नेपालको पुँजी बजारबारे एउटा तथ्य छ, जसले हामीलाई गर्व पनि गराउँछ र गम्भीर रूपमा चिन्तित पनि बनाउँछ।
देशमा अहिले ८० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता छन्।
करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा प्रत्येक चार जनामध्ये एक जनासँग डिम्याट खाता हुनु असाधारण उपलब्धि हो।
पछिल्ला केही वर्षमा डिम्याट खाता संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ र हाल करिब एक चौथाइ जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी बजारसँग जोडिएको देखिन्छ।
साना लगानीकर्ता धेरै हुनु आफैमा समस्या होइन। अमेरिका, भारत, जापान र दक्षिण कोरियामा पनि करोडौं खुद्रा लगानीकर्ता छन्।
समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब खुद्रा लगानीकर्ताको अत्यधिक प्रभुत्व हुन्छ, संस्थागत लगानीकर्ता कमजोर हुन्छन्, वित्तीय साक्षरता कम हुन्छ र बजारलाई दीर्घकालीन लगानीको माध्यमभन्दा छोटो अवधिको नाफा कमाउने साधनका रूपमा हेरिन्छ।
जनसंख्याको अनुपातमा नेपालसँग सबैभन्दा धेरै डिम्याट खाता हुने देशमध्ये पर्छ, तर यही बजार संसारकै कम तरल, अधिक उतारचढाव भएको बजारमा पर्नुका साथै बढी भीड–निर्भर पुँजी बजार पनि हो।
यही एउटा वाक्यले नेपालको पुँजी बजारको वास्तविक संकट सारांशमा व्यक्त गर्छ।
तल दिइएको तुलनात्मक तथ्यांकले नेपालको पुँजी बजारको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्छ।
|
विवरण
|
बंगलादेश
|
भारत
|
नेपाल
|
पाकिस्तान
|
श्रीलंका
|
|
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (अमेरिकी डलर, अर्ब)
|
४५६.३२
|
३९५६.०७
|
४५.४९
|
४०७.३१
|
१०८.८३
|
|
प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (अमेरिकी डलर)
|
२५९७.३४
|
२७०२.४८
|
१५३५.८८
|
१५९५.९१
|
५००२.०८
|
|
बजार पुँजीकरण (अमेरिकी डलर, अर्ब)
|
२६.२२
|
१०५५९.५८
|
२९.३५
|
७०.२९
|
२६.११
|
|
सेयर कारोबार रकम, (अमेरिकी डलर, अर्ब)
|
९.८८
|
२८७४.३६
|
१०.६७
|
३०.९३
|
३.१५
|
|
सूचीकृत कम्पनी संख्या
|
३६०
|
८५१०
|
३०२
|
५३५
|
२८८
|
|
कुल जनसंख्या (करोड)
|
१७.५७
|
१४६.३९
|
२.९६
|
२५.५२
|
२.१८
|
|
डिम्याट खाता संख्या (लाख)
|
१६.७५
|
२३१५.५०
|
८०.१२
|
८.२०
|
१०.००
|
|
कुल जनसंख्यामा डिम्याट खाताको अनुपात
|
०.९५%
|
१५.८२%
|
२७.०१%
|
०.३२%
|
४.६०%
|
तथ्यांक स्रोत: विश्व बैंक डेटाबेस (वर्ष २०२५ को) तथा सम्बन्धित डिपोजिटरीको वेबसाइट
यो तालिकाले एउटा असहज तर स्पष्ट सत्य देखाउँछ। नेपाल जनसंख्याको अनुपातमा डिम्याट खाता खोल्नेमा अग्रणी छ, तर कारोबारको हिसाबमा निकै पछाडि छ।
प्रति व्यक्ति आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नेपाल सबैभन्दा पछाडि छ। पाकिस्तानमा जनसंख्याको ०.३२ प्रतिशतले मात्र डिम्याट खाता छ तर तिनीहरूको वार्षिक कारोबार नेपालको तीन गुणाभन्दा बढी छ।
बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानमा थोरै जनसंख्या सहभागी हुँदा पनि बजार कारोबार र बजार आकार निकै ठूलो छ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने नेपालको बजारमा खाता खोल्नेको भीड छ, तर व्यापार गर्ने, विश्लेषण गर्ने र दीर्घकालीन पुँजी थुपार्ने संस्कृति छैन।
यो कुनै संयोग होइन। कुनै पनि पुँजी बजारको आधारभूत उद्देश्य दीर्घकालीन, कम लागतको र उत्पादनशील पुँजी परिचालन गर्नु हो। तर नेपालको पुँजी बजारले यो उद्देश्य बिर्सेको जस्तो देखिन्छ र सामूहिक अनुमान तथा चिट्ठा मानसिकतामा चलेको एउटा सट्टेबाजीको मैदान जस्तो भएको छ।
चिट्ठा मानसिकता प्राथमिक बजारमा मात्र होइन दोस्रो बजार र अहिले आएर असंगठित प्रि–आइपिओमा पनि देखिन्छ।
पुँजी बजारमा चिट्ठा संस्कृति
खुलेर भन्नुपर्दा नेपालको पुँजी बजार प्रवेश गर्ने अधिकांश नागरिक कम्पनीको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेर लगानी गर्न आएका होइनन्, उनीहरू आइपिओको चिट्ठाका लागि लाइनमा बसेका हुन्। चिट्ठाले खाता खोल्न लगायो, तर लगानीकर्ता बनाएन।
समस्या यहीँ सकिँदैन। आइपिओमा भएको लगभग सुनिश्चित नाफाले लाखौं नागरिकको दिमागमा एउटा खतरनाक र गलत भाष्य बसाइदियो— दोस्रो बजार पनि उस्तै 'सधैं जित्ने खेल' हो।
यो गलत विश्वासले नै दोस्रो बजारलाई तर्कसंगत मूल्य निर्धारणको थलोबाट भावनात्मक सट्टा बजारको थलोमा परिणत गरेको छ।
धेरै लगानीकर्ताले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनभन्दा फेसबुक पोस्टलाई बढी भरपर्दो ठान्छन्। ब्यालेन्स सिटभन्दा सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको समूहले मूल्य तोक्छ। कम्पनीको नगद प्रवाह विवरणभन्दा युट्युब भिडिओले 'किन्ने कि बेच्ने' निर्णय गरिदिन्छ।
यस्ता निरन्तरका त्रुटिहरूले बजारलाई मूलभूत उद्देश्यबाट धेरै पर पुर्याउँछ, जहाँ सूचनाको गुणस्तर र मूल्यको सम्बन्ध लगभग विच्छेद भइसकेको हुन्छ।
लगानीकर्ता दोषी होइनन्, तर लगानीकर्तालाई यस्तै व्यवहार गर्न बाध्य बनाउने संरचना नै दोषी हो। मुख्य समस्या चाहिँ त्यो संरचना सुधार्ने कसैसँग न इच्छाशक्ति छ, न रणनीति।
संस्थागत लगानीकर्ता कहाँ छन्?
विश्वका अधिकांश सफल बजारमा पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, विभिन्न किसिमका सम्पत्ति कोषहरू, विश्वविद्यालय कोष र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले मूल्य स्थिर राख्ने काम गर्छन्। यिनीहरूको लगानी योजना हुन्छ र लामो समयका लागि बजार प्रवेश गरेका हुन्छन्।
यस्ता निकायले उत्कृष्ट विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हुने भएकोले यिनीहरू नै बजारमा मूल्य निर्धारण संयन्त्रका मुख्य संवाहक मानिन्छन्। जब मूल्य आधारभूत तथ्यभन्दा टाढा जान्छ, यिनीहरूले नै किनबेच गरेर मूल्यलाई सन्तुलनमा फर्काउँछन्।
नेपालमा भने ठिक उल्टो चित्र छ। बजारको लगभग सम्पूर्ण भार व्यक्तिगत लगानीकर्ताले बोकेका छन्। संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता नगण्य छ, विदेशी संस्थागत लगानी व्यावहारिक रूपमा शून्यको हाराहारीमा छ र पेन्सन तथा बीमा कोषहरू (जसलाई विश्वभर बजारको 'एंकर' मानिन्छ) नेपालमा या त बजारबाट टाढा छन्, या तिनीहरूको सहभागितामा कानुनी जटिलता छ।
नियामक तथा नीति निर्माताले बजार आधारभूत तथ्यभन्दा टाढा गइसकेको मान्दा पेन्सन तथा बीमा कोषहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न नीतिगत छेकवार लगाइन्छ।
अन्डा पहिला कि चल्ला पहिला भने जस्तै जोखिम कम भएपछि यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता ल्याउने कि जोखिम कम गर्न?
यो कुनै संयोग होइन, यो नियामक र नीतिगत उदासीनताको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
यसको परिणाम स्पष्ट छ— बजार विश्लेषणले होइन, भीडले चलाउँछ। जब मूल्य स्थिर राख्ने संस्थागत 'ब्रेक' नै अनुपस्थित हुन्छ, बजार साना लगानीकर्ताको सामूहिक डर र लोभको दोहोरो पेन्डुलममा हिँड्छ। कहिले अकारण उफ्रिन्छ, कहिले अकारण ढल्छ।
र, प्रत्येक पटक ढल्दा, दोष बजार संरचनालाई नभई 'बाहिरी शक्ति' (राष्ट्र बैंक, सरकार, धितोपत्र बोर्ड र सरकार) लाई दिइन्छ। यो नै नेपालको पुँजी बजारको सबैभन्दा गहिरो र सबैभन्दा कम चर्चा हुने रोग हो।
नीति पनि बजारको बन्दी बन्दै गएको छ
बजार घट्नेबित्तिकै एकै प्रकारको आवाज सुनिन्छ— ब्याजदर घटाइयोस्, राष्ट्र बैंकले पैसा बजारमा पठाओस्, सरकारले राहत घोषणा गरोस्, धितोपत्र बोर्डले नियम खुकुलो बनाओस्, कर घटाइयोस्।
दुःखद कुरा के छ भने, नियामक निकाय र सरकार आफै यही दबाबको अगाडि घुँडा टेक्छन्। अनि क्षणिक बजार उफ्राइमा लगानीकर्ता रमाउँछन्। केही समयमा बजारले आफ्नै लय समातिहाल्छ।
नीति निर्माता तथा नियामकको यो कार्यनीति होइन, क्षणिक व्यवस्थापन हो, यो राजनीतिक आत्मसमर्पण हो। लाखौं डिम्याट खाताधारीको सम्भावित भोट असन्तुष्टिले नीति निर्माणलाई बन्धक बनाएको छ र नियामक निकायहरू बजारको दीर्घकालीन स्वास्थ्यको संरक्षक नभई अल्पकालीन मूल्य–व्यवस्थापकका रूपमा परिचालित भएका छन्।
कसैले पनि सोध्दैन— नेपालको बजारमा कति नयाँ गुणस्तरीय कम्पनी सूचीकृत भए? कति कर्पोरेट बन्ड जारी भए? कति विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता आए? कति पेन्सन फन्ड सक्रिय भए? कति स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित भए?
यी प्रश्न नसोधिनु आफैमा नीतिगत असफलताको प्रमाण हो।
जब सरकार र नियामक निकायको ध्यान सूचकांकको दैनिक उतारचढावमा मात्र सीमित हुन्छ र संरचनागत सूचकहरू जस्तै अर्थतन्त्र प्रतिविम्बित हुने खालका नयाँ लिस्टिङ, ऋण तथा बन्ड बजारको गहिराइ, विदेशी तथा स्वदेशी संस्थागत सहभागिता आदि बहसबाटै हराउँछन्।
त्यो नियमन होइन, त्यो केवल भीडको मुड व्यवस्थापन हो। यही चक्र वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ र दोहोरिने कारण पनि स्पष्ट छ। छोटो अवधिको राजनीतिक सजिलो बाटो रोज्नु दीर्घकालीन संरचनागत सुधारभन्दा सधैं सस्तो देखिन्छ।
प्रि–आइपिओको विकृति संयोग होइन
डिम्याट खाताको संख्याका कारण जस्तो पनि कम्पनी बिक्री भइहाल्छ भन्दै आज केही कम्पनीले वास्तविक मूल्यांकनभन्दा कैयौं गुणा बढी प्रिमियममा प्रि–आइपिओ सेयर बिक्री गर्न सफल भएका छन्।
यो कुनै अपवाद होइन, यो नेपालको बजार संरचनाले नै जन्माएको स्वाभाविक उत्पादन हो। किनकि बजारमा वास्तविक मूल्यांकनभन्दा 'भोलि सूचीकरण भएपछि मूल्य बढ्छ' भन्ने अन्धविश्वास बढी बिक्छ। र‚ त्यो अन्धविश्वास किन्ने ग्राहक वित्तीय साक्षरता कम भएको तर लगानीयोग्य नगद भएको ठूलो जनसमूह यहाँ प्रशस्त छ।
जब बजारमा मूल्यभन्दा भावना बलियो हुन्छ, भविष्यमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठूलो जोखिममा पार्न सक्छ।
जहाँ स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको अनिवार्यता छैन, जहाँ प्रिमियमको आधार सार्वजनिक गर्न बाध्य पारिँदैन र जहाँ किन्ने पक्ष नै विश्लेषण गर्न सक्षम छैन, त्यहाँ बेच्ने पक्षले जति चाह्यो त्यति प्रिमियम असुल्न सक्छ।
यो नियामकीय शून्यताको प्रत्यक्ष लाभ हो। यसलाई रोक्ने संयन्त्र वर्षौंदेखि अनुपस्थित रहनु आफैमा गम्भीर प्रश्न हो।
यो अवस्था कुनै सबल पुँजी बजारमा सम्भव हुँदैन, किनभने त्यहाँ संस्थागत लगानीकर्ता र कडा नियामकीय संरचनाले यस्तो अवास्तविक मूल्यांकनलाई प्रवेशद्वारमै रोक्छन्।
जोखिमको बजार, तर जोखिम बुझ्नै नचाहेको राष्ट्र
पुँजी बजार भनेकै जोखिमको बजार हो। यो कुनै वैकल्पिक व्याख्या होइन, यो बजारको मौलिक परिभाषा नै हो। नेपालमा धेरै नागरिक पुँजी बजारमा दोस्रो बजारका लागि होइन, आइपिओको नाफाको लागि प्रवेश गरेका हुन्।
नेपालमा डिम्याट खाता खोल्दा र आइपिओ भर्दा यसलाई 'सुरक्षित र सुनिश्चित नाफाको स्रोत' मानिन्छ किनभने आइपिओमा लगभग सधैं नाफा नै हुन्छ। यो प्रणालीले बजारमा व्यापक सहभागिता बढायो, जुन सकारात्मक उपलब्धि हो।
तर यसले एउटा अर्को मनोविज्ञान पनि निर्माण गर्यो। धेरै नयाँ लगानीकर्ताले बजारलाई जोखिमयुक्त लगानी होइन, छिटो नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा बुझ्न थाले। यही एउटा भ्रामक अनुभवले लाखौं मानिसलाई दोस्रो बजार पनि उस्तै 'सुनिश्चित नाफाको यन्त्र' हो भन्ने गलत निष्कर्षमा पुर्याएको छ। जबकि यथार्थमा त्यहाँ हानि पनि उत्तिकै सम्भव र स्वाभाविक हो।
आइपिओमा प्राप्त भएको सहज नाफाको अनुभवले धेरैलाई दोस्रो बजारमा पनि त्यही नतिजाको अपेक्षा गर्न प्रेरित गर्यो। बजारको जोखिम, कम्पनीको आधारभूत अवस्था, मूल्यांकन वा आर्थिक चक्रभन्दा बढी उनीहरूको निर्णय अफवाह, सामाजिक सञ्जाल, युट्युब विश्लेषण, केही प्रभावशाली व्यक्तिको अभिव्यक्ति र भीडको मनोविज्ञानबाट प्रभावित हुन थाल्यो।
नतिजा के भयो — नेपालले जोखिम बुझेको लगानीकर्ताभन्दा जोखिम नबुझी तर आक्रामक रूपमा सहभागी भएको भीड उत्पादन गर्यो। र‚ जब यही भीड घाटामा पर्छ, त्यो घाटा आफ्नै निर्णयको परिणाम नभई बजार बिग्रियो, सरकार वा कसैले बिगारिदियो भन्ने कथामा रूपान्तरण हुन्छ।
यो आत्मपरीक्षणको अभावले नै नेपालको पुँजी बजारलाई सुध्रिने बाटोबाट टाढा राखेको छ।
पुँजी बजारको वास्तविक उद्देश्य भनेको उद्योग व्यवसायलाई कम लागतमा दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउने, लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिने, सम्पत्तिको निष्पक्ष मूल्य निर्धारण गर्ने र अर्थतन्त्रको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने हो।
तर नेपालको बजार क्रमशः यी उद्देश्यभन्दा टाढिँदै गएको देखिन्छ। यो न त कम्पनीका लागि भरपर्दो पुँजी–स्रोत बनेको छ, न लगानीकर्ताका लागि निष्पक्ष मूल्य–निर्धारण संयन्त्र।
यो केवल एउटा ठूलो, अस्थिर र भावनात्मक रूपमा चल्ने सट्टेबाजीको थलो बनेको छ, जसलाई हामी अझै पनि सम्मानपूर्वक पुँजी बजा' भन्दै आएका छौं।
निष्कर्ष र सुझाव
नेपाललाई ठूलो बजार होइन, परिपक्व बजार चाहिएको हो। नेपालले पुँजी बजारमा सहभागीको संख्या बढाउने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर अब चुनौती सहभागीको संख्या होइन, सहभागिताको गुणस्तर हो।
नेपालको पुँजी बजारको समस्या लगानीकर्ताको संख्या होइन, त्यसको संरचना हो। समस्या बजारको मौलिक उद्देश्य प्राप्त नहुनु हो। समस्या नीतिको प्राथमिकता हो। यदि बजारको सफलता डिम्याट खाताको संख्याले मात्र मापन गरिरह्यौं भने नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट बजार देखिन सक्छ।
यदि सफलता कम्पनीले उठाएको दीर्घकालीन पुँजी, संस्थागत लगानी, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण, अनुसन्धानमा आधारित लगानी र अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानबाट मापन गरियो भने अझै धेरै दुरी तय गर्न बाँकी छ।
समाधान भने असम्भव छैन। संस्थागत लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै पेन्सन तथा अन्य कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डको बजार सहभागिता बढाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, र नियन्त्रित रूपमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवेश दिने बाटो खोल्नु आजको न्यूनतम आवश्यकता भइसक्यो।
डिम्याट खाता खोल्दा अनिवार्य आधारभूत लगानी साक्षरता तालिम वा परीक्षणको व्यवस्था गरी लगानीकर्ताले जोखिम र प्रतिफलबीचको सम्बन्ध बुझ्न सक्ने संरचना तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ। सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय प्रतिवेदन र सूचना प्रवाह प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउँदै सूचना प्रवाहमा लाग्ने समयलाई अत्यन्त कम गर्नुपर्छ।
त्यस्तै प्रि–आइपिओ बजारलाई नियमन गरी यस्तो बजारको मूल्यांकनमा स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको अनिवार्यता र प्रिमियम मूल्यको आधार सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कर्पोरेट बन्ड, डेरिभेटिभ र सूचकांक–आधारित फन्डहरू ल्याएर बजारलाई केवल इक्विटी–केन्द्रित हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भने यसले संस्थागत तथा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई थप विकल्प पनि दिन्छ।
तत्कालका समस्या समाधानको अल्पकालीन व्यवस्थापनभन्दा दीर्घकालीन संरचनागत सूचकहरूसँग सम्बन्धित नीतिमा छलफल सुरू गर्नुपर्छ। डेरिभेटिभ बजारभन्दा अझै धेरै पुँजी बजार संरचना निर्माण गर्न बाँकी नै छन्, त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
पुँजी बजारमा संख्यात्मक सहभागिताभन्दा पनि धेरै विश्वास, धेरै संस्थागत सहभागिता र धेरै दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न सक्ने बजार चाहिएको छ। यही परिवर्तनले पुँजी बजारलाई मूल्यको उतारचढावबाट निकालेर आर्थिक विकासको वास्तविक इन्जिन बनाउन सक्छ। यसका लागि डिम्याट खाता थपेर होइन, संस्थागत लगानी, गुणस्तरीय कम्पनी, बलियो नियमन, वित्तीय साक्षरता र दीर्घकालीन सोचबाट मात्र सम्भव छ।
(लेखक निरन्जन फुयाल नेप्सेका पूर्वडेपुटी सिइओ हुन्। हाल उनी एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।)
