गत साउनमा विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ‘विचार भन्दामाथि देश’ दस्तावेज ल्याएसँगै पार्टीभित्र असन्तुष्टि पैदा भयो।
असन्तुष्टि आउनुको मूल कारण दस्तावेजमा लेखिएका मुद्दा थिए। दस्तावेजमा संघीयता खारेज गर्दै स्थानीय तहलाई पुन:संरचना र थप सुदृढ गर्ने र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव थियो।
उक्त दस्तावेज आएपछि विवेकशील साझाका तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेलगायत केही नेताले पार्टी ‘दक्षिणपन्थी’ धारमा गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
जति विवाद भइरहे पनि अन्तत: मिश्रको राजनीतिक दस्तावेज पार्टीको आधिकारिक ‘लाइन’ नै भएर गत कात्तिकमा पारित भयो। केन्द्रीय समितिका दुई तिहाइ सदस्यले उनको प्रस्ताव पारित गरे। पार्टीको मार्ग परिवर्तन निर्वाचन आयोगमा पुग्यो र विधान संशोधन भएर आयो।
मिश्रको राजनीतिक मार्ग पारित गर्ने बैठकमा अधिकांश नेता पाण्डे समूहका थिए, गत वर्ष मंसिरमा पार्टी एकता हुँदा उनीसँगै साझामा मिसिएका।
विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकका अनुसार विवेकशीलका ६५ र साझाका ६५ गरेर पार्टी एकता गरिएको थियो। त्यतिबेला विवेकशीलमा रहेका अधिकांश नेता अहिले साझामा छन्। उनीहरूले मिश्रको राजनीतिक मार्गलाई स्वीकार गरेका छन्।
‘दुई तिहाइ बहुमत सदस्यले राजनीतिक मार्ग पारित गरेपछि विधान संशोधन सम्भव भएको हो,’ पाठक भन्छन्, ‘तर, पाण्डेजीले यो कुरा कहिल्यै स्वीकार गर्नुभएन।’
निर्वाचन आयोगबाट विधान स्वीकृत भएर आएपछि पाण्डे उजुरी दिन गए। उजुरीमा मिश्रले कीर्ते गरेर बढी संख्या देखाएको उल्लेख गरे।
तर, निर्वाचन आयोगले उनको उजुरी खारेज गरिदियो। पार्टी बहुमतको निर्णय नमानी, पार्टीविरोधी कार्यमा सक्रिय भएको आरोपमा पाण्डेलाई विवेकशील साझाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ।
अहिले पाण्डे निर्वाचन आयोगले पनि न्याय नगरेकाले अदालत जान्छु भनिरहेका छन्।
‘रवीन्द्रजीले जति मानिस म सँग छन् भन्नुभएको छ, उहाँले त्यति संख्या कागजमा पुर्याइदिए म चुप लागेर बस्छु,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तर, उहाँले नदेखाउन्जेल त मैले के हो भनेर सोध्छु, अदालत जान्छु।’
पाण्डेका अनुसार मिश्रले जुम बैठकबाट राजनीतिक कार्यदिशा पारित गरे। विधान संशोधन गराए। तर, त्यसमा उनले भौतिक उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्। पाण्डेले भौतिक उपस्थिति देखाएर बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्न चुनौती दिएका हुन्।
पाण्डेले जे-जति दाबी गरे पनि उनलाई आफ्नै समूहका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ साथ नदिएको देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा उनीहरू कसैले पनि आफ्नो असहमति दाबी गरेका छैनन्। पाण्डे भने पार्टीमा ‘थ्रेट’ हुने र ‘इमोसनल ब्लाकमेल’ हुने गरेकाले उनीहरू आफूतिर अहिले नखुलेको दाबी गर्छन्।
‘म अदालत गएपछि विस्तारै खुल्दै आउनुहुन्छ,’ पाण्डेको दाबी छ।
पार्टीको विधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्यको सहमति चाहिने व्यवस्था छ। पाठकका अनुसार १३० केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९१ जनाले मिश्रको प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिए।
‘त्यसमा एक-दुई जनाले असहमति राख्नुभयो, एक सातापछि इमेल लेख्नुभयो, मानौं उहाँहरू नभए पनि दुई तिहाइ पुग्छ,’ पाठकले भने, ‘पार्टीको दुई तिहाइ मत नमानी हिँड्ने पाण्डेजीको सुसंस्कृत राजनीतिक चरित्र देखिएन।’
त्यसैले पनि पाण्डेलाई पार्टीले कारबाही गरेको उनले बताए। असन्तुष्ट रहेका रञ्जु दर्शनालगायतले भने पार्टी छोडिसकेका छन्।
पाण्डे अहिले लगभग एक्लै मिश्रविरूद्ध खनिइरहेका छन्। तर, पार्टीले कारबाही गरिसकेकाले उनको भूमिका र हैसियत पनि समाप्त भइसकेको छ।
पाण्डे भोलि अदालत गए र मिश्रको कदम उल्टिन गयो भने पार्टीमा पाण्डेलाई स्वीकार गरिने पाठकले बताए।
‘फरक मत राख्दैमा पार्टीले कारबाही गरेको होइन, दुई तिहाइ नेतृत्वलाई नमानेको, आधारहीन आरोप लगाउँदै हिँडेकाले कारबाही गरिएको हो,’ पाठक भन्छन्, ‘अदालतले उहाँको पक्षमा निर्णय गरे स्वीकार गर्छौं। तर, उहाँ त संवैधानिक संस्थाको निर्णय पनि नमान्ने। भोलि अदालतले उहाँको कुरा स्वीकार गरेन भने अदालतलाई पनि गालीगलौज गर्नुहोला, यो सुसंस्कृत राजनीतिक चरित्र होइन।’
दुई तिहाइले विधान संशोधन गरेपछि पाण्डे, दर्शना, राजेन्द्र पंगेनीलगायतले ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल मार्ग’ फरक दस्तावेज ल्याएका थिए। तर, उनीहरूले चलाएको अभियान तथा फरक मत भने पार्टीमा स्थापित हुन सकेन।
यसपछि उनीहरूले राजतन्त्रको एजेन्डामा पार्टी गएको भन्दै मिश्रको आलोचना गरेको पाठक बताउँछन्। तर, पार्टीले राजतन्त्रको एजेन्डा कहिल्यै नउठाएको र मिश्रको राजनीतिक दस्तावेजमा पनि त्यो नरहेको उनले बताए।
‘दस्तावेजमा लोकतन्त्रले प्रतिफल दिन सकेन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलिँदै गएको छ। त्यो जनमत भोलि लोकतान्त्रिक पार्टी र व्यवस्थाविरूद्ध स्थिति जान सक्छ भनिएको हो, यो भनेको राजतन्त्र चाहिन्छ भनेको होइन,’ पाठकले भने।
यसरी पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चलिरहँदा विवेकशीलका कार्यकर्ता साझातिर र साझाकै कार्यकर्ता विवेकशीलको ‘लाइन’मा आएका छन्। तीमध्ये एक हुन् केशव दाहाल। उनी पहिले मिश्रसँग थिए। मिश्रले कार्यदिशा परिवर्तन गरेपछि उनी अहिले पाण्डेको राजनीतिक कार्यदिशातर्फ उभिएका छन्।
‘जब विवेकशील साझा पार्टी बनायौं। कार्यदिशा तय गर्ने, राजनीतिक मुद्दा के हो, वैकल्पिक राजनीतिको बाटो के हो भनेर छलफल गर्दै जाँदा मिश्रजी संघीयता र गणतन्त्रमै समस्या छ भनेर पुरानो राजनीतितिर फर्किन खोज्नुभयो,’ दाहालले भने, ‘हामी नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई स्वीकार गरेर अगाडि जाऔं, पछाडि नफर्कौं भन्नेमा अडियौं।’
दाहालले पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चलिरहँदा कारबाही समाधान नहुने बताए। ‘राजनीतिक समस्या आए राजनीतिक ढंगले समाधान खोज्नुपर्छ। महाधिवेशनमा जाऔं, त्यहाँबाट समाधान खोजौं,’ उनी भन्छन्।
२०६२/६३ को परिवर्तन र गणतन्त्रबाट पछि हट्न खोजेको भन्ने कुरा राप्रपा पार्टीसँग एकताको लागि संवाद बढाउनुले पनि देखिएको दाबी दाहालको छ।
-1746009348.jpg)
