नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नभएको बताएका छन्।
सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै भट्टराईले संविधानको कुनैपनि धाराले मन्त्रिपरिषद्लाई विधेयक प्रमीकरणको सिफारिस गर्ने अधिकार नदिएको बताएका हुन्।
संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेशको हकमा मात्र त्यो अधिकार सरकारलाई रहने उनको भनाइ छ।
भट्टराईले संसद जारी रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउने विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताए।
संसदबाट पास भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको सूचना संसदलाई दिएपछिमात्रै ऐन बन्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारले संसदमा पेश गरेपछि विधेयकको प्रकृयामाथि सम्पूर्ण अधिकार संसदको हुन्छ । यहाँसम्म की सरकारले आफू खुशी विधेयक फिर्ता लिन पनि पाउदैन त्यसका लागि पनि संसदको अनुमति चाहिन्छ,' उनले भने, 'सरकारले हालै गरेको निर्णय संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।'
उनले प्रधानमन्त्रिले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साउनु गम्भिर बिषय रहेको पनि बताए।
संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संसदको कार्यकाल सकिएर अर्को संसद आएपछि अधिल्लो कार्यकालमा रहेका सम्पूर्ण विधेयकहरु स्वत: निष्क्रिय हुने प्रावधान रहेको पनि भट्टराईले बताए।
