नेकपा एमालेमा २५ वर्षपछि खोलो फर्किएको छ। २०५४ देखि नै केन्द्रीय कमिटी र त्यसपछि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व पनि निर्वाचनबाट छान्दै आएको एमालेले चितवन महाधिवेशनबाट पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको त्यो परम्परा संकुचित गरेको छ।
चितवनको सौराहामा जारी नेकपा एमाले केन्द्रीय महाधिवेशनको बन्दसत्रले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार दिएको छ। त्यस्तै, ओलीलाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहने १९ जना पदाधिकारी र विभिन्न आयोगका अध्यक्षको सूची पनि तयार गर्ने अधिकार दिइएको छ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले तयार पारेको त्यो सूची चित्त नबुझ्नेले मात्र अब त्यसविरूद्ध उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन्। यसले नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने एमालेको परम्परा खुम्च्याएको मात्र छैन, महाधिवेशनमा देशभरबाट आएका २२ सय प्रतिनिधिले सही नेतृत्व छान्न सक्दैनन्, अध्यक्षले मात्र सक्छन् भन्ने सन्देश पनि दिनेछ। आमकार्यकर्ताको विवेकभन्दा एक जना नेताले गर्ने चयन सही भन्ने सन्देश दिएको छ।
यहाँसम्म कि, अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले झन्डै झन्डै उक्त प्रस्तावको विरोध गर्नसमेत पाएनन्।
ओलीका विश्वासपात्र विष्णु पौडेलले प्रस्ताव पेस गरेपछि हलले तालीको गड्गडाहटसहित स्वागत गरेको थियो। लगत्तै रावलले उठेर आपत्ति जनाउँदा सुरूमा हलले हुटिङ गरेर झन्डै उनलाई बोल्नै दिएको थिएन।
'सर्वसम्मत सूची बनाउने प्रस्ताव आएपछि मैले र घनश्याम भूसालले बाहेक अरू कसैले त्यसको विरोध गरेनन्,' रावलले बैठकपछि संवाददाताहरूसँग भने, 'मैले बोल्न खोज्दा सुरूमा हुटिङ गरेर झन्डै बोल्न दिएनन्। मेरो आवाज दबाउन खोजियो। त्यसपछि मैले 'अनुशासित ढंगले पार्टी चलाउने भनेको यही हो' भनेर भनेपछि बल्ल मलाई बोल्न दिइएको थियो।'
पार्टी एक ढिक्का बनाउनुपर्छ, चुनाव गरेर विभाजित गर्नु हुन्न भन्ने मूल तर्कमा एमाले नेतृत्वले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई दुरूत्साहित गरेको छ। यसले पार्टीहरूभित्र निर्वाचन घातक हो भन्ने जुन सन्देश दिनेछ, त्यसले अन्तत: मुलुकमा हुर्कंदै गएको लोकतन्त्र पनि ठिक होइन भन्ने लोकतन्त्रविरोधी र दक्षिणपन्थी मतलाई नै मलजल गर्नेछ।
तत्कालीन माले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि साम्यवादको आकांक्षा छाडेर खुल्ला राजनीतिमा आएको थियो। नेकपा मार्क्सवादीसँग एकीकरणपछि बनेको एमालेले २०४९ को पाँचौं महाधिवेशनबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धासँगै पार्टीभित्र पनि फरक मत र विचारलाई ठाउँ दिनुपर्ने सिद्धान्त अंगालेको थियो।
२०५४ माघमा नेपालगन्जमा भएको छैठौं महाधिवेशनबाट पहिलोपटक एमालेले निर्वाचनमार्फत् केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको थियो। त्यसपछि २०६५ सम्म एमालेमा केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने र त्यसबाट नेतृत्व तथा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रचलन थियो।
२०६५ मा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनपछि एमाले बहुपदमा गएको थियो। साथै, नेतृत्वमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाएको थियो। तर पार्टीभित्रको झन्डै २५ वर्ष लामो प्रतिस्पर्धाको इतिहासविपरीत एमालेले पहिलोपटक कुनै व्यक्तिलाई सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटी छान्ने अधिकार दिएको छ।
मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सिद्धान्तमाथि पिएचडी गरेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालका अनुसार जबजको संगठनात्मक सिद्धान्तअनुसार नै २०५४ को छैठौं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउने विषयले प्रवेश पाएको थियो।
'जबजले पार्टीभित्र विचारको विविधता हुनसक्छ र त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ भनेको छ,' भुसालले सेतोपाटीसँग भने, 'तर आज केपी ओलीको पार्टीमा विचार शून्यताको अवस्था छ। महाधिवेशन भने पनि सिद्धान्तको कुनै बहस र छलफल भएन। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा विचारको बहस भएन।'
भुसालका अनुसार जनताको बहुदलीय जनवादले विधि र पद्धति स्वीकार गरेर नेतृत्व छान्नुपर्ने विषय उठाएको छ।
'विधि र पद्धतिअन्तर्गत जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त जबजमा छ,' भुसालले भने, 'त्यो सिद्धान्त भनेको नीति निर्माण र नेतृत्व चयनमा पार्टी सदस्यहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो।'
भुसाल एमालेको जारी महाधिवेशन देखेर आफू अचम्ममा परेको बताउँछन्।
'महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू यस्ता भए, उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पनि सकेनन्। सारा कुरा एउटा मान्छेलाई सुम्पिए,' भुसालले टिप्पणी गरे, 'केपी ओलीले व्यक्तिवादी अहंकारवाद र निरंकुश शैली अपनाए र कम्युनिस्ट पार्टीलाई निजी कम्पनीका रूपमा लगे भनेर हामीले भनेको साबित भएको छ।'
यो पनि पढ्नुहोस् : केपी ओली र भीम रावलको निकटता र तिक्तताको कथा
एमाले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष ओलीले चुनाव नहुने घोषणा गरिसकेका छैनन्। ओलीलाई सर्वसम्मत केन्द्रीय सदस्यसहित पार्टीको आयोग प्रमुख छान्न अधिकार दिएपछि उपाध्यक्ष रावलले विरोध जनाएका छन्। रावलले पार्टीको विधानमा 'राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन' गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै 'फलानोले प्रस्ताव गरे हुने' भनेर नलेखिएको बताएका थिए। त्यसपछि केही महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि रावललाई साथ दिएका थिए।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक जनार्दन आचार्य एमालेमा भएको पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्रको 'सहभागितामूलक राजनीति' को मृत्यु भएको बताउँछन्।
'अब पार्टीमा शिवजीको वरिपरि घुम्ने गणेशजीजस्ता मान्छे आउने भए,' आचार्यले भने, 'पार्टीभित्र कसैले किन काम गर्नुपर्यो। एउटैलाई खुसी बनाए पुगिहाल्यो त।'
एमाले महाधिवेशनको हलले लिएको निर्णयलाई वैधानिक मान्न सकिए पनि लोकतान्त्रिक नभएको आचार्यको तर्क छ।
'प्रजातन्त्रमा व्यक्ति छनौटको अधिकार हुन्छ,' आचार्यले भने, 'यदि यो साँच्चै परम्परा वा संस्कारका रूपमा स्थापित भयो भने नेपालका दल र एमालेभित्र पनि व्यक्ति हाबी हुने स्थिति भयो।'
आचार्य एमालेको रोग अन्य दलमा फैलिनसक्ने बताउँछन्।
'पार्टीभित्रको लोकतन्त्र भनेको कमिटीमा जान प्रतिस्पर्धा हुनु हो। यसको परिणाम राम्रो आउँदैन,' आचार्यले भने, 'उदाहरणका लागि गाउँमा काम गर्ने एउटा कार्यकर्ता छ, उसले त्यहाँ धेरै कार्यकर्तासँग मिलेर काम गरेको होला, चिनेको होला, उसका लागि त बाटो बन्द भयो।'
चितवनमा पुगेका एमालेकै नेता-कार्यकर्तामा केही दिनभित्रै बेकारमा किन आइएछ भनेर निराशाको अवस्था आउने आचार्यले बताए।
'हुन त एमाले कार्यकर्ताहरूले यो बन्दसत्रको निर्णय हो भन्न सक्लान् तर प्रजातन्त्रमा हामी यसलाई 'मोबोक्रेसी' भन्छौं,' आचार्यले थप व्याख्या गर्दै भने, 'हुलले जे भन्यो त्यही हुन्छ। व्यक्तिको काम गर्ने क्षमताभन्दा बढी भीडले जे भन्यो त्यही हुन्छ। यस्तो भीडविरूद्ध जाने कसैले आँट गर्दैन। अनि आँट गर्ने कोही नभएपछि 'सरेन्डर' गर्नुको विकल्प हुन्न।'
एमालेभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र बुझेका धेरै नेताहरू भए पनि भीडका अगाडि बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनी तर्क गर्छन्।
'मोबोक्रेसीमा भीडको डर हुन्छ,' आचार्यले भने, 'एउटा वृहस्पति झुट्टा भनेकोजस्तो हो।'
ओलीलाई नै सबै केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्न दिने निर्णयका पछाडि पार्टीको तल्लो तहमा उत्पन्न सहमतिको अवस्थालाई पनि उनी कारक देख्छन्।
'सबैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत भएर आएका छन्,' आचार्यले भने, 'नेपालीको मानसिकता भोलि काम लाग्ने मान्छे हो भनेर प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहने अवस्था बन्छ। हरेक टोलीमा नाइके छन्। अनि त्यो नाइकेसँग लड्ने हिम्मत कसैसँग हुँदैन।'
