प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार चौथो पटक विश्वासको मत लिँदैछन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। जसपा नेपाल वैशाख ३१ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। र, समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।
२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।
२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले त्यही २६ गते विश्वासका मत लिएका थिए। त्यतिबेला सदनमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले उनलाई समर्थन गरेका थिए।
२०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएर गठबन्धन फेरबदल भयो। चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यतिबेला सदनमा २६२ सांसद उपस्थित भएका थिए। विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो।
गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी सहितका दलको नयाँ समीकरण बनेको थियो।
त्यसपछि फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यतिबेला विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा १५७ सांसदले समर्थन गरेका थिए भने प्रस्तावको विपक्षमा ११० मत परेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई मत दिन्न भन्नेमा १ मत परेको थियो।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलेसहकारीको बचत अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म विश्वास मत लिने प्रस्ताव अघि बढ्न नदिने बताएको छ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहकारीको बचत हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ।
तर समितिको कार्यादेशमा भने विवाद भएको छ। सुप्रिम, सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने नै जोडिएको भन्दै उनको नाम उल्लेख गरेर क्षेत्राधिकार तय गरिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। तर नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुनपर्ने अडानमा छन्।
क्षेत्राधिकार तय गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ।
कार्यदलमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल छन्।
-ink-1710325240-1716164607.jpeg)
