सुरूमै भन्छु — लेखमा खाँदिएका विषयवस्तु विशुद्ध अनुभवजनित निजी विचार हुन्। यी विषयवस्तु कसैको वास्तविक जीवनसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ। धेरैको जीवनसँग मिल्न गएमा वास्तविकता हुनेछ!
कसैलाई फुर्क्याउन, घुर्क्याउन, फकाउन वा यस्तै प्रयोजनको लागि ऊर्जा सापट लिएर कोरिएका शब्द होइनन्। थुप्रै लेख लेखिसकेकाले लेखनीको पहिलो प्रयास पनि होइन।
सार्वजनिक प्रशासनका सुधारका क्षेत्र सबैलाई महसुस गराउन व्यवस्थापकीय कमजोरी र हेलचेक्र्याँइका कुरा बढी खोजखाज पारेर पस्किइएको छ जसमा सधैं सुधारको खाँचो थियो, छ र रहनेछ।
अब विषयमै जाऔं।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एउटै दलको झन्डै दुई–तिहाइ आएबाट राज्य सञ्चालनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो राजनीतिमा मतदाताले परिवर्तन खोजेको छर्लंगै देखियो।
तिनै मतदाताले सेवाग्राहीका रूपमा राज्य सञ्चालनको अर्को पाटो सार्वजनिक प्रशासनमा पनि अनुभूतियोग्य सुधार खोजेका छन्। तर सार्वजनिक प्रशासनप्रति सधै नागरिक असन्तुष्टि उच्च छ।
त्यसैले राजनीतिमा सुधारको छलाङसँगै स्थायी सरकारको 'पगरीधारी' कर्मचारीतन्त्रले आत्मसमीक्षा गर्दै सुध्रिनुपर्ने 'टर्निङ प्वाइन्ट' आइसकेको छ।
अबको सरकारको 'स्पिरिट र स्पिड' पहिलेभन्दा फरक छ। फरक सोच र गति पनि फरक छ। त्यो गति र लय च्याप्प समातेर सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी निजामती, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संस्थानका कर्मचारीदेखि अस्थायी, करार र ज्यालादारीका राष्ट्रसेवक लगायतले पूरा गर्नुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्रीय 'लोसेपन' अन्त्य हुनुपर्छ।
दोहोर्याउन चाहन्छु —समग्र सार्वजनिक प्रशासन र सबै राष्ट्रसेवक 'लोसे' छन् भन्ने होइन। सबै खराब छन् र सबै सुध्रिनुपर्छ भनेको पनि होइन। जहाँ नागरिक असन्तुष्टि उच्च छ, जो कर्मचारीको व्यवहार सेवाग्राहीमैत्री छैन, त्यहाँ हो सुधारको खाँचो।
सार्वजनिक सेवाका तीता कुरा
उपभोक्ता ठाउँको ठाउँ ठगिएका छन्। सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र विश्वसनीय छैनन्। सबैतिर अनलाइन प्रणालीको व्यावहारिक कार्यान्वयन छैन। नागरिकले एकातिर गुनासा गर्छन्, अर्कोतिर सुझाव दिन्छन्। तर सार्वजनिक प्रशासनमा दुवैलाई बेवास्ता गर्ने संस्कार छ।
यो बेथिति तथ्यमा भन्न नसकिएला तर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ३३ देखि ३५ अंक मात्र प्राप्त हुनु, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी संख्या बढ्दो क्रममा हुनु, आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २६,९१८ र २०८१/८२ मा २८,५५४ नयाँ उजुरी दर्ता हुनु दुःखद हो नै।
नागरिकका गुनासो सुन्न २०६८ साल कात्तिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा स्थापना भई हाल चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको 'हेलो सरकार' को अनलाइन पोर्टलमा २०८२ फागुनसम्म ८० हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भए।
२०८१/८२ का १५,८६८ गुनासामध्ये सबभन्दा धेरै नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित २,१७६, दोस्रोमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६१९ र तेस्रोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ५८२ गुनासा छन्। सार्वजनिक सेवालाई गुनासोरहित बनाउन व्यापक काम गर्नुपर्ने यसबाट देखिन्छ।
थप उदाहरण हेरौं।
कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात झन्डै साढे ६ लाख जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको अपांगतामा रहँदा अपांगमैत्री कार्यालयको अवधारणा सबैतिर कार्यान्वयनमा छैन।
हालै बनेका स्थानीय तहका बहुतले भवनहरूमा 'लिफ्ट' को व्यवस्था खै? कार्यालयमा सोधपुछ काउन्टरहरूभित्र कर्मचारी बसेको समेत नदेखिने गरी अग्ला बनाउन मिल्छ? अपांगतामैत्री, लैंगिकमैत्री नभएका शौचालय अब पनि हुन्छन् र? स्तनपान कक्ष सहितको कार्यालयको सोच कागजमा सीमित गर्न पाइन्छ? सबै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई बस्ने ठाउँ र सुविधा आवश्यक पर्दैन? सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा समेत प्रवेश 'पास' लिन आउने सेवाग्राहीलाई बस्ने ठाउँ हुनु पर्दैन?
कार्यालयका वेबसाइट छन्, सबै अद्यावधिक हुँदैनन्। मोबाइल एप्स वा अनलाइन प्लेटफर्महरू सहजै चलाउन सक्ने गरी प्रयोगकर्तामैत्री हुँदैनन्। सरकारले बनाएको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली बेलामा खुल्दैन।
झन्झटरहित, गुनासोरहित र समयमै सेवा दिने। सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार देखाउने। कार्यस्थलको भौतिक अवस्था सुधार्ने। सामूहिक कार्यशैली अपनाउने। सार्वजनिक प्रशासनले यी विशेषता बोक्नुपर्ने भए पनि हामीकहाँ नागरिकले राष्ट्रसेवकहरू अनुदार, असंवेदनशील र अनुत्तरदायी भएको महसुस गरेका छन्।
सेवा लिन गएका सेवाग्राहीसँग राम्रो 'रेस्पोन्स' नगर्ने, ड्राइभिङ लाइसेन्स वर्षौंसम्म हातमा नआउने, कार्यालयमा टिरिङ टिरिङ बजिरहने टेलिफोन नउठाएर मासिक बिलमात्र उठाउने, कार्यालयको नम्बर सहितको मोबाइलमा आउने सेवाग्राहीका कल, म्यासेज वा गुनासोको सुनुवाइ नगर्ने, सामाजिक सञ्जालका इनबक्सहरू नहेर्ने र लाखौं खर्चिएर बनाएका वेबसाइटहरू अपडेट नगरी राख्ने!
खबरदार — अबको नागरिक अभिमत अनि जागरूकताले यस्ता कमजोरीमा छुट पाइनेवाला छैन।
पचहत्तर वर्षको नागरिकलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिइएकोमा प्रचार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट्याउने? यत्रो उमेरसम्म नागरिकता नपाउनुमा प्रदायककै पनि दोष हो कि?
आवश्यक प्रमाण पुर्याउने दायित्व सेवाग्राहीको हो तर कर्मचारीको अगाडि उभिएर कुरा गर्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई सेवाप्रति सचेत गराउने जिम्मेवारी त फेरी सेवा प्रदायककै होला।
व्यवहारमा आफूलाई मालिक ठान्ने सोचबाट केही कर्मचारी ग्रसित हुँदा कैयौं सेवाग्राही सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।
मुस्कानसहितको सेवाको नारा तर सेवाग्राहीसँग द्वन्द्व। सेवा नपाए क्षतिपूर्ति त भन्ने मात्रै हो, मुस्कानसहितको सेवा भनेजस्तै। निजामती सेवामा कतै ओभरस्टाफिङ (आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी) छ, कतै अन्डरस्टाफिङ (आवश्यकताभन्दा थोरै कर्मचारी)।
सेवाग्राही र निजामती कर्मचारीको अनुपात नमिलेको हो कि?
नेपालमा यो अनुपात १:२१० छ जबकि भुटानमा १:२५। संघीयता अँगालिसक्दा पनि सोच केन्द्रीकृत नै छ।
उदाहरण हेरौं।
कर्मचारी समायोजन हुँदा २०७६ सालमा संघमा रहेको ४८ हजार दरबन्दी २०८२ सालमा आइपुग्दा ५३ हजार नाघिसकेको छ। करिब १ लाख ४० हजार कर्मचारी भइसके। सेनाको संख्या करिब एक लाख, नेपाल प्रहरी सत्तरी हजार र अर्धसैनिक बलको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको संख्या करिब ३५ हजार छ।
यो सबै केका आधारमा तय गरियो?
यसलाई वैज्ञानिक ढंगले पुनर्विचार गरिनुपर्छ कि?
सिंहदरबारभित्रका केही दृश्य
प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र ट्रान्समिटर पड्किएको पड्कियै गर्दा सामान्य ठान्ने ठाउँमा अन्यत्र सेवा दिँदादिँदै बत्ती झ्याप्प जानुलाई के ठूलो ठान्नु?
त्यही सन् २०२५ को विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदासम्म सन् २०१२ को विश्व वातावरण दिवसको खुइले पोस्टर हाँसिरहेकै छ!
सिंहदरबारभित्र कर्मचारीको खाजा समय बचाउन खोलिएको 'सेन्ट्रल क्यान्टिन' ले काम गरेन। मन्त्रालयपिच्छे 'क्यान्टिन' खुल्दै गए। सबै दर्ता पनि छैनन्। अझ मन्त्रालय नै बसाउने गरी तलातलामा खाजा पकाउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन। मन्त्रालयका तलैपिच्छे फरक फरक रङका पर्दा छन्, फर्निचर त्यस्तै फरक।
कुरा साना हुन् र सेवा प्रवाहसँग सिधै जोडिने विषय नभए पनि प्रशासनिक कार्यशैलीको चित्रण गर्ने उदाहरण हुन्।
सचिव बैठक बस्छ। मुख्य एजेन्डा हुन्छ सेवा सुधार। कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन परीक्षण गर्यो, ५० अंक कट्दैन। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक होस् वा कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले राख्ने बैठक — एजेन्डा उही — सेवा प्रवाह सुधार।
तर समग्रमा गुनासो बढेको बढ्यै छ।
प्रशासन किन उत्तरदायी हुन सकेन?
आचरण उल्लंघन होस् वा तोकिएको कार्यसम्पादन नगरेर भएका कैयौं गल्तीमा राष्ट्रसेवकलाई कारबाही भएको खासै पाइँदैन। वार्षिक एकाधलाई हुन्छ होला विभागीय सजाय।
प्रहरीमा विभिन्न दर्जाका प्रहरी कर्मचारी सम्पर्कमा नआएकाले कारबाहीको सूचना प्रकाशन हुँदासम्म प्रहरी जागिर छाडेर अन्य अवसरको खोजीमा अन्तै पुगिसकेको हुन्छ। केही शिक्षकहरूले महिनौं हाजिर नगर्दा पनि तलब 'पाक्न' रोकिँदैन। कतिपय संस्थानमा हाजिर गरेको भरमा थप भत्ता आइरहन्छ।
अब यस्तो नहोस्।
कारण अनेक भए पनि मूलतः अधिकांश कर्मचारी स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेनन्। एकातिर न्यून तलब र अन्य सुविधा, अर्कोतिर कर्मचारीलाई उचित परामर्शको कमी र अवसरमा विभेद छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न उत्तीर्ण गर्नुपर्ने पाठ्यक्रम एक किसिमको अनि फिल्डमा देखिने व्यावहारिक समस्याहरू बेग्लै किसिमका छन्।
निराशै हुनुपर्ने हो त?
विद्युतीय शासनलाई बढावा दिइएको छ। राजस्व र सरकारी भुक्तानी पूर्णत अनलाइन भइसक्यो। सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि पाम्स प्रणाली कार्यान्वयनमा छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइएको छ। नागरिक एप्सको प्रयोगमार्फत नागरिकलाई धेरै कुरामा सहज भएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा उल्लेख्य उपलब्धि भएको छ।
सुशासन मार्गचित्र २०८२ जारी भएको छ। शासकीय सुधार सम्बन्धी सरकारका एकसय कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधारका एघार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनका आठ कार्यसूची परेका छन्।
तीनै तहका सरकार सार्वजनिक सेवा अझ राम्रो बनाउन आफ्ना-आफ्ना क्षमता, सीप कौशल विकासमार्फत उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न प्रयासरत छन्। सूचनाको हक र स्वतः प्रकाशन जस्ता व्यवस्थाले नागरिकलाई सचेत र सशक्त बनाएका छन्।
सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता प्लेटफार्ममार्फत नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बढाइँदैछ। हेलो सरकार कक्षबाट नागरिकका गुनासो सम्बोधन हुने गरेको छ। यी प्रयासहरूले निराश हुनबाट रोके पनि समग्र सार्वजनिक प्रशासनका धेरै पक्षमा सुधार गर्न बाँकी देखिन्छ।
कसरी सुधार गर्ने?
नागरिकको करबाट तलब सुविधा पाइरहेका र सेवा गर्ने सपथ लिएका राष्ट्र सेवकहरू सेवाग्राहीप्रति थप उत्तरदायी हुनुपर्छ। व्यवस्थापिकाले निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत आवश्यक कानुन बनाएर कर्मचारीलाई गाइड गर्नुपर्छ। राजनीतिज्ञ र प्रशासकलाई जिम्मेवारी तोक्ने र निर्णयका तहहरू किटान गर्ने सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन होस् वा मन्त्रालयका सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत तोक्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सबैको नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ।
अरू देशका सेवा, सुधारका ठूलाठूला दृष्टान्त छाडेर तीनै तहका कर्मचारीले आफ्नो साख बढाउन आफै उदाहरण बन्नुपर्छ।
विद्यमान इमानदारी, नैतिकता, आध्यात्मिकताले थेग्दैन, मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले व्यवहार सुधार्नुपर्छ। कृत्रिम बौद्धिकताले मात्र पुग्दैन, संवेगात्मक बौद्धिकता पनि चाहिन्छ। परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन कर्मचारीले सेवाग्राहीको भावना बुझ्नुपर्छ न कि बाध्यता। प्रशासनिक कार्यविधि तर्जुमा गर्दा वा सेवाको ढाँचा निर्धारण गर्दा, अधिकारिक नागरिक संलग्नताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।
यस्ता काम नगरी सुस्त प्रशासन चुस्त हुनै सक्दैन।
प्रविधि विस्तार, कृत्रिम बौद्धिकता र बहुसीपयुक्त कर्मचारीको उपलब्धताका कारण न मन्त्रालय यति धेरै चाहिन्छन्, न मन्त्रालयमा यति धेरै कर्मचारी।
अहिले पनि केही संघीय र प्रदेश मन्त्रालयमा दैनिक दुई थान पत्राचार गर्न नपर्ने फुर्सदिला शाखाहरू छन्। सिंहदरबारको चौरतिर देखिने कर्मचारीको 'बिस्कुन' ले यो पुष्टि गर्छ। 'गोल्डन ह्यान्डसेक' मार्फत सेवाबाट अलग्गिन चाहने कर्मचारीलाई बिदाइ गरेर कर्मचारी संख्यामा व्यापक कटौती गर्न सकिन्छ।
अवसर र सरूवा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको राष्ट्रिय समस्या। निजामतीमा दुई वर्षमा सरूवा गर्ने भनिए पनि कसैको वर्षौंसम्म हुँदैन, कसैको वर्षमै दुई पटक।
मन्त्रीसमेत सरूवा काण्डमा मुछिए। प्रहरीमा इन्चार्ज भएर जान त्यस्तै। हुम्ला लगायत भत्ता बढी हुने जिल्लामा सरूवा भई जान भनसुन उस्तै। संस्थानहरूमा सरुवा, पदस्थापनामा ट्रेड युनियनको दबाब।
कर्मचारीले सबभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने, भनसुन गर्नुपर्ने र अनावश्यक तनाव दिने सरूवा प्रणालीमा सुधार नगरी हुँदैन। अन्य अवसर, तालिम, विदेश भ्रमण र क्षमता विकासलाई पनि वस्तुगत मापदण्डका आधारमा अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाइनुपर्छ।
तीन तहका सरकारले प्रो–एक्टिभ भएर सुधारतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। संघले सबै तह चलाउन सेवाको मानक बनाउनुपर्छ। राम्रो अभ्यास जुनसुकै तहले पनि एक अर्काबाट सिक्नुपर्छ। कर्मचारीले जे गर्दा पनि शतप्रतिशत अंक पाउन सक्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति सुधार्नुपर्छ। प्रशासनिक कार्यविधि बनाउँदा होस् वा सिस्टम निर्माण गर्दा वा सेवाको ढाँचा निर्धारण गर्दा नागरिक संलग्नता बढाउनुपर्छ। नागरिक र प्रशासनको अन्तरक्रिया हुने प्लेटफार्महरू बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सदाचार नीति तत्काल ल्याएर सबैमा सार्वजनिक दायित्व बाँड्नुपर्छ।
यी काम गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
सेवा प्रवाहमा मागकर्ता र प्रदायकबीच जहाँ पनि असन्तुष्टि हुन्छ। अमेरिकामा पनि दोस्रो पटक राष्ट्रपति भई आएका डोनाल्ड ट्रम्पले कर्मचारीतन्त्र भत्काउने, अधिक नियमनमा कटौती गर्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने र संघीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेजस्ता चार उद्देश्य लिएर 'डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी' गठन गरे।
अमेरिका जस्तो सम्पन्न मुलुकमा त सार्वजनिक सेवा सुधार गर्दै लैजाने विषय प्रमुख एजेन्डा बनाइन्छ भने नेपालमा सार्वजनिक सेवामा सुधार हुने, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने विषय सबै सरकारका प्राथमिकतामा नपरी सुखै छैन।
त्यसमाथि वर्तमान सरकारप्रति नागरिकका अपेक्षा अभूतपूर्व रूपमा चुलिएकाले सार्वजनिक सेवा सुधार्न आफ्ना कमजोरी पहिचान गर्दै कर्मचारी संयन्त्र नसुध्रिई हुँदैन।
(लेखक गोकर्णप्रसाद उपाध्याय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव हुन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
