सम्पादकीय
सेतोपाटीले गएको शुक्रबार लेखेको एउटा समाचार २४ घन्टाभित्र हटाउन र स्पष्टीकरण दिन निर्वाचन आयोगले इमेलमार्फत् भनेको छ। हामीले शुक्रबार ‘अग्नी खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा, नेपाली नागरिकता पनि कायमै’ भन्ने समाचार छापेका थियौं। आयोगले ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति तथा उनका परिवारको चरित्रहत्या भएको र व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने गरी समाचार प्रकाशन भएको देखिएको’ भन्दै २४ घन्टाभित्र समाचार हटाई स्पष्टीकरण दिन शनिबार दिउँसो पत्र काटेको हो।
आयोगले काटेको स्पष्टीकरणको पत्र सेतोपाटी कार्यालय आइपुगेको छैन। पत्र प्राप्त भएपछि हामी त्यसको कानुनी उपचार खोज्न सिधै अदालत जाने वा आयोगलाई स्पष्टीकरण दिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछौं। आफ्नो सरोकार नभएको विषयमा संवैधानिक आयोगका सीमा र मर्यादा नाघेर आयोगले समाचार हटाउन निर्देशन दिएको हाम्रो धारणा छ।
आयोगले समाचार हटाउन दिएको निर्देशन र सोधेको टिप्पणीप्रति हाम्रा चार मुख्य विमति छन्।
पहिलो, आयोगले एकातिर स्पष्टीकरण सोधेको छ भने अर्कातिर उक्त स्पष्टीकरण बुझाउन नपाउँदै सम्बन्धित समाचार हटाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगको यो व्यवहार आफैंमा बदनियतपूर्ण र खेदजनक छ।
दोस्रो, सेतोपाटीको समाचारले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति तथा उनका परिवारको चरित्रहत्या भएको र उनीहरूमाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाएको आयोगको आरोप छ।
सेतोपाटीले प्रकाशित गरेको समाचारमा अग्नी खरेलका छोरा निशान खरेल अमेरिकी सेनामा कार्यरत रहेको र उनीसँग नेपाली नागरिकता र मतदाता नामावलीमा नाम कायमै रहेको उल्लेख छ। यी दुवै कुरा तथ्य हुन्। मतदाता नामावलीमा रहेको नाम आयोग आफैंले हेरे भइहाल्यो। निशान सात वर्षदेखि अमेरिकी सेनामा कार्यरत छन् भन्ने स्वयं उनका पिता अग्नीले हामीलाई बताएको समाचारमा उल्लेख छ।
आयोगलाई हाम्रो प्रतिप्रश्न छ– कुन दृष्टिकोणबाट यो समाचारले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार भएका अग्नी खरेल र उनको परिवारको चरित्रहत्या गरेको छ? कसरी उनीहरूलाई लाञ्छित गरेको छ? बरू सेतोपाटीमाथि यस्तो मिथ्या आरोप लगाएर संवैधानिक आयोगले हामीलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गरेको छ। यो लाञ्छना प्रमाणित गर्न वा फिर्ता लिन आयोगलाई हाम्रो चुनौती र आग्रह छ।
निशान खरेल वा अरू कुनै नेपालीले अमेरिकी, बेलायती, भारतीय वा अरू कुनै देशको सेना वा सुरक्षा अंगमा काम गर्नु उनीहरूको अधिकार र निजी छनौटको विषय हो भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं।
सेतोपाटी कुनै पनि व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको हिमायती हो। त्यस अर्थमा कुनै नेपाली नेपालमा बस्छ वा विदेशमा बस्छ, नेपाली सेनामा काम गर्छ वा अन्य मुलुकका सेनामा काम गर्छ, त्यस आधारमा ऊमाथि कुनै नैतिक प्रश्न उठ्छ भन्ने हामी कदापि ठान्दैनौं। मानिसले विभिन्न परिस्थितिमा आफ्नो सुविधा र इच्छाअनुसारको निर्णय लिन्छ, त्यसअनुसारको काम गर्छ। उनीहरूले लिने निर्णय वा गर्ने कामले अरू कसैलाई हानि गर्दैन र कानुन उल्लंघन गर्दैन भने त्यस्तो काम गर्ने वा निर्णय लिने उसको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकार हो। त्यो अधिकारको हामी सधैं सम्मान गर्छौं। त्यो अधिकारको रक्षाका लागि हामी सदैव जागरूक रहने छौं।
कुनै ठूलो नेता वा मुख्य सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिवारको सदस्य विदेशी सेनामा काम गर्छ भन्ने आममानिसका लागि सामान्य चासो र समाचारको विषय हो भन्ने पनि हामी ठान्छौं। निशानको समाचार हामीले त्यसैले लेखेका हौं।
अमेरिकी सेनामा काम गर्न ती व्यक्तिसँग कम्तिमा अमेरिकाको स्थायी बसोबासको स्वीकृति हुनुपर्छ। सेनामा प्रवेश गरेपछि उसले नागरिकता सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ। सेनामा सात वर्षदेखि कार्यरत निशानले अमेरिकी नागरिकता लिएका भए उनले नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्छ। त्यसो नगर्नु नेपालको कानुनको बर्खिलाप हुन्छ। उनको नेपाली नागरिकता कायमै रहेकाले हामीले निशानले अमेरिकी नागरिकता लिए वा नलिएकोबारे उनका पिता अग्नीलाई सोधेका थियौं। उनले छोराको अमेरिकी नागरिकताबारे प्रस्टसँग भन्न सकेनन्। उनको भनाइ पनि हामीले स्टोरीमा प्रस्टसँग राखेका छौं।
यसरी पत्रकारिताको मर्यादामा रहेर र अंग पुर्याएर हामीले लेखेको स्टोरीलाई निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक आयोगले लाञ्छित गर्नु खेदजनक छ।
तेस्रो कुरा, यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित समाचार होइन। त्यसैले यो समाचारमा निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने कुरै आउँदैन। न त आचारसंहिता देखाएर यो समाचार हटाउन आयोगले निर्देशन दिन मिल्छ। कुनै सञ्चार गृहले लेखेको समाचारबारे स्पष्टीकरण सोध्ने वा हटाऊ भन्ने अधिकारप्राप्त संस्था निर्वाचन आयोग होइन।
चौथो, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताका नाममा सेतोपाटीलाई स्पष्टीकरण सोधेको यो पहिलोपटक होइन। गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि आयोगले हामीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो र समाचार हटाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यो बेला भने निर्वाचनसम्बन्धी समाचारमै आयोगले प्रश्न उठाएको थियो। हामीले समाचार हटाउन अस्वीकार गर्दै आयोगलाई स्पष्टीकरण पठाएका थियौं।
आयोगले त्यो बेला सेतोपाटीले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गएर त्यहाँका मतदातासँग कुरा गरेर लेखेको निर्वाचन विश्लेषणले आचारसंहिता उल्लघन गरेको आरोप लगाएको थियो। हामी त्यो बेला पनि प्रस्ट थियौं र अहिले पनि प्रस्ट छौं– निर्वाचनमा कसलाई मत दिन्छु भन्ने कुरामा कुनै पनि मतदाताको गोपनीयताको हक हुन्छ। उसले कसैलाई किन मत दिन्छु वा दिन्न भन्न जरूरी छैन।
सँगसँगै कसलाई किन मत दिन्छु वा दिन्न भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक पनि मतदातालाई हुन्छ। यति मात्र होइन, राजनीतिक रूपले संगठित हुने, कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा मत माग्ने, जुलुस निकाल्ने हक पनि नागरिकलाई छ।
त्यस्तै कुनै नागरिकले कसलाई किन मत दिन्छु, कसलाई किन दिन्न, को राजनीतिज्ञ आफूलाई मन पर्छ, को मन पर्दैन, कसलाई हराउन वा जिताउन चाहन्छु भन्ने कुरा पत्रकारसँग निर्धक्क भन्छ भने त्यो छाप्ने हक कुनै पनि सञ्चार गृहलाई छ। त्यो हक संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ र त्यसका सीमाहरू पनि संविधानले नै तोकेको छ।
संविधानले वर्जित नगरेको कुनै कुरा वा विषयमा लेख्न प्रेसलाई प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक ठाने र त्यसको औचित्य स्पष्ट भए त्यसका लागि विधायिकाले कानुन बनाउनुपर्छ। संविधान र कुनै कानुनले वर्जित नगरेको विषयमा लेख्न मिल्दैन भनेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाउन मिल्दैन। आयोगको आचारसंहिता कानुन होइन। यो कुरा हामीले यसअघिको निर्वाचनमै आयोगलाई दिएको लिखित प्रस्टीकरणमा भनिसकेका छौं।
त्यसैले आयोगले आचारसंहिताका नाममा राजनीतिक दल र नेताहरूका बारेमा नागरिकले बोलेका कुरा लेख्न प्रेसलाई बारम्बार दुरूत्साहित नगरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। त्यस्तो कार्य नागरिक र प्रेसको संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप हुन्छ भन्ने पनि हामी आयोगलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं।
