नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आफ्नो भारत भ्रमणमा प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन ग्रहण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीले मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नेपालको राष्ट्रिय सरोकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन्।
इपिजी प्रतिवेदन नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आधार–पत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले सो प्रतिवेदनलाई बुझ्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने कुरालाई प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग विशेष जोड दिएर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
महासचिव पोखरेलले भारतले सो प्रतिवेदन नबुझेकै कारण दुई मुलुकबीचको समस्या कायमै रहेको तर्क समेत गरे।
उनले भारतलाई नै सो प्रतिवेदन बुझ्न लगाउनु नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनेतर्फ पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए।
महासचिव पोखरेलले भने, ‘सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला कुरा उठाइयो। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेका बखत संयुक्त कार्यदल नै बन्यो। र, त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा बारेमा अध्ययन गरिकन रिपोर्ट बनाउने काम भएको छ। त्यो इपिजीको रिपोर्ट चाहिँ स्वाभाविक रूपमा तयार भइसकेपछि त्यो हाम्रो सम्बन्धको नयाँ एउटा आधार पत्र हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो चिज ग्रहण गर्न जति विलम्ब गर्छौं, सम्बन्धमा समस्या रहिरहन्छ। त्यस अर्थमा इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा नेपालको तर्फबाट चाहिँ विशेष जोड हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।’
उनले अघि भने, ‘नेपालको हितको सर्वाधिक महत्वको विषय चाहिँ इपिजीको प्रतिवेदनलाई औपचारिकता दिने र त्यसको आधारमा नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्नका लागि त्यसले पहिचान गरेका के–के विषयहरूमा फेरि नयाँ चरणको छलफलको आवश्यकता पनि होला दुई राष्ट्रको बीचमा। त्यो प्रक्रियातर्फ प्रवेश गर्नका लागि प्रतिवेदन नबुझेका कारण समस्या भएको छ। नेपालले बुझेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मोरल बुष्टअप गर्ने विषय बन्छ। तर पनि हाम्रो पहिलो जोड चाहिँ भारतले बुझोस् भन्ने रहँदै आएको छ। त्यसलाई अन्तिम प्रयास गर्ने अर्थमा गर्ने र त्यसको रिपोर्टलाई सार्वजनिक गर्ने विषयद्वारा दबाब सृजना गर्ने विषय दोस्रो चरणको विषय होला भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा भारतीय पक्षलाई नै रिपोर्ट बुझ्नका लागि दबाब सृजना गर्ने कुरा नै नेपालको हितको पक्षमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
महासचिव पोखरेलले चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्री भारत निर्यात गर्ने काम नगर्न तथा भूकम्पपछि भारतसँग सम्झौता गरिएका पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गराउने विषयमा पनि भारतसँग प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको भूमि डुबान हुने, ठूलो धनजनको क्षति हुने भएकाले सीमा क्षेत्रमा बाँध नबाँध्नका लागि आग्रह गर्नुपर्ने बताए।
भारतले बाँध बाँधेकै कारण नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति हुने, डुबान हुने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसँग अनौपचारिक भए पनि कुरा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सीमाविद् श्रेष्ठले नेपालको सीमा समस्याका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले कुरा गर्छन भनेर आफूले विश्वास नगरेको पनि बताए।
उनले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा भए पनि सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाँधले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ। मान्छे मरेका छन्। अब बाँधहरू निर्माण नगर्न भनेर नेपाली जनताको सन्देशको रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न सक्नु पर्दछ।’
सीमाविद् श्रेष्ठले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति अझै पनि पुरानै शैलीको रहेको र त्यसमा परिवर्तन ल्याउनका लागि नेपालले राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए।
