रविना थापा भुसाल सडक किनार बसेर छोरीहरू खेलेको हेरिरहेकी थिइन्।
उनका ९ वर्षका जुम्ल्याहा छोरीहरू गत मंगलबारबाट स्कुल जान थालेका छन्। पहिलो दिन निराश हुँदै फर्किएका थिए। बुधबार भने स्कुलबाट फर्किएपछि खुसी हुँदै खेल्न थाले।
'त्यहाँ हेर्नुहोस् त, हात समातेर खेलिरहेका ती दुई जना मेरा छोरीहरू हुन्,' नागार्जुन नगरपालिका-१ इंचगु अपार्टमेन्ट अगाडि सडक किनारबाट आफ्ना छोरीहरूलाई देखाउँदै रविनाले भनिन्, 'खाजा खान जाम् भन्दै बाहिर निस्केका थिए। खेल्न पाएपछि भोक बिर्सेका छन्।'
रविनाका छोरीहरू इभान जेलिना र इभान जेलिसा कक्षा ४ मा पढ्छन्। अपराह्न साढे ३ बजेतिर उनीहरू स्कुलबाट फर्किएका थिए। अपार्टमेन्टमा दिउँसो २ बजे चिया र बिस्कुट वा पपकर्न बाँडिन्छ। त्यति बेला छोरीहरू स्कुलमै भएकाले खान पाएनन्। त्यसैले खाजा खुवाउन बाहिर ल्याएको उनी बताउँछिन्।
इचंगु अपार्टमेन्टमा आश्रित सुकुम्बासी परिवारका लागि केही दिन अघिबाट मानव सेवा आश्रमले खाजाको व्यवस्था सुरू गरेको हो।
'अरू मान्छेले देख्दा सरकारले यत्रो अपार्टमेन्टमा ल्याएर राखेको छ भन्ने भएको छ। तर यहाँको अवस्था बाहिरकाले सोचेजस्तो छैन,' रविनाले भनिन्, 'हामीलाई ल्याएको १०/१५ दिन भइसक्यो, अझै पनि सरकारका मान्छेहरू फर्किएर हेर्न आएका छैनन्। सुरू सुरूमा त बिहान-बेलुकी खाना मात्र दिइन्थ्यो, अहिले मानव सेवा आश्रमले दिउँसो खाजा पनि खुवाउन थालेको छ।'
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि नयाँ बसपार्क, गोंगबु, माछापोखरी लगायत विभिन्न ठाउँका होटलमा राखिएका १०७ जनालाई वैशाख २५ गते इचंगु अपार्टमेन्टमा ल्याएको हो। उनीहरूलाई यहाँ कति दिन राख्ने हो भन्ने टुंगो छैन।
यहाँ आश्रितहरूलाई आफ्नो बसाइभन्दा बालबालिकाको पढाइ, बिरामीको उपचार र वृद्धवृद्धाले नियमित खानुपर्ने औषधिको चिन्ता छ। त्यसमाथि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भइसक्दा पनि बालबालिकालाई कहाँ पढाउने, कसरी पढाउने भनेर राज्यबाट सोधखोज नहुनुले चिन्ता थप बढाएको छ।
अहिले नर्सरीदेखि प्लस-टूसम्मका विद्यार्थी छन्। सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित गरिएको एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको पढाइबारे सरकारले केही नहेरेको रविना बताउँछिन्।
'अरूका छोराछोरी स्कुल गइरहेको देख्दा पनि मन दुख्न थाल्यो। हामी छोराछोरी पढाउनकै लागि सडक किनार बसेका थियौं। हाम्रो यो दु:ख राज्यले बुझेन,' उनले भनिन्, 'सुकुम्बासी होस् कि जोसुकै होस्, आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा दिनु सरकारकै दायित्व हो। सरकारले त्यो पनि बिर्सियो कि क्या हो!'
बालबालिकाको पढाइमा राज्य उदासीन देखिएका बेला एक स्थानीयले चासो देखाउँदै सहयोगको हात बढाए।
तिनै स्थानीयले इचंगु अपार्टमेन्ट नजिकको एक समुदायिक विद्यालय (बाल विकास माध्यमिक) का प्रधानाध्यापकसँग कुरा गरेर सुकुम्बासी बच्चाहरूलाई पढाउने बन्दोबस्त मिलाइदिएको रविना बताउँछिन्।
'उहाँकै सल्लाह अनुसार हामी अपार्टमेन्टमा बस्ने केही अभिभावक आफ्ना बालबच्चा लिएर जेठ ३ गते स्कुल गयौं। त्यसपछि विद्यालयले पनि सकेको सहयोग गर्ने बतायो,' उनले भनिन्, 'अहिले यहाँका धेरै केटाकेटी त्यही स्कुल जान थालेका छन्।'
उनका अनुसार किताब र खाजाको व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयले गर्ने, स्कुल ड्रेस र कार्ड बनाउन मात्र पैसा चाहिन्छ भनिएको थियो। तर त्यो पनि तिर्न सकिँदैन भनेपछि सबै खर्च स्कुलले नै बेहोर्ने भएको छ।
अहिले अपार्टमेन्टमा २० जनाभन्दा बढी बालबालिका छन्। धेरैजसो कक्षा १ देखि ७ सम्मका छन्। सुरूमा ४० सुकुम्बासी परिवारका १०७ जना थिए। अहिले ९५ जना मात्र रहेको अपार्टमेन्टको तथ्यांकमा देखिन्छ।
सानो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई नजिककै विद्यालयमा पढाउन थालिए पनि ठूलो कक्षाका विद्यार्थीहरू भने अहिले पनि समस्यामा छन्।
नजिकका स्कुलले ठूलो कक्षाका विद्यार्थी भर्ना नलिएपछि कतिपय पुरानै स्कुलमा पढ्न थालेका छन्। यसका लागि स्कुल नजिकै डेरा वा आफन्तकहाँ बसिरहेका छन्।
'मेरो छोरा कक्षा १० मा पढ्छ। यहाँको विद्यालयले भर्ना लिन नमिल्ने भनेपछि पहिलेदेखि पढिरहेको स्कुल नजिक साथीहरूको घरमा बसिरहेको छ,' ३८ वर्षीया सीता माझीले भनिन्, 'परिवार छुट्टाछुट्टै बस्नुपरे पनि छोराको भविष्य बिगार्न हुँदैन भनेर त्यहाँ राखिदियौं।'
आफ्नो छोरालाई सँगै राख्न नपाएकोमा उनी सरकारलाई दोषी मान्छिन्।
'गरिब भएर बाँच्न गाह्रो रहेछ। सरकारी नियम–कानुन सबै सक्षम र सत्तामा भएकाहरूका हकमा मात्र लागू हुने रहेछ,' उनले भनिन्, 'घरबार उजाडिएदेखि दुई छाक पनि भनेजस्तो खान पाएका छैनौं। अब योभन्दा बढी के भन्नु?'
उनले अगाडि भनिन्, 'मलाई त अहिले सरकारले दिएको यही अपार्टमेन्ट पनि निल्नु न ओकल्नु भएको छ। यहाँ बस्दा छोराको पढाइ बिग्रिने डर छ। बाहिर बस्दा उसको पढाइ खर्च, डेरा भाडा पुर्याउनै धौ धौ हुन्छ।'
सानो तहका विद्यार्थी पनि कतिपयले सुकुम्बासी बच्चा भनेर स्कुलमा बेइज्जतीको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्। यही कारणले उनीहरू स्कुल जान मन गर्दैनन्। तिनैमध्ये हुन्, १३ वर्षीया भूमिका दाहाल र उनका भाइ १२ वर्षीय मुकेश दाहाल।
सँगै बस्ने साथीहरू नजिकको सामुदायिक विद्यालय जान थालेपछि उनीहरू पनि जेठ ५ गते पहिलो पटक गएका थिए।
तर पहिलो दिन नै स्कुलका साथीहरूले नराम्रो शब्दले हेपेको भन्दै दोस्रो दिनबाट गएनन्।
'डोजर चलाउँदा सामान निकाल्न पायौ कि पाएनौ भन्दै शिक्षकहरू हाँस्नुभयो,' भूमिकाले भनिन्, 'कक्षाका साथीहरू पनि कोही बोल्न आएनन्।'
उनका भाइ मुकेशले पनि आफूलाई साथीहरूले जे पायो त्यही भनेर हेपेको गुनासो गरे।
'मलाई यो स्कुल राम्रो लागेन,' उनले भने, 'आफू पहिल्यैदेखि पढेको स्कुल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ।'
उनीहरू पहिले मनोहरा नजिकै त्रि-स्टार अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थे। दिदी कक्षा ७ र भाइ कक्षा ६ मा पुगेका छन्।
पहिलो दिन साथीहरूको व्यवहार देखेर स्कुल जान छाडेका उनीहरूलाई प्रधानाध्यापक धनराज कार्कीले अपार्टमेन्टमै आएर 'अबदेखि त्यस्तो हुँदैन' भनेका छन्। प्रधानाध्यापक कार्कीले सुकुम्बासी अभिभावकहरूलाई भेटेर आश्वासन दिएपछि यी दिदीभाइ फेरि स्कुल जाने सोचमा छन्।
यसबीच अपार्टमेन्टका बालबालिका नजिकको सामुदायिक विद्यालय जान थालेपछि दिला दमाइले आफ्ना नाति-नातिनीहरूलाई आफन्तको घरबाट डाकेकी छन्। उनीहरूलाई आफन्तकहाँ त्यसै राख्नुभन्दा स्कुल पठाउने सोचले अपार्टमेन्टमै बोलाएको उनी बताउँछिन्।
हामीले यी विद्यार्थीको पढाइबारे सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कार्कीसँग पनि कुरा गरेका छौं।
प्रधानाध्यापक कार्कीले स्थानीय शंकर तामाङ र केही अभिभावक कुरा गर्न आएपछि सुकुम्बासी बालबालिकालाई पढाउन थालेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अहिलेसम्म २१ जना बालबालिका भर्ना गरिएको छ। तीमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने १७ जना छन् भने बाँकी माध्यमिक तहका छन्। माध्यमिक तहका विद्यार्थीका हकमा भने पहिले उनीहरूले पढेको विषय र यो स्कुलमा पढाइने विषय मिलेको छैन। साथै, एसइईको रजिस्ट्रेसन पनि कक्षा ९ मै गर्नुपर्ने भएकाले समस्या भइरहेको कार्की बताउँछन्।
'हामीले कक्षा १० मा पुगेकाहरूलाई पनि फेरि ९ कक्षादेखि पढ्न भनेका छौं। उहाँहरूले सोचेर जबाफ दिन्छौं भन्नुभएको छ,' उनले भने।
उनले सरकारका तर्फबाट सुकुम्बासी विद्यार्थी पढाउन पहल नभएपछि आफैले अभिभावकसँग कुरा गरेको बताएका छन्।
हामीले यसबारे सरकार प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुरा गरेका छौं।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष डा. आनन्द सिंह भाट सुकुम्बासीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषयमा समन्वय गर्न जेठ १ गते नै जिल्ला र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको बताउँछन्।
'हामीले सबै निकायमा पत्राचार गरेका छौं। सुकुम्बासीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा समन्वय गरिदिने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो,' उनले भने।
नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले भने यस किसिमको कुनै पनि मौखिक वा लिखित पत्र नआएको बताइन्।
'हामीलाई अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट केही पत्र वा जानकारी आएको छैन। त्यसैले हामीले यसमा हात हालेका छैनौं,' उनले भनिन्, 'हामीलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा सूचना दिएको भए आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने थियौं।'
***
