उच्च अदालत पाटनले गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) को दसौं महाधिवेशन नरोक्न पुनः आदेश दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मंसिर ३ गते संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न दिनू’ भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
एनआरएनले अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको रिटमा न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले आइतबार सो आदेश दिएको अदालतकी प्रवक्ता अमृता भण्डारीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिइन्।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७८ असोज २२ र मंसिर ३ को निर्णय पत्रको कार्यान्वयन नगर्नू र महाधिवेशन नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ,' उनले भनिन्।
आइतबार अदालतमा दुबै पक्षलाई बहस गर्न बोलाएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट शम्भु थापा र सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनको निर्वाचन वर्तमान कार्य समितिलाई नभएर संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्दै मंसिर ३ मा संघलाई पत्र पठाएको थियो।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अक्टोबर १८ मा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल समाप्त भएकाले निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिन निर्देशन दिएको परराष्ट्रले जनाएको थियो।
अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कमिटी विघटन गरी संरक्षक समितिलाई नयाँ निर्वाचन गराउन दिनू भन्ने परराष्ट्रको पत्राचार कानुन विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा बिहीबार रिट परेको थियो।
यसअघि भएको बहसमा संघको मुद्दामाथि संघका तर्फबाट अधिवक्ता शेर बहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य र सतिशचन्द्र पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको यो दोस्रो पटक हो।
यसबारे विवादको केन्द्रमा रहेका अध्यक्ष पदका प्रत्यासी कुल आचार्यले आज आएको अन्तरिम आदेसबारे लिखित प्राप्त भएपछि मात्र बोल्ने बताए।
यसै सन्दर्भमा एनआरएनएका महासचिव हेमराज शर्माले अदालतको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको र यसबाट अधिवेशन र निर्वाचन हुने निश्चित भएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
