सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रा थप सुरक्षित, भरपर्दो र यात्रुमैत्री बनाउन वायुसेवा कम्पनीको दायित्व स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३ मा उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना, सामान हराउने वा क्षति हुने लगायत अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीलाई आर्थिक तथा कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावित ऐनमा यात्रुले पाउने सुविधा, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा वायुसेवा कम्पनीमाथि लाग्ने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
सो अनुसार वायुसेवा कम्पनीले टिकट लिएका यात्रुलाई निर्धारित मिति र समयमा सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्नेछ।
त्यस्तै कम्पनीको लापरवाहीका कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उडान रद्द, स्थगित वा ढिला हुने अवस्था आएमा कम्पनीले कम्तीमा तीन घन्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीकै कारण उडान रद्द वा स्थगित भएमा वा विमानको भारवहन क्षमताका कारण टिकट भएका यात्रु उड्न नपाएमा, तोकिए बमोजिम सुविधा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
टिकट बिक्रीमा पनि पारदर्शिता अनिवार्य गरिएको छ।
वायुसेवाले टिकटमा भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्नेछ। विवरण नखुलाएमा कसुर मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भए मृतकका नजिकका हकवालाले एक लाख अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
शव हस्तान्तरण गर्दा मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यो रकम अन्तिम क्षतिपूर्तिबाट समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि हवाई दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु वा चोटपटक लाग्दा सन् १९२९ को वार्सा महासन्धि र सन् १९५५ को हेग प्रोटोकल अनुसार तोकिएको अधिकतम क्षतिपूर्ति सीमा २० हजार डलर थियो।
नेपालको आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा लामो समयदेखि यही पुरानो व्यवस्था कायम रहँदै आएकामा अहिले एक लाख डलर पुर्याइएको हो।
दुर्घटनामा घाइते भएका यात्रु वा तेस्रो पक्षको सम्पूर्ण उपचार खर्च पनि वायुसेवा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। अंगभंग वा अन्य शारीरिक क्षति भए अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यात्रुले जिम्मा दिएको ब्यागेज हराए, नस्ट भए वा क्षति पुगे, प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
यात्रुले आफूसँग बोकेको ह्यान्ड क्यारी सामानमा कम्पनीको लापरवाहीका कारण क्षति पुगेमा पनि वायुसेवा कम्पनी जिम्मेवार हुने उल्लेख छ।
कार्गो ढुवानीमा पनि कम्पनीको दायित्व स्पष्ट गरिएको छ।
कार्गो हराए वा क्षति पुगे मूल्य घोषणा गरिएको भए सोही मूल्य बराबर र घोषणा नगरिएको अवस्थामा प्रति किलोग्राम १० अमेरिकी डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
तोकिएको समयमा कार्गो नपुर्याए वा तीन दिनभन्दा बढी ढिला भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। १५ दिनसम्म पनि कार्गो प्राप्त नभए हराएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
विमान दुर्घटना वा अन्य कारणबाट जमिनमा रहेका व्यक्ति वा संरचनाको सम्पत्तिमा क्षति पुगे त्यसको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंकवादी गतिविधि तथा उद्धार कार्यसमेत समेट्ने गरी अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
तोकिएको बीमा नगरे नियामक निकायले ३५ दिनभित्र बीमा गर्न निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ। त्यस अवधिमा पनि बीमा नगरिए उडान रोक्न र वायुसेवा सञ्चालन अनुमति पत्र (एओसी) नै रद्द गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
जोखिमयुक्त वा खतरनाक वस्तु ढुवानी गर्दा गलत विवरण दिने प्रेषक स्वयं जिम्मेवार हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा त्यसबाट भएको क्षतिको दायित्व कम्पनीले बेहोर्नु नपर्ने उल्लेख छ।
क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पनि समयसीमा तोकिएको छ। मृत्यु वा अंगभंगको घटनामा ९० दिनभित्र र उडान रद्द, ब्यागेज वा कार्गोसम्बन्धी क्षतिमा ३० दिनभित्र प्रमाणसहित दाबी गर्नुपर्नेछ।
दाबी परेपछि कम्पनीले ६० दिनभित्र निर्णय गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ।
निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित ऐनले उल्लंघनमा जरिवानाको व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ।
टिकटमा विवरण नखुलाउने, उडानको जानकारी समयमै नदिने वा तोकिएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने वायुसेवा कम्पनीलाई १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।
अनिवार्य बीमा नगर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई १० लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार महानिर्देशकलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
एउटै कसुर दोहोरिए जरिवाना रकम दोब्बर हुँदै जाने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
क्षतिपूर्तिको सीमा रकम समयानुकूल बनाउन सरकारले हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय मुद्रास्फीति दरका आधारमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि खराब मौसम, दैवी प्रकोप, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन वा वायुसेवा कम्पनीको नियन्त्रण बाहिरका कारण उडान ढिला वा रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ।
-1750740469.jpeg)
