उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोप खण्डन गर्न आरोपकै सहारा लिएका छन्।
गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार साँझ प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफूमाथिको आरोपको प्रष्टीकरण दिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी दलका नेताहरूलाई लाञ्छित गरेका हुन्।
गृहमन्त्री लामिछानेले देशको सूचना बेच्ने देशको मन्त्री होस् कि पार्टीको महामन्त्री सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। यो लाञ्छना उनले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाप्रति लगाएका थिए।
‘सरकारमा बसेर यसलाई बाहिर पठाऊ, उसलाई बाहिर पठाऊँ! भन्नुको साटो प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्ने आँट गरेको भए हुन्थ्यो। अप्रमाणित हल्ला बोकेर संसदलाई लेक्चर दिनुभयो। काम गर्नुभएन। सहकारी गठी गर्नेलाई मात्र होइन, अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, हाँस, माछा, खसी, बोका, बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऊँ, दुई–तीनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन। नागरिकता एउटै बोक्ने देशकै बोक्न, देशकै सूचना बोक्ने देशका एजेन्ट र एसेट्सहरूलाई पनि बाहिर पठाऊँ। संसदबाट हटाऊँ। त्यो जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यो देशको मन्त्री होस् या पार्टीको महामन्त्री होस्!,’ उनले भने।
उनले मिडियामा आएका केही दृष्टान्त सुनाउन आफू निकै तल्लोस्तरसम्म ओर्लनुपर्ने र त्यसका लागि तयार भएको पनि बताएका थिए।
‘मिडियामा आएको केही दृष्टान्त मैले केही बेर सुनाउनै पर्ने हुन्छ, यो भनिरहँदा मैले आफ्नो राजनीतिक स्तरबाट निकै तल ओर्लिएको महसुस यहाँहरूलाई हुन्छ भने एकैछिनका लागि मलाई त्यहाँ जाने पनि अनुमति दिनुहोला। किनभने जुन ढंगले ममाथि आलोचना भयो। त्यो ढंगको आलोचना कुनै उचाइमा बसेर गरिएको थिएन, त्यो सतहमा गएर गरिएको थियो। मलाई सतहमा पनि जाने अनुमति दिनुहोला!,’ उनले भने।
अब इतिहास कस्तो रच्ने, संसदीय मर्यादा कस्तो बनाउने भनेर यो सदनले तय गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले २०५५ सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्ववियू सभापति भएका बेला भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कांग्रेसका महामन्त्री थापालाई आरोपित गरेका थिए।
‘२०५५ सालमा स्ववियु सभापति हुँदा त्रिचन्द्र कलेजको पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको, ३० लाखभन्दा बढी बेरुजु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै रहेको एउटा समाचार आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेब साइट बनाउँछु भनेर पाँच लाख पेस्की लिएर वेब साइट नबनाएको समाचार आएको थियो।’
त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री थापाले बाख्रा पालनका नाममा प्याक्टबाट अनुदान लिएर दुरूपयोग गरेको प्रसंग पनि कोट्याएका थिए।
‘व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टबाट सुनखानी एकीकृत कषि केन्द्रको नाममा १५ करोड रुपैयाँ लिएर नुवाकोटमा बाख्रा फार्म र काठमाडौंको गोल्फुटारमा मासु पसल खोलेको, २०६८ सालमा अनुदान लिएको र बन्द गरेको समाचार आएको थियो,’ उनले आरोपित गरे।
रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि प्याक्टलाई प्रभावमा पारेर अनुदान नलिएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाएकोसमेत गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका थिए।
‘तर त्यो विज्ञप्तिमा विरोधाभाष रहेको र साउथ एसिया नामको संस्थाले फ्याक्ट चेक पनि गरेको तर खै कसेको प्रभावले त्यो वेब साइटबाट गायब पारिएको समाचार आएका थिए। मेरोजस्तै समाचार आएका थिए। अदालतमा थियो थिएन थाहा छैन, प्रहरीमा उजुरी थियो थिएन, थाहा छैन। तर, मिडियामा पशस्तै आए। सुन्ने गरी, हेर्ने गरी, बुझ्ने गरी, पढ्न सक्ने गरी,’ उनले भने।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला १४ करोड रुपैयाँ लिएर कसैले राजकुमार रौनियारलाई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति बनाउन खोजिएको सन्दर्भ पनि उनले रोष्ट्रमबाटै उठाए। त्यतिबेला माथि बुझाउनुपर्ने भन्दै हाकाहाकी पैसा मागिएको उनले बताए।
‘स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला १४ करोड रुपैयाँ लिएर कसैले राजकुमार रौनियारलाई बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुलपति बनाएको र उनलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै आएका दाबीसहितको समाचारहरू पनि प्रशस्त आएका थिए,’ उनले भने, ‘कि हामीले समितिको माग गरिरहँदा समाचारमा आएका यस्ता विषयहरूलाई पनि आगामी दिनमा समिति बनाउने विषय बनाउने हो कि होइन? यो सदनले तय गरोस, सुरू मबाट गरोस्!’
त्यस्तै उनले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङमाथि लागेको रातो पासपोर्ट बिक्री आरोपको चर्चा गरेका थिए। यद्यपि रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक पासपोर्ट) प्रकरणमा गुरूङले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।
‘अन्नपूर्ण पोष्टमा २०८० साउन ९ मा प्रकाशित समाचारअनुसार सांसदले नै बेचे रातो पासपोर्ट शीर्षकको समाचारमा, रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासदको पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय भयो। सांसदहरू प्रलोभनमा परेर रातो पासपोर्ट खरिद बिक्री भएको देखिन्छ। प्रहरीको अनुन्धानले कूटनीतिक रातो पासपोर्ट यसरी दुरूपयोग भएको पाएपछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको समिति बनाएर बाँकी अनुसन्धान गरेको थियो। गृहमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसकै तनहुँका गोविन्दराज जोशी थिए। रेग्मीको समितिले रातोपासपोर्टमा केही आर्थिक लाभ लिएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको नाम भएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो,’ उनले भने।
त्यो प्रकरणमा मुछिएकाहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आज भोलि पनि सुन्न पाइने उनले बताए। ‘मिडिया आएका यस्ता आरोपहरूको आधारमा भोलिका दिनमा पनि समिति बनाउने कुरालाई सदनले स्वीकार्न सक्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
उनले वाइडबडी घोटाला प्रकरणको पनि चर्चा गरे।
‘वाइड बडी जहाज खरिदका लागि भुक्तानी दिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कोही हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अर्बौंको घोटालामा मुछिएको समाचार मिडियामा प्रशस्त आएको थियो। के संसदीय समिति त्यसमा पनि बनाउने? यसका लागि तयार भएका हौं।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेताहरूको अडियो नै बाहिर आएको, छ्याप्छ्याप्ती भएको विषय पनि संसदीय छानबिन समितिको विषय बनाउने हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
‘कैलालीको टीकापुर क्षेत्र वरपरको झन्डै ३० बिघा सरकारी जग्गा, दलका नेता, आफन्त र कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भनेर अख्तियारको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै धेरै समाचार आएका थिए,’ उनले भने।
गृहमन्त्री लामिछानेले आरोपमाथि प्रष्टीकरण दिने क्रममा २०७३ सालमा पूर्वसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङको छोराको रोलेक्स घडी चोरी भएको प्रसंग पनि उठाएका थिए। त्यो प्रसंगमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको नाम मुछिएको थियो। यद्यपि यो विषय प्रमाणित भएको थिएन। त्यसबेला समाचार भने आएको थियो।
‘भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा कांग्रेसका सांसद, मैले नाम नै लिनुपर्छ, किनभने प्रमाणित भइसकेको छ। कांग्रेसका सांसद टेबहादुर गुरूङ निलम्बनमा परेका थिए। तर, २०८० चैत १९ गते निलम्बन फुकुवा भए। त्यतिबेला अनलाइन खबरको समाचारको शीर्षक थियो–नजिरसँग बाझिने सर्वोच्चको फैसला, भ्रष्टाचारीले कानुन बनाउने! यो सदनले यसलाई कसरी हेर्छ,’ उनले भने।
यो पनि: भ्रष्टाचारको साक्षी बस्नेहरूलाई हेक्का होस्, देश कसैको गनगनले चल्दैन: रवि लामिछाने
गृहमन्त्रीले बोलेपछि उठे कांग्रेसका सांसदहरू, सभामुखले दिएनन् बोल्न समय
देउवालाई लामिछानेको प्रश्न- डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने अफर एक्सपायर भयो कि बाँकी छ? (भिडिओ)
जिबी राईले गरेका सारा फोहोर मैले सोहोर्नु पर्छ भन्ने छैन: रवि लामिछाने (भिडिओ)
पोखरा महानगरको सहकारी छानबिन समितिबारे गृहमन्त्री लामिछानेले के भने?
हेर्नुस् पूरा भिडिओ:
