एसएलसीलाई कुनै समय 'फलामे गेट' भनिन्थ्यो। अहिले एसएलसीको नाम बदलेर एसइई राखिएको छ, तै पनि यसलाई फलामे गेटकै रूपमा लिने मानसिकता बदलिएको छैन।
कुनै पनि परीक्षालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्नेमा राष्ट्रिय स्तरको एसइईले भने विद्यार्थी र अभिभावक दुवैको निम्ति मानसिक दबाब उत्पन्न गर्दै आएको छ। जुन घरमा एसइई दिने विद्यार्थी छन्, त्यो घर, उसको परिवार, नातागोता र छरछिमेकै लागि यो परीक्षा वर्षभरि नै चासोको विषय बन्छ।
यसपालि फेरि देशभरका कक्षा १० का विद्यार्थी एसइई भनिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको तयारीमा छन्। विगतमा जस्तै फलामे गेट पार गर्नुपर्ने चुनौती आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमाथि केही चुनौतीहरू थपिएका छन्।
परीक्षा आउन अब जम्मा तीन महिना बाँकी छ। तर अधिकांश विद्यालयले पाठ्यक्रमअनुसार पूरा पढाइ भ्याएका छैनन्।
पछिल्लो कोरोना लकडाउन क्रममा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका सहरी क्षेत्रका विद्यालयले नै पाठ्यक्रम पूरा गर्न नसकेका बेला अनलाइन कक्षाधरि पढ्न नपाएका ग्रामीण विद्यार्थीको पठनपाठन झन् दुरूह अवस्थामा छ।
यति मात्र होइन, अघिल्लो वर्ष कक्षा ९ को पूरा साल अनलाइन पढाइले विद्यार्थीको आधारभूत स्तर खस्किएको छ। यसपालि पनि शैक्षिक वर्षको सुरूमा अनलाइन कक्षा र त्यसपछि कोरोना त्रासले भौतिक कक्षाहरू राम्ररी चल्न सकेका थिएनन्। यसले एसइईको फलामे गेट कसरी पार गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
यसबीच आइतबार बसेको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसिसी) को बैठकले १० कक्षासम्मका विद्यालयमा माघ १५ सम्म हिउँदे विदा दिन सिफारिस गरेको छ। कोरोना संक्रमणको बढ्दो दरसँगै विदा अझै बढ्न सक्छ। यसले एसइईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीको पढाइ थप खलबलिने भएको छ।
यसै सन्दर्भमा कोरोनाका कारण पछिल्लो दुई वर्षदेखि हुन नसकेको एसइई परीक्षालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी कक्षा १२ मा मात्र यस किसिमको माध्यमिक परीक्षा लिने कि भन्ने बहस पनि सुरू भएको छ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसइई खारेज गर्न पटकपटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जयपुरी घर्ती अध्यक्ष रहेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको २०७७ वैशाख र २०७८ पुसमा बसेको बैठकले एसइईको आवश्यकता नरहेकाले सधैंका लागि खारेज गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
पुसको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 'एसइई खारेज गर्नेबारे छलफलमै छौं' भनेका थिए। त्यति बेला समिति अध्यक्ष घर्तीले खारेज गर्न पुन: निर्देशन नै दिएकी थिइन्।
यसबीच कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेपछि २०७६ मा सरकारले एसइई परीक्षा लिएको थिएन। २०७६ चैत ६ देखि हुनुपर्ने परीक्षा २०७७ जेठमा पनि गर्न सम्भव नदेखिएपछि मन्त्रिपरिषदले नै परीक्षा नलिने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमण बढेको र लकडाउन जारी रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक मूल्यांकनबाट परीक्षार्थी उत्तीर्ण गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको थियो।
२०७७ जेठ १८ को मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि चार लाख ८२ हजार परीक्षार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन गरिएको थियो।
त्यसपछि शैक्षिक सत्र २०७७ मा पनि कोरोना संक्रमणले छाडेन।
चैतमा हुने गरेको एसइई परीक्षा वैशाखसम्म पनि लिने अवस्था नदेखिएपछि २०७८ वैशाख २७ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै एसइई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस बेला एसइई जेठ १३ देखि र कक्षा १२ को परीक्षा जेठ २६ सम्म गर्ने तयारी थियो। एसइईका लागि ५ लाख १७ हजार विद्यार्थीले फारम भरेका थिए।
विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरेर २०७८ साउन २३ मा एसइई नतिजा प्रकाशित गर्दा ४ लाख ७४ हजार २७८ विद्यार्थी पास भएका थिए।
यसरी कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेपालमा लगातार दुई वर्ष एसइई परीक्षा रोकिए।
यसपालि पनि एसइई नजिक आइरहेका बेला नेपालमा कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भइरहेको छ। संसदीय समिति र शिक्षामन्त्रीले एसइई अब खारेज गर्नुपर्ने बताएको र कोरोना पनि बढ्दै गइरहेको अवस्थामा परीक्षाको तयारी गरिरहेका कक्षा १० का विद्यार्थी अन्यौलमा छन्।
संसदीय समितिले कक्षा १० र ११ लाई स्थानीय तहबाटै परीक्षा लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा लिन सकिने बताइरहेको छ। संविधानले नै विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह भनिएको छ।
संसदीय समितिले एसइई खारेज गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि त्यसअनुसार कानुन बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन।
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह भनेको छ। यही ऐनअनुसार पहिलेको एसएलसी रूपान्तरण गर्दै एसइई बनाइएको थियो।
शिक्षा ऐनको दफा २ को (छ) बुँदामा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा भनेर कक्षा १२ को अन्तिममा लिइने परीक्षालाई भनिएको छ। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० मै एसइई लिँदै आएको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यालय तह कक्षा १२ सम्मलाई मानेपछि कक्षा १० मा एसइई लिनुको औचित्य नहुने बताउँछन्।
'ऐनले विद्यालय तह नै कक्षा १२ सम्म भएको परिभाषित गरेकाले कक्षा १० मा लिने एसइईको औचित्य छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म बनाइसकेपछि बीचमा किन राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा लिने?'
उनले कक्षा ११ र १२ लाई क्याम्पस तहबाट तल झार्दै विद्यालय तहमा गाभेको हो भने कक्षा १० मा एसईई गर्नु नपर्ने बताए।
'विद्यालय तह पहिले कक्षा १० सम्म मात्रै थियो। त्यसलाई बढाएर ११ र १२ थप गरिएको हो भने कक्षा १२ मा परीक्षा नलिएर किन १० मै एसइई भनेर राखियो?' उनले प्रश्न गरे।
संसदीय समितिले पनि एसइई खारेज गर्न पोहोर र यो वर्ष निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'उनीहरूले पनि बुझेरै निर्देशन दिए त होलान्!'
बरू कक्षा १० मा एसइईको विकल्पमा आन्तरिक परीक्षा लिन सकिने कोइरालाको भनाइ छ। त्यस्तो परीक्षा विद्यार्थी आफैंले गर्ने मूल्यांकन, अभिभावकले गर्ने र शिक्षकले गर्ने स्तरीय मूल्यांकन हुने उनले बताए।
'गुणस्तर पुग्दैन, शिक्षकले आफूखुसी धेरै नम्बर दिन्छन् भन्ने लाग्यो भने स्तरीय परीक्षा लिए हुन्छ। विद्यार्थी स्वयंले गर्ने मूल्यांकन, अभिभावक र शिक्षकले गर्ने मूल्यांकन कक्षा १० मा गर्ने व्यवस्था गरौं,' उनले भने।
एसइईलाई हिजोको एसएलसीको लिगेसी भनेर मात्र बोक्न जरूरी नहुने उनले बताए।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी परीक्षा लिने र पठनपाठनकै शैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
'हामीकहाँ वैकल्पिक विधिबाट पढ्ने अवस्था बलियो छैन। विद्यार्थी भौतिक रूपमा विद्यालय गएर पढ्नेबाहेक इन्टरनेट लगायतबाट पढ्ने व्यवस्था गर्न सरकारले यतिका समय पाउँदा पनि तयारी गरेन,' उनले भने, 'हिमाल र पहाडी भेगमा इन्टरनेट छैन। विद्यार्थीसँग पढ्नका लागि डिभाइस छैनन्।'
गत वर्ष तीन/चार महिना विद्यालय गएर पढेकै भरमा विद्यार्थीले परीक्षा दिएको उनले बताए।
'विद्यार्थीले कोर्सअनुसार २२० दिन पढ्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म स्थानीय तहमा गयो भने पनि संक्रमणकाल छ, भनेजति बजेट पनि छैन,' उनले भने, 'परीक्षा भनेको विद्यार्थीले कति सिके भन्ने मापन गर्ने हो। तर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप नै पूरा भए पो नतिजा राम्रो आउँछ त!'
कोरोना बढ्दै गए कम्तीमा १५ दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूले अहिले माग गरिरहेको उनी बताउँछन्। 'भौतिक उपस्थितिमा विद्यार्थीलाई पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकिएन भने भर्चुअल माध्यमबाट भने पनि पढाउनुपर्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार कोरोनाविरूद्ध विद्यार्थीलाई खोप लगाउनुपर्छ भने भर्चुअल पठनपाठन र परीक्षामा जोड दिनुपर्छ। 'विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न परीक्षा गर्नुपर्छ तर कसरी गर्ने भन्ने सरकारले तय गर्ने कुरा हुन्,' उनले भने, 'विद्यार्थी र अभिभावकले सहयोग गर्ने त हो।'
एन-प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा भन्दा पनि धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई हेरेर कोरोना बेला कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गरिनुपर्ने बताउँछन्।
'एसइई वा जे नाममा भए पनि कक्षा १० मा परीक्षा त हुनुपर्छ,' उनले भने, 'कोरोना वा केही कारणले परीक्षा नगर्ने गर्न हुन्न। यसो गरे जथाभाबी नम्बर पठाए भन्ने अपजस पनि आउँछ, हामी यस्तो कुरा सुन्न चाहन्नौं।'
उनले कक्षा ८, १० र १२ मा विद्यार्थीको मूल्यांकनका लागि स्तरीकृत परीक्षा लिने व्यवस्था अन्य देशमा पनि अभ्यासमा रहेको बताए।
'एसइई खारेज गर्न हुन्न। सुधार गर्दै लैजाने भन्ने कुरा बहसको विषय हुन सक्छ,' उनले भने, 'कक्षा १० का विद्यार्थीको पनि मूल्यांकन गर्न परीक्षा त गर्नुपर्ला, एसइई वा जे नाम दिए पनि!'
पछिल्लो समय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा लिने गर्छ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले यसपालि पनि एसइई गर्ने तयारी रहेको बताए। 'एसइई हुनुभन्दा तीन महिना अगाडिदेखि तयारी गर्नुपर्छ। कुन मोडलअनुसार परीक्षा लिने भन्ने छलफल बल्ल सुरू भएको छ,' उनले भने, 'एसइई खारेज गर्ने भन्ने छैन। केन्द्रले गरिरहेको परीक्षालाई बरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमै अधिकार दिएर गर्ने पो हो कि भन्ने बहस चलेका छन्।'
यो शैक्षिक सत्रका विद्यार्थीले चैत मसान्तसम्म पढ्न पाउने उनले बताए।
'चैतसम्म त कक्षा नै चल्छ। वैशाखमा एसइई गर्ने तयारी छ,' उनले भने, 'गत वर्षहरूजस्तो आन्तरिक परीक्षा हुन्न, कोरोनाको अवस्था पनि हेरौं, एसइई हाउगुजीका रूपमा भन्दा पनि सामान्य परीक्षाका रूपमा लिनुपर्छ।'
एसइई उत्तीर्णलाई अहिलेसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सर्टिफिकेट दिइरहेको छ। यो संरचना तत्काल खलबल बनाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैद्यता लगायत अनेक प्रश्न उठ्ने र विद्यार्थीले दु:ख पाउन सक्ने उनले तर्क गरे।
'एसइईलाई प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्ने बहस पनि छ। विश्वसनीयता र स्तरीकरण लगायतका विषय पनि छन्,' उनले भने, 'परीक्षा व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने टुंगिन बाँकी छ, अप्ठ्यारो नहुने गरी मिलाउँछौं।'
उनले एसइई नै खारेज गर्नेभन्दा परीक्षा लिने मोडालिटीबारे बहस भइरहेको बताए।
'एसइईको सान्दर्भिकता छ। यसलाई खारेज गर्ने होइन, नाम जे दिए पनि परीक्षा त गर्नुपर्ला,' उनले भने, 'हरेक कक्षाको अन्तिममा विद्यार्थी मूल्यांकन गर्न परीक्षा लिनुपर्छ, अहिलेभन्दा थप बलियो मूल्यांकन विधि अपनाउन सकिन्छ।'
.jpg)
