पोखरा महानगरले प्राकृतिक स्रोतबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्दै आएको छ।
रामघाट सेती बगरलगायत ३० वटा घाटको नदीजन्य स्रोतको बिक्रिबाट आम्दानी हुने हो।
तर महानगरले यस आर्थिक वर्ष ठेक्का नै लगाउन पाएन। यसअघि रामघाटबाट मात्र बार्षिक ८ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको महानगरले ठेक्का लगाउन नपाउँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा रकम अभाव हुने देखिएको छ।
पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य स्रोतबाट कूल बजेटको ६ प्रतिशत अर्थात १८ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उक्त लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था आउँदा बजेटमा राखिएका योजनालाई रकम अभाव हुने देखिएको हो। ्
पोखरा महानगरले गत असोजमा पहिलो पटक नगरभित्रका ३० वटा घाटबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न ठेक्का खुलाएको थियो। पहिलो पटक टेण्डर खुलाउँदा रामघाटसहित अधिकांश घाटहरुको ठेक्का लागेन। घाटहरूको ठेक्का नलाग्दा महानगरलाई कम्तिमा १४ करोड राजश्व घाटा लाग्ने राजश्व शाखाले जनाएको छ।
पटकपटक गरी ठेक्का रकम घटाएर चार पटक टेण्डर खुलाउँदा पनि रामघाट लगायत घाटहरूको ठेक्का लाग्न नसकेको महानगरका राजश्व शाखाका अधिकृत झंकनाथ पौडेलले बताए। सुरुमा टेण्डर खुलाउँदा रामघाटको मात्रै ५ करोड ८७ लाखमा खुलाएको थियो। तेेस्रो पटकमा तीन करोड ५२ लाख पुर्याइएको थियो। त्यसपछि पनि घटाएरै टेण्डर निकालिएको पौडेल बताए।
‘रामघाट ठेक्का लगाउन रकम घटाउँदै चार पटक बोलपत्र आह्वान गरिसक्यौं, अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘ठेकदार कम्पनीले टेण्डर खरिद गरेनन्।’
महानगरले टेण्डर सूचना प्रकाशित गर्दा गरेको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था आएको एक वडाध्यक्षले बताए।
उनकाअनुसार अनलाइनमार्फत टेण्डर नखुलाउँदा देशभरका कम्पनीहरूले बोलपत्र खरिद गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन्।हार्डकपी बोलपत्र खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। यसरी महानगर बाहिरका ठेकेदार कम्पनीलाई बोलपत्र खरिद गर्न र ठेक्का हाल्न नपाउने स्थिति बनाइयो।
महानगरले पोखराका घाटहरुको टेण्डर खुलेको सूचना एउटा काठमाडौंबाट निस्कने मध्याह्न पत्रिकामा दिएको थियो। यो सूचना धेरैले थाहै पाएनन्।
‘बोलपत्र खरिद गर्न जाने ठेकेदार कम्पनीलाई केही जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतोमा टेण्डर हाल्नै दिएनन्,’ ती वडाध्यक्षले भने, ‘अनलाइनमार्फत ठेक्का खुलाएको भए यस्तो मिलेमतो हुन सक्थेन।’
असोजमा पहिलो पटक ठेक्का खुलाएको महानगरले अहिले चौथो पटक अनलाइनमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको छ। नदीजन्य स्रोत उत्खनन् गर्ने समय घर्किन लागेकाले अब रामघाट ठेक्का लाग्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको महानगरका एक कर्मचारीले बताए। ‘चैत, वैशाख र जेठ तीन महिनाका लागि अब कस्ले ठेक्का हाल्छ?’ ती कर्मचारीले भने।
रामघाटसहित महानगरका घाटहरू ठेक्का नलागे पनि उत्खनन भने जारी छ।
कोभिड–१९ महामारी रोक्न भएका लकडाउनमा समेत सबैभन्दा धेरै दरमा ठेक्का लागेको रामघाटबाट अहिले पनि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तस्करी भइरहेको छ।
रामघाटमा अहिले पनि मजदुरले बालुवा उत्खनन् गरिरहेका छन्। कसैले बालुवा चालिरहेका छन् त कोही थुप्रो लगाउँदैछन्। केही मजदुर भने बालुवा डोकोमा बोकेर गाडी आउने ठाउँमा लगिरहेका भेटिन्छन्। घाटमाथि सडकमा थुपारिएका बालुवा टिपरमा लोड गरेर ओसारपसार भइरहेको छ।
पोखरालाई चिरेर गल्छी बनाएको सेती नदी रामघाटमा फुकेको छ।
सेती नदीले बगाएर ल्याएका ढुङ्गा,गिटी, बालुवा पनि यही रामघाटमा थुप्रिन्छ। नदीको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ छुट्टा छुट्टै बालुवा उत्खनन् भइरहेको देखिन्छ। रामघाटमा बालुवा उत्खनन् गरिरहेका एक मजदुरले एउटै घाटमा तीन ठाउँबाट छुट्टा–छुट्टै ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरिरहेको बताए।
उनले कम्पनीको नाम भने खुलाउन मानेनन्। बालुवा उत्खनन् गरिरहेका ती मजदुरका अनुसार प्रतिट्रिप बालुवाको मूल्य ७ हजार रुपैयाँमा बिक्रि भइरहेको छ। बालुवा ओसार्ने मजदुरले एक ट्रिप बालुवा बोक्दा २ हजार २ सय रुपैयाँ ज्याला पाउने उनले बताए। अर्का मजदुर भने प्रतिट्रिप बालुवा बिक्री गर्दा २ हजार रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनुपर्ने बताए। कसलाई कसरी बुझाउने हो भन्ने कुरा भने खुलाएनन्।
ती मजदुरले भनेको प्रतिट्रिप २ हजार रुपैयाँ भने महानगरमा राजश्वका रुपमा दाखिला भएको छैन। तर राजश्व शाखाका अधिकृत पौडेलले भने रामघाट ठेक्का नलागेपछि अवैध उत्खनन गरिरहेकाहरूबाट महानगरले घनमिटरको हिसाबमा राजश्व लिन थालेको बताए। उत्खनन गरेकै ठाउँमा गएर महानगरका कर्मचारीले उनीहरूबाट प्रतिघनमिटर ७१० रूपैयाँ लिने गरेको बताए।
सेतोपाटीले गत शनिबार दिनभरी रामघाटमा गएर कसरी उत्खनन भइरहेको छ हेरेको थियो। त्यतिबेला नगरपालिकाका कोही कर्मचारी त्यहाँ देखिएनन्।
रामघाटमा थुप्रिएको प्राकृतिक स्रोत महानगरलाई कर नतिरी उत्खनन् गर्न पाएकाले मिलेमतोमा ठेक्का लाग्न नदिएको अर्का एक जनप्रतिनिधीको आरोप छ। ‘महानगरलाई विगतमा बार्षिक ८ करोड राजश्व आएको रामघाटको नदीजन्य पदार्थ अहिलेबिना कर उठाइरहेका छन्। टेन्डर लिनभन्दा यताबाट फाइदै हुने भयो।अनि किन लिन्छन् ठेक्का?,’ उनले भने।
महानगरले रामघाट ठेक्का आह्वान गर्दा अपनाउनुपर्ने वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदन बनाउँदा पनि मिलेमतो भएको उनले बताए। उनकाअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा यसवर्ष रामघाटमा धेरै ढुङ्गा, गिटी बालुवा थुप्रिए पनि प्रतिवेदनमा आधा कम मात्र ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न सकिने प्रतिवेदन बनाइयो।
रामघाटबाट यस आर्थिक बर्ष ४९ हजार ६८० घनमिटर मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने टेण्डरमा उल्लेख छ। जसको मुल्य महानगरले प्रति घनमिटर ७१० रुपैयाँ राखेको छ।
रामघाट जस्तै पोखराका ३० वटै घाटमा नदीजन्य पदार्थ कम भएको वातावरणीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जबकी, गएको वर्खामा धेरै बाढी आएकाले अघिल्ला बर्षहरुमा भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ जममा भएको थियो। रामघाटमा कार्यरत मजदुरहरुले पनि अघिल्ला बर्षहरुमा भन्दा यसबर्ष धेरै नदीजन्य पदार्थ जम्मा भएको बताउँछन्।
घाटहरूमा नदीजन्य पदार्थ कम भएको प्रतिवेदन बनाएर न्यून रकममा टेण्डर खुलाउँदा पनि ठेक्का नलाग्नुका पछाडी मिलेमतो नै भएको ती कर्मचारी बताउँछन्। ठेकेदार कम्पनीहरू मिलेर टेण्डर नलिने र महानगरले मूल्य घटाएर टेण्डर खोल्ने काम भएको उनको दाबी छ।
‘बजारमा नदीजन्य पदार्थको माग बढेको बढ्यै छ, मूल्य पनि बढेको छ। तर महानगरले मूल्य घटाएर टेण्डर खोल्नुपर्यो,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘ठेक्का नलागेका घाटबाट तस्करी बन्द गरिदिने हो भने ठेक्का लाग्छ। त्यतातिर भने कसैको ध्यान छैन।’
मेयर आचार्यले पटक-पटक टेण्डर खुलाउँदा रामघाटसहित पोखराका घाटहरुको ठेक्का लाग्न नसकेको बताए। जनप्रतिनिधि र ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतोको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए- त्यो हल्लामात्र हो। कहीँकतै मिलेमतो भएको छैन।भएको भए देखिन्थ्यो नि! हामीले पटक पटक टेण्डर खुलाएकै हो, ठेक्का नलागेपछि अब अर्को विकल्पमा जान्छौं।
अहिले भइरहेको तस्करी रोक्न प्रहरीलाई आग्रह गरेको उनले बताए। ‘तस्करीको बालुवा एक ठाउँमा जम्मा गर्न प्रहरीलाई भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अब राजश्व उठाउने काम गर्छौं।’
