरकारको नियन्त्रणबाट समाजको नियन्त्रणमा पुगेको छ र यसलाई बनेको नै मान्नुपर्छ। यहाँ फेरि सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन कसले गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। किनभने, नियन्त्रण समाजको भए पनि चलाउने त व्यक्तिले हो र त्यो व्यक्ति को हो भन्नेले सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। सञ्चारमाध्यम चलाउने व्यक्तिका आधारमा भन्दा त्यो पक्कै ह्रासोन्मुख छ, बिग्रिने दिशातिरै उन्मुख छ।
यी त भए राज्यसँग जोडिएका संस्थाहरू, अब हामी दोस्रो संस्थाको कुरा गरौं — बजार।
जसरी राज्य र नागरिकबीच लेखिएको वा नलेखिएको अनुबन्धको सम्बन्ध हुन्छ, बजार र उपभोक्तालाई पनि त्यस्तै लेखिएको वा नलेखिएको अनुबन्धको सम्बन्धले गाँसेको हुन्छ। जसरी हामी राज्यले तोकेका कर तिरेर नागरिक भएका छौं, त्यसरी नै केही न केही वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेर बजारका लागि उपभोक्ता भएका छौं। जसरी राज्य सबै व्यक्तिसम्म पुगेको हुन्छ, बजार पनि कुनै न कुनै रूपमा हरेक व्यक्तिकहाँ पुगेकै छ।
माथि हामीले राज्य र नागरिकबीचको अनुबन्धको सम्बन्ध केलाएजस्तै बजार र उपभोक्ताबीचको अनुबन्ध हेर्ने हो भने बजारले आफ्नो उपभोक्तालाई भन्छ —
'मेरो लागि लगानीबाट नाफा लिने अधिकार सुरक्षित गरिदेऊ।
त्यो नाफाबाट मेरो जुन सम्पत्ति सिर्जना हुन्छ, त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा गरिदेऊ। मेरो पसल तिमी लुट्न पाउँदैनौ, मेरो बन्द–व्यापारमा तिमी कुनै किसिमको हानि–नोक्सानी गर्न पाउँदैनौ।
मूल्य निर्धारण गर्नु मेरो स्वतन्त्रता हो, तिमी मेरो स्वतन्त्रता सुरक्षित राख।
मेरो सामान जुनसुकै ठाउँमा पुर्याउने सुविधा तिमी मलाई उपलब्ध गराऊ। बाटो छेकेर सामान ढुवानीमा अवरोध ल्याउने काम नगर।'
यी चारवटा सर्त मानेबापत आफूले पूरा गर्ने चारवटा दायित्व पनि बजारले उपभोक्तालाई सुनाउँछ।
पहिलो– तिमी जति पैसा तिर्छौ, त्यसअनुसारको सामान म उपलब्ध गराउँछु। चियाको पैसा तिर्यौ भने चिया उपलब्ध गराउँछु, कफीको पैसा तिर्यौ भने कफी उपलब्ध गराउँछु। बढी मूल्य तिर्यौ भने राम्रो गुणस्तरको सामान उपलब्ध गराउँछु, थोरै पैसा तिर्यौ भने कमसल सामान उपलब्ध गराउँछु।
दोस्रो– तिमीले मेरो सम्पत्ति रक्षा गर्यौ, त्यसबापत् मकहाँ रोजगारी पाउनेहरूलाई उचित पारिश्रमिक दैनिक वा मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँछु।
तेस्रो– तिमीले मलाई जुनसुकै ठाउँमा सामान पुर्याउने सुविधा दिएका छौ, त्यसैले मेरो वस्तु वा सेवा सर्वत्र उपलब्ध हुनेछ, म अभाव हुन दिने छैन।
र, चौथो– नयाँ किसिमको वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने तिम्रो आकांक्षा छ भने म तिम्रो आकांक्षा पूरा गर्छु।
बजार र उपभोक्ताबीचको यो अनुबन्धलाई उपभोक्ताको दृष्टिमा हेर्ने हो भने बजारले दिने विकल्प निश्चित रूपमा विस्तार भएको छ। वस्तु वा सेवाको उपलब्धता विस्तार भएको छ। आज कसैले आफूखुसी मूल्य लिन खोज्यो भने बजार प्रतिस्पर्धाका कारण त्यो सम्भव छैन। तर मूल्यअनुसार वस्तु वा सेवाको गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ छ। बढी नाफा राखेर उपभोक्ताबाट बढी मूल्य असुल भइरहेको हो कि भन्न सकिन्छ। कर्मचारी वा कामदारहरूले आफ्नो योगदानअनुरूप पारिश्रमिक नपाएका हुन् कि भनेर शंका पनि गर्न सकिन्छ।
त्यसैले मूल्य र पारिश्रमिकका आधारमा बजार केही बिग्रेको भान परे पनि समग्रमा यसलाई अगाडि बढेकै मान्नुपर्छ, बनेकै मान्नुपर्छ। राज्य र नागरिकको अनुबन्धका तुलनामा बजार र उपभोक्ताको अनुबन्धमा विश्वसनीयता अलि बढी देखिन्छ।
राज्य र बजारपछि तेस्रो महत्त्वपूर्ण संस्था भनेको समाज हो।
समाजको परिभाषा दिन अलि कठिन छ। किनभने, समाजसँगको सम्बन्ध कुनै अनुबन्धमा आधारित हुँदैन। समाजले आफ्नो सदस्यसँग कुनै अपेक्षा राख्दैन। न सदस्यले समाजसँग कुनै अपेक्षा राख्छ। यो पूर्णतया स्वेच्छिक सम्बन्ध हो।
उदाहरणका लागि, म काम गर्न जाऊँ कि नजाऊँ, कुनै समारोहमा भाग लिऊँ कि नलिऊँ, कसैको बिहेभोज खाऊँ कि नखाऊँ, कसैलाई दुःख पर्दा मद्दत गरूँ कि नगरूँ – यस्ता कुरामा म बस्ने टोललाई कुनै मतलब हुँदैन। समाजले यो काम यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर मेरो निम्ति बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएको छैन। हो, सामाजिक रूपले उपस्थित हुनुपर्ने ठाउँमा उपस्थित भइएन भने अरूले कुरा काट्न सक्छन्। तर लुकिछिपी कुरा काटे पनि मलाई त्यहाँ उपस्थित हुन कर लगाउन कसैले सक्दैन। त्यो नितान्त मेरो स्वेच्छामा भर पर्छ।
यति भन्दाभन्दै समाजसँगको हाम्रो सम्बन्धमा परम्पराले जुन सद्भाव कायम गरेको थियो, त्यो धेरै कारणले कमजोर हुँदै गएको छ। भन्नुको मतलब, समाज र समाजका सदस्यलाई बाँध्ने कडीहरू कमजोर हुँदै गएका छन्।
यसको एउटा मुख्य कारण समाज र समाजका सदस्यबीचको सम्बन्धमा बजारले गरेको हस्तक्षेप हो।
आजको समयमा हरेक चिजको मूल्य हुन्छ। मान्छेले हरेक चिजमा कुनै न कुनै किसिमको मूल्यको अपेक्षा राख्छ पनि। म आफ्नै उदाहरण दिन्छु।
मानौं, मलाई कसैले बिहेको भोजमा बोलायो। सम्बन्ध कसिलो छ भने त म जुनसुकै अवस्थामा दुःख गरेर भए पनि जाऊँला, त्यहाँ सम्बन्ध नै मूल्य भयो। तर सम्बन्ध कसिलो छैन भने म त्यो ठाउँसम्म जानुको मूल्य हेर्छु। त्यहाँसम्म ट्याक्सीमा जान र फर्किन दुई हजार रूपैयाँ खर्च होला। गएर आउँदा ६ घन्टा समय नष्ट होला। भनेपछि मेरो दुई हजार नगद र छ घन्टा समयको कुरा आयो। यसबापत् पार्टीमा जाँदा कति लाभ हुन्छ भनेर मैले हेर्ने भएँ। त्यो लाभ भनेको आर्थिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सामाजिक लाभ हुन सक्छ, पार्टीमा भेट हुने व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तारको लाभ हुन सक्छ वा भव्य होटलमा थरीथरीका परिकारको स्वाद चाख्न पाइने लाभ पनि हुन सक्छ। यसरी आफ्नो लागत र तुलनात्मक लाभ हेरेर मात्र म त्यहाँ जान वा नजान प्रेरित हुने भएँ। लाभ–हानि हेर्ने यस्तो प्रवृत्तिले समाज र सदस्यबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउँदैछ।
यो सम्बन्ध कमजोर बनाउने दोस्रो अवयव प्रविधि हो।
अहिले मान्छेका हातहातमा मोबाइल छ। कुनै सामाजिक जमघटमा भौतिक रूपले सरिक हुन नपाए पनि वाइफाइ र मोबाइल फोनबाट त्यहाँका गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न पाइन्छ। कतिपय कामका लागि त मान्छे भेटिरहनै पर्दैन, फोनमै सब फत्ते हुन्छ। यसले काममा त कुनै बाधा नपार्ला, तर मान्छे–मान्छेबीचको सम्बन्ध लुलो बनाउँछ। किनभने, जुन आत्मीयता भेटमा हुन्छ, जुन ऊर्जाको प्रवाह भेट्दा हुन्छ, प्रविधिको माध्यम बीचमा आउनासाथ त्यही आत्मीयता र त्यस्तै ऊर्जाको प्रवाह अनुभूति गर्न सकिँदैन।
प्रविधि सहयोगी मात्र हो, सम्बन्ध जोड्ने पुल होइन। प्रविधिको कमजोर पुलले हाम्रो आत्मीय सम्बन्धको वजन थेग्न सक्दैन। यसको भर पर्नु भनेको सम्बन्धलाई विस्थापनतिर धकेल्नु हो। यस आधारमा भन्दा समाजसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि ह्रासोन्मुख देखिन्छ।
यसरी हाम्रा आत्मीय सामाजिक सम्बन्धहरू कमजोर भइरहँदा अर्को किसिमको सम्बन्ध भने बढेको छ। त्यो हो, उग्रताको सम्बन्ध।
हामी छिमेकीका बिहे–ब्रतबन्धमा नजाऔंला, तर कुनै 'बाबा' आएको छ र आध्यात्मिक प्रवचन दिँदै छ भने त्यहाँ हामीलाई नगई हुँदैन। आफूले मानेको धर्म र आस्था खतरामा छ र हामीलाई आफ्नो विश्वासको रक्षाका लागि उभिनुछ भने हामी त्यहाँ जान्छौं जान्छौं। यस्तो बेला लाभ–हानिको हिसाब हुँदैन।
भन्नुको मतलब, सामाजिक सद्भाव बढाउने खालका सम्बन्धहरू कमजोर भइरहेका छन्, त्यहीँ अर्कातिर उग्रता बढाउने खालको सम्बन्धमा बढोत्तरी भइरहेको छ। यसलाई पनि समाज बिग्रिरहेको र समाजले आफ्नो सद्भाव गुमाइरहेको मान्न सकिन्छ।
यसमा नयाँ पुस्ताको फरक धारणा हुन सक्छ। उनीहरू प्रविधिलाई सर्वोच्च मान्दै समाजसँगको सम्बन्ध किन चाहियो भन्न सक्छन्। उनीहरूका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नै सबभन्दा उच्च हो। व्यक्तिलाई प्रविधिले स्वतन्त्र बनाएको छ, त्यसैले समाजसँगको सम्बन्ध त्यति महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने नयाँ पुस्ताको विचार हुन सक्छ। यस्तो विचार राख्ने नयाँ पुस्ताले के कुरामा ध्यान पुर्याएका छैनन् भने, सम्बन्धहरू कमजोर हुनु भनेको पराल सुक्नुजस्तै हो, जसमा आगो लगाउन गाह्रो हुँदैन। सम्बन्धले उष्णतामा पनि पराललाई तातो पानीले भिजाएर राखेजस्तो काम गर्छ, जसलाई आगोले समात्दैन। जब सम्बन्ध कमजोर हुन्छ, आगो सल्किने डर बढेर जान्छ, समाजमा हिंसा बढेर जान्छ र द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्छ।
अर्कातिर, कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक सम्बन्ध टुटेपछि ऊ एकान्तिक हुन सक्छ। उसको रोजगारीको अवस्था कमजोर हुन सक्छ। स्वायत्तता र सक्षमता पनि कमजोर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उसले हिंसा वा जीवन नै खतरामा पार्ने बाटो समात्ने डर बढी हुन्छ। त्यसैले समाज र व्यक्तिको सम्बन्ध कमजोर हुनु भनेको बिग्रिने दिशातिर उन्मुख हुनु हो।
हामीले राज्य बन्न चाहिने चार अवयवमध्ये अहिलेसम्म भूमि, बासिन्दा र विभिन्न किसिमका संस्थाहरूको कुरा गर्यौं। अब चौथो अवयव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबारे चर्चा गरौं।
यो अवयव पहिले त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण थिएन, किनभने राज्यहरू एकांकी भएर बस्थे, कुनै ठूलो साम्राज्य वा उपनिवेशको हिस्सा हुन्थे। तर अचेल स्वतन्त्रताको व्यापकताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू पनि महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा देखिएका छन्। उनीहरूले दिने मान्यताले कुनै पनि राज्य बन्नु र बिग्रिनुमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। राज्य कमजोर भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट प्राप्त हुने मान्यता र आडभरले उसलाई अगाडि बढ्न सहारा दिन्छ। सँगसँगै, राज्य बलियो भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय जगतले तल तान्न पनि सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट प्राप्त हुने अवसर, विकासका लागि अनुदान तथा अतिधार्मिकता नियन्त्रण र मानवअधिकार प्रवर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको साथ र सहयोग यसका केही उदाहरण हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा हामी सप्रियौं कि बिग्रियौं भनेर हेर्दा केही मापदण्डमा विचार पुर्याउनुपर्छ।
पहिलो मापदण्ड हो सम्बन्धको विस्तार।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनुअघिसम्म संसारका १५ वटाभन्दा कम देशमा नेपाली दूतावास थिए। अहिले यो संख्या ३० हाराहारी छ। तीस वर्षमा दोब्बर हुनु भनेको धेरै हो।
दोस्रो, त्यो समय राहदानी पाउन कठिन थियो, त्यसैले केही लाख संख्याका नेपाली मात्र विदेश जान्थे। अहिले ५०–६० लाख संख्यामा नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन्। यकिन तथ्यांकसमेत थाहा पाउन नसक्ने गरी उच्च दरमा नेपालीहरूको विदेश बसोबास बढेको छ।
तेस्रो, २०४६ सालसम्म राज्यभन्दा बाहिरबाट आउने वैदेशिक सहयोगमा राज्यकै पूर्ण नियन्त्रण थियो। तीस वर्ष अवधिमा त्यो निकै खुकुलो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हाम्रो व्यापक सम्बन्ध विस्तार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालमा हाम्रो सदस्यता बढेको छ। वैदेशिक सहयोगको आयतन उत्पात बढेर गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत बहुपक्षीय दातृ संस्थादेखि भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायतजस्ता द्विपक्षीय दातृ राष्ट्रसँग हाम्रो विस्तृत सम्बन्ध गाँसिँदै गएको छ। अहिले शिक्षाका लागि अमेरिकामा मात्र वार्षिक दस हजारको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी गइरहेका छन्। अस्ट्रेलियामा पनि यही हाराहारी होला। अरू देशमा पनि छन्। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा पक्कै पनि नेपाल बनेको मान्नुपर्छ।
यसलाई बिग्रेको मान्नेहरू पनि नभएका होइनन्। यस्तो सम्बन्धले हाम्रो परम्परा कमजोर बनायो, हाम्रो संस्कृति कमजोर बनायो, धर्मान्तरण बढायो भन्ने उनीहरूको तर्क हुन्छ र यही भन्दै उनीहरू आलोचना पनि गर्छन्।
तर यी तीनैवटा पक्ष विचार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा नेपाल बनेकै मान्नुपर्छ।
राज्यका चारै अवयवका आधारमा नेपाल बन्यो कि बिग्रियो भनेर विश्लेषण गरेपछि अब अन्त्यमा हामी प्रक्रियागत अवस्थाबारे कुरा गरौं।
राजतन्त्रमा प्रक्रिया भनेको मूलतः परम्परा थियो। राजा भनेका ईश्वरका अवतार हुन्, त्यसैले राजाले कहिल्यै गल्ती गर्दैनन् वा राजाको मृत्यु भए पनि राजसंस्था कहिल्यै मर्दैन भन्ने परम्परामा राजतन्त्र टिकेको थियो। यस्तो परम्परागत विश्वासमा टिकेको संस्थाको आधुनिकीकरण सम्भव हुँदैन। संवैधानिक राजतन्त्र वा अन्य कुनै नाममा त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो बयलगाडामा इञ्जिन जोडेर गाडी बनाएजस्तो वा साइकलमा ब्याट्री हालेर मोटरसाइकल बनाएजस्तै हो।
जापान, बेलायत तथा कतिपय स्क्यानडेभियन देशहरूले आफ्नो राजतन्त्रलाई संसदीय व्यवस्थाभित्र राखेका छन्। हामीले भने त्यसरी नामका लागि राजतन्त्र बचाएर राख्नुको सट्टा विस्थापनको बाटो रोज्यौं र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली अपनायौं। भन्नुको मतलब, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले अपनाएको नयाँ प्रक्रिया हो।
यो प्रक्रियाले कसरी काम गर्दैछ त?
नेपालमा अहिले जुन गणतन्त्र छ, त्यो विशेषणसहितको गणतन्त्र हो। विशेषण लाग्नासाथ त्यो शब्दको मर्म कमजोर हुन्छ।
विशेषणसहितको गणतन्त्र भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्दा हामी एकचोटि पञ्चायततिर फर्कौं। पञ्चायतमा पनि प्रजातन्त्र त थियो– विशेषणसहितको प्रजातन्त्र, जहाँ राजा नै शक्तिको स्रोत हुन्थ्यो र उनको निगाहमा प्रजाको हक–अधिकार तय गरिन्थ्यो।
अहिले हामीले रोजेको गणतन्त्र पनि त्यस्तै हो।
त्यसो भए विशेषणबिनाको गणतन्त्र भनेको के हो त?
गणतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा केही कुरा सर्वोच्च हुन्छ। यसमा लोकतन्त्र त हुन्छ, तर त्यो निरपेक्ष हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको बहुमतले शासन गर्ने हो, अल्पमत पालो कुर्ने हो। गणतन्त्रले भने सबै समूहलाई निर्णायक तहमा राख्छ र अझ अन्तिम तहको समूह अर्थात् कमजोर समूहलाई सबभन्दा माथि राख्छ। गणतन्त्रमा सहमतिबाट कानुन निर्माण गरिन्छ र त्यसको स्थान सर्वोच्च हुन्छ। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन।
अहिलेको हाम्रो गणतन्त्रमा भने सदियौंदेखि उपेक्षित जाति, जनजाति, महिला, दलित लगायत कमजोर समूहलाई सर्वोच्च स्थानमा राखिएको छैन। बरू बहुमत र अल्पमतको भागबन्डा र अंकका आधारमा सत्ताको लुछाचुँडीले यस्ता उपेक्षित समूहको हक–अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको छ। उनीहरूको आवाज सुनुवाइ भइरहेको छैन। चाहे त्यो निर्मला कुर्मीको बलात्कार र हत्याविरूद्ध आवाज उठाउन बाँकेबाट पैदल आएको महिला समूह होओस् वा मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट न्यायको निम्ति हिँडेर आएका मिटरब्याज पीडितहरू होऊन्, उनीहरूले काठमाडौंको साथ पाइरहेका छैनन्। काठमाडौंले तिनको समस्यालाई आफ्नो समस्या ठानेको छैन। गणतन्त्रमा पनि आवाजबिहीनहरूको आवाज दबिएकै छ।
त्यसैले गणतन्त्र नाम दिए पनि यसलाई हामीले प्रजातन्त्रकै अर्को रूपमा स्वीकार गरेका छौं। प्रजातन्त्रले सधैं दुइटा समूह सिर्जना गर्छ। एउटा बहुसंख्यक वर्चश्ववादी समूह जसले आफ्नो वर्चश्वलाई निरन्तरता दिन बहुमतको प्रयोग गर्छ। अर्को, स्थायी अल्पसंख्यक समूह जो आफ्नो हक–अधिकारका लागि सधैं लडिरहन्छ।
भारतमा मुसलमानहरू स्थायी अल्पसंख्यक हुन्। पाकिस्तानमा हिन्दु, क्रिश्चियन र शियाहरू स्थायी अल्पसंख्यक हुन्। त्यस्तै अमेरिकामा श्वेतहरू स्थायी बहुसंख्यक र अश्वेतहरू स्थायी अल्पसंख्यक हुन्। यस्तो स्थायी अल्पसंख्यक समाजमा शान्ति स्थायी हुँदैन। शान्ति स्थायी नभएपछि उनीहरूको सक्षमता बढ्दैन। सक्षमता नबढेपछि समृद्धि आउँदैन। समृद्धि नआएपछि उनीहरू समुन्नत हुँदैनन्।
गणतन्त्रले कहिल्यै पनि अल्पसंख्यक समूहलाई जहाँको तहीँ छाडेर बहुसंख्यक समूह मात्र शान्ति, सक्षमता, समृद्धि र समुन्नतितर्फ लम्केको अवस्था परिकल्पना गर्दैन।
यसरी प्रजातन्त्रले सिर्जना गर्ने स्थायी बहुसंख्यक र स्थायी अल्पसंख्यक समूहको भेद हटाउन बलियो लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गरिनुपर्छ। तर हामीले गणतान्त्रिक प्रणालीमा पनि यस्ता संस्थालाई बलियो बनाउन सकेका छैनौं। ती संस्था दलीय भागबन्डाको राजनीतिकरणले यति ग्रस्त छन्, तिनलाई अल्पसंख्यकबारे सोच्ने फुर्सदै छैन। यसले बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा न्यायको खाडल फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। हामीले अल्पसंख्यक समूहलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेका छैनौं।
गणतन्त्रजस्तै हाम्रो संघीयता पनि परिपूर्ण भइसकेको छैन। नामका लागि संघीयता भनिएको छ, तर यो विकेन्द्रीकरणभन्दा फरक देखिँदैन। विकेन्द्रीकरणमा स्रोत–साधनको बाँडफाँट मात्र विकेन्द्रित हुन्छ, जबकि संघीयतामा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक तथा प्रदेशका जनताको निर्णयको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिएको हुन्छ।
के हाम्रो संघीयतामा प्रदेशका जनताले यी सम्पूर्ण अधिकार पाइरहेका छन् त?
त्यसैले प्रक्रियागत रूपमा भन्दा हामीमा अझै पनि केही गल्ती र कमी–कमजोरी देखिन्छन्। यसलाई सच्याउन व्यापक विमर्शको खाँचो छ। अरूको गल्ती र आफ्नै गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्चिनेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ।
अहिले हामी जनस्तरमा जुन असन्तुष्टि देखिरहेका छौं, त्यो असन्तुष्टि हाम्रो प्रक्रियागत त्रुटि र कमी–कमजोरीकै परिणाम हो। त्यसलाई सच्याउनेतिर लागेनौं भने अहिलेको असन्तुष्टि झन् झन् बढ्दै विष्फोटनको रूप लिन सक्छ। त्यसले मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा फस्न सक्छ। यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, मलाई के लाग्छ भने, यो बहसको विषयलाई अलिकति नियत्ववादी (डिटर्मनिस्टिक) एवं नकारात्मक तवरले 'फ्रेमिङ' गरिएको हो कि! नियत्ववादीहरू सबै दोष बाह्य व्यक्ति, समूह एवं परिस्थितिमाथि थोपरेर आफ्नो कर्मको जिम्मेवारीबाट उम्किन्छन्। विषयको 'फ्रेमिङ' ले यथार्थलाई अर्थ्याउने परिभाषा नै सीमित गरिदिन्छ। नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो भन्ने प्रश्नको ठाडो उत्तर दिन सकिँदैन; व्याख्या भने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, क्षमता, भूमिका र मनस्थितिअनुसार फरक फरक हुन सक्छ। बहुआयामिक विषयबारे वस्तुगत राय बनाउनसमेत कठिन हुन्छ।
अंग्रेजीमा एउटा कहावत छ — ह्वेर यू स्ट्यान्ड डिपेन्ड्स अपन ह्वेर यू सिट।
अर्थात् जहाँ बसिएको छ, त्यहीँ उभिने हो! त्यसपछि अगाडि, पछाडि वा दायाँ, बायाँ कता लाग्ने हो, आफैं हिँड्नुपर्ने हुन्छ।
आदर्शहरूलाई अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। मूल्य र मान्यताहरूको परिष्करण सम्भव छ।
भनिन्छ नि — कुनै पनि वस्तु वा अवस्थाको क्रमिक अपकर्ष (ग्र्याजुअल डिके) प्रकृतिको नियम हो। नराम्रो काम गऱ्यो भने छिटो बिग्रिन्छ, केही गरिएन भने कसैले पत्तै नपाई बिस्तारै बिग्रिँदै जान्छ। बनाउनलाई भने सुविचारित, सुनियोजित एवं प्रतिबद्ध कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। केही काम व्यक्तिगत तवरले गर्न सकिन्छ, कतिपय कामका लागि समूहगत प्रयत्न जरूरी हुन जान्छ।
त्यस्तो जागृति एवं जिम्मेवारीबोध सिर्जना गर्न खुला छलफल प्राथमिक सर्त हो। व्यापक विमर्शलाई प्रश्नमा बाँध्न उचित हुँदैन।
(लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक सीके लालसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
अंक १०- स्कुले विद्यार्थीदेखि अर्थसचिव हुँदासम्म मैले देखेको परिवर्तन (लेखक- शंकरप्रसाद अधिकारी)
