प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्रको सुधारका विषयमा आइतबार भएको बृहत् छलफलमा पूर्वगभर्नरहरू, वित्तीय विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा, नीतिगत लचकता र संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएका छन्।
पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले 'विगतमा बैंकहरूको पुँजी वृद्धि नगरिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहकारीको जस्तै संकट आउन सक्ने' चेतावनी दिँदै कर्जा प्रवाहमा अनावश्यक कडाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 'हालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले आगामी नीति लचिलो र अनुमानयोग्य हुने तर नियामकीय अनुशासनमा सम्झौता गर्न नहुने' धारणा राखेका छन्।
अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आगामी मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले '२०५० को दशकको वित्तीय संरचनाले अब काम नगर्ने भन्दै व्यापक संरचनात्मक सुधार' को माग गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले 'चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र कालोसूचीको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले उद्योगको प्रकृतिअनुसार परिमार्जन गर्न' आग्रह गरे।
बैंकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले 'सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ५ खर्बको जोखिम बढेको' खुलाए। उनले नियतवश ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने तर्क गरे।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी उद्योगी विदुषी राणाले नियमन आवश्यक भए पनि अत्यधिक नियमनले अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाउन सक्ने भएकाले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
-1783259070.jpeg)
पूर्व गभर्नरहरूको विश्लेषण: पुँजीको जग र लचिलो नीतिको आवश्यकता
बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे पूर्व गभर्नरद्वयले राखेका धारणा यस्ता छन् —
चिरञ्जीवी नेपाल (पूर्वगभर्नर): आफ्नो कार्यकालमा चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाएका कारण वित्तीय प्रणाली सुरक्षित रहेको स्मरण गराउँदै उनले बजारमा 'अत्यधिक कर्जा प्रवाहकै कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको' गलत भाष्य बनेको टिप्पणी गरे।
१८-२० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा ६-७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको इतिहास सुनाउँदै उनले हाल १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा पनि ५-६ प्रतिशत मात्र कर्जा बिस्तार हुनुले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको बताए।
केन्द्रीय बैंक सरकारकै अंग भएकाले स्वायत्त भए पनि सरकारी नीतिसँग समन्वय गर्नुपर्ने र कुल कर्जाको २२-२३ प्रतिशत दुरुपयोग भएको अध्ययनले देखाएकाले कर्जा रोक्ने होइन, अनुगमन कडा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महाप्रसाद अधिकारी (पूर्व गभर्नर): आन्तरिक र बाह्य आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले बैंक दर र नीतिगत दरलाई थप कडा बनाउनु नपर्ने उनले स्पष्ट पारे। तर सहजताका नाममा खराब कर्जा वर्गीकरण र अपेक्षित कर्जा नोक्सानी जस्ता वित्तीय अनुशासनका मापदण्ड खुकुलो बनाउन नहुनेमा उनको जोड थियो।
बैंकमा तरलता भए पनि कर्जा माग नबढ्नुमा विगतको अत्यधिक कर्जा विस्तार र बजारको सन्तृप्त अवस्था कारक रहेको उनको विश्लेषण थियो।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री (पूर्व गर्भनर): नेपालसँग अहिले करिब २२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहे पनि यसको मुख्य आधार रेमिटेन्स भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यो अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको उनले बताए।
सरकारले १५ लाख युवालाई स्वदेश फर्काउने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घटे विदेशी मुद्राको आपूर्तिमा असर पर्ने र त्यसले मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
क्षेत्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा चेक अनादर र बैंकिङ कसुरका घटना बढ्दै गएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। यसमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले बजेटमा डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएको बताए। केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अवधारणामा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
संरचनात्मक सुधार र डिजिटल रूपान्तरणको माग
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वित्तीय क्षेत्रको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। उनले मौद्रिक नीतिलाई वार्षिक रूपमा मात्र नहेरी ३ देखि ५ वर्षको मध्यकालीन रणनीतिमा ढाल्नुपर्ने सुझाव दिए।
डिजिटल बैंकिङ, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को प्रयोग र सुरक्षित कारोबार दर्ता प्रणालीमार्फत मेसिनरी र चल सम्पत्तिलाई पनि धितो राख्न पाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग थियो।
बारम्बार कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुभन्दा वास्तविक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कानुनी प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
निजी क्षेत्रको गुनासो: चालु पुँजी कर्जा र कालोसूचीको त्रास
उद्योगी र व्यवसायीहरूले हालको कसिलो नीतिका कारण उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेको भन्दै राहतको माग गरेका छन्।
अञ्जन श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ): चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन सबै व्यवसायमा एउटै ढाँचामा लागु गर्दा समस्या आएको उनले बताए।
खराब कर्जा ५.७ प्रतिशत पुगिसकेकाले बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न तत्काल 'सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी' स्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ।
ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भारतको जस्तै ३ वर्षको अवधिमा आधारित हुनुपर्ने र ऋणीले जग्गा मात्र धितो राख्नुपर्ने बाध्यता हटाई नगद प्रवाहका आधारमा ऋण दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
भीम घिमिरे (उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ): उनले आधार दर प्रणालीमा सुधार गरी छिमेकी मुलुकहरूको जस्तो आधुनिक ब्याजदर प्रणाली अपनाउन आग्रह गरे।
कुनै एक कम्पनी वा सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दा सोसँग सम्बद्ध अन्य स्वस्थ कम्पनीहरूलाई पनि स्वतः कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्थाले लगानीकर्ता हतोत्साहित भई पुँजी पलायन हुने स्थिति बनेको भन्दै यसमा तत्काल सुधार गर्न माग गरे।
विदुषी राणा (उद्योगी/सांसद): प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी उद्योगी विदुषी राणाले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दिशामा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
'हामीलाई केवल सुरक्षित बैंकहरू मात्र होइन, चलायमान उद्योग, रोजगारी पाएका युवा र बढ्दो अर्थतन्त्र पनि चाहिएको छ,' उनले भनिन्, 'आगामी मौद्रिक नीति थप उदार, निजी क्षेत्रमैत्री तथा कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि बढाउने खालको हुनुपर्छ।'
उनले नियमन आवश्यक भए पनि अत्यधिक नियमनले अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाउन सक्ने भएकाले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
-1783259070.jpeg)
बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती: सरकारी भुक्तानी नहुँदा ५ खर्ब जोखिममा
नबिल बैंकका सिईओ मनोज ज्ञवालीले वित्तीय प्रणालीको एउटा गम्भीर पाटो उजागर गरे।
सरकारले विकास निर्माणका काम गराएर निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूले गरेको करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको उनले बताए।
'सरकारले पैसा नदिँदा व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन्, जसले खराब कर्जा बढाइरहेको छ र बैंकको नाफा घट्दा अन्ततः सरकारकै राजस्व प्रभावित भइरहेको छ,' ज्ञवालीले भने।
उनले कुल कर्जाको ४५ देखि ४९ प्रतिशत तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको समीक्षा गर्न माग गर्दै कृषि जस्ता क्षेत्रमा संख्यात्मक लक्ष्य पूरा भए पनि नतिजा नदेखिएको बताए। त्यस्तै, माग नभएको ठाउँमा जबर्जस्ती पैसा पठाउँदा त्यो घरजग्गातिर मोडिएर असुलीको समस्या पैदा भएको धारणा राखे।
-1783259070.jpeg)
