'बञ्चरेडाँडामा अब मिटिङ नहुञ्जेलसम्म तपाईंहरूको फोहोर रोकिन्छ!'
यो चेतावनी सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङको हो।
धादिङ–१ बाट निर्वाचित सांसद तामाङले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले शुक्रबार डाकेको बैठकमा यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्।
उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरू यहाँको फोहोर थुपारिने बञ्चरेडाँडाका जनताले भोग्दै आएको समस्याप्रति गम्भीर नभएको भन्दै उनी आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएकी थिइन्।
त्यसै क्रममा सबै स्थानीय तह प्रमुख बैठकमा सहभागी नभएको र सहभागी भएकामध्ये पनि कोही बीचैमा उठेर हिँडेको भन्दै उनी बारम्बार टेबल ठोक्दै, मेयरहरूतिर औंला तेर्स्याउँदै जंगिएकी थिइन्।
त्यसपछि 'काठमाडौंको फोहोर रोकिने' चेतावनी दिँदै उनी आफू पनि बैठक छाडेर हिँडिन्।
सांसद तामाङ त उठेर हिँडिन्, अनि त्यसपछि के भयो?
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठक त्यसपछि कसरी अघि बढ्यो?
सांसद आशिका तामाङ गइसकेपछि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन र काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले बोलेका थिए।
ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले के भने?
ललितपुरका मेयर महर्जनले सांसद तामाङ उठेर हिँड्नेबित्तिकै भनेका थिए, 'मेरो १० वर्षको अनुभव छ, यहाँ धेरैको पाँच वर्षको अनुभव छ, तर उहाँको अनुभव छैन। त्यसैले उहाँले जे बोल्नुभयो, त्यसका लागि माफ गरिदिऊँ, हामी छलफल अघि बढाऊँ।'
उनले बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्त्री तिमिल्सिनालाई सम्बोधन गर्दै भने, 'एउटा कुरा मैले मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहेँ— यो बैठक तपाईंको सभापतित्वमा हुँदै छ। हामी यहाँ मानमर्दन सहन आएका होइनौं।'
उनले यसो भन्दै गर्दा मन्त्री तिमिल्सिनाले बीचैमा केही बोल्न खोजे।
मेयर महर्जनले उनलाई रोक्दै अगाडि भने, 'एकछिन, मैले तपाईंबाट जबाफ खोजेको छैन, प्लिज रोक्नुहोस्। जबाफ पछि दिनुहोस्, अहिले होइन।'
'मैले यो बैठकको खबर हिजो अन्तिम समयमा मात्र पाएँ। तर म तपाईंको अध्यक्षतामा बैठक हुन्छ भनेर होइन, पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक हुन्छ भनेर आएको हुँ। उहाँको उपस्थितिमा म ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर र काठमाडौं भ्याली मेयर फोरमको पनि अध्यक्ष भएको नाताले र यो फोहोरको समस्या हाम्रो पनि ठूलो टाउको दुखाइ भएकाले नै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर चारवटा मिटिङ रद्द गरेर म यहाँ आएको छु।'
'उहाँ माननीय (आशिका तामाङ) ले हामीलाई त्यस्तो गाली गर्न पाइन्छ? हु द हेल! त्यस्तो पनि हुन्छ? यस्तो बैठकमा सभापतित्व ग्रहण गर्नेले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा यस प्रकारको मिटिङ निरर्थक हुनेछ। यो मिटिङ निरर्थक भयो भने के हुन्छ? तपाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठक त खत्तम भयो भनेर बाहिर हल्ला फैलिन्छ, होइन? तसर्थ प्लिज, मैले यसलाई तपाईंलाई सुझावका रूपमा दिएँ। अर्को पटकको बैठक हुँदा नियन्त्रण घट्न नपाओस्, मन्त्रीज्यू।'
यति भनेर मेयर महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे आफ्नो धारणा अघि बढाए।
फिनिस कम्पनी 'नेपवेस्ट' र नेपाल सरकारबीच सन् २०११ मा भएको सम्झौता अहिलेसम्म कायम रहेकाले नै फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'कीर्तिपुरका मेयरसाबले जसरी जापानको कुरा सुनाउनुभयो, मलाई पनि जापानले ७ अर्ब रूपैयाँको फोहोर प्रशोधन प्रणाली दिन्छु भनेर भ्रमणमा लिएर गएको थियो। त्यहाँ पुग्दा उनीहरूले नेपवेस्टसँग नेपाल सरकारको सम्झौताबारे थाहा पाएछन्। त्यसपछि त्यहाँका वातावरण राज्यमन्त्रीले नेपवेस्टसँगको सम्झौता कायम रहेसम्म हामी तपाईंहरूलाई सहयोग दिन सक्दैनौं भनेर ५० पटक टाउको झुकाएर सरी भने,' मेयर महर्जनले सुनाए।
त्यसपछि यसबारे पटक पटक छलफल हुँदा पनि समस्या समाधान नभएको उनले बताए।
'नेपवेस्टसँगको जुन सम्झौता छ, त्यो कि रद्द हुनुपर्यो, कि उनीहरूले सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्यो,' उनले भने, 'तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यसलाई रद्द गर्न सकेको छैन र 'ओके, यु डु दिस जब' भनेर भन्न पनि सकेको छैन।'
उक्त सम्झौता अनुसार नेपवेस्टले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर घर घरबाट संकलन गर्ने, स्रोतमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने र त्यसबाट कम्पोस्ट मल, ग्यास तथा बिजुली उत्पादन गरी बाँकी २० प्रतिशत मात्र बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।
'नेपवेस्टले यसका लागि डिपिआर गरेर पेस गरिसकेको छ। पहिलो चरणको काम सुरू पनि गरिसकेको थियो। तर दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न पाएन। त्यसमा जुन किसिमका कानुनी समस्या निस्किए, ती समाधान भएनन्,' मेयर महर्जनले भने, 'त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यू, यु डु योर लेभल बेस्ट इन अर्डर टु सल्भ दिस प्रब्लम। यो समाधान हुनेबित्तिकै हामी त नाच्छौं! तपाईंलाई हामी धेरै-धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छौं।'
उनले अगाडि भने, 'यो काम नेपाल सरकारले गर्नैपर्छ। यो काम भएन भने हुँदैन। म काठमाडौं भ्याली मेयर फोरमको अध्यक्षको हैसियतले जब जब नेपालमा प्रधानमन्त्री चेन्ज हुन्छ, सबैलाई भन्ने गर्छु, तर कसैले पनि गरेनन्। यो पटक प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने मौका पाएको छैन।'
काठमाडौं उपत्यकाको यो फोहोर व्यवस्थापन समस्याबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाह राम्ररी परिचित भएको उल्लेख गर्दै उनले बैठकमा यससँग जोडिएको लामो विगत पनि खुलाए।
उनका अनुसार, नेपवेस्ट कम्पनीले ललितपुर महानगरसँग प्रत्येक घरधुरीबाट महिनाको २०० रूपैयाँ सेवा शुल्क तिराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
यसको जबाफमा मेयर महर्जनले 'सकिन्छ' भने।
तर काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको प्रस्ताव फरक थियो। उनले काठमाडौं महानगरसँग भएका उपकरण, सवारी साधन र ७०० भन्दा बढी जनशक्ति पनि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
नेपवेस्टले 'उपकरण र सवारी साधन लिन्छौं, तर ती ७०० कर्मचारी लिन्नौं' भनेपछि कुरा मिलेन।
तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दरले नेपवेस्टको प्रस्ताव अस्वीकार गरे।
'त्यो बेला अड्केको कुरा यही हो,' मेयर महर्जनले बैठकमा भने, 'यसलाई त फुकाउनुपर्यो नि, अनि पो काम हुन्थ्यो। यत्तिकै हावाको भरमा कुरा गरेर हुन्छ?'
उनले काठमाडौं उपत्यकाबाट जाने फोहोरका कारण बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाले दुःख पाएकामा आफू लज्जित भएको उल्लेख गर्दै भने, 'अहिलेको जमानामा हाम्रो फोहोरका कारण उहाँहरूले दुःख पाउनु राम्रो होइन। तर नेपाल सरकारले जब यो बञ्चरेडाँडा र सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन सुरू गर्यो, त्यो बेला काठमाडौं उपत्यकाभित्र सातवटा नगरपालिका थिए। ती सात नगरपालिकालाई के भनियो भने— तपाईंहरूले अब आ-आफ्नो फोहोरको व्यवस्थापन आफ्नै पालिकामा गर्नु पर्दैन, सिसडोल बनेको छ। अनि हाम्रा हात बाँधिए। हामीलाई काम गर्न दिइएन। त्यति बेला त्यहाँ गएर फोहोर फ्याँक्ने भनियो, त्यसपछि 'ओके' भनियो।'
'पछि आएर फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय पालिकालाई नै जिम्मेवार बनाइयो,' उनले भने, 'यो वास्तविक कुरा त बुझ्नुपर्यो नि! त्यत्तिकै हावाको भरमा उफ्रेर काम बन्छ? बन्दैन नि!'
उनले स्थानीय पालिकाहरूको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको नेपवेस्टसँगको सम्झौता रद्द गर्ने वा राम्ररी लागू गर्ने काम संघीय सरकारले गर्नुपर्ने बताए।
'लागू गर्नुहोस्, वी आर मोर देन ह्याप्पी! क्यान्सिल गर्नुहोस्, त्यसपछिको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं। तसर्थ यतातर्फ हामीलाई बाटो प्रशस्त गरिदिने काम नेपाल सरकारले लिइदिनुपर्यो,' उनले भने।
उनले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको १७९२ रोपनी जग्गा र त्योभन्दा बाहिर पर्ने प्रभावित जग्गाबारे पनि चर्चा गरे।
अहिले बञ्चरेडाँडाको १७९२ रोपनीभन्दा बाहिर परेका स्थानीयले आफूहरू फोहोरमैलाका कारण रोगव्याधि सहेर बाँच्नुपरेकाले वरिपरिका प्रभावित जग्गा अधिग्रहण गरिदियोस् भन्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको उक्त माग जायज भएको महर्जनको भनाइ छ। यसमा नेपाल सरकारले नै स्थानीयसँग कुरा गरेर न्यायको सुनिश्चितता गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'कि त सरकारले त्यहाँको प्रभावित बस्तीलाई अन्त सार्नुपर्यो वा त्योभित्र परेका जग्गा अधिग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्यो। बस्, यत्ति कुरा हो,' उनले भने।
उनले बञ्चरेडाँडामा जाने फोहोरको परिमाण अनुसार पालिकाहरूले समानुपातिक रूपमा खर्च बेहोर्नुपर्ने प्रस्तावमा सबैको सहमति रहेको पनि उल्लेख गरे।
बञ्चरेडाँडामा सबभन्दा बढी फोहोर जाने काठमाडौं महानगरपालिकाको हो। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा ललितपुर महानगर पर्छ।
काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले के भनिन्?
बैठकको सुरूआतमा सांसद आशिका तामाङले 'बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका बासिन्दालाई परेको समस्याले काठमाडौंका मेयरहरूलाई आत्मग्लानि हुन्छ कि हुँदैन' भनी प्रश्न गरेकी थिइन्।
काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले आफ्नो मन्तव्यको सुरूआत यसैबाट गरिन्।
उनले भनिन्, 'हामीलाई आत्मग्लानि हुन्छ। तर त्यो आत्मग्लानि काठमाडौं उपत्यकामा बस्नेहरू मात्र होइन, यहाँ कर्म गर्न आउने हामी सबै जनामा उत्तिकै हुनुपर्छ। र, त्यो भनाइमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ। यसका लागि हामी समाधानको बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ, न कि यसरी बैठकमा आ-आफ्नो भनाइ राख्ने अनि आफ्नो भनाइ राख्दा आफूले भनेजस्तो भएन वा अर्को वक्ताले भनेको चित्त बुझेन भनेर 'डिसरेस्पेक्ट' गर्न पाइँदैन।'
'डेमोक्रेसीको सुन्दर पक्ष नै यही हो— यसमा वादविवाद हुन्छ र त्यही वादविवादबाट संवाद खोजिन्छ। आज समस्या भएर नै हामी सबै जना यहाँ छौं। समस्याबारे सबैले आ-आफ्नो कुरा राखिरहँदा समाधान के हो भनेर निकाल्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। न कि मैले सोचेजस्तो कसैले बोलेन भने म रिसाउने, चर्किने, जान्ने भएर जथाभाबी भन्न पाइँदैन,' कार्यवाहक मेयर डंगोलले भनिन्।
उनले अगाडि भनिन्, 'धेरै समयदेखि हामीले फोहोरमा ठूलो राजनीति हुन्छ भन्ने सुन्दै आएका हौं। अब त धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ। अब चाहिँ कसैले हिजो फोहोरमा राजनीति गर्नुभएको छ भने पनि छाडिदिऊँ, त्यो बैठक कोठाभित्र छिर्नुअघि नै छाडेर आऔं। फोहोरमा राजनीति नगरौं। फोहोरको साँच्चिकै समस्या छ भने समाधानतिर लागौं। दोषारोपण नगरौं।'
उनले यो पनि भनिन्, 'तपाईंहरूले हिजोदेखि गर्नुभएको भन्ने भाषा सुन्दा सुन्दा हैरान भइसकेका छौं। हिजोदेखिको कुरा गर्ने हो भने म त धेरै हिजोदेखि आएको होइन, तर फोहोरको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रयासरत भने छु।'
फोहोर व्यवस्थापनको कुरा उठ्दा सबभन्दा पहिला काठमाडौं महानगरपालिका नै ठोक्किने भएकाले आफूले यसका लागि निरन्तर पहलकदमी गरिरहेको उनले बताइन्।
'यहाँ यो स्थानीय सरकारको एकलौटी अधिकार हो, स्थानीय सरकार एक्लैले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने न्यारेटिभ स्थापित गर्न खोजिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो न्यारेटिभ स्थापित गर्नुअघि इतिहास पढौं हजुर! हिजो कहाँबाट सुरू भएको थियो त यसको समस्या, अनि आजसम्म आउँदाखेरि स्थानीय सरकारले साँच्चिकै गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि हेरौं।'
'इतिहास हेर्दै नहेर्ने, अनि माथि माथि सतहमा कुरा गरेर हुन्छ? गुदी कुरा गर्नुपर्यो, समस्याको जडमा पुग्नुपर्यो, अनि पो समाधान निस्किन्छ त! माथि माथि कुरा गर्ने, अनि त्यसैमा कसरी हुन्छ बिगार्ने, जसरी हुन्छ अझ धेरै समस्या सिर्जना गर्ने खालका कुरा गर्न थाल्यौं भने, सबैले 'मै हुँ' भन्ने खालको व्यवहार देखाउन थाल्यौं भने यो समस्या आज जति गहिरिएको छ, त्योभन्दा बढी गहिरिँदै जान्छ। अनि त्यसबाट को पीडित हुन्छ? हामी सबै जना पीडित हुन्छौं। अझ विशेष गरी त्यहाँ बस्नुहुने बासिन्दाहरू पीडित हुनुहुन्छ,' उनले भनिन्।
कार्यवाहक मेयर डंगोलले नेपवेस्टसँगको सम्झौता टुंगो लगाइदियो भने स्थानीय पालिकाहरूलाई काम गर्ने बाटो खुल्ने बताइन्।
अहिले बाटो बन्द हुँदा पनि आफू फोहोरमैला 'ट्रान्सफर स्टेसन' बनाउन पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
यसका लागि चिठी लेखेको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'अन्तरिम सरकारदेखि लिएर नयाँ सरकार आएको आज कति दिन भयो, यहाँ हामी सबै जनालाई थाहा छ। हामीले 'जग्गा दिनुहोस् न' भनेका छौं, तर स्थानीय सरकारले नै संघीय सरकारसँग सहयोग माग्दा यति धेरै घुमाउनुहुन्छ— घरी के, घरी के, घरी के भन्नुहुन्छ, समाधान नै आउँदैन।'
'जग्गा त काठमाडौं महानगरपालिका आफैसँग छैन, हामीले त यहाँहरूलाई नै गुहार्ने हो। हामीलाई जग्गा दिनुहोस् न, हामी साँच्चिकै ट्रान्सफर स्टेसनबाट सुरू गर्न चाहन्छौं। त्यसले कम्तिमा ३० प्रतिशत फोहोर कम भयो भने, हिजो १०० थियो भने आज ७० हुन्छ, ७० को समाधान अर्को खोज्न मिल्छ। त्यसका लागि सहयोग गर्नुहोस् भनेर जतिवटा मन्त्रालयमा म धाएको छु, सबै ठाउँमा यही एजेन्डा बोकेर गएको छु। कति जनासँग फोनमा संवाद गरेका छौं हामीले।'
उनले अगाडि भनिन्, 'प्रयास नगरेका होइनौं, झ्याली पिट्न खासै धेरै आएन होला हामीलाई, तर प्रयास नगरेका होइनौं। हामी आज पनि भन्छौं— फोहोरको समाधान स्रोतमै निकाल्नुपर्छ, जहाँको फोहोर हो त्यहीँ समाधान निकाल्नुपर्छ। यो समाधान निकाल्न आजको भोलि गर्ने जादुको छडी हामी कसैसँग छैन। किनभने यो समस्या आज बल्ल आएको समस्या होइन। धेरै वर्ष, धेरै दशक अगाडिदेखिको समस्या हो। यसको समाधान खोज्न संयुक्त प्रयास गरौं। यसमा मेजर भूमिका संघीय सरकारकै छ। विशेष गरी नेपवेस्टलाई फुकाउने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरामा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ।'
नेपवेस्टमा अल्झिएको गाँठो फुकाइदिने हो भने प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका लागि न्यायको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ।
कार्यवाहक मेयर डंगोलले बैठकमा सबै पालिकाका मेयर आउन नसक्नुको कारण पनि खुलाएकी थिइन्। सांसद तामाङको सबभन्दा ठूलो आपत्ति यही थियो।
'आज धेरै पालिकाका मेयर आउनुभएन, कसरी आउनुहुन्छ? आजको बैठकको चिठी हिजो राति आउँछ, त्यतिञ्जेल त दिनभरिको तालिका बनिसकेको हुन्छ। त्यो तालिका फेरि जनता र नागरिकसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले आज इच्छा नभएर अरू मेयरहरू नआउनुभएको होइन। इच्छा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू आउन नसक्नुभएको हो। चिठी समयमा पठाइदिनुहोस्,' उनले भनिन्।
उनले संघ, प्रदेश, स्थानीय भनेर एकअर्कालाई दोषारोपण नगर्न आग्रह गर्दै अगाडि भनिन्, 'फोहोरमा राजनीति नगरौं, समाधानतिर लागौं। कसको सरकार, के सरकार, रातो, नीलो, हरियो, कालो कुन हो रङ नहेरौं, सबै कुरा छाडेर समाधानतिर लागौं। हामी १०० प्रतिशत प्रतिबद्ध छौं। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने जे जे छ, यहाँहरूले भनिदिनुहोला, हामी पनि हाम्रो इनपुट राख्न चाहन्छौं, हामी डिसिजन मात्र सुन्दैनौं। डिस्कसनदेखि नै जान्छौं। हामी गर्नका लागि तयार छौं। म लगायत हामी सबै जना तयार छौं। तर यो समाधानको बाटोतिर नलागी दोषारोपणको खेल चाहिँ नगरौं।'
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले के भने?
बैठक अध्यक्षता गरेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनको गाँठो नेपवेस्टसँगको सम्झौतामा अल्झिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको स्वीकार गर्दै यो समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसबारे काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर डंगोलसँग मन्त्रालयमै कुराकानी भएको जानकारी दिँदै उनले भने, 'यही विषयले तपाईंहरूको हात बाँधिएको छ भन्ने कुरा मलाई जानकारी भइसकेको थिएन। अब यसबारे के गर्नुपर्छ, म प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्बन्धित मन्त्रीज्यू र अन्य सरकारका अंगहरूसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।'
उनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
प्रचलित ऐनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवन बनाउन मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'आज हामीसँग भएका ऐन-कानुनले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई प्रशासकीय भवनका लागि मात्र जग्गा दिन मिल्छ भन्ने मैले सुनेँ। त्यसैले कानुन संशोधन गरेर हुन्छ कि, नियमावली संशोधन गरेर हुन्छ कि, जे गरेर हुन्छ गरौं। किनभने यो संघ र स्थानीय निकायको समस्या होइन, यो एउटा नेसनल इमर्जेन्सी हो, यो हामी सबैको दायित्व हो।'
तत्कालका लागि लिज (भाडा) मा जग्गा उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत हटाउने गरी नियमावली संशोधनमार्फत समाधान खोज्नेतर्फ छलफल भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
***
