संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले आफूलाई ‘संविधानभन्दा माथि छु’ भन्न खोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक प्रावधानअनुसार दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि मंगलबार अस्वीकार गरेकी थिइन्।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
‘उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानलाई म टेर्दिनँ, संविधानभन्दा माथि म छु भन्न खोज्नुभएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘संविधानमा लेखेको पढ्न सक्नेले पनि बुझ्छ, यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने।’
उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको पनि बताए। ‘उहाँ राष्ट्रप्रमुख हैसियतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हटाउन महाभियोगबाहेक अरू केही छैन। तर अहिले महाभियोगको परिस्थिति छैन,’ उनले भने, ‘महाभियोग परिस्थिति नभएकोले उहाँले त्यो आँट गर्नुभएको हो। यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो।’
उनले नागरिकताको विषय अदालत जानुपर्ने विषय नभएको बताए।
‘अब यो अदालततिर जाने कुरा होइन। अदालत गएर के हुन्छ र! अदालततिर जाने भन्दा पनि गम्भीर घटना र दुर्घटना हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
नागरिकताविहीन लाखौं मानिससँग राज्यले क्षमा माग्नुपर्ने पनि उनले बताए।
‘ती नागरिक जो नागरिकता नपाएर बस्नुपरेको छ। उनीहरूको वृत्ति विकास नै रोकिएको छ। म त खुलेर भन्छु, राज्यले तिनीहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकताका नाममा राजनीति भइरहेको छ। नागरिकताका नाममा राजनीति गर्नेलाई लज्जाबोध पनि हुँदैन यसैमा हिँडिरहेका छन्।’
नागरिक नेपाली भए पनि नागरिकता प्रमाणपत्र नपाउँदा लाखौंले समस्या भोगिरहेकोले सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको उनले बताए।
‘नागरिकता नपाएकालाई केन्द्र बनाउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको ध्यान त्यसमा पुगेन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको ध्यान पुगे पनि नपुगे पनि सम्झाउने प्रयास भएको हो। तर उहाँले इन्कार गर्नुभएको छ। यसबाट राज्यले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नदिएको ठहर्छ।’
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
