प्रविधि र समाज–२
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १३, वाफलमा बस्ने कृष्णा श्रेष्ठ ७५ वर्षकी भइन्।
राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति अनुसार उनले प्रत्येक महिना चार हजार रूपैयाँ वृद्ध भत्ता पाउँछिन्। त्यो पैसा लिन उनी कहीँ जानुपर्दैन। सिधै उनको बैंक खातामा आउँछ। उनका श्रीमान हर्षलाल श्रेष्ठको भत्ता पनि बैंक खातामै आउँछ।
आजकाल त्यो पैसा निकाल्न उनी बैंक पनि जाँदिनन्। राज्यले दिएको त्यो भत्ता उनी इ–सेवाको वालेटमा सार्छिन् र त्यसैबाट चलाउँछिन्। यसका लागि उनले आफ्नो फोनमा इ–सेवा 'एप' राखेकी छन्।
यति मात्र होइन, उनी बिजुलीको बिल त्यही एपबाट तिर्छिन्। खुद्रा–मसिनादेखि ठुल्ठूला सामानको पैसा पनि इ–सेवा वा फोन–पे को 'क्यूआर' प्रयोग गरेर तिर्छिन्। कहिलेकाहीँ 'क्यूआर' बाटै पैसा तिरेर घरमा सामान मगाउँछिन्। पहिलेजस्तो जे किन्न पनि बजार–पसल गइरहनु पर्दैन।
उनी छक्क पर्छिन् — यस्तो जमाना पनि आयो है!
प्रविधिले हाम्रो जीवनशैलीमा जुन परिवर्तन ल्याएको छ र ल्याउँदै छ, त्यसका सबै आयाम थाहा पाएपछि तपाईं पनि छक्क पर्नुहुनेछ। निजी तहमा मात्र होइन, राज्यले दिने सेवा–सुविधामा पनि प्रविधिले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।
अहिले प्रविधिका कारण नेपालीहरूले राज्यबाट पाउने सेवामा धेरै परिवर्तन आएको छ। राज्यको सेवा लिँदा पाइने हैरानी र ढिलासुस्तीमाथि प्रविधिले व्यापक हस्तक्षेप सुरू गरिसक्यो। राज्यको कोषमा हुने दुरूपयोग र भ्रष्टाचार पनि प्रविधिले धेरै नै रोक्न थालिसक्यो।
राजनीतिज्ञ सुध्रिएनन्, कर्मचारी बदलिएनन्; घुसखोरी र भ्रष्टाचार घटेन; नेता ठीक नहुन्जेल केही बदलिन्न भन्ने धेरैको पिरलो छ।
तर हामी जति पिरोलिए पनि सबै राजनीतिज्ञ भोलि नै बदलिने छैनन्। प्रशासन आफै र भोलि नै चुस्त हुने छैन। फेरि उनीहरूका पनि आफ्नै सीमा र समस्या छन्। कतिपय राजनीतिज्ञ र प्रशासकले परिवर्तनका लागि प्रयत्न पनि गरिरहेका छन्। यी प्रविधि भित्र्याउने निर्णय उनीहरूले नै गरेका हुन्।
नेपालले अहिले जे–जति प्रविधि अपनाएको छ वा अपनाउँदैछ, त्यसले सबैलाई लतारेर सुधारलाई अगाडि लान्छ, लान्छ। अब नेताले चाहे पनि नचाहे पनि प्रविधिले ल्याउनेछ सुशासनमा क्रान्ति। ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र कुशासनमा सबभन्दा ठूलो हस्तक्षेप प्रविधिले गर्नेछ, अहिले नै गर्दैछ।
'समाज र प्रविधि' को यो दोस्रो शृंखलाको स्टोरीमा म आज तपाईंहरूलाई विस्तृतमा यही कथा भन्नेछु। कृष्णा–हर्षलाल र उनीहरूभन्दा पछिल्लो पुस्ता बाँचेको समय प्रविधिले ल्याइरहेको परिवर्तनबारे लेख्नेछु। भोलि आउने परिवर्तन र सम्भावनाहरूबारे पनि लेख्नेछु।
त्योभन्दा अगाडि थोरै कुरा हर्षलालका बा कीर्तिमान श्रेष्ठ बाँचेको समयको गरौं।
कीर्तिमानले वृद्ध भत्ता पाउने समय अहिलेजस्तो सुविधा थिएन।
२०५२ सालमा एमाले सरकारले महिनाको सय रूपैयाँ दिएर वृद्ध भत्ता सुरू गरेको हो। धेरै लामो समयसम्म वृद्ध भत्ता लिन नागरिकता बोकेर वडा कार्यालयमा आफै जानु पर्थ्यो। त्यो पनि आफ्नो स्थायी ठेगाना जहाँ हो, त्यहीँको वडामा।
कीर्तिमानको स्थायी घर तनहुँ हो। उनी लामो समयदेखि छोरा–बुहारीसँग काठमाडौंमै बस्दै आएका थिए। तनहुँ गएर त्यो पैसा थाप्दा खर्च र झन्झट यति धेरै हुन्थ्यो, उनले धेरैचोटि भत्ता नै माया मारे।
अहिले कीर्तिमानले जस्तो कुनै पनि नेपालीले आफूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता माया मार्नु पर्दैन। हुम्लाको स्थायी वासिन्दा हो भने पनि उसले काठमाडौंमा आफू बसेकै वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गराएर भत्ता लिन सक्छ। हुम्लामै आफ्नो नाम दर्ता गराएको रहेछ भने पनि नवीकरण गर्न हुम्ला जान पर्दैन। काठमाडौंकै कुनै वडामा गएर नवीकरण गरे हुन्छ।
कल्पना गर्नुहोस् त, हुम्लाको एक नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नवीकरण गर्न प्रत्येक वर्ष हुम्ला जानुपर्यो भने कति खर्च र हैरानी हुन्थ्यो?
अब भने कुनै पनि नेपालीले नवीकरण गर्न आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको वडामा जानुपर्दैन।
अनि, अहिले कृष्णा–हर्षलालजस्तै ३८ लाख नेपालीले विभिन्न ८ शीर्षकमा पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले सिधै उनीहरूका खातामा जम्मा गरिदिन्छ। त्यो पनि 'एक क्लिक' मा।
यहीँनेर आउँछ प्रविधिको 'जादु' को कुरा। र, यसले पार्ने र पारिरहेको प्रभावको कुरा।
यी सबै परिवर्तनको केन्द्रमा छ — राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी)।
झट्ट हेर्दा 'एनआइडी' राज्यले नागरिकलाई बेकारमा थपेको अर्को 'झन्झट' झैं लाग्न सक्छ। धेरैलाई लागेको पनि छ। त्यसैले संसदमा समेत यसको विरोध भएको छ।
तर एनआइडी भनेको राज्यले बग्रेल्ती वितरण गरेका 'परिचयपत्र' वा 'कार्ड' जस्तै अर्को परिचयपत्र होइन। यो अहिलेसम्म चल्तीमा रहेका सबै कार्डलाई विस्थापित गर्ने 'मास्टर कार्ड' हो। 'डिजिटल क्रान्ति' लाई अघि बढाउने मेरूदण्ड हो।
एनआइडीमा हाम्रा औंठाका छाप छन्। आँखाको रेटिना चित्र छ। यसलाई अंग्रेजीमा 'बायोमेट्रिक' भनिन्छ। एक जना मानिसको 'बायोमेट्रिक' अर्कोसँग मिल्दैन।
यति भएपछि राज्यलाई यो मानिस को हो भनेर यकिनसाथ चिन्न सजिलो हुन्छ। उसको खातामा सेवा–सुविधा पठाउन सजिलो हुन्छ। कुनै मानिसले अर्को मानिसको नाममा सेवा–सुविधा लिन, कम्पनी दर्ता गर्न वा कुनै बदमासी गर्न सक्दैन। भोलिका दिनमा कुनै पनि मानिसले आफ्नो आम्दानी वा सम्पत्ति कानुनी बाटोबाट कमाएको हो कि होइन, र उसले कमाएको सम्पत्तिको कर तिरेको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन राज्यले एनआइडी प्रयोग गर्न सक्छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण कार्यालयले १ करोड ८२ लाख वयस्क नेपालीको 'बायोमेट्रिक' संकलन गरिसकेको छ। त्यस आधारमा उनीहरूको इलेक्ट्रोनिक परिचयपत्र तयार गरिसकेको छ। उनीहरूले १० अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्र 'नम्बर' पाइसकेका छन्। एउटा व्यक्तिको यस्तो नम्बर अर्को व्यक्तिसँग मिल्दैन।
अब कुनै पनि सरकारी वा अन्य कार्यालयहरूमा हरेक व्यक्तिको यही नम्बरको परिचय स्थापित हुन्छ। ती कार्यालयले यही नम्बरका आधारमा मानिसको पहिचान गर्न सक्छन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग सबै खाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य ३८ लाख नेपालीको नवीकरण गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र बैंक खाता छ। त्यसै आधारमा उसले 'एक क्लिक' मार्फत सबै मानिसको खातामा एकैपटकमा पैसा हालिदिन्छ।
यसले एकातिर नागरिकले पाउने झन्झट घटाएको छ भने अर्कातिर राज्यको खर्च र ढिलासुस्ती कम गरेको छ। राज्यले दिने सेवा–सुविधा र भत्तामा हुने भ्रष्टाचार पनि घटाएको छ।
नेपाल सरकारले २०७० सालसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा कार्यालयहरूमा पठाउँथ्यो। वडा कार्यालय जाने नागरिकले भत्ता लिन पाउँथे। कीर्तिमान जस्ता आफ्नै गाउँ वा वडामा उपस्थित हुन नसक्नेले भत्ता लिन पाउँदैनथे। कतिपय मानिस बितिसकेका हुन्थे, तर राज्यले वडा कार्यालयमा पैसा पठाइरहन्थ्यो।
त्यसरी वडामा पठाएको पैसा सम्बन्धित मानिसले नपाउने वा उसकहाँ नपुग्ने हुन्थ्यो। कतिपय त्यस्तो पैसा वडा कार्यालयमै हिनामिना गरिन्थ्यो।
राज्यले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सबै पैसा बैंकमा पठाइदिने गर्न थाल्यो। तर बैंकमा पैसा जान थालेपछि पनि सरकारी रकम दुरूपयोग हुने क्रम रोकिएको थिएन। कैयन मानिसले फरक–फरक ठाउँबाट दोहोरो, तेहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका थिए। अर्कै नागरिकता प्रयोग गरेर, अर्कै ठाउँको बासिन्दा बनेर, र अर्कै बैंक खाता प्रयोग गरेर उनीहरूले यस्तो पैसा लिन्थे।
त्यसबाहेक भत्ता पाउने मानिस बितिसकेका भए पनि राज्यले उनीहरूको बैंक खातामा पैसा पठाइदिइरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तो पैसा कि त बितिसकेका मानिसका आफन्तले प्रयोग गर्थे, कि त्यो बैंक खातामा त्यत्तिकै बसेको हुन्थ्यो।
जब सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सबै नेपालीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्यो, त्यसले 'डुप्लिकेसन' हटायो। कुनै व्यक्तिले दुईपटक 'बायोमेट्रिक' दिएर दुइटा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सम्भव भएन। कुनै व्यक्ति बितिसकेको भए उसको राष्ट्रिय परिचयपत्र नवीकरण नहुने भयो। बितेका मानिस लाभग्राहीको सूचीबाट आफै हटे।
यसले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यले गर्ने खर्चको ठूलो धनराशि जोगिएको छ।
उदाहरणका लागि — आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालीको संख्या प्रत्येक वर्ष साढे एक लाखदेखि दुई लाखले बढिरहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सरकारले नवीकरण भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा मात्र बैंकमा पैसा 'ट्रान्सफर' गरिदिन थाल्यो।
यो व्यवस्था लागू हुनेबित्तिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या स्थिर हुन थाल्यो, बढ्न छाड्यो। तलको ग्राफमा हेर्नुहोस्।
'लाभग्राहीको संख्या जुन ट्रेन्डमा बढ्दै थियो, त्यो रोकिएपछि एकै वर्षमा राज्यको ४ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ जोगियो,' राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रमुख युवराज कट्टेलले भने।
यो रकम एक वर्षका लागि मात्र जोगिएको होइन। राज्यको त्यति रकम प्रत्येक वर्ष जान्थ्यो, जुन नयाँ व्यवस्थाले रोकिएको छ। भविष्यमा पनि कसैले एकभन्दा बढी ठाउँबाट सरकारले दिएको सुविधा लिने सम्भावना बन्द भएको छ।
यति मात्र होइन, सरकारले बैंकमा जम्मा गरिदिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा बैंकमै बसेको हुन्थ्यो। राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटाबेसमा मानिस जीवित नरहेको 'अपडेट' हुन थालेपछि सरकारले त्यसरी थुप्रिएर बसेको पैसा फिर्ता गर्न बैंकहरूलाई भनेको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्र त्यसरी जम्मा भएको १२ करोड रूपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा फर्काइदिएको र अरू बैंकले पनि फर्काइरहेको कट्टेलले बताए।
आफ्नो गलत परिचय दिएर वा अरूको परिचय प्रयोग गरेर बदमासी गर्ने चलन नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा थियो। त्यसमध्ये एउटा हो — कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय।
हिजो कम्पनी खोल्न नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका विवरण चाहिन्थे। ती विवरणले कसको कम्पनी हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो। कम्पनीले बदमासी गर्यो भने त्यही विवरणका आधारमा मालिक पक्राउ पर्थ्यो। तर बदमासी गर्ने नियतले कम्पनी खोल्नेहरूले सुरूमै अरूको नागरिकता प्रयोग गरेर कम्पनी खोल्थे। कतिपय त्यस्ता व्यवसायीले गाउँमा बस्ने सोझासाझा नेपालीको नागरिकता प्रयोग गरेका हुन्थे। त्यसबापत केही पैसा पनि दिन्थे। अनि, राजस्व छलीदेखि कतिपय गैरकानुनी कामहरू गर्थे।
पछि राज्यले कारबाही गर्ने बेला बदमासी गर्ने व्यवसायी उम्किन्थ्यो वा भागेर कहाँ पुगिसकेको हुन्थ्यो, सोझासाझा व्यक्ति भने कारबाहीमा पर्थे। यस्ता सयौं घटना भएका छन्।
अब भने राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कसैको नाममा कम्पनी खोलिदिँदैन। कम्पनी खोल्न चाहने व्यक्ति को हो भनेर उसको 'बायोमेट्रिक' सहित सबै विवरण र तथ्य प्रस्ट थाहा हुन्छ। उसले कम्पनी खोल्दा मात्र होइन, अरू सरकारी काम गर्दा वा बैंकमा खाता खोल्दा पनि त्यही परिचय प्रयोग हुन्छ। उसले अर्काको नाममा कम्पनी खोलेर ठगी गर्न अब कठिन छ।
'एउटा मानिसले फरक–फरक पहिचान बनाएर राज्यको सुविधा लिने वा अरूको परिचय प्रयोग गरेर ठगी गर्ने जुन काम हिजो सम्भव थियो, त्यो अब सम्भव छैन,' कट्टेलले भने, 'एनआइडीका कारण त्यो बन्द भएको छ।'
सुन तस्करहरूले समेत सर्वसाधारण नेपालीको नाममा कम्पनी खोलेर दुरूपयोग गरेका उदाहरण छन्। केही समयअघि गाडीको ब्रेकमा प्रयोग हुने 'ब्रेक सू' आयात गर्ने कम्पनीहरू नेपालीका नाममा खोलेर चिनियाँ नागरिकले साढे तीन क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी गरेका थिए। रेडी ट्रेड प्रालि नामको एउटा कम्पनी पनि सुन तस्करीमा प्रयोग गरिएको थियो। सो कम्पनी दोलखाका दिलीप भुजेलका नाममा दर्ता छ। उनले प्रहरीसँगको बयानमा आफूलाई डेढ लाख रूपैयाँ दिएर सो कम्पनी आफ्नो नाममा खोलिएको, तर त्यसले के काम गर्छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए।
'अहिले एउटै मानिसले ६–७ वटा कम्पनी खोल्ने र तिनको प्रयोग गरेर भ्याट, निर्यात अनुदान लगायतका राजस्व छली वा ठगी गर्ने प्रवृत्ति छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण त्यस्तो ठगी कम हुँदै जान्छ,' विभाग प्रमुख कट्टेलले भने।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको यो सम्पूर्ण प्रणाली जडान गर्न राज्यको जम्मा २ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। यसको मर्मत सम्भार गर्न सुरूको तीन वर्षका लागि ४८ करोड रूपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। तथ्यांक संकलन र एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको ‘डेटाबेस’ स्थापना खर्च पनि जोड्दा ७ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी खर्च भएको छ।
यसरी यो प्रणालीको प्रविधि करिब ३ अर्ब रूपैयाँ खर्चमा स्थापित भएको छ। यसले आर्थिक बचतको हिसाबले मात्र पनि अर्बौं रकम जोगाउनेछ वा जोगाइरहेको छ। दीर्घकालमा ढिलासुस्ती हटाउने र सुशासनका हिसाबले खर्बौंको काम गर्नेछ।
त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्र राज्यले 'थोपेरेको' अर्को झन्झट होइन! यो सबै परिचयपत्रलाई विस्थापित गर्ने 'मास्टर परिचयपत्र' हो। आमनागरिकले राज्यका निकायबाट सेवा–सुविधा लिँदा पाउने झन्झट हटाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सघाउने आधारभूत संरचना हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएसँगै राज्यका विभिन्न निकायले दिने परिचयपत्र र 'कार्ड' हरू पनि विस्थापित हुनेछन्। तिनको आवश्यकता पर्ने छैन। त्यसले राज्यको ढुकुटी र आममानिसको हैरानी र पैसा कसरी जोगाउँछ, त्यो हेरौं।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा चारवटा आमनिर्वाचन भए। २०६४ र २०७० सालमा दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन, अनि २०७५ र २०७९ मा संसदीय निर्वाचन। यसबीच दुईपटक स्थानीय निर्वाचन पनि भइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले २०६४ सालमा व्यापक रूपमा मतदाताहरूको तथ्यांक संकलन गर्यो र परिचयपत्र छाप्यो। त्यसका लागि अर्बौं रकम खर्च भयो। त्यसपछि पनि हरेक निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्रमा करोडौं खर्च हुँदै आएको छ।
अब २०८४ साल र त्यसपछि आउने निर्वाचनमा भने मतदाता परिचयपत्र छाप्न पर्दैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै काम गर्छ। मानिसहरूले वेबसाइटबाट आफ्नो परिचयपत्रको प्रिन्ट निकाल्न सक्छन्। त्यही प्रिन्टले मतदाता परिचयपत्रको काम पनि गर्न दिनेछ।
मतदान केन्द्रमा मोबाइल पनि लैजान दिने हो भने त मतदाताले राष्ट्रिय परिचयपत्रको 'स्क्रिनसट' मात्र देखाए हुन्छ।
यसपालि बजेट वक्तव्यमै 'मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिनेछ र यसको सुरूआत काठमाडौं उपत्यकाबाट गरिनेछ' भनेर उल्लेख छ।
मतदाता परिचयपत्रजस्तै अब सवारी लाइसेन्स, बिमा कार्ड र बिस्तारै सरकारी सेवा–सुविधा लिने कुनै पनि कार्ड छाप्न पर्दैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रको 'सिस्टम' मै यी सबै कार्ड जोडिएका हुन्छन्। त्यहीँबाट सबै कार्ड हेर्न मिल्छ।
अहिले नै ट्राफिक प्रहरीले बाटोमा सवारी लाइसेन्स माग्यो भने तपाईंले 'लाइसेन्स' निकालेर देखाउनु पर्दैन। 'नागरिक एप' देखाउनुभयो भने ट्राफिक प्रहरीले त्यहीँबाट लाइसेन्स हेर्न सक्छ।
राज्यका निकायहरूले 'कार्ड' वा परिचयपत्र छाप्न वर्षैपिच्छे कति पैसा खर्च गर्थे भन्ने यकिन तथ्यांक हामीसँग छैन। तर अर्बौंको कारोबार हुन्थ्यो। यस्ता कार्ड छपाइमा भ्रष्टाचार हुने, मिलेमतोमा अधिक मूल्य तिर्ने जस्ता काम धेरै हुन्थे। ढिलासुस्ती हुन्थ्यो। वर्षौंअघि पैसा तिरेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि कागजपत्र बुझाइसकेका मानिसले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएका छैनन्।
अब यी सबै झन्झट र खर्च हट्ने छन्। नागरिकले फरक फरक सेवा–सुविधाका लागि फरक फरक कार्ड लिनुपर्ने, कार्डपिच्छे पैसा तिर्नुपर्ने झन्झट सकिएको छ।
कुरा कार्ड लिँदाको मात्र होइन। खासमा अब नागरिकहरूले धेरै सरकारी कार्यालय वा बैंकहरूमा कुनै काम गर्न जाँदा आफू को हो भनेर चिनाउन विभिन्न कागजपत्र पेस गर्न पर्दैन। त्यसले नागरिकहरूलाई हरेक ठाउँ जाँदा कागजपत्र लैजानुपर्ने र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिनेछ।
उदाहरणका लागि — राहदानी विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर्जा सुरक्षण केन्द्र लगायतका निकाय राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीसँग जोडिइसकेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतलाई पनि यसमा जोड्न परीक्षणको काम सकिइसकेको छ।
अब यी कार्यालयमा जाँदा आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिएर बायोमेट्रिक जाँच गराएपछि त्यसमा भएका कुनै पनि विवरण दिनु पर्दैन।
जस्तो — बैंक खाता खोल्न जाँदा वा सरकारी कार्यालयमा जाँदा व्यक्तिगत कागजपत्र, फोटो लगायत बोकेर जानु पर्दैन। यसले सेवा कति छिटो हुन्छ भन्ने राहदानी विभागलाई हेर्यो भने थाहा हुन्छ।
केही वर्ष अघिसम्म राहदानी विभागमा दिनहुँ लामो लाइन हुन्थ्यो। कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्न एउटा ढोकाबाट अर्को ढोका चहार्दैमा मानिसहरूको दिन जान्थ्यो। त्यसैले कतिपय मानिस झिसमिसे ४–५ बजेदेखि नै राहदानी विभागमा लाइन बस्थे।
आज समय फेरिएको छ। राहदानी विभागले पनि आफ्नो सेवामा धेरै सुधार गरेको छ। तर सबभन्दा ठूलो फरक राष्ट्रिय परिचयपत्रले गरेको छ।
राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न आज वेबसाइटमै 'फारम' भर्न सकिन्छ। त्यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लेखेपछि त्यहाँ भएका सबै विवरण राहदानी विभागले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। ती विवरण फेरि माग्न वा संकलन गर्न पर्दैन।
आजकाल वेबसाइटमै फारम भरेर त्यहीँ पैसा तिर्न पनि मिल्छ। त्यसपछि आफूले पाएको समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको 'प्रिन्ट' लिएर गयो, रूजु गर्यो र पासपोर्टका लागि फोटो खिचायो। यी सबै काम एक–दुई घन्टामै सकिन्छ। अनि, भोलिपल्ट विभाग गएर केही मिनेटमै राहदानी लिन सकिन्छ।
संसारका थोरै मात्र मुलुकमा यति सहज र सजिलोसँग राहदानी पाइन्छ।
यसबाट आममानिसले मात्र छिटो, छरितो सेवा पाएका छैनन्, राहदानी विभागमा कामको चाप पनि घटाएको छ। कम कर्मचारीले छिटो र छरितोसँग धेरै काम गर्न सक्ने भएका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण कैयन सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालय वा बैंकहरूले अब कसैको व्यक्तिगत विवरण मागिराख्नु पर्दैन। फेरि बायोमेट्रिक लिइराख्नु पर्दैन।
'यस्तो काममा धेरै जनशक्ति लाग्थ्यो। समय र स्रोत खर्च हुन्थ्यो,' राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर मुकेश केसरीले भने, 'यसले सबैको गरेर अर्बौं रकम जोगिएको छ।'
अबका दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता यतिमा मात्र सीमित हुने छैन। माथि उल्लिखितभन्दा महत्त्वपूर्ण कामहरूका लागि यसको प्रयोग हुन बाँकी नै छ। सुशासनमा सबभन्दा ठूलो फड्को मार्न यसको प्रयोग हुन बाँकी नै छ।
नेपालमा अपारदर्शी वा गैरकानुनी आम्दानी र सम्पत्तिको प्रयोग ठूलो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्या हो। यसले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्र सबै ठाउँमा विकृति र समस्या ल्याएको छ। यस्तो सम्पत्ति प्रयोगकर्ताले विरलै कर तिर्छन्। कानुनको धज्जी उडाउन आफ्नो पैसाको तागत यस्तै मानिसले धेरै प्रयोग गर्छन्। वैधानिक आर्थिक स्रोतबाटै पैसा कमाएका सबै नेपालीले पनि कर तिर्दैनन्। कर छली हाम्रो अर्को ठूलो समस्या हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सदुपयोग गरेर भोलि राज्यले यस्तो अपारदर्शी सम्पत्ति प्रयोग र कर छलीमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छ। यस्तो गर्ने मानिसहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छन्।
उनीहरू कसरी अप्ठ्यारोमा पर्छन्? राज्यले कसरी यो 'नम्बर' प्रयोग गरेर अपारदर्शी सम्पत्ति प्रयोग र कर छली रोक्न सक्छ?
अहिले हरेक नेपालीले सरकारी वा निजी कार्यालयहरूमा आर्थिक कारोबार गर्दा व्यक्तिगत लेखा नम्बर (प्यान) प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसँग जोड्ने काम भइरहेको छ। त्यसपछि राज्यले कुनै पनि नागरिकका सबै आर्थिक गतिविधिलाई यही राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसँग जोडेर एकै ठाउँबाट हेर्न सक्छ। ती आर्थिक गतिविधिमा गडबडी छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि —
मानौं, रामप्रसाद घिमिरे कुनै निजी क्षेत्रमा जागिर खान्छन् र उनको तलब मासिक १ लाख रूपैयाँ छ। उनले त्यो तलबको कर तिरेका छन्। तर उनले भटाभट ६० लाखको गाडी र ३ करोडको घर पनि किने। अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा घिमिरेका सबै आर्थिक गतिविधिलाई राज्यका निकायले नियाल्न मिल्छ। किनभने, उनले जागिर खाँदा, कर तिर्दा, गाडी किन्दा, घर वा जग्गा किन्दा उनको त्यो नम्बर प्रयोग हुन्छ।
घिमिरेले कति तलब पाउँछन्? कति कर तिरे? उनले घर, गाडी सबै पैसा तिरेर किनेका हुन् वा बैंकबाट ऋण लिएर किनेका हुन्? कति ऋण लिएका हुन्? त्यो पैसा कहाँबाट आएको हो? राज्यलाई यी सबै थाहा हुन्छ।
उनले कर तिरेका छैनन् वा गैरकानुनी रूपमा पैसा कमाएका रहेछन् भने त्यो पनि राज्यलाई थाहा हुन्छ। उसले कारबाही गर्न सक्छ।
यो सबै यस कारण सम्भव हुन्छ, किनभने घिमिरेको बैंक खाता, जागिर खाएको ठाउँ, गाडी दर्ता गर्दाको कार्यालय, घर किन्दा मालपोत कार्यालय र उनले आर्थिक कारोबार गरेका लगभग सबै ठाउँमा अब उनको एउटै परिचय हुन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नै अबको उनको नयाँ 'परिचय' हो। त्यसै आधारमा राज्यले उनका सबै आर्थिक गतिविधि विश्लेषण गरेर हेर्न सक्छ।
करोडौं नेपालीहरूको आर्थिक गतिविधि कसरी हेरेर साध्य हुन्छ? त्यसका लागि कति मानिस चाहिन्छ? के राज्यले प्रत्येक नागरिकको आर्थिक जीवन चियो गर्न पाउँछ? के नागरिकको गोपनीयताको हक हुन्न?
यसलाई सजिलोसँग बुझ्न अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता बलिया अर्थतन्त्र र स्थापित लोकतन्त्र भएका मुलुकले कसरी कर छली र अपारदर्शी सम्पत्तिमा निगरानी गर्छन्, त्यो हेरौं।
त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रले नेपालमा पनि त्यसै गर्न के–के तयारी गर्नुपर्छ, त्यो पनि हेरौं।
नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरजस्तै अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षा नम्बर छ। बेलायतमा राष्ट्रिय बिमा नम्बर छ। अस्ट्रेलियाले भने तीनवटा यस्ता नम्बर प्रयोग गर्छ — ट्याक्स फाइलिङ नम्बर, मेडिकेयर नम्बर र ग्राहक रिफरेन्स नम्बर।
तर यी तीनै देशको व्यक्तिगत परिचय नम्बर नेपालको जस्तो बायोमेट्रिक्समा आधारित होइन। त्यसैले हामीकहाँ जस्तो सुरक्षित पनि छैन।
यी तीनै मुलुकले कुनै पनि व्यक्तिका यी नम्बर प्रयोग गरेर उनीहरूका विभिन्न आर्थिक गतिविधिका तथ्यांक संकलन गर्छन्। सरकारी लगायत गैरसरकारी संस्था, निजी रोजगारदाता, बैंक लगायत दर्जनौं संस्थाहरूले उनीहरूसँग वा उनीहरू मार्फत भएका आर्थिक कारोबारको राज्यलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ।
यसरी प्राप्त करोडौं तथ्यांकलाई राज्यका निकायले सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अध्ययन गर्छन्।
उदाहरणका लागि — बेलायतको कर संकलन गर्ने केन्द्रीय कार्यालयले 'कनेक्ट' भन्ने सफ्टवेयर प्रयोग गर्छ। यसले वर्षभरिमा बेलायतमा काम गर्ने मानिसका अर्बभन्दा धेरै तथ्यांक तान्छ र अध्ययन गर्छ। सरकार वा निजी क्षेत्रबाट आर्थिक तथ्यांक त तान्छ नै। यो सफ्टवेयरले व्यक्ति जहाजमा उडेको तथ्यांकदेखि सामाजिक सञ्जालका सूचना र सो व्यक्तिका जीवनशैलीका सूचना पनि तानेर विश्लेषण गर्छ।
उसको आम्दानी, खर्च, उसले जोडेको सम्पत्ति र उसको जीवनशैलीमा बेमेल देखियो भने आर्थिक गतिविधिमा समस्या छ है भनेर तुरून्तै संकेत गर्छ, 'रेड फ्ल्याग' देखाउँछ।
जस्तो — कुनै बेलायतीको वार्षिक तलब २५ हजार पाउन्ड छ, तर उसले पाँच लाख पाउन्डमा घर किन्यो भने त्यो शंकास्पद भयो। यो केसमा सफ्टवेयरले तुरून्तै 'रेड फ्ल्याग' देखाउँछ। त्यसपछि कर कार्यालयका मानिसले आवश्यक अनुमति लिएर छानबिन सुरू गर्छन्।
यो सफ्टवेयर निजी कम्पनी 'बिएई सिस्टम्स' ले बनाएको हो। उसले अरू मुलुकलाई पनि यस्तो सफ्टवेयर बेच्छ। सुरूमा थोरै महँगो पर्न सक्छ, तर नेपालले पनि यो वा यस्तै सफ्टवेयर किन्न सक्छ।
अब नेपालले त्यसको निम्ति तयारी गर्ने बेला भयो। नागरिकहरूको आर्थिक गतिविधिका तथ्यांक सम्बन्धित कार्यालयमा रिपोर्टिङ गर्ने अहिलेको पद्धतिलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउने बेला भयो। विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने आर्थिक कारोबारलाई थप कसिलो बनाउँदै जाने बेला भयो।
र, यस्तो सफ्टवेयर किन्न आर्थिक स्रोत छुट्याउने, सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने र यसले देखाएका 'रेड फ्ल्याग' मा अनुसन्धान र कारबाही गर्न दक्ष मानिसहरू जोहो गर्ने बेला भयो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रले खडा गरेको आधारशिला प्रयोग गरेर सुशासन र चुस्त सेवा बढाउँदै लैजानेमा दुइटा प्रमुख चुनौती छन् —
पहिलो, मानवीय र आर्थिक स्रोतको यथेष्ट जोहो कसरी गर्ने?
दोस्रो, नागरिकहरूको सम्पत्ति र आम्दानीको गोपनीयताको हक कसरी संरक्षण गर्ने? ताकि, सत्ताले बदमासी नगरेका तर आफूलाई मन नपरेका कुनै मानिसको तथ्यांक दुरूपयोग नगरोस्, उनीहरूलाई दुःख दिन नसकोस्! त्यसको कानुनी र संस्थागत सुनिश्चितता कसरी गर्ने?
सुरूमा पहिलो चुनौतीको कुरा गरौं।
सरकारले 'आर्थिक डिजिटाइजेसन' बढाउने र त्यसबाट सुशासन अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ। तर त्यसका लागि चाहिने प्रणाली र मानवीय स्रोतमा लगानी गर्न चुकिरहेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकै उदाहरण लिऊँ। यो विभागले यति महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ, यसको प्रणाली एकैछिन पनि नचल्ने हो भने त्यसले हाहाकार ल्याउँछ। कर कार्यालयदेखि बैंकसम्मका काम प्रभावित हुन्छन्। सुशासनका लागि त यसले झनै मेरूदण्डको काम गर्छ।
तर त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको सधैं अभाव छ। यति ठूलो जिम्मेवारी लिन ११ जना प्राविधिकको दरबन्दी तोकिएको छ। त्यसमध्ये जम्मा ८ जनाको नियुक्ति भएको छ।
'आठ जनामध्ये पनि तीन जनाले छाडेर विदेश गइसक्नुभयो। अहिले हामी पाँच जनाले यति महत्त्वपूर्ण काम दिनरात धानिरहेका छौं,' विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर मुकेश केसरीले भने।
आइटी क्षेत्रमा काम गर्ने सक्षम इन्जिनियरहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै तलब पाउँछन्। सरकारमा काम गर्दा भने सरकारी तलब स्केल अनुसार मात्र पाउँछन्। त्यसमाथि दिनरात खटेर काम गर्नुपर्ने यो विभागमा 'ओभरटाइम' बापत दिने पैसा पनि छैन।
'त्यसका लागि स्रोत छुट्याइदिन दुईपटक पठाएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता पठाइदियो,' त्यहाँ काम गर्ने एक अधिकारीले भने।
यो कार्यालयमा प्राविधिकहरूलाई मात्र तनाव हुन्न। यसको जिम्मेवारी यति धेरै छ, निजामती कर्मचारीहरू पनि यहाँ धेरै टिक्दैनन् वा बस्न चाहँदैनन्।
'यति धेरै तनाव र जिम्मेवारी लिएर काम गर्न यहाँ प्रायः कोही आउन चाहँदैनन्,' उनले भने।
'डिजिटल सुशासन' बढाउने हो भने यस्ता कार्यालयलाई बलियो बनाउनै पर्छ। यहाँ सक्षम नेतृत्व आकर्षित गर्न र प्राविधिकहरूलाई आर्थिक रूपले प्रोत्साहित गर्न जरूरी छ। प्रविधि चुस्त–दुरूस्त राख्न समय–समयमा मर्मतसम्भार गर्ने र अपडेट गर्ने तालिका बनाउन र लागू गर्न जरूरी छ।
'यस्तो गर्न नसके डिजिटल सुशासन नारामा सीमित रहने मात्र होइन, कुनै दिन यो जस्तै अरू पनि संवेदनशील ठाउँका प्रणाली बिग्रिएर सेवा नै ठप्प हुन बेर छैन,' ती अधिकृतले भने।
अब दोस्रो चुनौतीको कुरा गरौं।
भारतले सबै भारतीय नागरिकको एउटै परिचयपत्र नम्बर 'आधार' बनाउने काम सन् २००९ मा सुरू गरेको हो। डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा उनले यो कामका लागि एउटा छुट्टै संस्था खडा गरे। त्यसको नेतृत्व भारतको अग्रणी टेक कम्पनी इन्फोसिसका सह–संस्थापक नन्दन निलेकानीलाई दिए।
भारतले सन् २०१७ जनवरी महिनामा १८ वर्ष पुगेका ९९ प्रतिशत भारतीयहरूको 'आधार' नम्बर खडा गरिसकेको घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि भारतले पनि 'आधार' लाई व्यक्तिका अरू आर्थिक कारोबारहरूसँग जोड्न खोजेको थियो। ताकि, कर छली र अपारदर्शी आम्दानी तथा सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सकियोस्। तर भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोकिदियो। यहाँसम्म कि, मोबाइल नम्बरलाई आधारसँग जोड्ने कुरा पनि बाध्यकारी नबनाउन भन्यो।
त्यसको एउटै कारण छ — भारतमा नागरिकका वैयक्तिक तथ्यांकहरूको गोपनीयता संरक्षण गर्ने बलियो कानुन र त्यसको रेखदेख गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकाय गठन भएको थिएन।
यस्तो कानुन अभावमा व्यक्तिका तथ्यांकहरू दुरूपयोग हुन सक्छन्। सत्तामा बसेका मानिसले पूर्वाग्रह राखेर नागरिकको आर्थिक जीवनमा चियो गर्न सक्छन्। बेकारमा उनीहरूलाई हैरानी दिन सक्छन्।
सर्वोच्च अदालतले भन्यो — व्यक्तिका तथ्यांक प्रयोग गर्न उसको स्वीकृति लिऊ, बलियो कानुन बनाऊ र बलियो नियामक निकाय बनाऊ। त्यसपछि मात्र 'आधार' सँग नागरिकका अरू आर्थिक कारोबार र सूचनाहरूलाई जोड।
भारतले सन् २०२३ मा मात्र व्यक्तिका तथ्यांक संरक्षण गर्ने बलियो कानुन बनायो। त्यसका लागि नियामक निकाय पनि गठन गर्यो।
नेपालमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्रको ऐन बन्दा नै बलियो गोपनीयताको प्रावधान राखिएको विभागका प्रमुख कट्टेलले बताए।
'यस सन्दर्भमा हाम्रो कानुन भारतको भन्दा बलियो छ,' उनले भने।
नेपालमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। लामो समयसम्म बहस भएको थियो। यो परिचयपत्रको काम खारेज हुनुपर्छ भनेर थुप्रै वकिलले बहस गरेका थिए। इजलासको स्वीकृति लिएर विभागका प्रमुख कट्टेल आफैले पनि बहस गरे। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि यसको पक्षमा जमेर बहस गर्यो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अर्का न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरूद्ध परेका सबै रिट खारेज गरिदियो।
सँगसँगै, राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने, पर्याप्त इकाई खडा गरेर सबैको पँहुच पुर्याउने र आमनागरिकका विद्युतीय सूचना सुरक्षित राख्न र त्यसको गोपनीयता कायम गर्न आवश्यक कानुन र संरचना निर्माणमा तीनवटा निर्देशनात्मक आदेश पनि सर्वोच्चले दियो।
यति हुँदाहुँदै नेपालमा पनि बलियो नियामक निकाय गठन भएको छैन, जसले व्यक्तिका तथ्यांकहरू दुरूपयोग हुनबाट जोगाओस्।
त्यसैले अबको काम भनेको आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गर्ने र स्वतन्त्र नियामक निकाय गठन गर्ने हो। सरकारले यसमा तुरून्तै काम सुरू गर्नुपर्छ। ताकि, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरेर विकसित देशमा जस्तो हामी पनि कर छली, अपारदर्शी र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन नियन्त्रण गर्न सकौं।
अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार, कर छली र गैरकानुनी सम्पत्ति प्रयोगमा कमी आएको त्यहाँका नागरिक असल वा नेता राम्रो भएर होइन। कानुनको शासन मान्नेमा पक्कै पनि त्यहाँका नागरिक र नेता हामीभन्दा अघि छन्। तर बदमास नेता र नागरिक जहाँ पनि हुन्छन्। जहाँका नागरिक वा व्यवसायीले पनि कर छली गर्न खोज्छन्।
तैपनि ती मुलुकमा कर छली र गैरकानुनी सम्पत्ति प्रयोगमा ठूलो नियन्त्रण छ। त्यहाँ धेरै परिवर्तन ल्याएको प्रविधिको प्रयोगले नै हो। प्रणाली निर्माण गरेका कारण नै हो।
नेपालमा पनि सुशासनमा सबभन्दा ठूलो हस्तक्षेप र परिवर्तन प्रविधिले नै ल्याउनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यस दिशामा ठूलो आधारशिला हो।
***
यो पनि:
-1746009348.jpg)
