शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक सकिएपछि मिडियामा अनेकथरी समाचार आए। तिनले तीनथरी निचोड निकालेका थिएः
एक, बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय वा 'सैद्धान्तिक सहमति' भइसक्यो र उसले सम्बन्धन पायो।
दुई, बिएन्डसीलाई प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धन दिने निर्णय भयो। त्यो प्रक्रिया केही दिनमा पूरा हुन सक्छ।
तीन, बिएन्डसीले तत्काललाई सम्बन्धन पाएन। अहिलेसम्म छल्न खोजिएको प्रक्रियामै सम्बन्धनको विषय छिर्यो।
यसरी अलग-अलग समाचार आउनुको मुख्य कारण थियो बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आ-आफ्नै किसिमले सूचना दिनु, अनि मिडियाले आयोगका उपाध्यक्ष वा कार्यकारी समितिका सदस्यका कुरा सुन्न नपर्खी समाचार बनाउनु।
भएको के हो भने, बालुवाटारमा बैठक सुरू भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लम्बेतान भाषण गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको खेदो खने। उनीहरू नकारात्मक भएको, काम रोक्न अनेक बहाना बनाएको, नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन नसकेको आदि आरोप लगाए। अनि बिएन्डसीलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिनुपर्ने सन्देश छाडेर निस्के।
त्यसपछि बोल्ने सदस्यहरूमध्ये विज्ञहरूले प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सम्बन्धन दिनमा जोड दिए। डा. भगवान कोइराला र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) की डिन डा. दिव्या सिंह शाहले त्यो अडान लिएका थिए। बसरूद्दिन अन्सारी लगायत ओलीपक्षीय सदस्यहरूले भने सम्बन्धन रोक्न नहुने विचार राखे। कसैले त 'चिकित्सा शिक्षा ऐनमा बिएन्डसीका लागि भनेर प्रावधानै राखेपछि उसैलाई रोक्न कसरी मिल्छ?' पनि भने।
यस्तै कुरा भएर कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्की बैठक सकियो।
तर, योजना मुताबिक बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने भाषाको माइन्युट तयार गरेर उपाध्यक्षलाई त्यहीँ हस्ताक्षर गराउन शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री बालुवाटारमै खटिए। तीन घन्टाजति बन्धक शैलीमा राखेर उनीहरूले आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई त्यस खाले माइन्युट बनाएर हस्ताक्षर गर्न दबाब दिए।
गुपचुप बैठक राखेर बिएन्डसी अनुकूलको माइन्युटिङ गर्ने सरकारको प्रयास केही दिनअघिदेखि धर्मराइरहेको थियो। बिहीबार सम्बन्धनको अवैध प्रयासविरूद्ध 'सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स' का छ जना युवा माइतीघरमा प्रदर्शन गरेर पक्राउ परेका थिए। शुक्रबार बालुवाटारभित्रै आयोगको बैठक सुरू हुने बेला बाहिर सडकमा प्रदर्शन गर्ने बृहत् नागरिक आन्दोलनका १८ जना पक्राउ परिसकेका थिए।
त्यसैले बिएन्डसीको अवैध सम्बन्धन गुपचुप लेनदेनको विषय रहेको थिएन। यसले सरकारको निरन्तर बदनामी गरिरहेको थियो।
यो माहोलबीच डा. गिरीको अडानका कारण शुक्रबार माइन्युटमा हस्ताक्षर हुन सकेन। शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक राखेर हतपत सम्बन्धन लिइहाल्ने बिएन्डसी र दिइहाल्ने केपी ओलीको प्रयास असफल भयो।
अब के हुन्छ?
प्रक्रिया पुर्याएर बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्नेमा अब कसैको दुई मत छैन। आयोगले सुरूदेखि भन्दै आएको त्यही हो। शुक्रबार बैठकमा विज्ञहरूले भनेको पनि त्यही हो। अब हुनुपर्ने पनि त्यही हो।
उसो भए त्यो प्रक्रिया के हुन्छ त?
१. हाल आसयपत्र कायम नरहेकाले अब बिएन्डसीले आसयपत्रका लागि आयोगमा निवेदन दिन्छ। आयोगले आवश्यकताअनुसार त्यसमा निर्णय गर्छ।
२. आसयपत्रमा टेकेर आयोगले बिएन्डसीको निरीक्षण गर्छ। त्यो निरीक्षणमा उसको सम्पूर्ण मापदण्ड पुगेको छ भने उसले विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि सिफारिस गर्छ।
३. पहिल्यै पाँचभन्दा बढी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन्। २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि बल्ल मनसायपत्र लिएकाले ऐनको अपवादमूलक प्रावधान टेकेर केयूले सम्बन्धन दिने कुरै उठ्दैन। बरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस चलाएर बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सक्छ।
४. तबसम्म हाल अदालतमा विचाराधीन रहेका बिएन्डसी मेडिकल कलेजको आसयपत्र र सम्बन्धनसम्बन्धी मुद्दा पनि टुंगिन्छन्।
यो प्रक्रिया मनन् नगरी बिएन्डसीले सम्बन्धन पाइसक्यो वा पाइहाल्ने भनेर समाचार आउँदा त्यसले धेरै मानिसमा भ्रम छरेको छ। ओली सरकार र बिएन्डसी अझै पनि माइन्युटमा जालझेल गरेर सम्बन्धन दिन र लिन सकिन्छ कि भनेर प्रयासरत छन्। उनीहरूले यस्तो भ्रम छर्न खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। तर, धेरै सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो विषयको सतह कोट्याएर हेरेको पाइएन।
उसो त अहिलेसम्म बेसिक साइन्सको एउटै शिक्षक नभएको बिएन्डसीले २०७५ पहिल्यै मापदण्ड पुर्याइसकेको छु भनेर दाबी गरेको थियो। उसको दाबी धेरै मिडियाले पत्याउनु अनि सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले पनि आयोगले खोजेको मापदण्ड पुर्याउन छाडेर पत्रकार र सेलिब्रिटीलाई अस्पताल टूर गराएको भरमा सम्बन्धन पाउँछु भन्ने भ्रम पालेका कारण पनि उनको कलेज यतिका वर्ष अन्योलमा फसेको हो।
प्रधानमन्त्रीलाई अस्पताल उद्घाटनमा बोलाएर घन्टाभर चुनावी भाषण गर्न दिएपछि र सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्षमा ओलीको पक्ष लिएपछि सम्बन्धन पाइहाल्छु भन्ने प्रसाईंको विश्वासका कारण पनि यो विषय गिजोलिएको हो।
अब सही प्रक्रिया पुर्याएर उनको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाओस् र देशको सुदुरपूर्वमा निजी नै भए पनि एउटा मेडिकल कलेज खुलोस्, मेरो शुभकामना।
