नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो खराब कर्जा, कमजोर संस्थागत सुशासन, कर्जा नवीकरणमार्फत वास्तविक अवस्था लुकाउने प्रवृत्ति, तरलता जोखिम तथा नियामकीय विवरणमा त्रुटि जस्ता गम्भीर समस्या औंल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ सम्मको निरीक्षणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको खराब कर्जाले बैंकहरूको पुँजी क्षमतामाथि दबाब बढाएको छ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, केही क्षेत्रमा देखिएको मन्दी तथा विगतमा गरिएको आक्रामक कर्जा विस्तारका कारण कर्जाको गुणस्तर खस्किएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले केही बैंकहरूले त्रैमासिक अवधिको अन्त्यतिर पुरानो कर्जा चुक्ता भएको देखाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गरी वास्तविक समस्या लुकाउने अभ्याससमेत गरेको उल्लेख गरेको छ।
यस्तो प्रवृत्तिले कर्जाको वास्तविक जोखिम प्रतिविम्बित हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
कर्जा वितरणपछि त्यसको प्रयोग कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन पनि पर्याप्त नरहेको पाइएको छ।
केही अवस्थामा कर्जा रकम वितरणलगत्तै सञ्चालक वा सम्बन्धित पक्षका खातामा स्थानान्तरण भएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए/नभएको सुनिश्चित गर्न थप निगरानी आवश्यक रहेको देखाएको छ।
संस्थागत सुशासनतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अभ्यासले नियन्त्रण संयन्त्रको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय समय सञ्चालक समितिको एउटै बैठकमा सयभन्दा बढी विषय समावेश हुने गरेका कारण जोखिम र वित्तीय अवस्थाबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको पाइएको छ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीमा समेत कमजोरी देखिएको छ।
धेरै बैंकमा जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रभावकारी नरहेको, आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको तथा हजारौं लेखापरीक्षण टिप्पणीहरू लामो समयसम्म समाधान नगरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
तरलता व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ।
केही बैंकमा छोटो अवधिका दायित्व र सम्पत्तिबीच असन्तुलन रहेको तथा आकस्मिक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ।
नियामकीय विवरण प्रणालीमा समेत गम्भीर त्रुटि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ऋणीको नाम फरक–फरक रूपमा उल्लेख गर्ने, एउटै ग्राहकको दोहोरो विवरण राख्ने तथा ठूला कर्जा लिएका ग्राहकको स्थायी लेखा नम्बरसमेत अभिलेखमा नराख्ने प्रवृत्ति भेटिएको छ।
यसले एकल ऋणी सीमा तथा सम्बन्धित पक्षको निगरानीमा समस्या सिर्जना गरिरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
मानव संसाधन व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको छ। संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई वर्षौँसम्म एउटै शाखा वा पदमा राख्ने, तालिम खर्चका लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा पूरा नगर्ने तथा उत्तराधिकार योजना कमजोर रहेको पाइएको छ।
यी समस्याको समाधानका क्रममा राष्ट्र बैंकले १० प्रमुख चुनौती पहिचान गरेको छ।
नियमन छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, कर्जाको अन्तिम प्रयोगको प्रभावकारी अनुगमन, गुणस्तरीय तथ्यांक व्यवस्थापन, लगायतका विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएका छन्।
आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागहरूमा आवश्यक जनशक्तिको गम्भीर अभाव देखिएको उल्लेख छ।
धेरै संस्थाहरूले हजारौँ समाधान हुन बाँकी रहेका लेखापरीक्षण टिप्पणीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थायी तथा दक्ष कर्मचारीको सट्टा अस्थायी प्रशिक्षार्थीहरूमा निर्भर हुने गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकता आधारित प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नियामक निकायको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रका जोखिमहरू परस्पर जोडिँदै गएकाले परम्परागत निरीक्षणभन्दा समग्र जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित एकीकृत सुपरिवेक्षण प्रणाली आवश्यक बन्दै गएको छ।
