संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने बताएका छन्।
निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीको रिले अनसनलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए।
उनले भने, 'अदालतको सम्मान गर्दै राष्ट्रको गौरवको आयोजना यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यो काम हामी अगाडि बढाउँछौं। सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सुरू गरिएको रिले अनसन अन्त्य गर्नुपर्छ।'
यो विषयमा केही समयदेखि अन्यौलता थपिएको बताउँदै उनले भने, 'सर्वाेच्चको पूर्ण पाठ आइसकेको छ। यो पूर्णपाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक्ने काम भएको छैन।'
गत २४ जेठदेखि जारी अनसन बिहीबारबाट स्थगित गरिएको छ। निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीले विमानस्थल निर्माण नगर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दे रिले अनसन गरेका थिए।
गत जेठ १२ मा सरकारले हालसम्म गरेको सबै निर्णय बदर गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश सुनाएको थियो। सो आदेश सुनाएको एक महिनापछि बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ।
वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गरी, प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने विकल्प पूर्णपाठमा दिइएको छ। निजगढ विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ।
