केही नहुनुभन्दा हुनु नै बेस हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि नमुनाका रूपमा इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले देशका ७७ जिल्लामै विस्तार भएको छ। सेवा बिस्तार भए पनि झमेला र हैरानी घटेको छैन। सुधार नगरे कार्यक्रमप्रति आकर्षणभन्दा विकर्षण हुने निश्चित छ।
मुख्य कुरा यसको दायरा बढाउनु जरुरी छ। अहिले ५ जनाको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँको उपचार रकम पर्याप्त छैन। सेवा लिन उत्तिकै समस्या छ; औषधि नहुने, सर्भर डाउन हुने, रिफर चाहिने इत्यादि। एउटा सामान्य परीक्षण गरी रिपोर्ट देखाउन कम्तीमा ३/४ पटक हस्पिटल धाउनु पर्छ। अर्कोतिर अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा सुन्ने बित्तिकै झर्कोफर्को गर्छन्।
खासमा बिमा बोर्डबाट उपचारपश्चात् दाबी भुक्तानी समयमा नपाउँदा रहेछन्। उधारोमा लामो समय चल्न अस्पतालहरूलाई पनि गाह्रै हुन्छ। सरकारले यो कुरा सम्बोधन गर्नु पर्छ। सम्बोधन गर्न चाहिने मुख्य कुरा रकम हो। रकम जोहो गरी बिमा कोषलाई ठुलो र बलियो बनाउन सकिन्छ। कम्तीमा ५ देखि १० लाखसम्मको कभरेज बिमाले गर्नु पर्छ। बल्ल बिरामीहरूले राहत महसुस गर्नेछन्।
मानिसका लागि स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो धन हो। नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ, नागरिकलाई स्वस्थ राख्नु तथा अकालमा हुने मृत्युलाई रोक्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो। यो चुनौतीपूर्ण छ तर सम्भव पनि छ। राज्यले गर्न सक्छ।
नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुक जहाँ अझै १२% जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नेहरूले उपचारमा खर्च कसरी गरून्? त्यस्ता जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मा लिनु संविधानको मर्मअनुसार राज्यको दायित्व हो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबाट यो दायित्व पूरा गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य उपचार दुई खालका हुन्छन्। उपचारात्मक र प्रतिरोधात्मक। प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्यका लागि खासै धेरै रकम चाहिँदैन। खर्च बढी हुने भनेको उपचारात्मक प्रक्रियामा हो। प्रतिरोधात्मक उपचारबाट त्यसलाई घटाउन सकिन्छ। नियमित स्वास्थ्य जाँचबाट ठुला रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। विशेष गरी ४० वर्ष नाघेकाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। रोग लाग्नुभन्दा रोगको बाटै छेक्नु जाति हुन्छ।
यी दुवै उपायका लागि धेर थोर पैसा चाहिन्छ। गरिबहरूले उपचार गर्न सक्दैनन्। त्यस्तालाई राहत दिन स्वास्थ्य बिमा चाहिन्छ। बलियो स्वास्थ्य बिमा कोष समस्या समाधान गर्ने अचुक उपाय हो। कोष बलियो बनाउन केही ठोस नीति राज्यले अवलम्बन गर्नु पर्छ। जुन यस प्रकार छन्-
१. हालको ३५०० रुपैयाँ प्रिमियमलाई बढाएर ७००० बनाउनु पर्छ। नसक्नेका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सहजीकरण गरिनु पर्छ।
२. मदिरा, चुरोट, खैनी, गुट्खा आदिमा कम्तीमा २०% कर बढाएर सो रकम बिमा कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ।
३. वर्तमानमा अलग अलग उपचार कोषहरू छन्। जस्तै– सञ्चय कोष, त्रिवि उपचार कोष, पत्रकार उपचार कोष, सेना-पुलिस उपचार कोष, निजामती उपचार कोष आदिलाई एकीकृत गरी एउटै प्रणालीमा (एक द्वार) आबद्ध गराउनु पर्छ।
४. सरकारी तलब भत्ता खाने सबै कर्मचारीबाट १–२% रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ।
५. वृद्धभत्ता र पेन्सन दोहोरो लिनेहरूबाट रकम पुनरावलोकन गरी कोषमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको माध्यमबाट दुरुपयोग रोक्न सम्भव छ।
६. स्थायी जागिरे र हुनेखानेका आमाबुबालाई दिइने वृद्धभत्ता कटौती गर्ने आँट सरकारले गर्नु पर्छ। त्यो रकमले कोष अझ सुदृढ हुनेछ। तर भोटको राजनीति गर्ने पार्टीहरू र तिनको सरकारले यस्तो काम गर्न सक्ला भनी अनुमान गर्नु गलत हुनेछ।
यदि सरकारको जेठ १५ को आगामी बजेटमा यी बुँदाहरू समावेश गर्यो भने नागरिकले उपचार अभावका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। विकसित राष्ट्रहरूले जस्तै नेपालले पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बलियो बनाई अघि बढ्नु पर्छ। यसले धेरै समस्याको समाधान गर्छ।
अहिले बिमा गरेका सर्वसाधारण जनताले उपचारमा हैरानी पाएका छन्। बिमा रकम नपाएको भन्दै कुनैले अस्पतालले ओपिडी र कुनैले आइपिडी सेवा रोकेका छन्। यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। एउटा निश्चित प्याकेज बनाई निजी र सरकारी दुवै अस्पतालमा सहज सेवा लिने र दिने वातावरण बनाउनु पर्छ। नागरिकलाई उपचार गर्न अस्पताल रोज्न पाउने स्वतन्त्रता सरकारले दिनुपर्छ। जसले ठुला अस्पतालमा हुने अत्यधिक भीडलाई घटाउँछ।
विद्युतीय प्रणाली र केन्द्रीय सर्भरमार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको निगरानी बढाउन सकिन्छ। पैसाको अभावले बिरामीको मृत्यु भयो भन्ने कुरा सुन्नु पर्दैन। यसले सरकारप्रति आम नागरिकमा भरोसा बढाउँछ। भविष्यमा बिरामी हुँदाका लागि भनेर मरिहत्ते गरी पैसा जोरजाम गर्ने तथा भ्रष्टाचार गरी थुपार्ने प्रवृत्तिमा कमी आउँछ। बिरामी भए भने सरकारले उपचार गरिदिन्छ भनेर नागरिकहरू ढुक्क हुन्छन्। सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो।
राज्यले चाह्यो भने हरेक कुरा सम्भव छ। आगामी वर्षको बजेटले बिमा कार्यक्रम परिमार्जन गरेर प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। गरिब र निमुखालाई पनि राज्य भएको अनुभूति हुनुपर्छ। आव. २०८२/८३ को बजेटले स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याओस्। शुभकामना!
