राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरेको थियो — २०८२ जेठभित्र लघुवित्त कम्पनीहरूले आफ्नो आधार दर (बेस–रेट) सँग आबद्ध गरेर कर्जाको ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गर्ने।
तोकिएको समय, अर्थात् जेठ घर्किसक्यो। तर यसरी ब्याज दर तोक्ने व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन।
लघुवित्त कम्पनीहरूले बैंक वा अन्य स्रोतबाट पुँजी लिन्छन्। सस्तो र स्थिर ब्याज दरमा पुँजी पाउने सुनिश्चितता नभएकाले यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने लघुवित्त संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्तराज लम्साल बताउँछन्।
'लघुवित्तहरूले सधैं ५/७ प्रतिशतमा पुँजी पाइरहने सुनिश्चितता भएको भए समस्या हुँदैन थियो। तर हामीकहाँ यस्तो अवस्था छैन। पुँजी लिने ब्याज दर उतारचढाव भइरहन्छ। कुनै बेला हामीले १५ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लिएर १५ प्रतिशतमै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउँछ,' लम्सालले भने, 'आधार दरसँग आवद्ध गर्ने व्यवस्था लागू भए लघुवित्त कम्पनीहरूको ब्याज दरमा स्थायित्व हुन्छ।'
हाल लघुवित्त कम्पनीहरूले कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन्।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा सात खर्ब रूपैयाँ हाराहारी अधिक तरलता रहेकाले लघुवित्त कम्पनीहरूले सस्तो ब्याजमा पैसा पाइरहेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूले आधार दरभन्दा कममा कर्जा दिन पाउँदैनन्। लघुवित्त लगायतका केही निश्चित क्षेत्रमा दुई प्रतिशत थपेर कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
अहिले बैंकहरूमा अधिक तरलता छ, निक्षेपको ब्याजदर न्यून तहमा छ। यही कारण लघुवित्तहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट साढे पाँच प्रतिशतदेखि ८/९ प्रतिशत हाराहारीमा पुँजी पाइरहेका छन्।
तर सधैं अहिलेकै जस्तो अवस्था हुँदैन।
वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको माग बढेका बेला लघुवित्तहरूले पाउने ब्याज दर बढ्छ। त्यस्तो समयमा लघुवित्तहरूले ब्याजमा मार्जिन नै नराखी, नोक्सानमै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
ब्याज दर निश्चित अवधिसम्म घटबढ नहुने भएकाले ब्याज कम हुँदा कमाएको रकम वा बढी हुँदा परेको भारको समायोजन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यसैले ब्याज दर स्थायित्वका लागि आधार दरमार्फत् लघुवित्तहरू आफैले ब्याज तोक्न सक्ने व्यवस्था माग हुँदै आएको हो।
२०७९ सालदेखि नै लघुवित्तहरूको आधार दर निकालेर ब्याजदर लागाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिए पनि हालसम्म गर्न सकिएको छैन।
केही समयअघि प्रकाशित 'लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान प्रतिवेदन' ले अहिले जसरी एकल दर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधार दर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने अवस्था देखिएको र अन्यलाई भने समस्या हुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको थियो।
धेरैजसो लघुवित्त कम्पनीको पुँजीको मुख्य स्रोत नै वाणिज्य बैंकहरूबाट लिने सापटी हो। तर बैंकहरूबाट लघुवित्त कम्पनीहरूले सधैं एउटै दरमा कर्जा पाउँदैनन्। अर्कोतर्फ लघुवित्तहरूले आफ्ना सदस्यबाहेक अन्य सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पनि पाउँदैनन्।
हाल सञ्चालित ५२ वटा लघुवित्तमध्ये सदस्य बाहेकका सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने कम्पनी दुइटा छन्। यी कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सर्वसाधारणबाट ४८ अर्ब रूपैयाँ बचत संकलन गरेका छन्।
त्यसैले अन्य लघुवित्तहरूलाई पनि कम्पनीको पुँजी लगायतका आधारमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सुविधा दिनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष लम्सालको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले भने लघुवित्तको आधार दर लागू हुने मिति फेरि सारेको छ। अब साउनदेखि यस्तो आधार दर लागू गराउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले बताए।
'यो अभ्यास नयाँ भएकाले केही समय त लाग्छ नै। त्यसबाहेक तीन–तीन महिनाको आधार दरको औसत निकालेर मात्रै नयाँ महिनाका लागि कर्जाको ब्याज दर तोक्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्षबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका हौं,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले आधार दर अनुसार कर्जाको ब्याज तोक्न दिने भए पनि आधार दरपछि थपिने प्रिमियम दरमा सीमा तोक्ने भएको छ।
उदाहरणका लागि प्रिमियम दर २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सीमा तोकियो। कुनै कम्पनीको आधार दर १० प्रतिशत निस्कियो भने अब सो कम्पनीले प्रिमियम दर २ प्रतिशतसहित बढीमा १२ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्न पाउनेछ।
