पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री तथा उद्योगी हरिप्रसाद पाण्डेले नेपाललाई उत्पादन, निर्यात र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सकिने अवधारणासहितको नयाँ पुस्तक ल्याएका छन्।
'सम्पूर्ण नेपालीले प्रतिज्ञा गरौँ: समृद्धि प्राप्त नगरी मर्ने छैनौँ' नामक पुस्तक सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतका व्यक्तिबाट विमोचन गरिएको हो।
बिस्कुट चाउचाउसहित उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत, सेवा तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका पाण्डेले पुस्तकमा जलविद्युत, कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, शिक्षा–स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र निर्माण क्षेत्रको विकासलाई एकैसाथ अघि बढाउन सके नेपालले वार्षिक १५२ खर्ब रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने हिसाब प्रस्तुत गरेका छन्।
पाण्डेका अनुसार जलविद्युतबाट ३५ खर्ब, जडीबुटी तथा औषधि उद्योगबाट ३५ खर्ब, कृषि निर्यातबाट २४–२५ खर्ब, पर्यटनबाट २० खर्ब, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट ७ खर्ब, सूचना प्रविधिबाट १० खर्ब तथा जलविद्युत र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको निर्माण व्यवसायबाट १३.५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सम्भव छ।
यी क्षेत्रको संयुक्त विकासबाट नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सकिने उनको निष्कर्ष छ।
पुस्तकमा नेपाल अहिले भोजन, औषधि र कपडाजस्ता आधारभूत आवश्यकतामै परनिर्भर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य उत्पादन वृद्धि र निर्यात विस्तारबाट मात्र सम्भव हुने तर्क गरिएको छ।
५० लाखभन्दा बढी युवा विदेशिएको अवस्थामा रेमिटेन्सलाई उपभोगभन्दा उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
वार्षिक १६–१७ खर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्समध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा इक्विटीका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुस्तकमा छ।
साथै, नेपालले १ करोड पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवा उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा सरकारले कानुनी र नीतिगत वातावरण बनाउने र कार्यान्वयनको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने मोडल पुस्तकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, कम खर्चिलो जीवनशैली र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानीलाई राष्ट्रिय कर्तव्यका रूपमा अघि सारिएको छ।
बहसको आधार दिएको पुस्तक: बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुस्तकले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणबारे बहस गर्ने आधार दिएको बताए।
उनले नेपाल परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा कसरी पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा पुस्तकले स्पष्ट प्रश्न उठाएको उल्लेख गरे।
जलविद्युत, कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिलाई एउटै आर्थिक रणनीतिभित्र राखेर गरिएको विश्लेषणले नीति निर्माण तहमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले पुस्तकमा उल्लेख गरिएका सबै लक्ष्य तत्काल पूरा हुने विषय नभए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाको रूपमा हेर्न सकिने बताए।
जलविद्युत निर्यातका लागि भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता, पर्याप्त प्रसारण लाइन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँच अनिवार्य रहने उनको धारणा थियो।
उनले अहिले भित्रिने रेमिटेन्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिए अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन सम्भव हुने बताए।
कृषि, उद्योग, ऊर्जा र सेवाक्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने अवधारणाले आर्थिक विकासको नयाँ बहस सुरू गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले पुस्तकको आइटी र एआईको विषय थप समेट्न आवश्क भएको बताए।
विकासमा संस्थागत तयारी महत्त्वपूर्ण पक्ष: सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुस्तकले ठूलो आर्थिक लक्ष्य अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत र संस्थागत तयारी सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुने बताए।
उनले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिमा नेपालसँग सम्भावना रहेको स्वीकार गर्दै ती क्षेत्रको विकासका लागि लगानी, पूर्वाधार, बजार र नीतिगत स्थायित्व एकसाथ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने र सरकारले सहजीकरण गर्ने अवधारणा व्यवहारमा सफल बनाउन कानुनी सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र प्रशासनिक सुधार आवश्यक पर्छ।
त्यसबिना पुस्तकमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए।
सुरेन्द्र पाण्डेले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक सरकारको कार्यकालभित्र सम्भव नहुने भन्दै कम्तीमा १५–२० वर्षको साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने धारणा राखे।
विकासका प्राथमिकता सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सके मात्र यस्ता दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले पुस्तकले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रमाथि सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ र राजनीतिक दलबीच थप अध्ययन र नीतिगत छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
