विराटनगरका तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीले महानगरका सार्वजनिक जग्गाहरू मनोमानीपूर्वक बाँडेको, आर्थिक बेरूजुको चाङ लगाएको निष्कर्ष निकाल्दै महानगरले बिहीबार श्वेतपत्र जारी गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो पाँच वर्षमा महानगरभित्र गलत काम र विकृतिको चाङ लागेको निष्कर्ष निकाल्दै महानगरले ती कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
जिम्मेवारी सम्हालेको ९० औं दिन बिहीबार महानगरका तर्फबाट श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरको वास्तविक अवस्थाबारे नागरिकलाई सूचित गर्न श्वेतपत्र जारी गरिएको बताएका छन्।
यसअघिका मेयर पराजुली र हालका मेयर कोइराला दुवै कांग्रेसका नेता हुन्। फरक कति भने पराजुलीको कार्यकालमा महानगरमा कांग्रेसको एकल बहुमत थियो भने अहिले कार्यपालिकामा एमाले बहुमत छ।
कांग्रेस नेतृत्वको मेयरका पालामा भएको धेरैजसो कामलाई गलत करार गर्दै कांग्रेसबाटै निर्वाचित मेयरले श्वेतपत्र जारी गरेको घटनालाई विराटनगर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अघिसम्म शेखर कोइराला पक्षमा रहेका दुवैको सम्बन्ध भने राम्रो थिएन।
पराजुली महाधिवेशनताका देउवा क्याम्पमा गएपछि त उनीहरूबीच झनै सम्बन्ध बिग्रेको थियो। तत्कालीन मेयर पराजुलीले यो श्वेतपत्र आफूप्रति त्यही पूर्वाग्रह साँधेर आएको बताएका छन्।
‘यो मप्रति पूर्वाग्रह साँधेर ल्याएको श्वेतपत्र हो,’ पराजुलीले भने, ‘पाँच वर्षअघिको विराटनगर र आजको विराटनगरको अवस्था हेर्दै पनि थाहा हुने कुरामा किन धेरै टाउको दुखाउनु ?’
‘मेयर भएलगत्तै म केन्द्रीय सदस्य पनि भएँ, अब मोरङ ४ मा संघीय चुनाव लड्ने तयारी पनि गर्दैछु,’ पराजुलीले थप भने, ‘मेरो यो प्रगति देखेर जलेकाहरू मलाई रोक्न अनेक बहाना गरिरहेका छन्। म ती सबै अवरोध छिचोल्नेछु।’
पराजुलीले यस्तो दाबी गरिरहँदा हालका मेयर कोइराला भने श्वेतपत्र कसैप्रतिको पूर्वाग्रह नभएको बताउँछन्।
‘यो कसैप्रतिको पूर्वाग्रहले ल्याइएको दस्तावेज होइन,’ मेयर कोइरालाको दाबी छ, ‘महानगरको वास्तविक अवस्था सबैलाई छर्लङ्ग पार्न ल्याइएको हो।’
यी दुई नेताबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धकै कारण महानगरले श्वेतपत्र जारी गरेको एमालेका एक वडाध्यक्षले बताए।
‘अघिल्लोपटक पनि जनप्रतिनिधि रहेकाहरू आजको कार्यक्रममा कोही थिए ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो नागेश र भीमबीचको लडाइँको परिणाम हो।’
निर्वाचन मिति घोषणा भएयता कांग्रेसको पुरानो वर्चश्वको जिल्ला मोरङमा संस्थापन र इतर समूहबीच अप्रत्यक्ष जुहारी चलिरहेको छ।
संस्थापन पक्षका नेताहरू शेखर कोइरालाको क्षेत्रमा टिकट दाबी गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले त कोइरालाले समानुपातिकमा बसेर आफूलाई प्रत्यक्ष लड्न दिनुपर्ने बताइसकेका छन्।
त्यस्तै, कोइराला पक्षका नेताहरूले पनि संस्थापन पक्षका नेताहरूप्रति लक्षित गरेर विभिन्न अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
‘यो त्यही लडाइँको उपज हो,’ ती वडाध्यक्षले भने, ‘हामीलाई (एमाले) त कांग्रेसभित्रको लडाइँ फाइदाकारी नै छ नि।’
के छ त श्वेतपत्रमा ?
बिहीबार जारी श्वेतपत्रका अनुसार पराजुलीको कार्यकालमा महानगरको सार्वजनिक जग्गा जथाभावी बाँडिएको थियो।
‘महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कट्ठा १२ धुर जग्गा रहेको छ तथापि साविक डङ्ग्राहा र हात्तीमुढा गा.वि.स.मा खरिद गरेको २५ विघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग भएको छैन,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण तबरले १६ वटा संघसंस्थाहरूलाई कुल २ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको पाइयो, जसले भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुला स्थान, पार्क र उद्यानहरूका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ।’
त्यसैगरी कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा नगर सभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा र समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको श्वेतपत्रको ठहर छ।
जसमा ३४५ जना अस्थायी/करारका कर्मचारी रहेका छन्। कुल कर्मचारीमध्ये २७६ जना श्रेणीविहीन स्तरका रहेका छन्।कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु लेखेको छ।
‘अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अझै कमी छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘वडा कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको अभाव रहेको छ।’
त्यसैगरी ६२ लाख १५ हजारमा खरिद गरेको ब्रुमर सरसफाइमा प्रयोग नगरी सुरूदेखि नै बिग्रेर थन्काइएको अवस्थामा रहेको र विकास निर्माणसम्बन्धी आवश्यक उपकरणहरू थोरै मात्रामा रहेको बताउँदै श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘विगत पाँच वर्षमा ८३ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, निर्देशिका जारी गरिएको छ। तथापि तिनीहरूको संशोधन तथा परिमार्जन गरी समसामयिक कानुन बनाइएको देखिएन। टोल विकास संस्थासम्बन्धी कार्यविधि जारी हुन नसक्नु सामुदायिक विकासका लागि ठूलो बिडम्बना रह्यो।’
वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थ बीच ठूलो खाडल रहेको ठहर गर्दै महानगरले विगत पाँच वर्षमा अनुमानको करिब ५०.६४ प्रतिशतमात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको जनाएको छ।
महानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम रु. १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आ.व. ०७८/७९ मा रु. ४९ करोड ७८ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको महानगरले जनाएको छ।
महानगरले ठेक्कापट्टामा मिलेमतो हुने गरेको स्वीकार गरेको छ।
‘विकास निर्माण कार्यमा न्यून र नाममात्रको जनसहभागिता रहेको छ। उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूबीच मिलेमतो भई आयोजना कार्यान्वयन गराउने परिपाटीले प्रश्रय पाएको छ,’ महानगरले भनेको छ, ‘जनसहभागिता परिचालन हुन नसक्दा विकास निर्माणमा नगरवासी/समुदायको अपनत्वको कमी र महानगरपालिकामा स्रोतको चाप पर्न गएको छ।’
विगत ५ वर्षमा बजेटको ठूलो आकार घोषणा भए पनि कुल बजेटको औसतमा ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोले विकास निर्माण अधुरो भई नगरवासीले पाउने सेवासुविधा समयमा पाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै महानगरले आर्थिक अनुशासनतर्फ आ.व. ०७४/७५ मा रु. ६१ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेको र आ.व. ७७/७८ सम्ममा बेरुजु अंक बढ्दै गई कुल रु. १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख पुगेको जनाएको छ।
‘महानगरको दुरदृष्टिसहित आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाहरू हालसम्म तर्जुमा गरिएको छैन। हचुवाका आधारमा जथाभावी स्रोतको विनियोजन गरेबाट विकासका ठोस उपलब्धीहरू हासिल हुन सकेका छैनन्,’ श्वेतपत्रमा उल्लेख छ, ‘ महानगर क्षेत्रमा ५६ वटा सामुदायिक विद्यालय, २० वटा धार्मिक विद्यालय र ९९ वटा संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठनमा केही सुधार भई विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि भएको छ। तथापि गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकहरूको पेशागत विकासको अवस्था अझै कमजोर रहेको छ। संस्थागत विद्यालयहरूलाई महानगरको शैक्षिक अनुशासनको दायरामा राख्न सकिएको छैन। महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर तथा दिगोपना चुनैतीपूर्ण छ।’
जनस्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन महानगरका २१ वटा स्वास्थ्य कार्यालय र १०८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गरिएको तर महानगरवासीको स्वास्थ्यमा पहुँच र भरपर्दो सेवा हुन नसकेको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था र सेवाको स्तर ज्यादै कमजोर रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
‘फोहोरमैलाको दीगो व्यवस्थापनको लागि हालसम्म एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र व्यवस्था हुन सकेको छैन,’ महानगरले भनेको छ, ‘अर्कातर्फ उक्त प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका जग्गाहरू यतिकै खाली बसेका छन्। सरसफाइमा सामुदायिक सहयोग र सहभागिताको कमजोर अवस्था रहेको छ।’
उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा विगत ५ वर्षमा ठोस काम नभएको भन्दै महानगरले भनेको छ, ‘बजार अनुगमन तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन कमजोर हुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेको अवस्था छ। सहकारीका सदस्य तथा उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण हुन नसकी जोखिम बढ्दै गएको छ।’
महानगरले स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको देख्न, सुन्न र अनुभूति गर्न सकिने भरपर्दो सरकार भएको जनाउँदै विगतको निराशा, विसंगति, विकृति र कमीकमजोरीहरूलाई चिर्दै दोस्रो स्थानीय सरकारका रूपमा आएका महानगरपालिकाका हामी जनप्रतिनिधिहरूले सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरेको छ।
आगामी दिनहरूमा योजनाबद्ध विकास, स्रोतको कुशल विनियोजन तथा परिचालन, आन्तरिक राजस्वमा अभिवृद्धि, छरितो तथा कार्यमूलक प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था गरिने महानगरको प्रतिबद्धता छ।
त्यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संस्थागत क्षमताको विकास, आर्थिक अनुशासन, फोहोरमैलाको दीगो व्यवस्थापन, सामुदायिक विकास, विपद् व्यवस्थापनको सबल संयन्त्र, भएका पूर्वाधार तथा सम्पत्तिहरूको मर्मतसम्भार र पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको प्रत्याभूतितर्फ हाम्रो कार्यदिशा हुने महानगरले जनाएको छ।
