राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई नियमावलीमा निलम्बन नगरिए पनि ऐनमा भने निलम्बनको व्यवस्था हुने बताएका छन्।
चितवनमा आइतबार आयोजित अन्तरक्रियामा यथाशक्य छिटो ऐन बनाइने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले नियमावलीमा उल्लेख भएका कारणले यसलाई अन्तिम हो भन्नु पर्दैन, विगतको भन्दा कडारूपमा ऐन बनाइँदै छ।’
पहिला निलम्बन भए पनि फुकुवा भएपछि सबै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था थियो अब त्यो पनि नहुने भएकाले अघिल्लो पटकको भन्दा कडारूपमा ऐन बन्ने चर्चा गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाले गणपूरक संख्यामा गनिए पनि त्यस्ता व्यक्तिले कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्।’
‘जनप्रतिनिधि भएका कारण छुट हुनुपर्छ भन्ने छैन अझै बाँधिनुपर्ने हुन्छ उन्मुक्ति हुँदैन’, उनले भने।
संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा संवैधानिक नियुक्तहरू रोकिएकामा अब त्यो बाटो पनि खुल्नेमा जोड दिँदै उनले संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति बन्नुपर्ने जानकारी दिए।
