गृहमन्त्री रमेश लेखकजी,
तपाईंलाई नै सम्बोधन गरेर प्रश्न गर्नुका केही कारण छन्— तपाईं उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेता। आफै कानुनवेत्ता हो र पूर्वपत्रकार। अनि अहिले सार्वजनिक गालीगलौजका आरोपमा जति पनि आम नागरिकलाई पक्रिएर प्रहरीले मुद्दा चलाउँदैछ, त्यसको तालुकदार मन्त्रालयको मूली, गृहमन्त्री।
म यो लेख ११ दिन थुनामा परेर भर्खरै छुटेकी टिकटकर रमा बस्नेतको प्रसंगबाट सुरू गर्छु।
रमालाई असार १ गते नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले 'टिकटक भिडिओको विषय' मा पक्राउ गरेको थियो। उनीविरूद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा लगियो। असार १२ गते उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो।
रमाका केही टिकटक भिडिओ मैले पहिले पनि आक्कल–झुक्कल देखेको हुँ। तीमध्ये उनले बनाएका दुइटा टिकटक तलको भिडिओमा छन्। यी सार्वजनिक भिडिओ भएकाले यहाँ बिना संकोच राखेको छु।
मेरो दृष्टिमा रमाका यी दुवै टिकटक भिडिओ न्यूनतम सामाजिक, नैतिक मर्यादाको सीमाभन्दा बाहिर छन्। गालीगलौजको भाषा र शैलीका हिसाबले साह्रै नै 'रिपल्सिभ' (हेर्न नसकिने वा घिनलाग्दा) छन्।
यस्तो मलाई लागेको हो। कतिपय मानिसलाई यस्तो नलाग्न सक्छ। लागेको छैन पनि। त्यसैले उनीहरूले यी भिडिओहरू मनपराएरै सेयर गरिरहेका छन्।
यस्ता रिपल्सिभ भिडिओ उदार लोकतान्त्रिक समाजमा दण्डनीय भने हुँदैनन्, हुनु हुँदैन।
युरोप, अमेरिका लगायत कैयन लोकतान्त्रिक मुलुकमा दैनिक हजारौं यस्ता भिडिओ बन्छन् र हराउँछन्। त्यसमा राज्यले वास्ता गर्दैन।
लोकतान्त्रिक मुलुकका कानुनले किन यस्ता तिखा वा रिपल्सिभ अभिव्यक्तिलाई पनि ठाउँ दिन्छन्? सह्य मान्छन्?
नेपालमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने संविधान र त्यो स्वतन्त्रताको दुरूपयोग रोक्ने मूल कानुन – मुलुकी अपराध संहिता – ले यस्ता सबै अशोभनीय अभिव्यक्तिलाई किन दण्डनीय मान्दैन?
कुनै पनि संविधानका धारा वा कानुनका दफा निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र विचारमा टेकेर लेखिन्छन्। त्यसैले ती दर्शन वा विचार बुझिएन भने संविधानको मर्म बुझिँदैन। र, गलत कानुन लेख्ने वा कानुन दुरूपयोग गर्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ।
अहिलेको सत्ता र सत्तामा बस्ने दल र नेताहरूबाट त्यही गल्ती भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपालीले बोल्न पाउने, आक्रोश अभिव्यक्त गर्न पाउने, गाली गर्न पाउने सीमा के हो? कि सबै गाली र आक्रोशित अभिव्यक्ति दण्डनीय हुन्?
कुनै पनि मानिसले के के बोल्न पाउँछ, कस्ता काम वा कस्ता गतिविधि गर्न पाउँछ, त्यसमा उसको स्वतन्त्रताको सीमा के हो भन्नेबारे हामी पहिले दार्शनिक रूपमा प्रस्ट हुन जरूरी छ।
यसबारे १९औं शताब्दीका ब्रिटिस दार्शनिक जोन स्टुवार्ट मिलले उनको पुस्तक 'ओ लिबर्टी' मा भनेको कुरा वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नै संसारभरका उदार लोकतन्त्रले ग्रहण गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्— सभ्य समाजको कुनै पनि सदस्यको इच्छाविरूद्ध शक्ति प्रयोग एउटै सर्तमा मात्र न्यायोचित हुन्छ, अरूलाई हुने हानिबाट जोगाउन।
अर्थात्, कुनै पनि मानिसले बोलेर वा अरू गतिविधि मार्फत् अरूमाथि 'हानि' पुर्याएको छैन वा पुर्याउने सम्भावना छैन भने उसको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन। उसलाई रोक्न कानुन वा अरू तागत प्रयोग गर्न हुँदैन।
यसलाई 'हानि' को सिद्धान्त भनिन्छ।
दार्शनिक मिलपछि पनि धेरै चिन्तकले यसबारे लेखेका छन्। बोलेका छन्। यिनै दर्शन र चिन्तनमा उभिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरिएको छ, त्यसका सीमा कोरिएका छन्। कानुनहरू यिनै दर्शन टेकेर बनेका छन्।
यहाँ मिल र अरू चिन्तकले भनेको 'हानि' के हो भनेर बुझ्न जरूरी छ। यो कसैको 'अपमान' गर्नु, 'चित्त दुखाउनु' वा 'होच्याउनु' भन्दा किन फरक हो भन्ने पनि बुझ्न जरूरी छ।
कोही व्यक्तिले बोलेर कसैलाई दुई तरिकाले हानि पुर्याउन सक्छ —
पहिलो, उसलाई झुटा आरोप वा लाञ्छना लगाएर उसको प्रतिष्ठामा हानि पुर्याउन सक्छ, उसको बेइज्जत गर्न सक्छ।
दोस्रो, ऊमाथि हिंसा गर्न कसैलाई उक्साउन सक्छ। उसले उक्साएका कारण सो व्यक्तिमाथि आक्रमण हुन सक्छ। यो हानि झनै गम्भीर प्रकृतिको हो।
कसैले बोलेर कोही व्यक्तिमाथि यी दुवै प्रकृतिका हानि पुर्यायो वा पुर्याउन खोज्यो भने, ऊमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। हाम्रो कानुनले पनि त्यसको प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ।
रमा बस्नेतले बनाएका माथिका दुइटा भिडिओ मार्फत् कसैलाई 'हानि' पुर्याएकी होइनन्। उनका अरू भिडिओले पनि हानि पुर्याएका छैनन्। उनले आफूलाई मन नपर्ने नेतामाथि आक्रोश पोखेकी हुन्, गाली गरेकी हुन्। आक्रोश पोख्दा अपमानजनक र अपाच्य शब्द बोलेकी हुन्।
के रमाले भिडिओमा जसरी गालीगलौज गरेकी छन्, त्यो ठीक हो?
होइन।
तर आलोचना गर्ने, बोलेर आक्रोश पोख्ने उनको प्राकृतिक अधिकार हो। संविधान र कानुनले संरक्षण गरेको अधिकार पनि हो। अरूमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, होच्याउने जुन काम उनले गरेकी छन्, त्यो भने एउटा सभ्य समाजमा ग्राह्य, पाच्य कुरा होइन।
सामाजिक रूपले अग्राह्य, अपाच्य, अरूको अपमान गर्ने, होच्याउने कुरा पनि किन उदार लोकतन्त्रले सह्य मान्छ त? किन कुनै व्यक्तिले बोलेर कसैको अपमान गर्यो, होच्यायो वा चित्त दुखायो भने त्यस्ता प्रत्येक घटनामा सो व्यक्तिलाई कानुनको दायरमा ल्याउन जरूरी ठान्दैन?
यसमा केही अपवाद छन्, पहिले तिनकै चर्चा गरौं।
जस्तै, कसैलाई जात वा धर्म वा शारीरिक अपांगताका आधारमा होच्याउनु गम्भीर सार्वजनिक अपमान मानिन्छ। यस्ता अपमानमाथि कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाम्रो कानुनमा पनि छ। तर त्यस्ता अपमान कति गम्भीर प्रकृतिका हुन्, त्यसको लेखाजोखा गर्ने, दण्ड–जरिवाना गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा न्यायाधीशको तजबिजमा छाडिएको हुन्छ।
यस्ता गम्भीर प्रकृतिका 'केस' बाहेक कसैले कसैमाथि गरेका अपमान, गाली वा अरूको भावनामा ठेस पुर्याएका कुरालाई सामान्यतया उदार लोकतन्त्रमा कानुनको दायरामा ल्याउन जरूरी ठानिँदैन।
यसका तीन प्रमुख कारण छन् —
पहिलो— एउटा नागरिकले बोलेर अर्को नागरिकको भावनामाथि ठेस पुर्यायो, एउटाले अर्कोलाई होच्यायो, अपमान गर्यो वा अपशब्द बोल्यो भनेर राज्य अघि सरेर कारबाही गर्ने होइन। यस्तो गरेर साध्य पनि हुँदैन। मानिसले आक्रोश पोखे, अरूको भावनामा ठेस पुर्याए भन्दै सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालियो भने त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा खुम्च्याउँदै लैजान्छ। अन्ततः त्यसले समाजलाई नै घाटा हुन्छ।
दोस्रो— समाजमा गाली गर्ने र गाली खाने दुई जना वा दुई समूह मात्र हुँदैनन्। अरू कैयन मानिस हुन्छन्। अझ सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गाली त अरूले पनि देख्छन्। गाली गर्ने मानिसले अपशब्द प्रयोग गरेको र अर्काको अपमान गरेको समाजमा अरूले पनि हेरिरहेका हुन्छन्। त्यसमाथि टिका–टिप्पणी गर्छन्, बहस गर्छन्।
खुला समाजमा यसरी नै के ठीक, के बेठीक, कस्तो बोली ठीक वा बेठीक भन्ने तय हुँदै जान्छ।
कुनै पनि समाजमा शिष्टाचार, सभ्य–असभ्य, मान–अपमानका मानक मूलतः मानिसहरूले एकापसमा गर्ने व्यवहारबाट तय हुँदै, परिस्कृत हुँदै जान्छन्। त्यसमा राज्य प्रवेश गरेर के ठीक वा बेठीक, कस्तो बोली–बचन वा व्यवहार ठीक भनेर तय गर्ने कुरा न सम्भव हुन्छ, न त्यो सही हो। आम मानिसका सबै बोली–बचन कानुनको दायरमा ल्याएर, अदालतमा बहस गरेर साध्य हुँदैन। गर्नु ठीक पनि हुँदैन।
मलाई यसमा अर्को पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ— सामाजिक सञ्जालमा मानिसले कसैलाई गाली गरेर के लेख्छ वा बोल्छ भन्नेले अरूबारे भन्दा पनि त्यही मानिसको चरित्रबारे धेरै बोल्छ।
कसैले सामाजिक सञ्जालमा कस्तो लेख्छ वा बोल्छ, त्यस आधारमा पनि समाजले त्यो मानिसको चरित्र र आचरणबारे सजिलै आकलन गर्न सक्छ। धेरै मानिसलाई सामाजिक सञ्जालमा अरूलाई जति गाली गरे पनि हुन्छ, जे जस्ता अपशब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। अर्कोलाई 'लास्टै दिएँ', ठीक पारेँ भन्ने लाग्छ। खासमा उसले आफ्नै चरित्र उदांगो पारिरहेको हुन्छ। आफैलाई हानि गरिरहेको हुन्छ।
तेस्रो— सामाजिक सञ्जालमा कसले बोलेको ठीक, कसले बोलेको बेठीक; वा कसले बोलेको सम्मानजनक र कसले बोलेको अपमानजनक भनेर राज्यले तय गर्न थाल्यो भने त्यो झनै खतरनाक हुन्छ। त्यसपछि सत्तामा बस्नेहरूले छानीछानी आफ्नो आलोचना गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न थाल्छन्। नागरिकहरूले सत्तामा बस्नेहरूको आलोचना गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले आम नागरिकमा त्रास र राज्यमा असहिष्णुता बढाउँछ। अहिले त्यही भइरहेको छ कि भन्ने संकेत देखिन थालेका छन्।
अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्भावित दुरूपयोग रोक्न नेपालमा अहिले व्यवस्था गरिएको मूल कानुनको कुरा गरौं।
बोलेर वा लेखेर कसैलाई हानि पुर्याउने व्यक्तिलाई के कारबाही गर्ने भन्नेबारे मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
के त्यो पर्याप्त नभएर हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा पनि अर्को व्यवस्था गरेका हौं? त्यसले पनि नपुगेर फेरि सामाजिक सञ्जाल ऐनमा झनै कडा व्यवस्था ल्याउन लागेका हौं?
कि यो सबै काम लहडमा भइरहेको छ? लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भइरहेको छ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने गलत मनसायले भइरहेको छ?
मलाई लाग्छ, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा ३०५, ३०६ र ३०७ मा गरिएको व्यवस्था प्रस्ट र पर्याप्त छ।
आजको युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत् एउटाले अर्कोमाथि हानि पुर्याउन सक्ने बढ्दो प्रवृत्ति ध्यानमा राखेर यो कानुनमा थप व्यवस्था गरिएको छ।
जस्तै, यो कानुनको दफा ३०७ (१) मा भनिएको छ —
बेइज्जती गरेमा हुने सजायः कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराए निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। तर विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराए त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यक्तिको प्रतिष्ठामा हुने हानिमाथि कारबाही गर्न यो कानुनले पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
साथै, यो कानुन न्यायिक मनले पनि लेखिएको छ। सार्वजनिक ओहोदामा बसेका मानिसहरूको आचरणबारे असल नियतले कुनै व्यक्ति वा पत्रकारले प्रश्न उठाउँदा वा समाचार प्रकाशन गर्दा हुन सक्ने गल्तीका घटनामा उसलाई कानुनले संरक्षण पनि दिएको छ।
यस्तो संरक्षण संसारका अरू उदार लोकतन्त्रमा पनि दिइएको हुन्छ।
सन् १९६४ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले 'द न्यूयोर्क टाइम्स भर्सेस सुलिभान' को मुद्दामा एउटा गजबको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो। त्यसले अमेरिकी मिडियालाई ठूलो संरक्षण प्रदान गर्यो।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका सबै ९ जना न्यायाधीशले एक मतले दिएको फैसलाले भनेको थियो — कुनै सार्वजनिक अधिकारीले प्रेस (मिडिया) विरूद्ध मानहानिको मुद्दा जित्न त्यो समाचार वा लेख 'वास्तविक द्वेष' अर्थात् खराब मनसायका साथ प्रकाशन गरिएको थियो भनेर साबित गर्नुपर्छ।
वास्तविक द्वेष वा खराब मनसाय भनेको के हो भनेर पनि अदालतले परिभाषित गर्दै भन्यो — समाचार प्रकाशन गर्नेलाई यो 'झुटो हो भन्ने थाहा थियो' वा 'सत्य हो वा होइन भन्ने कुरा पूर्ण बेवास्ता गरेर' छापिएको थियो भन्ने प्रमाणित हुनुपर्छ।
न्यायाधीशहरूले यसमा के कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ भने, समाचार संकलन गर्ने क्रममा जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि कहिलेकाहीँ त्रुटि हुन सक्छ। त्यसैले, सावधानी राख्दा राख्दै हुने हरेक गल्तीमा मिडियालाई दोषी ठहऱ्याउने वा उसले मानहानि गरेको ठहर्याउने हो भने मिडिया हच्किन्छ र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुक्छ।
मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ बनाउँदा पनि यो पाटो ख्याल गरेको प्रस्ट देखिन्छ। त्यसैले त्यहाँ '…असल नियतले मर्यादित ढंगबाट कुनै कुरा प्रकाशन गर्नु गाली–बेइज्जती मानिने छैन' भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता– २०७४ लेख्दा, कानुनको दार्शनिक, सैद्धान्तिक पाटोबारे पर्याप्त छलफल भएका थिए। यी दुई महत्त्वपूर्ण कानुनको मस्यौदा बनाउने समितिहरूको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका दुई पूर्वन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ (अपराध संहिता) र खिलाराज रेग्मी (देवानी संहिता) ले गरेका थिए। कानुनको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका कैयन विद्वान अधिवक्ताहरूले त्यसमा सहयोग गरेका थिए। त्यसैले पनि यी कानुनमा 'न्यायिक मन' पर्याप्त प्रयोग भएको देखिन्छ।
मुलुकी देवानी संहिता– २०७४ को मस्यौदामा काम गरेका संविधानविद र पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले न्यायिक मन प्रयोग भएको एउटा उदाहरण दिँदै भने, 'कानुनको कठघरामा उभ्याइने र थुनामा पुग्ने अधिकांश मानिस आर्थिक हिसाबले कमजोर वर्गका हुन्छन्। त्यसैले कानुनले ठूलो आर्थिक जरिवाना तोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। एक वर्ष सजाय तोकिँदा दस हजार रूपैयाँसम्म मात्र जरिवाना राख्ने सिद्धान्त हामीले प्रतिपादन गरेका थियौं।'
गृहमन्त्रीजी, सरकारका अरू सदस्य र सत्तासीन दलका नेताजीहरू — यसरी न्यायिक मन राखेर तयार गरिएको मुलुकी अपराध संहिता प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुरूपयोगका सवालमा कारबाही गर्न पर्याप्त छ। पर्याप्त छैन भने के अपुग छ भनेर बहस गरौं। सुधार आवश्यक छ भने सुधार पनि गरौं।
तपाईंहरूलाई यो कानुन पर्याप्त नै छैन, संशोधन वा सुधार गरेर पनि पुग्दैन भन्ने लाग्छ भने, त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा बहस गरौं।
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग रोक्ने पर्याप्त व्यवस्था भएको यो मूल कानुन पन्छाएर राज्य जसरी अरू नै त्रुटिपूर्ण कानुनको प्रयोग र थप त्रुटिपूर्ण कानुन निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर छ, त्यो निन्दनीय छ। विद्युतीय कारोबार ऐन र राष्ट्रियसभामा पेस भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक यसैका उदाहरण हुन्।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा फेसबुक र एक्सजस्ता प्लेटफर्ममा कुनै व्यक्तिलाई होच्याउने गरी लेखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पन्ध्र लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान छ।
नेपालमा अरू कैयन गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कति आर्थिक जरिवाना र कति वर्ष जेल सजाय छ? करोडौं, अर्बौं हिनामिना गर्नेहरूमाथि कति वर्ष जेल सजाय तोकिन्छ?
कसैलाई आक्रमण गरी अंगभंग गर्नेलाई समेत मुलुकी अपराध संहिताले जम्मा दुई वर्ष जेल सजाय र २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना भनेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखेर वा बोलेर कसैलाई होच्याउने कसुर कसैमाथि भौतिक आक्रमण गरेर अंगभंग गर्नेभन्दा कति गम्भीर हो? के उद्देश्यले पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना राखिएको हो? यो विधेयक बनाउँदा न्यायको दर्शन, सिद्धान्त र न्यायिक मनको पालना भएको छ?
अर्कोतिर, अहिले नै राज्यले सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने वा लेख्नेमाथि धमाधम असम्बन्धित र त्रुटिपूर्ण विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्रिँदै, मुद्दा चलाउँदै छ। रमा बस्नेतविरूद्ध पनि त्यसै गरिएको हो।
विद्युतीय कारोबार ऐनमा मानिसले बोलेको, गाली गरेको विषयलाई पनि फौजदारी कसुर बनाएर राज्यवादी मुद्दा बनाइएको छ। प्रहरीले आफै पक्रिएर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जबकि, कसैले कसैलाई गालीगलौज गरेको र मानहानि गरेको विषय कहीँ पनि राज्यवादी मुद्दा हुँदैन। जसले आफ्नो मानहानि गरिएको ठान्छ, उसैले अदालतमा मुद्दा लैजान्छ। आफ्नै खर्चमा मुद्दा लड्छ र क्षतिपूर्ति भराइमाग्छ।
यसले गर्दा हरेक मानिसले तौलिन्छ — कसैले आफूमाथि गालीगलौज गरेको वा मानहानि गरेको छ भने ऊविरूद्ध अदालतमा मुद्दा लैजाने हैरानी र खर्च बेहोरूँ कि त्यो मानिसलाई छाडिदिऊँ? जसलाई आफूमाथिको अन्याय गम्भीर लाग्छ, उसले मुद्दा लैजान्छ, नलाग्नेले छाडिदिन्छ।
यसले अदालतमा जाने मुद्दाको संख्या पनि प्राकृतिक रूपमै नियन्त्रित हुन्छ।
सबै मानिसले आफूमाथि अर्कोले गरेका गालीगलौजमा विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन निवेदन दिन थाले भने के हुन्छ? त्यसका लागि कति प्रहरी चाहिन्छ? कति खर्च लाग्छ? अनि अदालतमा त्यस्ता सबै मुद्दा लैजाने हो भने सुनुवाइ गर्न र छिन्न कति समय लाग्छ? राज्य र अदालतको स्रोत र साधनले कसरी भ्याउँछ?
भ्याउँदैन।
अनि प्रहरीले सत्तामा बसेका वा समाजका ठालुहरूविरूद्ध बोलिएका कुरामा मात्र छानीछानी मुद्दा लैजान्छ। यो राज्यको शक्ति र स्रोतसाधनको दुरूपयोग हो। त्यसैले विद्युतीय कारोबार ऐनबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारी कसुर मान्ने गरी राखिएका प्रावधान हटाउनुपर्छ। अरू मुलुकले त्यही गरिरहेका छन्।
नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन (पहिले सूचना–प्रविधि ऐन) लेख्दा भारतमा बनेको सूचना–प्रविधि ऐनबाट प्रभावित भएर कतिपय प्रावधान राखिएका थिए। यो ऐनको सुरूमा मस्यौदा गर्नेहरूले नै यो कुरा स्वीकार गरेका छन्।
सन् २००० मा भारतले ल्याएको सूचना–प्रविधि ऐनमा कम्प्युटर, मोबाइल लगायत कुनै पनि सञ्चार उपकरणबाट 'अमर्यादित/आपत्तिजनक' सन्देशहरू पठाएमा त्यसलाई अपराध मानिने उल्लेख थियो। त्यसैको सिको गर्दै हाम्रो विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन– २०६३ को धारा ४७ को उपदफा (१) मा पनि '...सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री…प्रकाशन गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने' भनेर लेखियो।
भारतमा यो कानुनबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक हनन हुने भन्दै व्यापक विरोध भयो। भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। त्यसपछि सर्वोच्चले यो प्रावधान भारतीय संविधानको धारा १९ (१) (क) मा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरूद्ध भएको ठहर गर्दै खारेज गरिदियो।
हाम्रोमा भने यो कानुन कायम मात्र छैन, राज्यले यसको झनै व्यापक दुरूपयोग गर्न थालेको छ।
सोमबार मात्रै पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि साइबर कसुरमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। दिलभूषणविरूद्ध साइबर कसुरमा पुर्जी जारी भएपछि त्यसको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विरोध भयो। यो गलत कानुनमा टेकेर पत्रकारमाथि मुद्दा नचलाऊ भनेर सबैले आग्रह गरे।
दिलभूषणले आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्रसारण गरेको सामग्रीले आफूलाई हानि गरेको लागेको भए देउवा दम्पती (शेरबहादुर र आरजु) पुत्र जयवीर देउवाले मुलुकी अपराध संहिता अनुसार अदालतमा मुद्दा दिन सक्थे। तर उनले साइबर कानुनको दुरूपयोग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिए। अनि प्रहरीले पनि तुरून्त दिलभूषण विरूद्ध मुद्दा अघि बढाउन सक्रियता देखायो। उनलाई पक्रिन अदालतबाट पुर्जी लियो।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनले कान्तिपुर मिडियाका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई प्रतिशोध राखेर प्रहरी हिरासतमा पुर्याएका थिए।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसको विरोध गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँगको भेटमा उनले भनेका थिए— तपाईंले कान्तिपुर स्थापना भएदेखि आजसम्म हेर्नुभयो भने कान्तिपुरबाट सबभन्दा बढी गाली गरिएको, आलोचना गरिएको, सबभन्दा लखेटिएकोमा एक नम्बरमा मेरो नाम आएन भने भन्नुहोला। मैले गाली खाएको, म र मेरो पार्टी लखेटिएको कुरा ठीक थियो कि गलत थियो, म आफ्नो ठाउँमा जबाफ दिऊँला। तर कुनै मिडियाले मलाई लखेट्यो, पत्रकारले मेराबारे के लेख्यो भन्ने आधारमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भने के हुन्छ? त्यस कारण यो गलत हो।'
त्यसपछि सरकारले बिस्तारै कैलाश सिरोहियालाई थुनामुक्त गर्ने बाटो खोज्यो।
'जुनियर देउवा' (जयवीर) को निवेदनका भरमा पत्रकार दिलभूषणलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न गरेको प्रयास र अहिले यो गलत कानुनमा टेकेर उनीमाथि मुद्दा दायर गरेसँगै प्रेसमाथिको दमन विरूद्ध बोल्ने शेरबहादुर देउवाको 'अथोरिटी' कमजोर बनेको छ। यो 'अथोरिटी' को क्षति देउवा र कांग्रेसका लागि कति महँगो हो? भोलिका दिनमा फेरि त्यस्तो अर्ती दिने देउवाको हक उनका छोराकै कारण सकिएको छ।
पत्रकार दिलभूषणले जयवीरलाई जोडेर प्रसारण गरेको सामग्री ठीक थियो भनेर सेतोपाटी वा मैले कहिल्यै भनेको छैन। मलाई त्यो सामग्री 'समस्याग्रस्त' थियो भन्ने नै लाग्छ। तर उनले प्रसारण गरेको सामग्रीको जिम्मा र जबाफदेयिता उनको हो। त्यसका लागि उनलाई सही कानुनमा टेकेर अदालतमा उभ्याइनुपर्छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकजी, तपाईं पूर्वपत्रकार र वकिल पनि हुनुहुन्छ। तपाईं भन्नुस् — ममाथि गलत कानुन नलादियोस्, सही कानुनमा टेकेर मलाई मुद्दा चलाइयोस् भन्ने हक पनि पत्रकार दिलभूषणले राख्दैनन्?
त्यसैले, कुनै दर्शन बिना, कुनै सुझबुझ बिना, कसैले विद्युतीय कारोबार ऐनमा घुसाएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता–विरोधी र ताइ न तुइको दफामा टेकेर कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई मुद्दा चलाउने काम अबदेखि बन्द होस्।
हामी सबैले थामिएर सोच्ने र यसमा सुधार गर्ने बेला आएको छ।
हिजो यो त्रुटिपूर्ण कानुनको जोखिम हामी सबैले राम्ररी आकलन गरेनौं होला, बुझेनौं होला। सेतोपाटीमै पनि हामीले यससम्बन्धी विगतमा लेखेका कतिपय कुराहरू अपूरा रहेछन् भन्ने हामीलाई अहिले महसुस भएको छ। हामी सबैले सिक्दै, सुधार गर्दै जाने हो। कानुन परिस्कृत हुँदै जाने यसरी नै हो। कानुनको न्यायपूर्ण प्रयोग हुँदै जाने यसरी नै हो। त्यसैले यसमा कसैले 'इगो' लिन जरूरी छैन। खुला दिमागले छलफल गरौं र सुधार गरौं।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा गरिएको व्यवस्था हटाऊँ। विद्युतीय कारोबार ऐनबाट पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अंश झिकौं। मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ ले अहिले गरेको व्यवस्था पूर्ण छैन वा कतिपय चुनौतीको त्यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यसमा छलफल गरौं र सम्बोधन गरौं।
तर जिद्दी गरेर समाजमा त्रुटिपूर्ण कानुन लाद्ने र थप त्रुटिपूर्ण कानुन बनाउने काम नगरौं।
***
-1746009348.jpg)
