नेपाल अझै पनि विश्वमा प्रतिव्यक्ति बिजुली न्यून खपत हुने मुलुकमध्ये पर्छ।
यद्यपि, विगत १०–१५ वर्षमा हामीले ऊर्जा उत्पादन, पहुँच विस्तार र लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौं।
एक दशकअघि, एक जना नेपालीले वार्षिक औसत १५० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्थ्यो। आज त्यो बढेर वार्षिक करिब ४६५ युनिट पुगेको छ।
मुलुकको गत दशकको औसत जिडिपी वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहेका बेला प्रतिवर्ष १३ प्रतिशतभन्दा बढीको यो निरन्तर विद्युत खपत वृद्धि वास्तवमै एउटा ऐतिहासिक सफलता हो।
अबको लक्ष्य यही गति कायम राख्दै आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७५० युनिट र तत्पश्चात १५०० युनिट पुर्याउने हुनुपर्छ।
आर्थिक विकाससँगै बिजुलीको खपत केही हदसम्म स्वतः बढ्दै जान्छ। तर आर्थिक वृद्धिले मात्र हामीलाई त्यो लक्ष्यमा पुर्याउन सक्दैन।
यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको लक्षित नीति र विशेष पहलहरू आवश्यक पर्नेछन्, विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रमा।
उद्योगहरूले सोचे जति बिजुली पाउन सकेका छैनन्
नेपाली उद्योगहरूले एक दशकअघिको तुलनामा आज झन्डै तीन गुणा बढी बिजुली खपत गर्छन्। तर उत्पादन क्षेत्रले योभन्दा निकै धेरै उपभोग गर्नुपर्ने थियो।
तिनीहरूले त्यसो गर्न नसक्नुको मुख्य कारण अझै पनि माग अनुसारको ऊर्जा पाउन नसक्नु हो। हिउँदको समयमा उद्योगहरूले अझै पनि दैनिक ५ देखि ६ घन्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ भोग्नुपर्छ। ती क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रसारण लाइनहरू निर्माण नभइसकेकाले व्यवसायीहरू महँगो डिजेल जेनेरेटर चलाउन बाध्य छन्।
यसले गर्दा उत्पादन लागत बढ्न गई नेपाली उत्पादनहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन्।
यसको सबभन्दा ठूलो उदाहरण हेटौंडा–ढल्केवर–इनरूवा ४०० केभी प्रसारण लाइन हो। यसले ३५०० मेगावाटसम्म बिजुली सहजै प्रसारण गर्ने क्षमता राख्छ। वीरगन्ज, विराटनगर लगायत पूर्वी औद्योगिक करिडोरहरूमा पर्याप्त, विश्वसनीय र स्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्ने मेरूदण्डको रूपमा निर्माण भइरहेको यो संरचना आजभन्दा १० वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो।
यसको ढल्केवर–इनरूवा खण्ड केही समयअगाडि मात्र सञ्चालनमा आए पनि हेटौंडा–ढल्केवर खण्ड अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन।
पश्चिम क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तै छ।
हेटौंडा, भरतपुर, बर्दघाट, बुटवल र भैरहवा लगायतका पश्चिमी औद्योगिक करिडोरमा विद्युत आपूर्ति गर्न निर्माण भएको ८०० मेगावाट क्षमताको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी लाइन ३ वर्षमा बन्नुपर्नेमा १३ वर्ष लाग्यो।
समयमै प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा उद्योगहरूले आवश्यक परिमाणमा विद्युत उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जस कारण उनीहरू वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
समस्या कहाँ छ?
नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन निकै लामो समय लाग्छ। यसको पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया र पालना गर्नुपर्ने कानुनी कार्यविधिहरू अत्यन्तै झन्झटिला र समय खपत गर्ने खालका छन्।
हामीले अनावश्यक रूपमा समय लिने, तर वातावरण संरक्षणमा कुनै ठोस योगदान नपुर्याउने कानुनी प्रावधान र प्रशासनिक झन्झटहरूलाई पुनर्विचार तथा परिमार्जन गर्नैपर्छ।
प्रसारण लाइन र टावरका जगहरू सरकारी वन क्षेत्र वा निजी जग्गामा निर्माण गरिन्छन्। वन क्षेत्र भएर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा रूटमा पर्ने रुखहरूको संख्या वातावरणीय अध्ययनका क्रममा अनुमान गरिन्छ।
तर कटान सुरू गर्नुअघि प्रत्येक रूखको जिपिएस लोकेसन, गोलाइ र उचाइ सहितको विवरण संकलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। हरेक रूखको यसरी छुट्टाछुट्टै मापन लिन अत्यधिक समय लाग्छ। गणना क्रममा रूखको संख्या स्वीकृत वातावरणीय दस्तावेजमा उल्लेख भएको भन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पर्यो भने, पुनः पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
उक्त प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न र त्यसको पुनः स्वीकृति प्राप्त गर्न महिनौं समय खर्च हुन्छ।
प्रसारण लाइनले ओगट्ने वन क्षेत्रको क्षेत्रफल निर्धारण भइसकेपछि वनको जग्गा प्रयोगको अन्तिम स्वीकृति मन्त्रिपरिषदले दिनुपर्छ। मन्त्रिपरिषदका अन्य थुप्रै राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू हुने भएकाले यो स्वीकृति प्रक्रियामा पनि लामो समय लाग्छ।
निर्माणका क्रममा प्राविधिक कारणले रूट परिवर्तन भयो भने, पुनः नयाँ पूरक वातावरणीय अध्ययन र मन्त्रिपरिषदको नयाँ स्वीकृति चाहिन्छ।
यसबाहेक, निजी जग्गामा तार तान्ने अधिकार (राइट अफ वे) प्राप्त गर्न, विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा, जग्गाधनीहरूले मुआब्जा कम भएको गुनासो गर्ने हुनाले सधैं विवाद र ढिलाइ हुने अवस्था छ।
माथि उल्लिखित प्रक्रिया र कार्यविधिहरू कानुनमै लिपिबद्ध छन्। यसमा कर्मचारीहरूको दोष छैन, किनभने उनीहरू प्रचलित कानुनको पालना गर्न बाध्य छन्।
वास्तवमा परिमार्जन गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरू हुन्। काठको परिमाण सही र छिटो अनुमान गर्ने आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरिकाहरू हुँदाहुँदै हरेक रूखको छुट्टाछुट्टै जिपिएस लोकेसन र आकार रेकर्ड गरिरहनुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन।
उदाहरणका लागि, हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइनका लागि मात्रै ८० हजार रूख काटिएका थिएर यस्तोमा नयाँ प्रविधि अपनाएर हामीले महिनौं समय बचाउन सक्छौं। यस किसिमको प्रक्रियागत अल्झो र ढिलाइले देशको वातावरणीय दिगोपनमा कुनै मद्दत गर्दैन।
त्यस्तै गरी, मुलुकका अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण नीतिगत कार्यहरू हेर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद आफैले हरेक प्रसारण लाइन आयोजनाका वनको जग्गा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइरहनुपर्ने कुनै ठोस कारण छैन। भर्खरै भएको नियमावली संशोधनले यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने रूख कटानको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार मन्त्रालयलाई सुम्पिसकेको छ।
रूख कटान जस्तै वनको जग्गा प्रयोग गर्ने अनुमति दिने अधिकार पनि यसैगरी मन्त्रालय वा प्रादेशिक निकायहरूलाई प्रत्यायोजन गरिनुपर्छ। यो वातावरणीय सुरक्षालाई कमजोर बनाउने कदम होइन, स्वीकृति प्रक्रियालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु हो, जसले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
हाल नेपालभर करिब ६० वटा उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। नियमहरू चाँडै परिवर्तन गरिएन भने यी सबै आयोजनाको हविगत पनि अरूको जस्तै हुनेछ र उद्योग तथा समग्र देशले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ।
यही कारण हाम्रा उद्योगहरूले कुल ऊर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्छन् र बाँकी आवश्यकता कोइला, भुस, दाउरा तथा डिजेलबाट पूरा गर्छन्।
बिजुली अझै भरपर्दो छैन
ठूला प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु समस्याको आधा समाधान मात्र हो। औद्योगिक क्षेत्रहरूमा अझै पनि दैनिक दुई–तीन पटक विद्युत अवरूद्ध हुने (ट्रिपिङ) समस्या कायमै छ। उद्योगहरूका लागि यसको प्रत्यक्ष असर कच्चा पदार्थ खेर जानु, भोल्टेजको उतारचढावले महँगा मेसिन बिग्रिनु र पुनः डिजेल जेनेरेटरकै भरपर्नु हो।
यस्ता प्राविधिक समस्याहरूले उत्पादन लागत बढाउँछन्।
यसको मुख्य कारण वर्तमान वितरण प्रणालीले बिजुलीको माग धान्न नसक्नु हो। यसलाई काठमाडौंको अफिस आवरको ट्राफिक जामसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका अधिकांश ट्रान्सफर्मर र फिडर लाइनहरू अहिले नै ओभरलोड हुने अवस्थामा छन्। यस्तो स्थितिमा उद्योगहरूको बढ्दो माग अनुसार विद्युत वितरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति नगरिए प्रणालीले भार थाम्न नसकी बारम्बार ट्रिप हुन्छ।
कतिपय स्थानमा फिडर लाइनहरू आवश्यकताभन्दा बढी लामा छन्। जस कारण उद्योगहरूले न्यून र अस्थिर भोल्टेजको सामना गरिरहेका छन्। यसबाहेक, धेरैजसो ठाउँमा औद्योगिक र सर्वसाधारण ग्राहकका लागि एउटै फिडर प्रयोग गरिएको छ।
यस परिस्थितिमा सुधार ल्याउन लगानी आवश्यक छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा माग अनुसार नयाँ फिडर लाइन, थप सबस्टेसन, ठूला ट्रान्सफर्मर, भोल्टेज स्थिर राख्ने प्रविधि (क्यापेसिटर बैंक) जडान र पुराना तारहरू फेर्ने हो भने धेरैजसो समस्या तत्काल समाधान हुनेछन्।
यी पूर्वाधारहरू आजभोलि नै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसमा सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानीले ठोस भूमिका खेल्न सक्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन चालेको कदम जस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको वितरण पूर्वाधार स्तरोन्नति र उच्च गुणस्तरीय मर्मतसम्भारको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई नै सुम्पने प्रयास गरिनुपर्छ।
प्राधिकरणले सबैतिर एकैचोटि पूर्वाधार बनाउन खोज्नुभन्दा औद्योगिक क्षेत्रको वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई लगानी, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिनु बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी हुनेछ।
सही नीतिले खपत अझ बढाउन सक्छ
बिजुलीको आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनासाथ यसको खपत ह्वात्तै बढ्छ, विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रमा। त्यति मात्र होइन, सरकारको लक्षित नीतिले खपत अझ बढाउन सक्छ भन्ने कुरा नेपालले यसअघि नै प्रमाणित गरेर देखाइसकेको छ।
केही वर्षअघि सरकारले स्पन्ज आइरन (फलामे कच्चा पदार्थ) को आयात महसुल घटाइदियो। यसले गर्दा स्टिल उद्योगलाई विदेशबाट तयारी बिलेट आयात गर्नुभन्दा देशभित्रै विद्युतीय भट्टी (इलेक्ट्रिक फर्नेस) प्रयोग गरेर फलाम पगाल्न सस्तो पर्न गयो।
यो नीति आएपछि उत्साहित भएका उद्योगीहरूले करोडौं रूपैयाँ लगानी गरेर इलेक्ट्रिक फर्नेसहरू जडान गरे।
यस्ता भट्टी सञ्चालन गर्न अत्यधिक बिजुली आवश्यक पर्छ। कतिपय ठूला उद्योगले त ३० मेगावाटसम्म खपत गर्ने मेसिन राखेका छन्। बजारमा डन्डीको माग हुँदा यी मेसिन रातदिन चल्छन्। यसले गर्दा यी उद्योगहरूले मासिक रूपमा लाखौं युनिट थप बिजुली खपत गरिरहेका छन् र प्राधिकरणलाई महिनौपिच्छे करोडौं रूपैयाँ महसुल बुझाउँदै आएका छन्।
यही तरिका उद्योगहरूमा प्रयोग हुने बोइलरहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। चाउचाउ, ब्रुअरी (मदिरा), घिउ र डेरी जस्ता खाद्य तथा पेय पदार्थ प्रशोधन उद्योगहरू, फर्मास्युटिकल्स (औषधि), टेक्सटायल (कपडा) तथा गार्मेन्ट उद्योगहरूमा बोइलरहरूको प्रयोग हुन्छ।
हाल नेपालका करिब एक हजार उद्योगले भुस, दाउरा वा डिजेल प्रयोग गरेर बोइलर चलाउँछन्। भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने धेरै उद्योगलाई विद्युतीय बोइलर प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।
यसका लागि विद्युतीय मेसिन खरिदमा अनुदान दिने र उद्योगका लागि बिजुली महसुल अलि सस्तो बनाउनुपर्ने हुन्छ। कतिपय ठूला उद्योगसँग ३० टन क्षमताका बोइलरहरू छन्, जसलाई विद्युतीय बोइलरमा रूपान्तरण गर्ने हो भने एउटै उद्योगले करिब १३ देखि १५ मेगावाट सम्म बिजुली खपत गर्न सक्छ।
यसरी उद्योगहरूलाई उचित प्रोत्साहन र सहुलियत दिने हो भने देशभित्र बिजुलीको खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
अब के गर्नुपर्छ?
अहिले गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको उद्योगहरूलाई माग अनुसार चौबीसै घन्टा भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनु हो।
साथै, औद्योगिक बिजुली महसुलमा प्रतियुनिट ५० पैसा वा एक रूपैयाँ घटाउन सके हाम्रा उद्योगको उत्पादन लागत उल्लेख्य रूपमा घट्छ। लागत घट्नासाथ नेपाली उत्पादनहरू बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी हुन जान्छन्। स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा नेपाली वस्तुहरूको खपत वृद्धि हुन्छ।
यो कुरा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगको हकमा अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ। उत्पादन लागत घट्ने हो भने यी सामग्रीहरू भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुन्छन्। अन्ततः जति बढी सामान बिक्री हुन्छ, बिजुलीको खपत पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ।
भविष्य हेर्ने हो भने, बिटकोइन माइनिङ (जुन हाल नेपालमा गैरकानुनी छ), डाटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङ जस्ता अत्यधिक बिजुली खपत हुने नयाँ क्षेत्रहरू पनि खुल्न सक्छन्।
यद्यपि, यस्ता प्रविधि भित्र्याउन अहिलेको भन्दा धेरै उच्च स्तरको भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली आवश्यक पर्छ।
यी सबै सम्भावना दुई वटा कुरा सँगसँगै अघि बढे मात्र साकार हुन सक्छन्।
पहिलो, नेपालले प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउन व्यावहारिक हुने गरी कानुनी सुधार गर्नुपर्छ।
दोस्रो, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी बढाउनुपर्छ।
यी दुवै कुरा सही ढंगले अगाडि बढाउन सके बिजुलीको खपत पनि ह्वात्तै बढ्छ र देशको औद्योगिक एवं आर्थिक विकासको गति नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ।
