भन्सार एजेन्टहरूको हड्तालले दुई दिनदेखि नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ठप्प छ।
भन्सार विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, केही अत्यावश्यक वस्तु र कुहिने प्रकृतिका सामानबाहेक अन्य वस्तुको आयात मंगलबारबाट पूरै रोकिएको छ। खासगरी दाल, चामल, पिठो, मसला लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात रोकिएको छ।
यसले तत्काल समस्या नपरे पनि हड्ताल केही दिन जारी रहे बजार आपूर्तिमा समस्या पर्ने र व्यापारिक लागत पनि बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालले एक दिनमा ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्छ। यति धेरै सामान विदेशबाट आयात भएर बजार चक्र चल्ने गरेकोमा आयात नै रोकिँदा उपभोक्ता समस्या पर्ने हुँदा निरन्तर संवाद गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कतिपय वस्तु तत्काल आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने र तिनको मौज्दात क्षमता कम भएकाले बजारमा तत्काल प्रभाव पर्ने बताए।
'भन्सार जाँचपास रोकिएको प्रभाव तत्काल देखिने विषय हो। यसले बजारमा कतिपय वस्तुको अभाव देखिन थालेको हुन सक्छ। व्यापारिक लागत बढ्छ,' अध्यक्ष अग्रवालले भने, 'भन्सार जाँचपास रोकिएको पहिलो प्रभाव उपभोक्ता र आयातकर्तालाई पर्ने हो। यो समस्या तत्काल समधान गर्नुपर्छ। सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्यो।'
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रभुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवाललीले पनि यसरी लगातार भन्सार रोकिँदा व्यापारिक लागत बढ्ने बताए।
'अहिले विदेशबाट सामान आयात रोकिएको होइन। तर भन्सार जाँचपास नभएपछि गोदाममा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले व्यापारीहरूको लागत बढ्छ। आवश्यक मालसामान समयमा बजारमा पुग्न नसके उपभोक्तालाई पनि असर पर्छ,' उनले भने।
नयाँ भन्सार ऐनका विभिन्न प्रावधानमा असहमति जनाउँदै देशभर पेनडाउन गरिरहेका भन्सार एजेन्ट र भन्सार विभागबीच आज बुधबार पनि वार्ता हुँदैछ। यसअघि मंगलबार प्रारम्भिक वार्ता भएको थियो।
शनिबारबाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐनमा दण्ड–जरिवाना कडा हुनु, जाँचपासका कागजात तथा प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको कारण देखाउँदै उनीहरूले मंगलबार बिहानदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयमा काम रोकेका छन्।
भन्सार एजेन्ट महासंघको आह्वानमा जाँचपास ठप्प भएपछि आयात–निर्यात प्रभावित छ। भन्सार विभागमा मंगलबार भएको वार्ता टुंगोमा नपुगेकाले बुधबार पनि आयात-निर्यात ठप्प पारिएको एजेन्टहरूले बताएका छन्।
विवादित प्रावधान संशोधन गर्न उच्च तहमा छलफल गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ।
ऐनमा भएका जरिवाना तथा कागजातसम्बन्धी प्रावधान कानुनी संरचनामा आधारित भएकाले तुरून्तै परिवर्तन गर्न नसकिने विभाग स्रोतले बतायाो। त्यसका लागि आर्थिक ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।
वार्तामा उठेका व्यवस्थापकीय प्रकृतिका समस्या भने विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले समाधानतर्फ अघि बढ्ने आश्वासन दिइएको छ।
'व्यावहारिक प्रकृतिका विषय तत्काल सल्टाइन्छन्,' भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले भने, 'भन्सार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने सुधारलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउँछ।'
सर्भरको गति, काम छिटो गराउने व्यवस्था लगायतका माग कार्यगत समस्या भएकाले तुरून्तै समाधान गरिने भण्डारीले बताए।
वार्तापछि महासंघका प्रतिनिधिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफल जारी रहेको र विभागले समाधानतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको बताएको छ।
यस्ता छन् माग —
भन्सार एजेन्टहरूले ५० प्रतिशत जरिवाना र अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै हटाउन माग गरेका छन्।
दफा २० का उपदफा १० र ११ मा उल्लिखित प्रावधानमा अस्पष्ट शब्दहरू राखिएकोबारे स्पष्टीकरण मागिएको छ।
त्यस्तै, वस्तुको विवरण फरक पारी घोषणा गरिएमा हुने सजायअन्तर्गत भन्सार एजेन्टलाई तोकिएको सजाय हटाउन माग गरिएको छ।
नयाँ ऐनको दफा १०१ अन्तर्गत इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नुअघि जाँचपास प्रतिनिधिलाई सफाइ पेस गर्न दिनुपर्ने, उक्त निर्णयविरूद्ध ३५ दिनभित्र अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छुट राखिनुपर्ने माग समावेश गरिएको छ।
दफा १०१ को उपदफा २ मा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर प्रमाणित भए मात्र इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
भन्सार प्रणालीमा देखिने सर्भर समस्या स्थायी रूपमा समाधान नहुँदा दैनिक काम प्रभावित भइरहेकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग राखिएको छ।
सामान जाँचपास हुनुअघि प्रज्ञापनपत्रमा भएका सामान्य कमी–कमजोरी घोषणाकर्ताले आफै संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै, अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा विश्व व्यापार सम्झौताअनुसार तिरेको वा तिर्नुपर्ने मूल्यलाई नै भन्सार मूल्य मानिनुपर्ने र मनोमानी मूल्य थपेर १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि छ।
भन्सार एजेन्टमाथि लगाइने दण्ड–जरिवाना अस्वाभाविक भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, इजाजतपत्र नवीकरण अनलाइन वा स्थानीय कार्यालयबाटै गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र नवीकरणका लागि राखिने बैंक जमानत खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
-1753764626.jpg)
-1746009348.jpg)
