निजामती 'सर्कल' र समग्र सार्वजनिक सेवामा 'एकेडेमिक' पढाइ एकातिर, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीको पाठ्यक्रम अर्कोतिर र कार्यसम्पादन झन् अर्कैतिर छ।
यो बेमेलको अवस्थाले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको पहिल्यैदेखि नै हो।
विद्यालय, क्याम्पसका पाठ्यक्रमहरूमा निजामती सेवा वा मुलुकको कर्मचारीतन्त्रको उति सारो ज्ञान पस्किएको पाइँदैन। अर्कोतर्फ लोक सेवा आयोगले लिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सोधिने प्रारम्भिक प्रश्नहरूले विश्वको भूगोल, इतिहास वा तार्किकता परीक्षण गर्छन्। पछिल्ला चरणका परीक्षाहरूका प्रश्न पनि सैद्धान्तिक प्रश्न बढी हुन्छन् जसको जवाफले कार्यस्थलमा मेल खाँदैन।
कतिपय भन्छन्, 'ग्रह गनेर परीक्षा पास गरेको उम्मेदवारले कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा 'तारा देख्नुपर्ने' अवस्था आउँछ।'
कार्यसम्पादनको क्रममा आइपर्ने व्यावहारिक र नीतिगत समस्याहरूमा न पढाइ काम लाग्छ न अस्ति भर्खर पास गरेर आएको परीक्षाको पाठ्यक्रम।
उदाहरण-१
उनी पोहोर लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा सफल भएर अछामको कुनै स्थानीय तहमा खटाइएका पाँचौं तहका कर्मचारी। जिम्मेवारी वडा सचिवको।
एक वर्षजतिमा सयौं जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ दर्ताजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिसके। तर उनलाई थाहै रहेनछ कुन ऐनअन्तर्गत घटना दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने।
कुनै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भन्दै थिए, '३४-३५ तिरको ऐन छ कि क्या हो? मैले त हेरेको छैन।'
उनी सायद खारेज भइसकेको जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को कुरा गर्दै थिए।
विद्यमान राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६, जसमा टेकेर उनले काम गर्नुपर्थ्यो त्यसबारे सुन्दै नसुनेका उनीदेखि अचम्मै परेर सोध्न मन लाग्यो- तपाईं वडा सचिव त हो?
'हो। तर मलाई त्यो कानुन छ, थाहै थिएन,' मुख अमिल्याउँदै भने।
उनको अवस्था दुइटा कुराको संकेत हो।
पहिलो, कर्मचारीलाई काममा लगाउनुअघि तालिम अनिवार्य छ र नियमित रूपमा दिनुपर्छ। उनी त हतियार बिना युद्धस्थलमा पठाइएका सिपाहीजस्ता भए।
दोस्रो, दुर्गममा कर्मचारीलाई सिक्ने अवसर कम छ, त्यहाँ सिकाउने मान्छे कम छन्, माहोल पनि हुँदैन।
त्यसैले हरेक कर्मचारीले पेसागत व्यावसायिकता विकास गर्न स्वयंले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। ताकि भोलि कसैले आफ्नो कार्यक्षमता माथि औंला नउठाओस्।
उदाहरण-२
धादिङका एक जनाको दस वर्षपहिले भारतमा मजदुरी गर्दा पर्वतकी एक महिलासँग भेट भयो। दुवैले एकअर्कालाई मन पराए। बिहे गरे। दुवै जनाको दोस्रो बिहे। नेपाल आए। उता केटा पक्षलाई जारी बुझाए। यता पहिलो श्रीमतीलाई मञ्जुर गराए। सम्पत्ति दिए। सबैको कागज गरेर रोजीरोटीका लागि पुनः भारत फर्किए।
वर्षौंपछि दोस्रो श्रीमतीको नागरिकता बनाइदिने अनि नेपालमै बस्ने घरसल्लाह भएर गत वर्ष नेपाल आए। श्रीमतीको नागरिकता बनाउन विवाह दर्ता चाहियो। वर्षौंअघिको कुरोलाई अहिलेको ऐनसँग जोडेर वडा सचिवले विवाह दर्ता गर्न मानेनन्। बहुविवाह गर्न पाइँदैन भनियो। पहिलो श्रीमतीले गाली गर्छिन् भनियो। उनी अधिकारबाट बञ्चित भए।
कहिले वडा अध्यक्षकहाँ, कहिले सचिवकहाँ पुगे। गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि भेटे। न्यायिक समितिको ढोका ढकढकाए। दसपटक धाउँदा पनि केही सीप लागेन। अन्तिम आशास्वरूप सिडिओलाई भेट्न पुगे। सबै प्रमाण देखाए।
प्रशासनबाट निजको विवाह दर्ता गर्न मिल्ने आधारहरू भएकाले झिँझो नमानीकन विवाह दर्ता गरिदिन वडा सचिवलाई फोनमार्फत भनियो ।उनी 'कन्भिन्स' भए।
ढुक्कले विवाह दर्ता हुने आश्वासन पाएर भोलिपल्ट वडा कार्यालय पुग्दा वडा सचिवले दर्ता गर्न इन्कार गर्दै भने, 'तपाईंको बहुविवाह छ। पहिलो श्रीमतीले मानेकी छैनन्। यस्तो अवस्थामा विवाह दर्ता गर्न मिल्छ भनेर कहाँ लेख्या छ? पहिलेको श्रीमतीले उजुरी गरे आफ्नो जागिरै जान्छ।'
काम नबनेपछि पुनः सिडिओलाई सम्पर्क गरे। प्रशासनबाट वडा सचिवलाई फेरि फोन गरियो।
'तपाईंलाई शंका लाग्छ, डर छ भने गाउँलेलाई सोध्नुस्। सबैलाई राखेर कागज गर्नुस्। तर समस्याको निकास त निकाली दिनुस्।'
'विचार गर्छु सर।'
पर्सिपल्ट तिनै सचिवले फोनमा भने, 'मैले ऐनका एकेक पाना पल्टाएर हेरेँ। गाउँलेलाई कागज गराएर विवाह दर्ताको प्रमाण बनाउन मिल्छ भनेर कहीँ लेख्या भेटिनँ। उहाँहरूको विवाह दर्ता गर्न सकिँदैन। अब उहाँहरूले अदालत गएर श्रीमान श्रीमती नाता कायम गर्दा राम्रो हुन्छ।'
आफ्नो काम नगर्ने सचिव अरूको काम सिकाउँछन्। कर्मचारीमा ज्ञान, विवेक र जनमुखी सोच नहुँदा दैलोमै पाउने सेवा पाउन कसरी अदालतसम्म पुग्न बाध्य बन्नुपर्छ भन्ने उदाहरण हो यो।
प्रशासनबाट वडा अध्यक्षलाई पनि 'विवाह दर्ता गर्न मिल्छ, सहजीकरण गरिदिन' भन्दै सम्पर्क गरिन्छ। तै पनि हप्ता दिनसम्म काम हुँदैन।
एकदिन सदरमुकाममा अदालत जाने चोकमा तिनै बुढाबुढी निन्याउरो परेर बसिरहेको देखेपछि सोध्दा श्रीमतीले रुँदै भनिन्, 'कसैले हेरेन हाम्लाई। यति दुःख पाइयो। यो देशमा गरिपले, आफ्ना मान्छे नहुनीले बाँच्नै नपाउनी हो त सर? गरिपको त मर्नुबाहेक विकल्प रैनछ। सम्पत्ति जति पहिलेकी श्रीमतीलाई दिइसके यिनले। आफ्नो नाममा केही छैन। केही गरेर खानलाई नागरिकता नभइ हुन्न। त्यो क्यै गरी नबन्नी भो।'
उनका आँखाबाट आँसु बररररर झरिरहे। योभन्दा पीडादायी र अन्याय केही हुन सक्दैन।
लिखित उजुरी लिइयो।
'आधार, प्रमाण सबै हुँदा समेत तपाईं विवाह दर्ता नगरिदिने, मान्छे रूँदै हिँड्न बाध्य पार्ने? तपाईंका विरूद्ध गुनासो पर्यो। विवाह दर्ता नगर्नुको लिखित कारणसहित उपस्थित हुन' प्रशासनबाट वडा सचिवलाई फोन गयो।
अन्यायमा परेकालाई न्याय प्रदान गर्ने अन्तिम उपाय यही थियो।
वडा अध्यक्षलाई पनि त्यस्तै भनिन्छ। दुवैले आफूलाई ऐन-नियमको ज्ञान नभएको, तालिम नपाएको, यस विषयमा प्रष्ट नभएको र स्थानीयका नानाथरी कुराका पछाडि लागेर आफूबाट गल्ती भएको स्विकारे। अनि भोलिपल्टै विवाह दर्ता भयो।
यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्, पढाइ, पाठ्यक्रम र 'फिल्ड' को बेमेलका। सरकारको सबभन्दा नजिकको सरकार मानिने वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित।
यस्ता उदाहरण जताततै छन्। समग्र सार्वजनिक सेवामा चाँहि यस्तो अवस्था देखिन्छः
१. लोक सेवा आयोगले जनशक्ति छनोट गर्दाको पाठ्यक्रमलाई कार्यस्थलमा मेल खाने ढंगले व्यावहारिक बनाउन सकिएको छैन।
२. जागिर सुरू गर्दा सबै तहका कर्मचारीका लागि कामका बारेमा अभिमुखीकरण र प्रयोगात्मक अभ्यास छैन।
३. कर्मचारीलाई जतिसक्दो बढी काम देऊ, क्षमता अभिवृद्धि तालिम चाहिँ नदेऊ। कर्मचारीलाई गर र सिकको अवस्था छ। म आफैंले सेवा प्रवेश तालिमपश्चात ११ वर्षमा दुइटा तालिम पाएको छु। एउटा अधिकृत हुँदा थाइल्यान्डमा पाएको तालिम, जुन मलाई अहिलेसम्म कुनै काम लागेको छैन। अर्को उपसचिव भएपछि न्यायसम्बन्धी तालिम जुन मलाई एकदमै काम लागेको छ।
४. अर्कोतिर कर्मचारीले गरिरहेको काम ठीक छ कि छैन, के कमी कमजोरी छन् भन्ने अनुगमन हुँदैन। गल्ती पाइए सिधै मुद्दा लाग्ने, जागिरै जाने अवस्था छ।
५. अनलाइन सेवा भनेका छौं। अनलाइन प्रणाली निकै जटिल बनाएका छौं। सवारी लाइसेन्सको अनलाइन फाराम सेवाग्राही आफैंले भर्न सक्दैनन्। जन्म दर्ताको अनलाइन फाराम भर्न हम्मे पर्छ। पासपोर्टको अनलाइन फाराम आफैंले भरेँ भन्ने सेवाग्राही अहिलेसम्म भेटेकै छैन।
कुरा विविधता व्यवस्थापन, नवप्रवर्तन भनेर मीठामीठा गरिने! सेवाग्राहीसँग बोली टर्रो झर्रो। व्यवहार खल्लो।
अनि काम चाँहि सजिलो सजिलो मात्र गर्ने।
नियममा लेखेका कुरा मात्र गर्नु सेवा होइन, साँच्चै सेवा त समस्या परेकालाई निकास दिनु हो। र निकास त्यति बेलासम्म सहजै निस्किँदैन जबसम्म विद्यालय, क्याम्पसको एकेडेमिक पढाइ, आयोगको परीक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम र कर्मचारीको कार्यसम्पादनबीच उत्कृष्ट तालमेल हुँदैन।
(लेखक उपाध्याय गृह मन्त्रालयका उपसचिव हुन्।)
(गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
