मौद्रिक नीतिमा अवश्यकता हेरेर नीतिगत दरहरू फेरबदल पनि हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
मौद्रिक नीति सम्बन्धमा अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्र बैंकले आगामी साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
हाल नीतिगत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ भने बैंकहरूलाई सापट दिने दर ७.५ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असार महिनामा तरलता बाहेक पनि ८८ अर्ब ५४ करोड पुँजी छ। राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकबाट ६० अर्ब तरलता खिचेको छ। पुनर्कजा १ अर्ब ५६ करोड लगानीमा छ।
गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ९७ खर्ब तरलता दिएको छ।
गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्रमा अहिले नसोचेको सुधार भएको बताए। तर, बैंकको कर्जा असुलीमा केही न केही समस्या परेको र व्यवसायमा शिथिलता आएकोले यो अवस्थालाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
चालु खाता घाटा गम्भिर रूपमा देखिएकोले त्यसलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था रहेको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए।
विश्वका धेरै मुलुकले नीतिगत ब्याजदर कसिलो नै राखेको, केहीले यस्तो दर बढाएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए।
कोभिडकालिन समयमा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीलाई अहिले दायित्व धेरै भएकोले पनि पछिल्लो समय कर्जा कम गएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए।
स्थानीय तहको रकम राष्ट्र बैंकले खिचेपछि बैंकहरूले एक अर्काबीच सापट लिने दर बढेर ६.५ प्रतिशत पुगेको पनि श्रेष्ठले बताए।
अहिले जोगाएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बचाउनु पर्ने अवस्था रहेको पनि श्रेष्ठले बताए।
अर्थसचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सरकारले बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको भएपनि सरकारलाई समेत स्रोतको अभाव देखिएकोले दुवैपक्ष मिलेर जानुपर्ने बताए।
अर्थसचिव पोखरेलले भने, 'हामी बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्छाैं। तर साधनस्रोतको अभाव कायमै रहेकोले यसमा पनि दुवैपक्ष मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।'