नेपाल आगामी मंसिर ८ गते गरिब मुलुकबाट विकासोन्मुख श्रेणीमा उक्लिने चरणमा छ। तर यो स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष पछाडि सार्न सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको छ।
नेपालले 'अतिकम विकसित' समेत भनिने गरिब मुलुकको श्रेणीबाट माथि उक्लिने प्रक्रिया पछाडि धकेल्न खोजेको यो तेस्रो पटक हो।
यसअघि सन् २०१५ मा भुइँचालोले ल्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको कारण देखाउँदै तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक यो प्रक्रिया पछाडि सारेको थियो। दोस्रो पटक सन् २०२१ मा पनि नेपालले आफ्नो नामबाट गरिब देशको 'ट्याग' हटाउने अवसर पाएको थियो। त्यति बेला कोरोना महामारीपछिको आर्थिक प्रभावलाई कारण देखाउँदै नेपाल पछाडि हट्यो।
यसपालि फेरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक कारण देखाउँदै स्तरोन्नति प्रक्रियालाई सन् २०२९ सम्म सार्न राष्ट्रसंघसँग अनुरोध गरिएको छ।
झट्ट सुन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 'गरिब' मुलुकको ट्याग हटाउने यस्तो अवसर नेपालले किन नछोपेको होला भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। गरिब मुलुक हुनुमा के गर्व होला भन्ने पनि धेरैको मनमा प्रश्न आउन सक्छ।
तर अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाल प्राविधिक रूपमा गरिब मुलुकको श्रेणीबाट माथि उक्लिन योग्य भइसके पनि आर्थिक लाभको दृष्टिले गरिब भइरहनमै फाइदा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्था, निजी क्षेत्रमा बढ्न नसकेको विश्वास र अर्थतन्त्रमा रहेको सुस्तताका कारण अहिले पनि स्तरोन्नति प्रक्रिया सार्नुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार कुनै पनि अतिकम विकसित मुलुक विकासोन्मुख श्रेणीमा उक्लिन मुख्य तीन सर्त पूरा गर्नुपर्छ — वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३०६ डलर पुग्नुपर्छ, मानव विकास सूचकांक कम्तिमा ६६ हुनुपर्छ र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक बढीमा ३२ रहनुपर्छ।
सन् २०२४ को मूल्यांकनमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आम्दानीबाहेक अरू मापदण्ड पूरा गरिसकेको थियो। प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने ६ डलर कम थियो। तर राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सिडिपी) को सन् २०२५ को अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मापदण्डमा पनि पास भइसकेको छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४०४ डलर पुगेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी सिडिपी प्रतिवेदनले नै तीनवटा सर्त पूरा भइसकेको भनेपछि गरिब मुलुकको ट्याग उतार्न नेपाललाई कुनै बाधा थिएन।
यो स्तरोन्नतिबाट नेपाललाई केही लाभ छन् भने केही घाटा पनि छन्। सबभन्दा मुख्य लाभ त यसबाट नेपालको छवि बढ्छ। नेपाल वर्षौं वर्षदेखि चिनिँदै आएको गरिब देशको परिचयबाट मुक्त हुन्छ र विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा दरिन्छ। यसले नेपालको सार्वभौम रेटिङ (कन्ट्री सोभरेन रेटिङ) पनि बढ्छ।
नेपालले २०८१ मंसिरमा पहिलो पटक यस्तो रेटिङ गराएको थियो, जसमा 'बीबी माइनस' पाएको छ। यो रेटिङ दक्षिण एसियामा भारतपछिकै राम्रो हो। तर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यो रेटिङ पर्याप्त छैन।
गरिब मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदाका यी लाभभन्दा यसले आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव हेरेर नेपालले टार्दै आएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव तीनवटा छन् —
पहिलो, गरिब मुलुकको दाँजोमा विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा वैदेशिक ऋण लिँदा नेपालले बढी ब्याज तिर्नुपर्छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट पाइने ऋण तथा अनुदानमा भन्दा राष्ट्रसंघका अनुदानमा यसले बढी प्रभाव पार्छ।
नेपालले राष्ट्रसंघबाट क्लाइमेट ग्रिन फन्ड, ग्लोबल फन्ड लगायत अनुदान पाइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन रिपोर्ट २०२४-२५ अनुसार ग्रिन क्लाइमेट फन्डमार्फत नेपालले १ करोड ५८ लाख डलर र ग्लोबल फन्डबाट २८ लाख डलर पाएको देखिन्छ।
विश्व बैंकले केही समयअघि नै नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार भएको भन्दै ऋणको ब्याजदर ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्याएको छ। विकासोन्मुख श्रेणीमा उक्लेपछि यो ब्याजदर अझ बढ्न सक्छ।
दोस्रो, नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने सामग्रीमा लाग्ने शुल्क बढ्नेछ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड एन्भायरोमेन्ट (सावती) को सन् २०२०-२१ को एक प्रतिवेदन अनुसार विकासोन्मुखी श्रेणीमा उक्लेपछि नेपालले विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दा लाग्ने शुल्क ०.२ प्रतिशतदेखि १७.८ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ।
तर नेपालको निर्यात परिमाण कम भएकाले यसबाट पर्ने प्रभाव खासै ठूलो नहुने आकलन गरिएको छ।
उदाहरणका लागि, सबभन्दा धेरै शुल्क बढ्ने थाइल्यान्ड निर्यातमा हो। जबकि, नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख १४ मुलुकको सूचीमा थाइल्यान्ड पदैन।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल २ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान निर्यात भएकामा अमेरिका, चीन, क्यानडा लगायत मुलुकमा १ अर्बदेखि १८ अर्ब रूपैयाँसम्मका वस्तु निर्यात भएका थिए। नेपाल विकासोन्मुख श्रेणीमा उक्लेपछि यी मुलुकमा ७ प्रतिशतभन्दा धेरैले कर बढ्ने मानिएको छ।
कर वृद्धिको धेरै प्रभाव युरोपेली संघ, जापान, चीन र क्यानडा निर्यातमा पर्ने सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेल बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिले नेपालबाट युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूमा भइरहेको तयारी पोसाक निर्यात बढी प्रभावित हुनेछ।
'अहिले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीमा रहेकाले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूमा तयारी पोसाक निर्यात गर्न कुनै समस्या छैन,' खरेलले भने, 'स्तरोन्नतिपछि पनि हामीले भन्सार सहुलियतको माग त गर्न सक्छौं, तर यस्तो माग गर्दा पनि हाम्रो तयारी पोसाकले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सम्बन्धी कडा व्यवस्था समाना गर्नुपर्नेछ।'
तेस्रो, विकासोन्मुख श्रेणीमा उक्लिएपछि नेपालको औषधि उद्योगमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ।
अहिले नेपाल गरिब राष्ट्र भएकाले यहाँका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले विश्वव्यापी पेटेन्ट अधिकारबापत शुल्क (रोयल्टी) तिर्नुपरेको छैन। स्तरोन्नतिपछि भने नेपालका औषधि उत्पादकहरूले त्यसका मूल उत्पादक राष्ट्र वा संस्थालाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले नेपालको औषधि उत्पादन लागत बढ्नेछ र यहाँ उत्पादित औषधिहरू महँगो पर्नेछ।
नेपालमा उत्पादन हुने करिब ९० प्रतिशत औषधिको पेटेन्ट अधिकार नेपाल बाहिरका संस्थाहरूसँग रहेको मानिन्छ। हाल औषधि उद्योगमा करिब ८० अर्ब रूपैयाँ लगानी छ।
आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने यस्ता घाटाकै कारण नेपालले तत्काललाई विकासोन्मुख श्रेणीमा उक्लिने प्रक्रिया पछाडि धकेल्न चाहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
तर यसपालि स्तरोन्नति प्रक्रिया पछाडि सार्न अनुरोध गर्नुपर्ने समय ढिला भइसकेको छ। सामान्यतया यस्तो अनुरोध सिडिपीको मिटिङमै राख्नुपर्छ, जुन गत फेब्रुअरीमै सम्पन्न भइसकेको छ।
नेपाल सँगसँगै स्तरोन्नति हुन लागेको बंगलादेशले यो प्रक्रिया सार्न फेब्रुअरीको बैठक अगावै पत्राचार गरेको थियो। नेपालले भने हालै मात्र पत्राचार गरेको हो। चुनावअघिको अन्तरिम सरकारले यसमा निर्णय लिन नसक्दा नयाँ सरकार बनेपछि मात्र राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाइएको स्रोत बताउँछ।
सिडिपीले यस्तो अनुरोधका आधारमा विश्लेषण गरेर राष्ट्रसंघको इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल (इसिओएसओसी) लाई पठाउँछ। काउन्सिलले अनुमोदन गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ।
जुलाईमा हुने काउन्सिलको बैठकले नेपालको प्रस्तावमा के निर्णय गर्छ, त्यसैमा नेपालको स्तरोन्नति प्रक्रिया निर्भर गर्नेछ। यसको अन्तिम घोषणा मंसिर ८ मा हुनेछ।
यसपटक नेपाल, बंगलादेश र लाओस गरिबबाट विकासोन्मुख श्रेणीमा उक्लिने प्रक्रियामा छन्।
***
-1779642372.jpg)
