पछिल्लो दशकमा नेपालमा वित्तीय समावेशीतामा उल्लेख्य प्रगति भएको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निअन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ) ले तयार पारेको प्रतिवेदन, 'द नेपाल फाइनान्सियल इन्क्लुजन रिपोर्ट २०२३' ले नेपालमा समग्र वित्तीय सेवाको प्रयोग सुदृढ रहेको देखाएको छ। गम (आइएफसी) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ) ले तयार पारेको प्रतिवेदन, 'द नेपाल फाइनान्सियल इन्क्लुजन रिपोर्ट २०२३' ले नेपालमा समग्र वित्तीय सेवाको प्रयोग सुदृढ रहेको देखाएको छ।
यो अध्ययनले ७५ प्रतिशतले बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ।
यो प्रतिवेदन आइएफसी र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको 'एक्सेस टु फाइनान्सियल सर्भिसेज नेपाल प्रोजेक्ट' (नेपालमा वित्तीय सेवा पहुँच परियोजना) अन्तर्गत तयार पारिएको हो।
यो प्रतिवेदनले लैंगिक असमानता न्यूनीकरण भएको देखाएको छ। सन् २०२२ मा महिला र पुरुषबीच औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा रहेको असमानता घटेको देखिन्छ।
सन् २०१४ मा ५७ प्रतिशत महिला र ६४ प्रतिशत पुरुषको वित्तीय सेवाको पहुँचमा रहेकोमा सन् २०२२ मा ८९ प्रतिशत महिला र ९० प्रतिशत पुरुषको पहुँच पुगेको छ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको 'ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट'ले पनि यस्तै नतिजा देखाएको छ। यसअनुसार आर्थिक अवसरमा महिलाहरू पहुँचमा निरन्तर सुधार भएको छ। सन् २००३ मा ११६औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२१ मा १०७औं स्थानमा र सन् २०२२ मा ९८औं स्थानमा।
समग्र वरियतामा भने नेपाल ९६औं स्थानमा छ भने दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि दोस्रो स्थानमा छ।
बैंकिङ सेवाको प्रयोगमा महिला र पुरुषबीच अझै असमानता कायमै छ। ८३ प्रतिशत पुरुषको तुलनामा ७९ प्रतिशत महिलाले मात्र यो सेवा प्रयोग गर्छन्।
अध्ययनले अन्य औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदायकहरू बैंकसँग कडा प्रतिस्पर्धामा रहेको खुलासा गरेको छ। केही प्रमुख सेवाहरू, खाता तथा कर्जा र बचतका प्रडक्टहरू लगायतका सेवा प्रयोगको केही तुलनात्मक तथ्यांकहरूले बैंकलाई समेत उछिनेको पाइएको छ।
'यो प्रतिवेदनले नेपाली जनताको ठूलो तप्कामाझ वित्तीय समावेशीता विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको दर्शाउँछ,' नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने।
सर्वेक्षणले वित्तीय सेवा प्रयोगमा लक्षित समूह र विद्यालय शिक्षाको स्तरबीचको मजबुत सम्बन्ध देखाउँछ, तलब प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूले वित्तीय सेवाको सबैभन्दा बढी उपयोग गरेका छन् भने कुनै पनि प्राज्ञिक शिक्षा नभएकाहरूले सबैभन्दा कम उपयोग गरेका छन्।
बैंक खाताको स्वामित्व वित्तीय समावेशीतातर्फको प्रस्थान रहेको देखिएको छ, बैंक खाता हुनेहरूले खाता नहुनेहरूको तुलनामा उल्लेख्य बैंकिङ र औपचारिक वित्तीय सेवाको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।
यो अध्ययनले वित्तीय सेवाको प्रयोगका मुख्य अवरोधहरू पहिल्याएको छ। बैंक खाता नभएका अथवा त्यसको आवश्यकता नभएका व्यक्तिहरूसँग खर्च गरेर बाँकी रहने रकम अत्यन्त न्यून रहने, वा खाता खोल्नका लागि आवश्यक रकम अपर्याप्त हुने गरेको पाइएको छ।
यसका अतिरिक्त, मोबाइल वालेटमा खाता खोल्ने सम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको अभाव, मोबाइल मनी प्लेटफर्मको प्रयोगका जटिलता र एजेन्ट एवं सेवा केन्द्रको अभाव मुख्य बाधक रहेको बताइएको छ।
'यदि हामी आर्थिक विकास हासिल गर्न चाहान्छौं भने वित्तीय समावेशीता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ,' आइएफसी नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि (कन्ट्री रेप्रिजेन्टेटिभ) बाबाकर एस. फायले भने, ‘प्रविधिको विकासले बैंकको पहुँच नपुगेका वा सीमित सेवामा मात्र उपलब्ध रहेको अवस्थाबाट वित्तीय पहुँचलाई अझै समावेशी तथा सुलभ बनाउनुका साथै सिंगो बैंकिङ प्रणालीलाई नै लाभ पुर्याउन सक्छ।'
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीता मार्गचित्र तथा कार्ययोजना ९२०१७–२०२२० का लागि सूचकहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषको प्राविधिक सुझावका आधारमा सञ्चालन गरिएको थियो।
यसले वित्तीय सेवाको प्रयोगलाई केन्द्रीत गर्दै १६ वर्ष वा सोभन्दा माथिका दुई हजार ५२८ वयस्क व्यक्तिहरूबाट नमूनास्वरूप तथ्यांक संकलन गरेको थियो।
सर्वेक्षणका नतिजाहरू र युएनसिडिएफको ‘२०२१ नेपाल फाइनान्सियल इन्क्लुजन मेकिङ एक्सेस पोसिबल रिफ्रेस स्टडी’ लाई समेत प्रयोग गरी विश्व बैंक समूहको तीन प्रमुख मान्यताः पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरलाई आधार मानेर वित्तीय समावेशीताको समीक्षा गरिएको थियो।
युएनसिडिएफका ग्लोबल प्रोग्राम एड्भाइजर, डा. कमेश्नी नाइडूले नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वित्तीय समावेशीता अपरिहार्य भएको बताए।
'हाम्रो प्रतिवेदनले केही प्रगति भएको देखाएको छ, यद्यपि त्यहाँ सबै नागरिकका लागि वित्तीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ताकि उनीहरूले आफ्नो सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकुन्। यो डिजिटल युगमा कोही पनि पछि नपरुन् भनेर त्यस्तो भविष्य निर्माण गर्न युएनसिडिएफ सरकारी र निजी क्षेत्रका साझेदारहरूसँग काम गर्न प्रतिवद्ध रहँदै आएको छ,' उनले भने।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
