पाटन उच्च अदालतले ‘गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को दसौं महाधिवेसन संरक्षक परिषदलाई गर्न दिनू’ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
संघको तर्फबाट अध्यक्ष कुमार पन्तलगायतले दिएको रिटमा मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले १९ गतेसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गरेको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
कट्टेलका अनुसार इजलासले १९ गते यो रिटका दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको छ। बहसपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे इजलासले निर्णय गर्नेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को निर्वाचन वर्तमान कार्य समितिलाई नभएर संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्दै मंसिर ३ मा संघलाई पत्र पठाएको थियो।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अक्टोवर १८ मा केन्द्रिय समितिको कार्यकाल समाप्त भएकाले निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिन निर्देशन दिएको परराष्ट्रले जनाएको थियो।
अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कमिटी विघटन गरी संरक्षक समितिलाई नयाँ निर्वाचन गराउन दिनू भन्ने परराष्ट्रको पत्राचार कानुन विपरित भएको भन्दै उच्च अदालतमा बिहीबार रिट परेको थियो।
-1746009348.jpg)
