निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) को कमाण्ड नयाँ नेतृत्वले सम्हालेको एक महिनाभन्दा बढी भएको छ।
६० औं वार्षिक साधारणसभाबाट उपाध्यक्षहरू, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू निर्वाचित भएर आए भने विधानतः वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष भई नयाँ निर्वाचित टिमको कमाण्ड सम्हाल्नुभयो।
वर्तमान कार्यकालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको निर्वाचन पनि जेठ ८ गते सम्पन्न भइसकेको छ। विधान अनुसार आन्तरिक निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष छान्ने व्यवस्था छ। अध्यक्षले मनोनयन गर्ने कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको मनोनयन पनि भइसकेको छ। नियमावलीमा संशोधन गरी कार्यसमितिमा मनोनीत हुनेहरूलाई पनि भोटिङ राइट दिइएको छ।
अब एफएनसिसिआईको नयाँ टिमले पूर्ण आकार पाएको छ।
एक जना महिला उपाध्यक्षको प्रावधान पनि छ तर कार्यकारिणी समितिमा १२ जना सदस्य भएपछि मात्र महिला उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ। निर्वाचित कार्यकारिणी समितिमा मनोनयन गरिएका दुई जनासहित महिला कार्यसमिति सदस्यको संख्या ८ पुगेको छ। अध्यक्षले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी २ जना महिलासहित सात जना मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको विधानमा छ।
छाता संस्थाको नेतृत्व पूर्ण जोसजाँगरका साथ अहिले आफ्ना योजनालाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउने सोचमा छ। अहिले जिल्ला नगर क्षेत्रबाट २ जना उपाध्यक्षको व्यवस्था भएबमोजिम उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका उपाध्यक्षहरू जिल्ला नगरतर्फबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। त्यसैगरी वस्तुगत, एसोसिएट उपाध्यक्षहरू पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा अनुभवी हुनुहुन्छ।
समग्रमा भन्दा अध्यक्षदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू र कोषाध्यक्ष सबै चेम्बर अभियानलाई राम्रोसँग बुझेका, विभिन्न पदहरूमा यसअघि सफल नेतृत्व गरिसक्नुभएका व्यावसायिक नेताहरू नै एफएनसिसिआईको नेतृत्वमा आउनुभएको छ। यसले छाता संस्थालाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि लैजान मद्दत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।
वैशाख २३ गते दिउँसो त्यस्तै १ बजेतिर सबै क्षेत्रको मतपरिणाम आइसकेपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले औपचारिक रूपमा निर्वाचितहरूको घोषणा गर्नुभयो। लगत्तै निवर्तमान अध्यक्षबाट एफएनसिसिआईको अध्यक्षको पिन लगाइदिएपछि अध्यक्षको पद हस्तान्तरण भएको थियो।
वैशाख २४ गते बिहानै सचिवालयका कर्मचारीहरूले एफएनसिसिआई सचिवालयको प्रांगणमा नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि लगत्तै अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यहरूलाई निर्वाचनको प्रमाणपत्रसहित पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो।
त्यसपछि अध्यक्षले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभयो। पदभार ग्रहण गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले '६ स्तम्भ र ६० पहल' को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा पहिलो हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो। अध्यक्षसँगै उपाध्यक्षहरूले पनि आ–आफ्ना कार्यकक्षमा गई पदवहाली गर्नुभयो।
अध्यक्षसहित नवनिर्वाचित टिमको शपथ ग्रहणसँगै अध्यक्षको पदवहालीमा पूर्वअध्यक्षहरूको बाक्लै उपस्थिति रह्यो।
पूर्वअध्यक्षहरू महेशलाल प्रधान, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, पशुपति मुरारका, भवानी राणाको उपस्थिति थियो भने अध्यक्षका मातापिता, परिवारका सबै सदस्यहरूको गर्विलो उपस्थिति देख्न सकिन्थ्यो।
प्रतिनिधिमूलक संस्थाको इतिहासमा त्यो एउटा गर्विलो माहौल पनि थियो। यस्तो माहौल यसअघि सायद देखिएको थिएन। पूर्वअध्यक्षहरू र अध्यक्षका परिवारका सदस्यहरूले अध्यक्षको कार्यकालको शुभकामना समेत दिएका थिए।
एफएनसिसिआईमा राखिएका सबै औपचारिक कार्यक्रमहरू सकिएलगत्तै ललितपुरको ग्वार्कोस्थित टुलिप होटलमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रम राखिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षहरूको पनि उपस्थिति थियो।
उक्त कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले नवनिर्वाचित टिमले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामहरू सार्वजनिक गर्नुभयो।
कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले ६० औं वार्षिक साधारण सभा अर्थात् ६ दशकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ६ स्तम्भ र ६० पहलहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। एफएनसिसिआईको इतिहासमा नवनिर्वाचित अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालका नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक रूपमा ल्याएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हुनुपर्छ।
यसले नयाँ टिम छाता संस्थालाई अब भिन्न रूपमा अगाडि लैजाने सोचका साथ आएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। यसलाई पूर्वअध्यक्षहरूले पनि अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिई त्यसका लागि आफ्नातर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने वचन दिनुभयो।
टुलिपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नव निर्वाचित टिमले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना पूर्वअध्यक्षहरूबाट भयो। निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्थालाई सफल रूपमा अगाडि बढाउन र छाता संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो।
अध्यक्षको कुर्सी र पदलाई दाउमा राखेर भए पनि उद्योगी व्यवसायीको सेवामा लाग्न र देशभित्र उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरणको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई पूर्वअध्यक्षहरूबाट सुझाव दिइयो।
साह्रै दुःखका साथ खडा गरिएको यो संस्थाको गरिमा बढाउने गरी कार्य गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो। नवनिर्वाचित अध्यक्षले पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्न नवनिर्वाचित उपाध्यक्षहरूले पनि आ–आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। युवाले नेतृत्व गरेको सरकार तेज गतिमा अगाडि बढेकाले निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई सोही अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै उपाध्यक्षहरूले वर्तमान कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउने वाचा गर्नुभयो।
नवनिर्वाचित टिमको '६ स्तम्भ ६० पहल' र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकअर्काका सहयोगीको रूपमा आएको भन्न सकिन्छ। यसले नयाँ नेतृत्व अहिलेका युवाहरूले नेतृत्व गरेको सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ।
सरकार सुशासनको मुद्दामा बढी केन्द्रित देखिन्छ भने एफएनसिसिआईको नयाँ नेतृत्वले पनि आर्थिक सुधार र सुशासनमै जोड दिएको छ। समृद्धि र सुशासनका लागि गतिशील निजी क्षेत्रको मूल मर्ममा दृढ छ। गतिशील निजी क्षेत्र हुन सक्यो भने मात्र मुलुकभित्र समृद्धि पनि आउँछ, सुशासन पनि आउँछ भन्ने बलियो मान्यता नयाँ नेतृत्वको छ।
सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर उद्योग व्यवसाय विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको अभियानमा साथ दिने वाचा नयाँ नेतृत्वले सरकारसँग गरिसकेको छ। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई वर्तमान सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बेला एफएनसिसिआईले सरकारको उक्त कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नवनिर्वाचित टिम र अर्थमन्त्रीबीच जेठ ३ गते अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेट र जेठ २५ गते काठमाडौंमा राखिएको पूर्व बजेट नीति संवादमा सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यमा भएको प्रतिबद्धताले त्यसको स्पष्ट संकेत गर्छ।
दुवै कार्यक्रममा एफएनसिसिआईका अध्यक्षले नवनिर्वाचित टिमले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमसहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो।
सरकारले मुलुकलाई परिवर्तनको मार्गमा लैजान र जनतालाई त्यसको आभास गराउने गरी कार्य गर्ने छनक दिइसकेको छ। नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट पारित एक सय कार्यसूची र केही महिनाअघि आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यही संकेत गर्छन्।
सरकारले तिनै कार्यक्रमलाई सफल बनाउने गरी बजेटसमेत ल्याएको छ। सरकारले सुशासनसहितको आर्थिक विकासमार्फत रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिएको छ भने एफएनसिसिआईले पनि आर्थिक सुधार, सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको छ।
एफएनसिसिआईले सरकारको वार्षिक बजेटलाई सफल रूपमा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिने गरी मौद्रिक नीतिको सुझाव तयारी गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, आन्तरिक माग बढ्न सकेको छैन, सेयर बजार, उद्योग व्यवसाय शिथिल छन्, निजी क्षेत्र सरकारको केन्द्रीय बैंकले कस्तो खालको बजेट ल्याउँछ भन्ने पर्खाइमा छन्।
निजी क्षेत्र अलि बढी सशंकित देखिएको बेला विश्वासको वातावरण बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा नयाँ नेतृत्वको जोड छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याउन पनि निजी क्षेत्रको माग अनुसारका विधेयकहरूको मस्यौदा गरी सरकारलाई बुझाउने सोच नेतृत्वले अगाडि बनाएको छ। यसले नीतिगत स्थायित्वमा ठूलो सहयोग गर्ने र उद्यमी व्यवसायीको आत्मबल पनि बढ्ने बुझाइ एफएनसिसिआईको छ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रको मनोबलका विषयमा सर्वेक्षण गर्ने र सर्वेक्षणबाट आएका सुझावका आधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने आर्थिक प्याकेजहरू ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिने योजना छ। यसका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने सोच नयाँ नेतृत्वको छ।
साथै आर्थिक विकासमा बाधक बनेका नीति कानुनका विषयमा विज्ञहरू समेतलाई राखी नियमित नीति संवाद चलाउने र त्यसबाट आएका सुझावहरूका आधारमा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने योजना छ।
स्वदेशी वस्तुको आन्तरिक बजार मजबुत नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको सहज पहुँच कठिन छ। यसका लागि गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा र दिगो वृद्धिमा काम गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोगलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारसँग सशक्त पैरवी गर्ने, स्थानीय तहमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योगहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने सोच नयाँ नेतृत्वको छ।
सरकारले ब्रान्ड नेपाल अभियानको नीति ल्याएको छ। मेड इन नेपाल र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन अभियानमा एफएनसिसिआईको जोड छ। स्वदेशी वस्तुको विश्वव्यापी प्रवद्र्धनमा दुवै अभियानमार्फत सहकार्य गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ।
साना उद्यमीहरूको सहयोगका लागि एफएनसिसिआईले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पहल गर्ने योजना अघि सारेको छ। हरेक प्रदेशमा उद्योग व्यवसायको विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले केही वर्षअघि एफएनसिसिआई र प्रदेश सरकारहरूबीच आपसी सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो।
यसले एफएनसिसिआईका प्रदेश च्याप्टरहरू र प्रदेश सरकारका बीच साना उद्यमीको सहायताका लागि सहकार्यको ढोका खुल्न सक्छ। एसएमइज, स्टार्टअप र व्यवसाय विकास सेवाका लागि महासंघका प्रदेश कार्यालयहरूको सुदृढीकरण गर्ने योजना नयाँ नेतृत्वको छ।
सरकारले नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याएको छ। कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित आन्ट्रप्रेनरसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने भनेर सरकारले भनेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने सरकारको नीति कार्यक्रममा भनिएको छ।
यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको 'विधेयक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन, २०८३' अगाडि बढाएको छ।
एफएनसिसिआईले अगाडि सारेको स्किल एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याउने, उद्योग–शिक्षा–सरकारबीच त्रिपक्षीय साझेदारीको मोडल विकास गर्ने, व्यावसायिक मापदण्ड खाका तयार गर्ने, जनशक्ति विकास, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, बाहिरबाट फर्किएका वैदेशिक रोजगारीका कामदार लक्षित सीपको उपयोग, हस्तान्तरण र उद्यमशीलता कार्यक्रम, सीपमूलक शिक्षाका लागि नेपाल सरकारमा पैरवी गर्ने, राष्ट्रिय सीप र माग सर्वेक्षण तथा व्यावसायिक श्रम क्षेत्रको प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, उत्पादकत्वमा आधारित ज्यालाको खाका तयार गर्ने जस्ता कार्यक्रमले पनि सरकारले सीप विकासमा ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सफल पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
एफएनसिसिआईले पनि 'विधेयक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन, २०८३' माथि आफ्नो आधिकारिक सुझाव पेस गरिसकेको छ।
निजी क्षेत्र संरक्षित र प्रवर्द्धित नभई सरकारले अगाडि सारेका कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन सम्भव छैन। निजी क्षेत्रले आफू संरक्षित छु भन्ने महसुस गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन। पछिल्ला दिनमा उद्योगी व्यवसायमाथि भएका धरपकडका घटना र धरपकडको सूचीमा अझै छन् भन्ने खालको सूचना बाहिर जाँदा निजी क्षेत्रले एक प्रकारको असुरक्षाको महसुस गरेको छ।
निजी क्षेत्र डराइरहेको अहिलेको समयमा सरकारले निजी क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश आमरूपमा दिन जरूरी छ। नयाँ नेतृत्वले समग्र निजी क्षेत्रको सुरक्षाका विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता लिन चाहेको देखिन्छ। महासंघले निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसले निजी क्षेत्रले सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यबाट खोजेको स्पष्ट संकेत गर्छ। किनकि कसैको लहडकै भरमा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति निमेषभरमै खरानी पारिदिन सक्नेदेखि एफएनसिसिआई यसमा अलि बढी सचेत भएको हो कि भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रले अग्रिम धरौटी लिने कार्य बन्द गरिनुपर्ने र कुनै पनि केसमा उद्यमी व्यवसायीलाई फौजदारी कसुरसरह अपराध करार गर्ने, व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने कार्य अविलम्ब रोकिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको पनि हो। व्यावसायिक असफलता, कर विवाद वा प्रशासनिक त्रुटिजस्ता विषयलाई सिधै अपराध मानेर पक्राउ, हिरासत वा फौजदारी मुद्दामा लैजानुभन्दा वार्ता, मध्यस्थता, क्षतिपूर्ति वा पुनर्संरचनाजस्ता माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्ने निजी क्षेत्रले भन्दै आएको हो।
पहिला सुन्ने अनि मात्र थुन्ने गर्नुपर्ने र जोकोहीलाई दोषी करार गर्नुअघि उसलाई पर्याप्त सफाइको मौका दिनुपर्नेमा नयाँ नेतृत्वले पनि जोड दिएको छ। अग्रिम धरौटी र व्यावसायिक विवादको गैरअपराधीकरणका लागि पैरवी गर्ने कुरामा नयाँ नेतृत्वले जोड दिएको छ। त्यसैगरी नेपालमा व्यवसाय गर्ने सहजता सुधार कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने, व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी र व्यावसायिक न्यायिक सुधारका लागि पहल गर्ने सोच पनि अघि सारिएको छ।
समग्रमा नयाँ नेतृत्वले अगाडि सारेका ६ स्तम्भमा १) सेवा सुदृढीकरण र सञ्जाल विस्तार, २) आर्थिक सुधार र सुशासन, ३) प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, ४) विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, ५) श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार, ६) निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षणका विषयहरू समेटिएका छन्।
विशेषतः नीतिगत सुधार, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, नीति कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण, निर्यात व्यापार, व्यापार सहजीकरण, लजिस्टिक्स सुधार, निजी क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरण, प्रविधिको प्रयोगमा सहजीकरण, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास, मानव पुँजी निर्माण, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, व्यवसाय गर्ने सहजता, निजी क्षेत्रको संरक्षण लगायतका मुद्दाहरूमा नयाँ नेतृत्वले सार्वजनिक गरेका कार्य योजनाहरू केन्द्रित छन्। महासंघको आन्तरिक सुधार एवं व्यवसायीकरणमा पनि विशेष जोड दिइएको छ।
नयाँ नेतृत्वले अगाडि सारेका स्तम्भ र पहलहरू मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भन्नेमा वर्तमान नेतृत्व पूर्ण जानकार छ। निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैन भन्नेमा पनि दृढ छ।
एफएनसिसिआईको नयाँ नेतृत्व, ६० पहलमा आएका कतिपय विषयलाई एफएनसिसिआई आफै र कतिपय सरकारमार्फत सम्बोधन गराई निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउने अभियानमा छ। सरकारको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समृद्धिको अभियानमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अग्रभागमा रहेर सहयोग गर्न एफएनसिसिआईको नयाँ टिम पूर्ण कटिबद्ध, प्रतिबद्ध र उत्सुक छ। त्यत्तिकै सहयोग सरकारको पनि अपरिहार्य छ।
(लेखक विदुरचन्द्र लामिछाने एफएनसिसिआईका उपनिर्देशक हुन्।)
