नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्युतमाथिको कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
वर्षायाममा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भइरहेको अवस्थामा विद्युतमा भ्याट लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ। यसले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पर्ने उनले बताए।
सरकारले घरेलु उपभोक्ताका लागि विद्युतमा ५ प्रतिशत र व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसले उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रको लागत बढाउने मल्लले बताए।
'विद्युतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था जनतामाथि थप महँगीको भार हो,' मल्लले भने, 'यसले उत्पादन लागत बढाउँछ। त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्छ।'
उनका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जना पनि आवश्यक छ। यस्तो समयमा ऊर्जामाथि कर थप्दा उत्पादन लागत बढ्ने उनको भनाइ छ।
'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बेला करको बोझ बढाउनु उचित होइन,' मल्लले भने, 'विद्युत सस्तो र सहज बनाउने नीति आवश्यक छ।'
उनले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उद्योग, कृषि, पर्यटन र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो विद्युत उपलब्ध गराउन सके उत्पादन बढ्ने उनले बताए।
औद्योगिक उपभोक्तामाथि थप कर लगाउँदा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्ने मल्लको भनाइ छ।
सरकारले राजस्व मात्र होइन, उत्पादन र लगानी बढाउने नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
मल्लले विद्युतमाथिको कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
विद्युतको खपत बढाउने र उद्योग तथा उपभोक्तालाई राहत दिने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
