उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ गठन भएको ६ वर्षपछि सरकारले नेपालमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ। अन्यायमा परेका उपभोक्ताले सहज ढंगले न्याय पाउने विश्वाससहित यो अदालत गठन गरिएको हो।
गठन भएको चार महिनामै यो अदालतले तीन वटा 'चिकित्सकीय लापरबाही' का घटनामा फैसला सुनाएको छ।
बिरामी उपचार क्रममा लापरबाही भएको ठहर गर्दै अदालतले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र अस्पताललाई पचास लाखदेखि डेढ करोड रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
हामीलाई जानकारी भए अनुसार, 'चिकित्सकको लापरबाही' का दर्जनभन्दा बढी मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा फैसलाको चरणमा छन्। ग्रान्डी, ओम र हिमाल अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई भने अदालतले क्षतिपूर्ति सुनाइसकेको छ।
तर अदालतले के आधारमा चिकित्सकीय लापरबाही भनी क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको हो? कुनै पनि घटनामा चिकित्सकीय लापरबाही भनेर ठ्याक्कै परिभाषित कसरी गर्न सकिन्छ?
अदालतले यस मुद्दामा फैसला गर्नुअघि विषयगत विज्ञको राय, सल्लाह लिएको देखिँदैन।
एउटा उदाहरण हेरौं।
मानौं, एक जना बिरामी पेट दुखेर कुनै स्वास्थ्य संस्था गयो। रन्थनिँदै गएको त्यो बिरामीको पेट दुखाइको प्रारम्भिक उपचार भयो। केही कम भएपछि ऊ घर फर्कियो।
घर पुगेलगत्तै फेरि दुख्न थालेपछि ठूलो अस्पताल लगियो, इसिजी लगायत अन्य जाँच गरियो। उसलाई मुटुको समस्या देखियो। तर अस्पताल पुग्न ढिला भएकाले मुटु सम्बन्धी प्रारम्भिक उपचारमा ढिलाइ हुन पुग्यो।
अब यो अवस्थामा 'बेलैमा इसिजी नगरिदिएको' भनेर सुरूमा गएको स्वास्थ्य संस्था/स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाही मान्ने कि, समस्या जे देखिएको थियो, सुरूमा त्यसैको उपचार गरेकाले सही मान्ने?
यही एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्न सके 'लापरबाही' परिभाषित गर्न धेरै सजिलो हुन्छ।
उपभोक्ता अदालतले भने यसलाई जटिल बनाइदिएको छ।
ग्रान्डी अस्पतालको मुद्दा हेरौं।
एक उपभोक्ताले तिघ्रा पछाडिको भागले दुःख दिएको भनेर बोसो निकाल्न प्लास्टिक सर्जरी गराइन्। तर सर्जरीपछि आफूलाई झन् गाह्रो भएको भन्दै उनले अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकविरूद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्। अदालतले ग्रान्डी अस्पताल–चिकित्सकले लगभग साठी लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो।
यस्तो कस्मेटिक सर्जरीमा आफूले सोचेजस्तै नतिजा नआएपछि हालिने मुद्दामा यो तहको क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेपछि एउटा डाक्टरले आगामी दिनमा सर्जरी गर्न स्वयंलाई कसरी मनाउँछ?
निवेदकले लापरबाही भन्दै हालेको मुद्दामा न्यायाधीशले पनि 'लापरबाही' भन्नेबित्तिकै लापरबाही प्रमाणित हुने हो र? कि सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेर, उपचार क्रममा हुन सक्ने, रोकिन नसक्ने, अवाञ्छित घटना पनि पो हुन् कि भन्नेतर्फ अनुसन्धान पनि गर्ने हो?
कुनै औषधि दिएलगत्तै त्यसको अवाञ्छित प्रतिक्रियाले कसैको ज्यान जान सक्छ। लाखौंमा एउटा घटना यस्तो हुन सक्छ। नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै यस्ता घटना भएका छन्।
तर हामीकहाँ 'हिँड्दै अस्पताल आएको बिरामीलाई डाक्टरले उल्टो औषधि दिएर मारिदिए' भन्ने सनसनीपूर्ण खबर बन्छ। त्यो घटना त्यही लाखौंमा एकलाई हुन सक्ने औषधिको प्रतिक्रिया पनि थियो कि भन्नेतर्फ कसैले सोच्दैन। न यस्तो भएको थियो भन्ने चिकित्सकको कुरा नै सुन्छ।
यसरी अस्पताल, चिकित्सकको कुरै नसुनी, घटना अध्ययन–अनुसन्धान नगरी लाखौं, करोडौं रूपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला आयो भने, एउटा डाक्टरले कसरी तिर्न सक्छ?
त्यसैले अदालतको फैसलाले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योलपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ। फैसलाको असन्तुष्टिमा चिकित्सकहरूले कालो पट्टी बाँध्नेदेखि इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। अर्कातिर उनीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने क्रम झन् बढेको छ।
यो स्थिति लम्ब्याउनु कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन। सक्दो चाँडो बृहत्तर छलफल गरेर र स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता मनन गरेर उपभोक्ता अदालतको अहिलेको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपचार क्रममा आउन सक्ने भवितव्यकै कारण लाखौं–करोडौं रकम क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य बनाउने नियम सच्याउन र नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।
नभए डाक्टरहरूमा थप भय उत्पन्न हुन्छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा उनीहरू पछि हट्ने सम्भावना हुन्छ। अन्ततः बिरामीले र समाजले नै हानि भोग्ने जोखिम देखिन्छ।
चिकित्सा सेवा सधैं मानवता, सेवा र शुद्ध आस्थामा आधारित छ। चिकित्सकले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र आत्मीय समर्पणका आधारमा उपचार गर्ने परम्परा, विशेषगरी नेपाल जस्तो देशमा जीवितै छ।
पछिल्ला केही दशकमा भने चिकित्सा क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रगति, प्रविधि विकास र वैश्विक अभ्यासले नयाँ मोड ल्याएको छ। अनुभवमा आधारित चिकित्सा सेवा प्रमाणमा आधारित हुँदैछ।
कुनै समय थियो जब चिकित्सकले बिरामीको लक्षण, शारीरिक परीक्षण र आफ्नो अनुभवकै आधारमा उपचार गर्थ्यो। यसलाई 'बेडसाइड–मेडिसिन' पनि भनिन्थ्यो। यस्तो अभ्यासमा चिकित्सकको अनुभव, रोग चिन्ने क्षमता र बिरामीको कथा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो।
तर अचेल यस्तो अभ्यास पर्याप्त मानिन छाडेको छ। 'लक्षण' वा 'अनुभव' का आधारमा उपचार गर्ने चलन घट्दो छ। अहिले उपचारको प्रमाण मागिन्छ। प्रयोगशाला परीक्षण, इमेजिङ, इसिजी, इन्डोस्कोपी जस्ता यन्त्रगत परीक्षण अनिवार्यझैं छन्।
तथ्य, अनुसन्धान र मापदण्डमा आधारित अभ्यास अर्थात् प्रमाणमा आधारित चिकित्सा सेवा भन्नाले चिकित्सकीय निर्णय गर्दा श्रेष्ठ अनुसन्धान परिणाम, क्लिनिकल गाइडलाइन, परीक्षण रिपोर्ट र वैज्ञानिक साक्ष्यको प्रयोग गर्नु हो। अब चिकित्सकले आफ्नो अनुभव मात्र होइन, प्रयोगशालाको परीक्षण, इमेजिङ, प्रमाणमा आधारित औषधि छनोट गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ।
यसले सेवा थप गुणस्तरीय र उत्तरदायी बनाएको छ। तर परीक्षणको संख्या, खर्च, निर्णय प्रक्रिया र चिकित्सकमा पर्ने कानुनी दायित्व पनि तीव्र रूपमा बढाएको छ।
यत्रो प्रमाण संकलन अनिवार्य बन्दै जानुको कारण बिरामी वा उसका आफन्तले 'गलत उपचार', 'लापरबाही' भन्न सक्ने अवस्था बढेकैले हो। चिकित्सकले 'मैले यस्तो परीक्षण गरेर यस्तो नतिजा पाएकाले यस्तो औषधि दिएँ' भन्ने प्रमाण देखाउनुपर्ने अवस्था बढेकाले हो।
त्यस्तै अहिले उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि पालना गर्नुपर्छ। जटिल बिरामीको परीक्षण बिना उपचार गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणालीले पनि परीक्षणको आधार माग्छ। सरकारी तथा निजी अनुगमन/निगरानी गर्ने प्रणालीले उपचारका प्रत्येक चरणमा कागजात गर्नुपर्ने गरी नीति नियम बनाएका छन्।
अब चिकित्सक प्रमाण बिना उपचार गर्न डराउँछन्, अनावश्यक परीक्षण गरेर आफूलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित राख्छन्।
यसले बिरामी–चिकित्सक सम्बन्धमा दुरी बनाएको छ। पहिले जहाँ 'भरोसा' नै उपचारको आधार थियो, अहिले 'प्रोटोकल' र 'डिफेन्सिभ मेकानिजम' बढी देखिन्छ।
पछिल्लो समय चिकित्सा सेवा व्यावसायिक पनि हुँदै गएको छ। यस्तोमा डाक्टरहरूलाई बिरामीको जीवन जोगाउने जिम्मेवारी त छँदैछ, संस्था वा अस्पतालको मुनाफा सुनिश्चित गर्ने दबाब पनि बढ्न थालेको छ। अर्कातिर सरकार, समाज, मिडिया, बिरामीको चापबीच काम गर्न बाध्य डाक्टरहरूको सानो गल्ती पनि ठूला क्षतिपूर्ति वा मुद्दाको कारण बन्न थालेको छ।
सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक वटा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौंमा हाल यस्तो अदालत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिमका मुद्दा, उपभोक्तालाई हानि पुगेको हकमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा तथा सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित–सरोकारका अन्य मुद्दाहरू हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।
उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सा सेवाका धेरैजसो मुद्दा अस्पष्ट संवाद, अत्यधिक बिलिङ वा सेवामा ढिलाइसँग सम्बन्धित छन्। यस्ता मुद्दामा चिकित्सकहरू सिधै अदालतको कठघरामा पुग्दा उनीहरूमा थप मानसिक दबाब हुन्छ। उनीहरू रक्षात्मक हुने, अनावश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने वा जटिल बिरामी हेर्नै डराउने अवस्था बन्न सक्छ।
हामीले बुझ्न जरूरी छ— चिकित्सा सेवा एकपक्षीय प्रयास होइन। यो सफल हुन बिरामी, चिकित्सक र बिरामीका आफन्तबीच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। यस्तो सहकार्यमा निष्पक्ष र पूर्ण जानकारी दिनु, चिकित्सकको सल्लाहमा विश्वास राख्नु, सहयोगी व्यवहार गर्नु, गलत समाचारको प्रभावमा नपर्नु, वित्तीय तयारी र स्वास्थ्य बीमा लगायत कुरा पर्छन्।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको सुधार केवल चिकित्सकको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो सरकार, अस्पताल, समाज, नियामक निकाय र बिरामी सबैको साझा उत्तरदायित्व हो।
चिकित्सकसँग सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूले अझ सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रमाणमा आधारित अभ्यासलाई संस्थागत बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी गर्दै समयसापेक्ष तालिम प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने, दक्ष जनशक्ति र उपकरण भए नभएको हेर्ने कार्य तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिले काउन्सिल र उपभोक्ता अदालतको अधिकारमा दोहोरोपन पनि देखिएको छ। बिरामीलाई 'उपभोक्ता' का रूपमा परिभाषित गर्दा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्था उपभोक्ता ऐन अन्तर्गत जबाफदेयी बन्न पुग्छन्। तर चिकित्सा पेसाले कुनै उत्पादन वा वस्तु जस्तो शतप्रतिशत ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।
काउन्सिलले चिकित्सकको दर्ता, आचारसंहिता, अनुशासन र पेसागत स्तर निर्धारण गर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै सुरक्षित, गुणस्तरीय र उत्तरदायी सेवा सुनिश्चित गर्नु हो। तर उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकलाई सजाय वा क्षतिपूर्तिको निर्देशन दिँदा काउन्सिलसँग समन्वय गरेको देखिँदैन। काउन्सिलले यसमा ध्यान दिनु जरूरी छ।
यसैगरी, नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकलाई कानुनी सहायता र पेसागत सुरक्षामा सहयोग गर्नुपर्छ।
सरकारले पूर्वाधार, जनशक्ति र बीमा प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपभोक्ता अदालतले पनि स्वास्थ्यलाई एक वस्तुका रूपमा कानुनी व्याख्या गरेर नाफा–घाटामा तौलिने भन्दा, विशेषज्ञको सल्लाहमा आधारित रहेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसबाहेक समाजका अन्य पक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।
बिरामी तथा आफन्तले उपचारमा हुने प्रक्रियागत विवरण सम्बन्धित अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकसँग बुझ्नुपर्छ। चित्त नबुझेको अवस्थामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि चित्त नबुझे कानुनी उपचारमा जाने संस्कार विकास हुन आवश्यक छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य पत्रकारिता पनि अझ प्रामाणिक हुनुपर्छ। पुष्टि भएका समाचार मात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्छ।
आज चिकित्सा सेवा क्षेत्र संक्रमणको मोडमा छ। यो संक्रमणलाई समझदारी, सहकार्य र सुधारको माध्यमबाट सामना गर्न सकेनौं भने स्वास्थ्य सेवा न सेवा रहन्छ, न व्यापार। यो एउटा संकटग्रस्त पेसा मात्र बन्ने खतरा छ।
सबै पक्षले जिम्मेवारी लिएमा चिकित्सक अझ सशक्त, बिरामी अझ सुरक्षित, सेवा अझ पारदर्शी र चिकित्सा पेसा विश्वास र सम्मानको पर्यायवाची बन्न सक्छ।
-1746009348.jpg)
