पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आगामी मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा उनले नेपालको आर्थिक संरचना, रेमिटेन्समा निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्र, बैंकिङ क्षेत्रका समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए।
उनले नेपालसँग अहिले करिब २२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहे पनि यसको मुख्य आधार रेमिटेन्स भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यो अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको बताए। सरकारले १५ लाख युवालाई स्वदेश फर्काउने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घटे विदेशी मुद्राको आपूर्तिमा असर पर्ने र त्यसले मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल आयातमा अत्यधिक निर्भर र भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने उनले बताए। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भए पनि आयातीत मूल्यवृद्धिको जोखिम सधैं रहने भएकाले मूल्य नियन्त्रण सहज नहुने उनको भनाइ थियो।
क्षेत्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा चेक अनादर र बैंकिङ कसुरका घटना बढ्दै गएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। पत्रपत्रिकामा दैनिक धेरै पृष्ठ यस्ता सूचनाले भरिने अवस्था आएको र त्यसको भार अदालतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने तथा आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने बताए। यी समस्या समाधानमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले बजेटमा डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएको बताए। केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अवधारणामा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको करिब ५ प्रतिशत रकम नयाँ प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने बजेटको योजनाप्रति पनि उनले सावधानी अपनाउन आग्रह गरे। त्यस्तो लगानीबाट उत्पादन र प्रतिफल सुनिश्चित हुन नसके अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
क्षेत्रीले नेपालले वैदेशिक ऋण परिचालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सर्त र प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयता कमजोर हुने, भविष्यमा ऋण व्यवस्थापन थप जटिल बन्ने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्र तथा मूल्यवृद्धिमा पर्न सक्ने उनले बताए।
