सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनका विषयमा दलहरूबीच झन् दुरी बढेको छ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भनिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको विषयमा कार्यदल नै बनाएर दलहरूले छलफल सुरू गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। सत्तारूढ दलहरू संसदीय समिति बनाउन तयार भए पनि समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा प्रतिपक्षसँग सहमति जुट्न सकेको छैन।
कार्यदलमा कानुन मन्त्री पदम गिरी, सत्तापक्षका तर्फबाट नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शिशिर खनाल छन्। कार्यदल बैठकमा सहजीकरणका लागि कांग्रेसका तर्फबाट सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक समेत सहभागी भएका थिए।
सिंहदरबारमा आइतबार दिनभरजस्तो भएको छलफलमा दलहरू सहमति जुटाउनुको साटो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। कार्यदल बैठकमा नेकपा एमालेले सहकारी ठगी प्रकरण फौजदारी मुद्दा भएकाले यसमा न्यायिक छानबिन समितिको माग कांग्रेसले गरेको भए उचित हुने भन्ने धारणा राखेको थियो।
'हामीले सहकारी ठगीका विषय त संसदीय छानबिनभन्दा पनि शक्ति सम्पन्न जाँचबुझ आयोगको हुनुपर्थ्यो भन्यौं,' बर्तौलाले भने, 'पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाएको भए फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्न सक्थ्यो। अब ठीकै छ, संसदीय छानबिन समिति भनिसकेपछि त्यसमै जाऔं भन्यौं।'
बैठकमा एमालेले देशभर ३२ हजार सहकारी रहेको, २२ हजारले वित्तीय कारोबार गर्ने गरेको, पाँच सयदेखि सात सय वटामा समस्या रहेको र १५ सयदेखि १८ सय वटामा प्रश्नहरू उठेकाले कसरी छानबिन गर्ने भन्दै प्रश्न उठाएको थियो।
'सरकारले सहरकारीहरूलाई संकटग्रस्त र समस्याग्रस्त पनि घोषणा गरेको छ। केहीमा सार्वजनिक प्रश्न पनि उठेको छ। ती विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्यो, कसरी जाने भनेर हामीले राख्यौं,' बर्तौलाले भने, 'उहाँहरूको मूल कुरा संकटग्रस्त र समस्याग्रस्तमा भन्दा पनि रवि लामिछानेसँग जोडिएका लगायतका केही सहकारीमा छानबिन गर्ने र रवि लामिछानेको नाम लेख्नु पर्छ भन्ने थियो।'
बैठकमा सत्तारूढ दलहरू भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम लेखेर छानबिन समिति बनाउन तयार भएनन्। लामिछाने संलग्न भएको भनिएको सहकारीको नाम प्रस्तावको अनुसूचीमा राख्नसम्म तयार भए।
कांग्रेसले भने बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेका भनिएका सहकारीहरूको छानबिन गर्ने र पन्ध्र दिनको समय राखेर जाने प्रस्ताव गरेको थियो।
कांग्रेसका तर्फबाट बैठकमा सहभागी जीवन परियारले अन्य सहकारीबारे सरकारले छानबिन गर्ने भन्दै अनुसन्धान गर्ने निकायमा रहेका गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका सहकारीमा मात्र छानबिन गर्ने पन्ध्र दिनको समय राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
तर सत्तारूढ दलहरूले गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउने तर्क गरेको परियारले बताए।
आफूले भने गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक नभएको र पन्ध्र दिनमा छानबिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको परियारले बताए।
'उहाँहरू गृहमन्त्री, रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्क केही पनि लेख्न तयार हुनुभएन,' परियारले भने, 'देशैभरिका सहकारी छानबिन गरेर साध्य चल्छ त भन्ने हाम्रो कुरा हो।'
बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेसले लगाएको आरोप लगाएको भन्ने हिसाबले शब्द राख्न सुझाएका थिए।
'हाम्रो प्रमुख सचेतकले भाषा लेख्दा कांग्रेसले लगाएको आरोप भनेर पनि लेखौं, तपाईंहरू उहाँमाथि आरोप छैन भनेर पनि लेख्नुस्, त्यसैगरी संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाऔं भन्नुभयो,' परियारले भने, 'तर उहाँहरू मान्नुभएन।'
रास्वपाका शिशिर खनालले देशभरका सबै सहकारी नभइ समस्याग्रस्त भनिएका सहकारी छानबिन गर्न बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।
'हामीले यदि रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीको नाम समस्याग्रस्त सहकारीमा नभए अनुसूचीमा राखौं पनि भन्यौं,' खनालले भने, 'सूर्यदर्शन सहकारीको छानबिन गर्दा रवि लामिछाने दोषी देखिए त उहाँले दोष स्वीकार गरेर सजाय भोग्न तयार छु भन्नुभएको छ। किन समस्या भयो भन्यौं।'
तर कांग्रेसले समिति गठन गर्दा नै दोषी करार गर्ने खालको भाषा प्रयोग गरेको खनालले बताए।
यस्तो थियो सत्तापक्षको ३ बुदेँ प्रस्ताव:
प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेसले विगत लामो समयदेखि विभिन्न सहकारीहरूमा बचतकर्ताहरूको बचत अपचलन भएको भनि संसदीय छानबिन समितिको माग सहित लगातार संसदको बैठक अवरूद्ध गर्दै आइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभाका नियम —- को मातहतमा रही विशेष संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।
१) सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।
२) नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरिएका सहकारीहरूका साथै बचतकर्ताहरूको बचत नै जोखिममा पर्ने गरी कर्जा प्रवाह भएको, कानुन विपरीतका कार्य भएको भनी अनुसूचीमा उल्लिखित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारीहरू लगायत उजुरी परेका अन्य सहकारीहरूको सम्बन्धमा समेतको सम्बन्धमा छानबिन गरी बचतकर्ताहरूको बचतको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न र समग्र सहकारी क्षेत्रको समस्याको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन ढंगले समाधान गर्न आवश्यक नीति दिने।
३) समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।
अनुसूची:
- लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, ललितपुर।
- पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, ललितपुर।
- कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नयाबानेश्वर।
- प्राइम सहकारी संस्था लिमिटेड, पोखरा।
- मित्रमिलन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, पोखरा।
- सूर्यदर्शन सहकारी, कास्की।
- सुप्रिम सहकारी, चितवन।
- गौतमश्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्था।
यी लगायत सहकारी विभागले समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरेका अन्य सहकारीलाई सूचीकृत गर्ने।
यस्तो छ नेपाली कांग्रेसको ३ बुदेँ प्रस्ताव:
१) संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूले सहकारीमा लाखौं बचतकर्ताबाट जम्मा गरिएको अरबौं रकम सहकारी ऐन र प्रचलित कानुन विपरीत हिनामिना, दुरूपयोग, अपचलन र ठगी भएको विषयमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने समेतको संलग्नता रहेको भन्ने विषयमा देहाय बमोजिम गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गर्ने।
२) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी लगायतका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि, ग्यालेक्सी टेलिभिजन, जिबी ग्रुप अफ कम्पनिज, स्प्रिङ उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ, नोबोडी प्रोडक्सन, नेचर नेस्ट प्रालि लगायत विभिन्न निजी कम्पनी लगायतमा सहकारी ऐन र प्रचलित कानुन विपरीत रकम लिने दिने, संगठित रूपमा ठगी गर्ने, अनुचित लाभ लिने कार्य गरेको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गर्ने।
३) कानुन विपरीत रकम अपचलन र ठगी गरेका त्यस्ता कम्पनी र सञ्चालक समेतको अवस्था अध्ययन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने, सो पाँच कार्य गर्न मद्दत गर्ने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक, सेयरधनी समेतको अध्ययन गरी तत्-तत् कार्यमा संलग्न कम्पनी र सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही, निजहरूको जायजेथा र सम्पत्ति रोक्का गरी असुल उपर गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने।
