नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि अहिले दुबै पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा निर्णय गरेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरिदिएको थियो।
अदालतको निर्णयले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि अब संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारको समिकरणमा पनि फेरबदल हुने भएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले ७ मध्ये ६ प्रदेशमा भागबन्डा गरेर सरकार बनाएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै हुँदा झन्डै दुई तिहाइको सरकार थियो। दुई पार्टी अलग-अलग भएपछि अब शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका ४१ जना र माओवादी केन्द्रका २० जना सांसद मिलेर झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन छ।
पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा भने प्रदेश सरकारमा रहेको सत्ता समिकरण फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छन्।
कुल ८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा थोरै संख्याले मात्रै एमालेको बहुमत पुग्दैन। सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्ने भएपछि एमालेलाई सरकार टिकाइरहन थप तीन जना सांसद आवश्यक देखिएको छ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीले माओवादी केन्द्रमा नफर्किने र एमालेमै रहने बताइसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले न्यौपाने र पन्थी एमालेमै रहने भएकोले एक जनामात्रै सदस्य अपुग भएको र ६ जना सांसद रहेको जनता समाजवादीले पनि सरकार सञ्चालनमा सघाउ पुर्याउने बताए।
चौधरीका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जान तयार रहेकोले सत्ता समिकरण फेरिए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने फेरबदल नहुने दाबी गरे।
‘माओवादी केन्द्रले ह्विप जारी गरे पनि न्यौपाने र पन्थीले एमाले नछोड्ने बताइसक्नुभएको छ, एमालेलाई एक जनामात्र सांसदको अपुग छ, त्यसको लागि जनता समाजवादी सरकारलाई सघाउन तयार रहेकोले मन्त्री हेरफेर हुने तर सरकारको नेतृत्व एमालेको नै रहन्छ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने।
जनता समाजवादीका संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले पनि सत्ता समिकरणका लागि एमालेलाई सघाउन सकिने बताए।
‘एमालेलाई सघाएर सत्ता समिकरणमा जान हुँदैन भन्ने केही छैन, हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
पाण्डेले एमाले र माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेससँग पनि सत्ता समिकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए।
‘लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेलाई पनि हाम्रो आवश्यकता छ र नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि हामी नभई सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत पुग्दैन, त्यसैले हामी निर्णायक छौं। कसलाई सघाउँदा पार्टीलाई राम्रो हुन्छ, हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा एमालेले माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदार गर्ने सम्भावना हटेको छ। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिनुभन्दा जनता समाजवादीसँग समिकरण गर्दा पार्टीलाई राम्रो हुने एमालेको विश्वास छ।
जनता समाजवादीलाई पनि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सत्ता समिकरणमा जानुभन्दा एमाले एउटैसँग सरकारमा सहभागी हुँदा सम्मानजनक स्थान पाउने अपेक्षा गरेको छ।
सांसद पाण्डेले पनि सरकारमा सम्मानजनक स्थान पाए दुइटा पार्टीसँग सरकारमा जानुभन्दा एउटै पार्टीसँग मिलेर सरकारमा जाने बताए।
पाण्डेले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस पनि आफूहरूसँग छलफल गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग समिकरण गर्नुपर्ने सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ८७ जना सांसद छन्।
यो पनि पढ्नुस्:
प्रदेश १ मा एमालेको बहुमत, मुख्यमन्त्री राई सुरक्षित
