सेयर निष्कासन प्रक्रियामा कमिसन मागिएको चर्चाबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले मापदण्ड नपुगेका कम्पनीहरूको जानकारी सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
'कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ लगायतका जानकारी तीन/तीन महिनामा फेरिरहन्छ, प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संख्या धेरै भएकोले अहिले त्यस्तो जानकारी दिन समस्या भइरहेको थियो,' धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले भने, 'अब यस्तो कम्पनीको बारेमा जानकारी दिनेछौं।'
लेखा समितिले २०८१ जेठमा प्रतिसेयर ९० रूपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। सो समयदेखि नै धितोपत्र बोर्डमा सेयर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेकाहरूको ताँती बढ्दै गएको थियो।
सो समयमै लेखा समितिले दिएको निर्देशन अनुसार कुन–कुन कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्न नमिल्ने हो भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो। तर, बोर्डले सबै फाइल एकैपटक हेर्न नमिल्ने र यो सूचक तीन/तीन महिनामा फेरिरहने प्राविधिक विषय भएकोले पनि अहिले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका थिए।
धितोपत्र निष्कासन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूले स्वीकृति पाएपछि त आह्वानपत्रमै सबै वित्तीय सूचकसहितको जानकारी सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।
तर, कम्पनीहरूको सेयर निष्कासन प्रक्रिया किन लम्बिएको हो भनेर जानकारी गराउन पनि धितोपत्र बोर्डलाई अब भने मापदण्ड नपुग्ने यस्ता कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब आएको छ।
अब धितोपत्र बोर्डले निष्कासन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको विवरण तथा आर्थिक सूचकहरूको थप गम्भीर भएर अध्ययन गर्ने र स्वीकृति दिने उल्लेख गरेको छ।
'पहिले पनि सेयर निष्कासन प्रक्रिया सुरू भएपछि वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने वित्तिकै कम्पनीहरूको सूचक बारे विवाद उठेको थियो,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'म आएपछि यसमा थप गम्भीर भएर लागिरहेको छु।'
जनताको लगानी सुरक्षित गराउने विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको पनि उनले दोहोर्याए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)मा मंगलबार बसेको बैठकमा जलविद्युत कम्पनी प्रवर्द्धकहरूले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नाममा केहीले सेयर निष्कासन प्रक्रिया मिलाइदिने भन्दै कमिसन मागिएको बताएका थिए।
उनीहरूले सेयर जारी गर्न लागिएको रकमको ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको दाबी गर्दै इप्पानमा गुनासो गरेका थिए।
बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका केही प्रतिनिधिहरू बोर्डमै पुगेर सेयर निष्कासन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको अवस्था बुझेका थिए।
बोर्डबाट सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको सूचीसहित करिब ७ पानाको विवरण आयोगले लिएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार जलविद्युत कम्पनीहरूका प्रवर्द्धकहरूसँग पनि प्रमाणबारे सोधपुछ गरेको थियो।
