नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद चर्किंदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले यसै विवादसँग सम्बन्ध राख्ने शीर्ष नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका विषयमा निकै महत्वपूर्ण आदेश गरेको छ।
यो आदेशले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण पद धारण गरेका व्यक्तिको अधिकार क्षेत्र, हाम्रो संसदीय प्रणाली, जनतामा निहित सर्वभौमसत्ताको व्यवहारिक अर्थ जस्ता पेचिला विषयहरूलाई छोएको छ। त्यसैले सचेत नागरिकको हैसियतले यस आदेशलाई सूक्ष्म ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि र सर्वोच्चको आदेश
गएको संसदीय चुनावमा पराजित गौतमलाई सत्तारूढ दलको आन्तरिक राजनीतिलाई सन्तुलित राख्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ८६(२)(ख) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरिएको थियो।
चुनाव हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको मनोनयन संवैधानिक व्यवस्था र भावनाविपरीत हुने उल्लेख गर्दै सो मनोनयनविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठायो। वामदेवलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन र सो आदेश निरन्तरता दिने/नदिने सम्बन्धमा टुंगोमा पुग्न भन्दै एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठले न्यायाधीश भट्टराईको आदेशलाई निरन्तरता नदिने मत दिए।
बहुमत न्यायाधीशसँग न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले राय बुझाए। गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हैसियतले समेत काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अल्पमतको राय उनले दिए।
संवैधानिक इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दछ।
यो मुद्दामा इजलास समक्ष मूलत: यी प्रश्नहरू थिए: (१) राष्ट्रिय सभाको महत्व के हो, (२) राष्ट्रिय सभामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ८६(२) (ख) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी कस्ता व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्न पाइन्छ, (३) संविधानले नै तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न रोकेकोमा के आधारमा त्यस्तो कदमलाई मान्य ठहर गर्ने, (४) संवैधानिक व्यवस्था र भावानाविरूद्ध देखिएको गौतमको मनोनयनलाई सदर वा बदर गर्न संविधानका विभिन्न धाराहरूको कसरी सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्ने, (५) पहिले जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हो वा होइन।
हाम्रो संविधान र कानुनी पद्धतिसँग गाँसिएका यी महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको निराकरण बहुमतको रायले गरेन। र, गौतमको मनोनयन संविधानको कुनै पनि धाराले नरोकिने ठहर गर्दै अन्तिम आदेश सरह मन्त्री बन्न समेतलाई बाटो खोलिदियो।
संवैधानिक इजलासको न्यायाधीश भट्टराईले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने गरी आदेश गर्दा हतारमा मुद्दाको मागलाई नै निरर्थक बनाउने गरी आदेश गरेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभाको भूमिका
राष्ट्रिय सभा एक स्थायी प्रकृतिको सभा हो। यस सभाले संघीय संसदलाई मार्गदर्शन गर्ने, संसदमा उठ्ने जटिल प्रश्नहरूको समाधान गर्न सक्ने सभाको रूपमा लिइन्छ।
यसको गठनका सम्बन्धमा संविधानको धारा ८६ मा व्यवस्था गरी उनन्साठ्ठी सदस्यीय सभामा ५६ जना सदस्य अप्रत्यक्ष चुनावको माध्यमबाट चुनिने र एक महिला समेत गरी तीन जना संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। ती तीन जना व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान भई राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्ति मनोनयन गर्ने व्यवस्था हो।
भारतको संविधान सभामा संविधान निर्माणका बेला उपल्लो सदनको औचित्यबारे बहस भएको थियो। त्यो बहस हाम्रा लागि आज पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ।
संविधान सभा सदस्य लोकनाथ मिश्राले माथिल्लो सदनको औचित्य नरहेको भनी संविधानको मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए।
अर्का सदस्य अनन्थसेत्नम ऐयरले सो सदन विज्ञहरूको सदन हुने र तल्लो सदनले हतारमा वा पर्याप्त सोचविचार नगरी ल्याएको कामकारबाहीलाई नियाल्ने काम गरिने तर्क गरे। त्यसपश्चात् सो प्रस्ताव नै खारेज भएको थियो।
भारतको संवैधानिक र कानुन अभ्यासको प्रभाव नेपालमा पनि उत्तिकै छ।
राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये दस जना नियुक्त गर्ने नेपालको २०४७ सालको संविधानकै प्रावधानले पनि यस अभ्यासलाई पुष्टि गर्छ।
अहिलेको संविधानको धारा ८६(२)(ख)मा पनि त्यही व्यवस्थाको निरन्तरता छ। तर राष्ट्रपतिले जनताको चाहनाको अपमान गर्दै प्रत्यक्ष चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई सत्तामा आउने बाटो खोलिदिनु र सो निर्णयलाई अदालतले नरोक्नु जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक व्यवस्था र भावनाविपरीत देखिन्छ।
व्याख्यात्मक मौनता
संवैधानिक इजलासको आदेश र त्यस आदेशको परिणाममा पुग्नका लागि लिइएका आधारहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। सो आधारहरूलाई आदेशमा समावेश गरिनु पर्ने हुन्छ। मनासिव कारण बिना नै गरिएका निर्णयले स्वेछाचारिताको गन्ध दिन्छ। बहुमतको राय संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि मौन रहेको देखिन्छ।
केही दृष्टान्तहरूबारे चर्चा गरौं। संविधान तथा कानूनले कुनै पनि कार्य गर्न प्रत्यक्ष रोक लगाउँछ भने सो कार्य अप्रत्यक्ष रूपले पनि गर्न पाइँदैन।
नेपालको सविधानको धारा ७८(४) तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सोही कार्यकालमा मन्त्री हुन रोक लगाएको छ।
पहिला संघीय संसदको सदस्य बनाएर पछि मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु कानूनको स्थापित सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ।
त्यस्तै, कानूनी दस्तावेज तयार गर्दा निर्माताले हरेक शब्दलाई सोचविचार गरेर मात्र लेखेको हुन्छ भन्ने मान्यता छ। कानूनी दस्तावेजलाई व्याख्या गर्दा कुनै पनि भाग निरर्थक र प्रभावहीन हुने गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन भन्ने स्थापित सिद्धान्त हो।
धारा ७८ को शीर्षकमा ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ भन्ने छ। तर यसरी धारा ७८ को शीर्षकलाई मात्र पढेर पहिला चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई संसदीय सदस्य नियुक्त गरी त्यो धारा लागू हुँदैन भन्ने तर्क गर्नुले धारा ७८(४) को संवैधानिक व्यवस्थालाई निरर्थक बनाएको छ।
कानूनी दस्तावेजको कुनै पनि प्रावधानलाई सम्पूर्ण रूपमा पढ्नु पर्छ, त्यसलाई टुक्र्याइ केवल शीर्षकमात्र पढेर निचोड निकाल्न मिल्दैन भन्ने व्याख्याको महत्वपूर्ण नियमलाई पनि संवैधानिक इजलासले तोडेको छ।
यी सिद्धान्तहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु पर्ने कारणहरू नखोली उक्त इजलासले संविधानको व्याख्यामा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका बेला हल्का रूपमा यस आदेशद्वारा सरकारलाई हरियो संकेत दिएको छ।
आधारभूत ढाँचाको परीक्षण
संविधानका केही अङ्गहरूलाई संविधानको अभिन्न अङ्ग वा आधारभूत ढाँचाको भाग मानिन्छ। यिनलाई परिवर्तन गरे संविधानको अस्तित्व नरहने अथवा संविधानले एउटा नयाँ अस्तित्व ग्रहण गर्ने अवस्था आउँछ।
त्यसैले,जनताको ‘सुपर कन्सेन्सस’बाट बनेको संविधानका मूलभूत मान्यतालाई निर्वाचित बहुमतको सरकारले नियमितरूपमा भङ्ग नगरोस् भनेर न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने अभ्यास हुँदै आएको हो।
न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने देशका अदालतहरूले संविधानको आधारभूत ढाँचाको परीक्षण गर्दै त्यस्तो ढाँचालाई भङ्ग गर्न सक्ने सरकारका कदमहरूलाई बदर गर्दछन्।
जर्मनीको संवैधानिक अभ्यासबाट संसारको धेरै मुलुकमा फैलिएको आधारभूत ढाँचाको सिद्धान्तलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको मुद्दामा उदृत गरेको थियो। उक्त फैसलालाई नेपाली न्यायशास्त्रहरूमा पनि समावेश गरिएको छ।
संविधानको धारा २७४ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन।
यी सिद्धान्तहरूलाई नेपालको संविधानले आधारभूत ढाँचाको अङ्ग भनेर घोषणा गरेको मान्न सकिन्छ। त्यसैले जनताले आफ्नो मताधिकारको अभ्यास गरी पराजित गराइएका पात्रलाई घुमाउरो तरिकाबाट मन्त्री नियुक्त गर्नु जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन हो।
त्यसैले अदालतले आधारभूत ढाँचाको परीक्षण गरी उक्त कदमलाई अमान्य ठहर गर्ने पर्याप्त कारण देखिन्छ। पहिले केवल संविधानको संशोधनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न प्रयोग भएको आधारभूत ढाँचाको परीक्षण अहिले कार्यपालिकाको कदमहरूलाई परीक्षण गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको संकटकाल लगाउने अधिकारका बारेमा निर्णय गर्न एस्. आर. बोम्मैको प्रख्यात फैसलामा आधारभूत ढाँचाको परीक्षणको प्रयोग गरेको छ ।
अल्पमतको रायबारे
अल्पमतको रायको विषयमा भारतका न्यायाधीश, एच. आर. खन्नाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको प्रख्यात एडिएम जबलपुरको मुद्दामा भनेका छन,'अल्पमतको राय तत्कालीन बेलाको कानूनको मलिन प्राणको लागि र भविष्यको अदालतको विवेक समक्ष याचना हो ता कि भविष्यको निर्णयले आज अदालतले बिराएको बाटोलाई फेरि सही मार्गमा ल्याओस्।'
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको रायले संवैधानिक व्यवस्थाको गाम्भीर्यताप्रति सजग हुँदै राष्ट्रपतिको माथिल्लो सदनमा सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार बुद्धिजीवी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर प्रयोग हुनु पर्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ।
पहिलो सुनुवाइमा मा.न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्ने आदेशभन्दा एक कदम अघि सरेर यस रायले गौतमलाई मन्त्री बन्नलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन बाट समेत बन्चित गर्न आदेश गरेको छ। भलै यो अल्पमतको आदेश अहिलेको मुद्दामा लागू हुँदैन।
संविधानमा रहेका दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई पनि केलाइ यस रायले संविधानको नितान्त रूपमा प्राविधिक व्याख्या भन्दा माथि गएर संविधानवादका पक्षमा बोलेको छ। यो राय यस आदेशमा अल्पमतमा परे पनि यसले भविष्यमा प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
संवैधानिक प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरेको कुनै पनि देशमा नयाँ संविधान लागू गरिए पछि निर्वाचित सरकारले संविधानको मूल्य मान्यतालाई आफ्ना काम कारबाहीद्वारा अभिव्यक्त गर्दछ। संविधानले कल्पना गरेका संस्था र पद्धतिलाई मजबुत बनाउँदै प्रजान्तन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एउटा विशिष्ट अभिभारा निहित त्यसमा हुन्छ।
नेपाल जस्तो राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको राष्ट्रमा स्वेछाचारिता र विवेकहीन शासनजस्ता पूर्व राज्य व्यवस्थाका दोषहरूलाई विस्थापित गर्दै कानूनी राज्य र विधिको शासनलाई नेपाली माटोमा विजारोपण गर्नु अझै महत्वपूर्ण भएर जान्छ।
यस्तै, न्यायालयले संविधानका फराकिला शब्दहरूको आशयलाई स्पष्ट पारी जटिल कामकारबाहीमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र जनतालाई मार्गदर्शन प्रदान गर्दै विधिको शासन पूर्ण रूपले पालना भएको सुनिश्चित गर्दछ।
जब सरकार आफ्नो बहुमतको मादकतामा उत्तेजित भएर संविधानले नै निश्चित गरेका परिधिहरूलाई नाघ्ने प्रयास गर्छ, न्यायालयले ती संवैधानिक सीमाहरूलाई स्पष्ट पार्दै न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ।
केही समय यता संसारभरि नै सत्तामा आएका ‘पपुलिस्ट’ नेता र तिनका सरकारले आफ्ना निजी स्वार्थ पूर्तिका निम्ति संविधानलाई एउटा बाधकको रूपमा हेरी ‘बाइपास’ गर्ने प्रयत्नहरू गरेका छन्। कानूनी राज्य र संविधानवादलाई नै धरापमा पार्दै आएका छन्।
यस्तो समयमा अदालतले संविधानप्रतिको गम्भीर दायित्वबोध गर्दै ‘काउन्टर–मजोरिटेरिअन’ शक्ति बनी राज्यका सबै अंगहरूलाई नियन्त्रित गर्नु अझै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर यस मुद्दामा अदालतको बहुमतको रायले भने बहुमतको सरकारले गरेको गम्भीर संवैधानिक जालसाजीलाई हलुका रूपमा लिएको छ। यो मुद्दालाई मुलुकी ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरह व्यवहार गरी संविधानको संरक्षकको भूमिकाबाट पन्छिन खोजे जस्तो देखिन्छ!
यो परिप्रेक्ष्यमा न्यायाधीश खतिवडाको अल्पमतको राय निकै शक्तिशाली छ र यसले अदालतको भविष्यको निर्णयलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा छ।
(लेखक सुवेदीले भारतको राष्ट्रिय विधि विश्वविद्यालय, हैदरावादबाट स्नातक गरेका छन्।)
