संघीय गठबन्धनसहितको मधेशी मोर्चाले सरकारले ल्याएको नयाँ संविधान संविधान संशोधन विधेयक पनि अस्वीकार गरेको छ ।
मधेशी मोर्चाकै सहमतिमा नयाँ संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दाबी गरिरहेका बेला मोर्चाले भने ठाडै अस्वीकार गरेको हो।
बुधबार बसेको संघीय गठबन्धनसहितको मोर्चाको बैठकले मंगलबार सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नयाँ संविधान संशोधन विधेयक विगतमा भएका सहमति, समझदारी र सम्झौताको मर्म र भावना विपरित भएको जिकीर गर्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले सरकारले ल्याएको नयाँ संविधान संशोधन विधेयकले सिमांकन लगायतका आफूहरुको मूलभूत माग सम्बोधन नहुने भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन विरोधि अभियानमा जुटेको मोर्चाले यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिने पनि स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आफूहरुसँग विगतमा गरेको सहमति, समझदारी र सम्झदारीको मर्म र भावना विपरित आएकाले त्यसलाई अस्विकार गर्ने निणय लिनु परेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
उनले निर्वाचन विरोधी गतिविधि जारी रहने र आफूहरु कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने चेतावनी पनि दिए। अध्यक्ष यादवले सरकारले छलछाम र जालझेल मात्रै गरिरहेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे।
संघीय गठबन्धनसहितको मोर्चाले आफना माग सम्बोधनका लागि दवाव दिने उद्देश्यका साथ मधेश केन्द्रित आन्दोलनको थप कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । जस अनुसार विहिबार मधेशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस प्रर्दशन गर्ने, वैशाख ३ गते जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम संचालन गर्नेछ।
संघीय गठबन्धनसहितको मधेशी मोर्चाले मधेश केन्द्रीत निर्वाचन विरोधी अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। मोर्चाले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकले आफूहरुको मूलभूत मागलाई सम्बोधन नगर्ने जिकीर गरेको छ। सरकारले मधेशी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने विश्वास व्यक्त गर्दै सीमांकनको समस्या आयोगमार्फत गठन गर्ने व्यवस्थासहितको ११ बुँदे संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । सरकारले मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी पनि गरेको छ।
संशोधनको नयाँ प्रस्तावको विरोधमा मधेसी मोर्चाले मंगलबार संसद बहिष्कार गरेको थियो। बैठकमा बोल्दै तमलोपाका नेता कबल अहमद शाहले सीमांकनको एजेन्डा छाडेर ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य नहुने बताएका थिए।
सरकारले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन अघिल्लो प्रस्ताव फिर्ता लिँदै नयाँ संविधान संशोधन संसदमा दर्ता गरेको हो। नयाँ प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धि विवाद संघीय आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख छ। जसअनुसार प्रदेश संख्या र सीमांकन हेरफेरबारे सिफारिस गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन गरिने प्रस्तावमा छ।
त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सभा नबन्दासम्म संघीय संसदकै दुईतिहाइले प्रदेश संख्या र सीमांकन हेरफेर गर्नसक्ने प्रस्तावमा छ। प्रदेश सभा बनेपछि पनि सीमांकन हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै सहमति भए पुग्ने व्यस्था राखिएको छ।
भाषा र नागरिकतामा भने पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ। भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा राखिने प्रस्ताव छ। भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरी अनुसूचिमा राख्ने उल्लेख छ। नागरिकतासम्बन्धी विषयमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हेर्नुहोस् मोर्चाको निर्णय यस्तो छ
