प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले जटिल समयमा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहकार्य नेपाली राजनीतिको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेको बताएका छन्।
उनले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनसरी लगायत पूर्वी नेपालका जिल्लामा उत्पन्न असहज परिस्थितिमा खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाह चुकेको टिप्पणी गरे।
विगतमा विभिन्न कठिन परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले देखाएको सहकार्यको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले भने, 'देशमा निकै ठूलो गृहयुद्ध, जसलाई हामी ऐतिहासिक जनयुद्ध भन्छौं, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन हामीले संवाद र सहकार्यलाई नै अन्तिम उपायका रूपमा प्रयोग गर्यौं। आज हाम्रो त्यो बृहत् शान्ति सम्झौतालाई विश्वले नै राम्रोसँग आत्मसात् गरेको छ। हामी सबै नेपालीको निम्ति त्यो गौरवको विषय बनेको छ।'
'त्यसपछिका घटनाक्रममा पनि जति जति बेला गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक गाँठो परेका छन्, हामीले संवाद र सहकार्यकै माध्यमबाट ती गाँठो फुकाउन र देशलाई निकास दिन पहल गरेका छौं,' उनले अगाडि भने, 'संविधान जारी गर्दा होस् वा तराई/मधेसमा द्वन्द्व चर्किँदा होस्, हामीले मधेसका उचित माग सम्बोधन गर्न पटक पटक संवाद र सहकार्य गर्यौं। त्यसो नगरेका भए संविधान निर्माण प्रक्रिया धेरै अगाडि नबढ्न सक्थ्यो र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने अवस्था नआउन सक्थ्यो। विभिन्न जात, धर्म र समुदायको प्रतिनिधित्व यो संसदमा नहुन पनि सक्थ्यो।'
उनले २०७२ सालमा भुइँचालो जाँदा आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा रहेको स्मरण गर्दै भने, 'त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। संविधान बन्ला कि नबन्ला भन्ने चिन्ता देशभर व्याप्त थियो। अर्कातिर, विनाशकारी भूकम्पले ल्याएको जनधनको क्षतिमा राजनीतिक पहलको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए। मैले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ- तपाईं सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ, म प्रतिपक्षमा छु। तर आजबाट म प्रतिपक्षी दलको नेता होइन, राष्ट्रका अगाडि देखापरेको गम्भीर संकट हल गर्न सरकारको सहयोगीको भूमिका खेल्छु।'
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकीकृत भएर अघि बढेकाले नै संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको र सँगसँगै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि तीव्रता पाएको उनले स्मरण गरे।
'त्यति बेला सुशील कोइराला र म एउटै वाहनमा धेरै ठाउँ घुमेका थियौं, हामीले एकसाथ जनताको घाउमा मह्लम लगाएका थियौं,' प्रचण्डले अगाडि थपे, 'भुइँचालो बेला मात्र होइन, पटक पटक आइरहने बाढीपहिरोका बेला पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सँगसँगै मिलेर काम गरेका थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छन्।'
राजनीतिक सहकार्य र संवादका यति धेरै उदाहरण भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई अनुकरण गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे।
उनले अहिलेको जटिल समयमा सबै दलसँग राजनीतिक सहकार्य गर्न सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट पहल हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अगाडि भने, 'उहाँको पहलपछि हामी सबै दल मिलेर सामूहिक अपिल जारी गर्यौं। तर पार्टी सभापतिले जुन भूमिका खेल्नुभयो, त्यो खासमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले खेल्नुपर्ने थियो। यस खालको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै अनुपस्थित हुनुलाई हामी सबैले चिन्ताको विषय मानेका छौं।'
बुधबारको सर्वदलीय बैठक मात्र होइन, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर हिँडेको घटना पनि उनले स्मरण गरे।
गणतन्त्र दिवसको दिन सधैं प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक परम्परा विपरीत प्रधानमन्त्री शाह उक्त सम्बोधन गर्नबाट पन्छिएको र राष्ट्रपतिलाई नै बोल्न लगाएको घटनालाई पनि नेपाली जनता र बुद्धिजीवीहरूले सहज रूपमा लिन नसकेको उनले बताए।
यसरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबारको सर्वदलीय बैठक छल्नु, राष्ट्रपतिको सम्बोधन चल्दाचल्दै संसद बैठक छाड्नु र गणतन्त्र दिवसको दिन सम्बोधन नगर्नु शंकास्पद भएको पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
'सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा निश्चित उपल्लो वर्गको हितमा मात्र केन्द्रित त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसले उच्च मध्यम वर्ग र माथिल्लो वर्गलाई मात्र ध्यान दिएको र श्रमजीवि जनतालाई बेवास्ता गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस्ता प्रश्नलाई सरकारले सामान्य रूपमा होइन, गम्भीर रूपमा लियोस्,' उनले भने।
अहिले पनि देशको राजनीति सहज अवस्थामा आइनसकेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले रास्वपाबाट जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका भए पनि त्यस अनुरूप नतिजा प्राप्त हुन नसकेको बताए।
'मैले पहिले पनि संसदमा यो कुरा उठाएको थिएँ र अहिले फेरि भन्दैछु, सरकारबाट एकपछि अर्को नकारात्मक कार्यहरू हुँदै आएका छन्। चाहे त्यो सुकुम्बासी प्रकरण होस्, ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा होस्, विद्यार्थीसँग सम्बन्धित कुरा होस्, सिमानाको कुरा होस्, राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग सम्बन्धित कुरा होस्, या कर प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा होस्, जनता झन् पछि झन् झस्केका छन्। सरकाले राम्रो गर्ला भनेको त पुरानाहरूभन्दा पछि पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएका छन्,' प्रचण्डले भने।
अहिलेको संवेदनशील घडीमा सरकारले यस्तो चिन्ता मेट्न सामूहिक पहलमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले संविधान संशोधनको कुरामा सरकार जसरी प्रस्तुत हुँदैछ, त्यसले कतै यो सरकार संविधान पुनर्लेखनकै बाटोमा त छैन भन्ने शंका जन्माएको उनले उल्लेख गरे। सरकारका यस्ता गतिविधिले संविधानलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यतर्फ अघि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको उनले बताए।
लोकतन्त्र सुदृढीकरणको मामिलामा पनि सरकारका काम-कारबाहीले कतै निरंकुशतातिर जाने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको उनले उल्लेख गरे।
'लामो व्याख्या नगरी यति भन्न चाहन्छु, जसरी यो सरकार बन्ने अवस्थासम्म आयो, यो सरकारलाई फेरि असफल साबित गर्ने, यो सरकारले पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सकेन, जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकेन भन्दै नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाइने र अर्को ठूलो दुर्घटना गराइने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु,' प्रचण्डले भने, 'यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। तपाईंहरू असफल हुनुभयो भने नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छ।'
नेकपा संयोजक प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अन्य दल र बुद्धिजीविहरूसँग संवाद र सहकार्य नगरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले नेपालमा धेरै अनुभवबाट गुज्रिएका नेताहरू, विज्ञ र बुद्धिजीवीहरूको विशाल पंक्ति भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले उनीहरूसँग संवाद नै नगरेकामा प्रश्न उठाए।
'ठुल्ठूला अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई निकास दिने हैसियत क्षमता राख्ने नेताहरूको पंक्ति छ। सुशासन र सामाजिक न्यायको निम्ति लड्ने नेताहरूको पंक्ति पनि छ। लोकतन्त्रको निम्ति झन्डै ७० वर्षदेखि जेल, नेल, यातना थुप्रै थुप्रै भोगेका नेताहरूको पंक्ति छ। उनीहरूको अनुभव लिन, उनीहरूसँग सहकार्य गर्न, उनीहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई के ले रोकेको होला?' उनले प्रश्न गरे।
'उहाँले मलाई बोलाएर तपाईंले पनि भ्रष्टाचारविरूद्ध अभियान त चलाउनुभएको थियो। केले रोक्यो भनेर सोधे पनि त हुन्थ्यो,' प्रचण्डले अगाडि भने, 'आफ्नै अहंकारले रोकेको हो कि, म पर्याप्त हो, कोही चाहिँदैन भन्ने खालको हो कि? यदि त्यसो हो भने दुर्भाग्य हो।'
प्रचण्डले कांग्रेस, एमाले र अरू दलहरूमा पनि संघर्षका धेरै अनुभव छन्, जुन अहिलेको सरकारका लागि धेरै ठूलो सहयोग हुन सक्ने बताए।
'त्यो अनुभव लिन कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण छ र? जति उदार मनले काम गर्न सक्यो त्यति देशको पनि, जनताको पनि र तपाईंहरूको पनि हित हुनेवाला छ। तपाईंहरू जति संवादबाट टाढा जानुहुन्छ, जति प्रतिपक्षलाई अवमूल्यन वा अपमानित गर्नुहुन्छ, जनताको एउटा तह, वर्ग, तप्कालाई बेवास्ता गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यति राष्ट्र पनि, जनता पनि र तपाईं हामी सबै अप्ठ्यारोमा पर्छौं,' प्रचण्डले भने।
उनले कतिपय अभिव्यक्तिले असहज भए प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर स्पष्टीकरण दिने लोकतान्त्रिक परम्परा भएकाले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने पनि बताएका छन्।
जेठ १७ मा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले यसको प्रमाण पेस गर्न यो रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै आइरहेका छन्। त्यसतर्फ लक्ष्य गर्दै नेकपा संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा भने, 'प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिले असहज बनाएको छ भने प्रधानमन्त्रीले सदनमा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक परम्परा हो, यसलाई भाँच्ने कोसिस र उल्टाउने कोसिस नगरियोस्।'
उनले प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएर सानो हुने नभई बरू त्यसले कद माथि लैजाने पनि बताए।
'तपाईं आएर संसदमा स्पष्टीकरण दिएर सानो हुने होइन, बरू कद माथि जान सक्छ। प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर कद सानो हुने होइन बरू बढेरै जान्छ,' उनले भने, 'यसलाई बुढापाकाको कुरा भन्ठान्नुहुन्छ भने 'कुरा सुन्नु बुढाको आगो ताप्नु मुढाको' भन्ने उखान हजारौं वर्षको अनुभवले ल्याएको भन्ने ठान्नुस्।'
देशलाई सफल वा असफल के बनाउने प्रधानमन्त्री र रास्वपाको हातमा रहेको पनि उनले बताए।
'देशलाई कता लैजाने तपाईंकै हातमा छ। रास्वपाको कामकारबाही कता जान्छ, असफल राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने तपाईंको हातमा छ, जनताले हेरिरहेका छन्,' उनले भने।
