सरकारले थप ११ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उप सचिव शान्ता नेपालले ११ वटा औद्योगिक ग्रामको सूची तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिइन्।
‘हामीले पठाएको दुई साता भइसक्यो। अब केही दिनमै स्वीकृत भएर आउँछ,’ उनले भनिन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५० वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
उनका अनुसार थप २० वटा औद्योगिक ग्रामको सूची तयार गरी स्वीकृतको लागि पठाउने तयारी गरिएको छ।
०७६/०७७ देखि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरू गरिएको हो। हाल यसअघि ८४ वटा उद्योग ग्राम घोषणा भएका छन्।
स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
औद्योगिक ग्रामको प्रमुख उद्देश्य छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउनु हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सहभागितामा बन्ने औद्योगिक ग्रामका लागि केन्द्र सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाखसम्म बजेट दिएको छ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिगाहा जमिन हुनुपर्ने छ।
मानव बस्तीको २ सय मिटरभन्दा पर औद्योगिक ग्राम हुनुपर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि प्लट कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ।
कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु पर्नेछ।
औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गरिने छ।
उद्योग ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलकलगायत स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योगहरू रहने छन्।
