नेपालमा आम निर्वाचन घोषणा भएको पाँच महिना भयो। पुरै राज्य संयन्त्र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन लागिपरेको छ। उम्मेदवारहरू मतदाताको दैलो दैलो चहार्दैछन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरू आफ्ना उम्मेदवार जिताउन नारा, जुलुस लगाउँदै हिडिरहेका छन्। मतदाताबीच कसलाई भोट दिने भनेर गलफती चल्दैछ।
डिसेम्बरको अन्त्यतिर म जापान आइपुग्दा यता पनि निर्वाचनको गाइँगुइँ थियो। तर घोषणा भइसकेको थिएन। चिनेजानेकाहरूसँग कुरा गर्दा जापानले गज्जबको प्रधानमन्त्री पाएको बताउँथे।
उनीहरू प्रधानमन्त्रीको भाषणदेखि उनले गर्न खोजेका कामहरूको तारिफ गर्थे। उनको राष्ट्रवादी छवि, शैलीबाट प्रभावित थिए। जापानमा व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरू भने नयाँ प्रधानमन्त्रीको नीतिले स्तब्ध रहेछन्।
नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि जापानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका विदेशीहरूका लागि कडाइ गर्ने नीति सरकारले लिएको रहेछ। यसले सानो लगानी गरेर रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका नेपालीलाई समस्यामा पार्नेवाला छ। त्यसैले उनीहरू भन्दै थिए, ‘हामीलाई त खेद्लान् जस्तो छ।’
सन् २०२५ को मध्य अक्टोबरमा जापानले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको थियो।
टेलिभिजनमा समाचार प्रस्तोता हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी सनए ताकाइची तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) को सांसद निर्वाचित भएको नवौं पटकमा देशको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। उनको भाषण गर्ने कला, स्पष्ट र आक्रामक सञ्चार शैलीले विशेष गरेर महिला र युवामा यति धेरै प्रभाव पार्यो कि यसले उनमा प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै आमनिर्वाचनमार्फत बहुमत प्राप्त गर्ने भोक नै जगाइदियो।
उनी प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिना पुग्दा नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निधोमा पुगिन्। जनवरी २३ मा संसदको तल्लो सदन विघटन गर्दै १६ दिनभित्रैमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिन्।
जबकि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको संसद बनेको एक वर्ष ३ महिना पनि बितेको छैन। विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद उनले फेब्रूअरी ८ का दिन मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)ले सन् २०२४ को २७ अक्टोबरको निर्वाचनमा सन् २०१२ यता पहिलो पटक संसदको तल्लो सदनमा बहुमत गुमाएको थियो।
शिगेरू इशिबाले त्यतिखेर प्रधानमन्त्री बनेको केही समयमै मध्यावधि निर्वाचन गराएका थिए। जेनतेन गठबन्धन सरकार बनाए पनि पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हार ब्यहोर्यो।
पार्टीभित्र विरोध बढ्न थालेपछि उनले १ अक्टोबर २०२५ मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि भएको पार्टीको आन्तरिक चुनाव जितेर ताकाइची अध्यक्ष बनिन्। उनी १५ अक्टोबर २०२५ मा संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिएकी थिइन्।
राजनीतिमा आउनुअघि कुनै बेला रक व्याण्डमा ड्रमर, कुनै बेला ‘हेभी मोटरबाइक राइडर’, कहिले टेलिभिजनमा समाचार वाचन गरेकी ताकाइचीले ‘आइरन लेडी’ को छवि बनाएकी छन्। सन् १९९३ मा स्वतन्त्र र १९९६ मा न्यू फ्रन्ट पार्टीबाट सांसद बनेकी उनी सन् २००० देखि एलडिपीबाट सांसद बन्दै आएकी छन्।
मुख्य विपक्षी दल कन्सटिच्युसन डेमेक्रेटिक पार्टी(सिडिपी) ले कोमेइतो पार्टीसँग गठबन्धन गरेर सेन्ट्रिट रिफर्म एलायन्स बनाएको छ।
यसको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्री योशिहिको नोडाले गरेका छन्। नोडा ताकाइचीको आक्रामक राष्ट्रवादको विरोध, स्थिरता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्छन्।
प्रखर र तार्किक भाषण कलाले चिनिने नोडाका एजेण्डा महँगी नियन्त्रण, राजनीतिक सुधारलगायत छन्। विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ताकाइचीको आक्रामक सुरक्षा नीति र अत्याधिक खर्चिलो बजेट, सत्तारूढ दलभित्रका विक्रीतिहरूको विरोध गर्दै आएको छ। यसबाहेक डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपल, जापानी कम्युनिस्ट पार्टी, रेइवा शिन्सेन्गुमी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा छन्। सैन्य बजेट वृद्धिको विरोध, कर कटौती, सामाजिक कल्याण जस्ता विषयलाई मुद्दा बनाएका छन्।
लोकप्रियताको हिसाबले ताकाइची नै सबैभन्दा अगाडि छिन्। जापानको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री बनेकी उनी करिब ९ वर्ष प्रधानमन्त्री भएका सिन्जो आबेकी निकट भनेर चिनिन्छिन्। अहिले पनि उनी स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री आबेका सपना साकार पार्न लागेको बताउँछिन्।
आबेको सन् २०२२ मा नारा सहरमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गोली प्रहारबाट मृत्यु भएको थियो। यो निर्वाचनमार्फत ताकाइची आबेको उत्तराधिकारी बनेर जापानमा शक्तिशाली शासक बनन चाहेकी छन्।
ताकाइचीका मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन, बलियो सेना, खाद्यान्नमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत कर हटाउने हुन्।
जापानले आफ्नै मौलिक र शक्तिशाली संविधान लेख्नुपर्ने तर्क उनले राख्दै आएकी छन्। उनी संविधानको धारा ९ लाई संशोधन गरेर जापानको आत्मरक्षा बललाई औपचारिक रूपमा सैन्य शक्तिको मान्यता दिन चाहन्छिन्। रक्षा बजेटमा वृद्धि गर्दै चीन र उत्तर कोरियाको चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने एजेण्डा उनको छ।
‘यदि चीनले ताइवानलाई घेराबन्दी गर्छ वा आक्रमण गर्छ भने, त्यसलाई जापानले अस्तित्वमाथिको खतराको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा जापानले आफ्नो सामूहिक आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दै ताइवानको रक्षाका लागि जापानी आत्मरक्षा बल परिचालन गर्न सक्नुपर्छ,’ ताकाइचीले भन्दै आएकी छन्।
सिन्जो आबे पनि यो चाहन्थे। उनी भन्थे, ‘ताइवानमा आउने संकट जापानको संकट हो। यो जापान-अमेरिका सुरक्षा गठबन्धनका लागि पनि संकट हो। चीनले ताइवानमाथि सैन्य हमला गरेमा जापान चुप लागेर बस्न सक्दैन।’ ताइवान जापानको ओकिनावा टापुहरूबाट नजिक छ। ताइवान चीनको नियन्त्रणमा जाँदा जापानको व्यापारिक समुद्री मार्ग असुरक्षित हुने समान बुझाइ आबे र ताकाइचीको छ।
आबेले देशको आर्थिक सुधारका लागि ल्याएका योजनालाई त्यतिखेर ‘आबेनोमिक्स’ भन्ने गरिन्थ्यो। सनए ताकाइचीले आबेको अपुरा ती चाहना र आफ्ना योजनालाई ‘सानेनोमिक्स’ भन्दै त्यसलाई पुरा गर्न जनतासँग दुई तिहाइ मत मागेकी छन्।
उनले जापानको उर्जा संकट समाधान गर्न र बिजुलीको मूल्य घटाउन बन्द रहेका आणविक भट्टीहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, महत्वपूर्ण प्रविधिहरू आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नुपर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै आएकी छन्।
जनताले सबैभन्दा मन पराएको उनको प्रस्ताव भने खाद्यान्नमा लगाइँदै आएको ८ प्रतिशत कर हटाउने हो। यो कर हटाउँदा जापानको हरेक परिवार लाभान्वित हुनेछन्। विपक्षी दलहरूले भने यो योजना सरकारलाई महँगो पर्ने बताउँदै आएका छन्। यसबाट यहाँ रहेका विदेशीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन्।
विभिन्न संचारसंस्था तथा अनुसन्धानकर्ता संस्थाहरूको एक्जिट पोल तथा प्रि–इलेक्सन सर्वेहरूले यो निर्वाचनमा ताकाइचीको पार्टी एक्लैले तल्लो सदनमा बहुमत हासिल गर्ने आँकलन गरेका छन्। एलडिपी र जापान इनोभेसन पार्टीको गठबन्धनले दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ। जापानको तल्लो सदनमा १७६ समानुपातिकसहित ४६५ सदस्य रहन्छन्। दुई तिहाइ पुर्याउन ३११ सिट जित्नुपर्छ।
विपक्षी गठबन्धनले एक सयदेखि एक सय बीस सिटसम्म जित्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ताकाइचीले यति थोरै समय राखेर निर्वाचन मिति घोषणा गरिदिइन् कि विपक्षीहरूले राम्ररी चुनाव प्रचार र रणनीति बनाउने समय पनि पाएनन्। यसको फाइदास्वरूप केही महिना प्रधानमन्त्री बन्दा पाएको वाहवाहीको भोट खाने अवसर ताकाइचीलाई मिल्दैछ।
माथिल्लो सदनमा कुल २४८ सिटमा सत्तारूढ गठबन्धनको १२२ सिट छ। बहुमत पुग्न १२५ मत चाहिन्छ। जापानको संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक कानुन बन्न र बजेट पारित गर्न दुवै सदनको बहुमत चाहिन्छ। तर तल्लो सदनमा दुई-तिहाइ मत छ भने माथिल्लो सदनको अवरोधलाई 'ओभरराइड' गर्न सक्ने संवैधानिक शक्ति प्राप्त हुन्छ।
यसको अर्थ तल्लो सदनमा बहुमतलेमात्रै पारित भए माथिल्लो सदनमा पनि बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ। तर तल्लो सदनमै दुई तिहाई छ भने माथिल्लो सदनको मतको औचित्य हुँदैन। संविधान संशोधनका लागि भने दुबै सदनको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ। त्यतिलेमात्रै नपुगेर जनमत संग्रह गराएक बहुमत ल्याउनुपर्छ। त्यसैले सत्तारूढ गठबन्धन दुई तिहाई मतका लागि संघर्ष गर्दैछ।
जापानमा निर्वाचनको मिति एक दिनका लागि तोकिएपनि त्यसअघिबाटै अग्रिम मतदान गर्न पाइन्छ। निर्वाचन तोकिएको फ्रेब्रूअरी ८ को दिन काममा व्यस्त हुने, भ्रमण, किनमेल वा अन्य कारणले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जानुपर्ने, बिरामी, चोटपटक वा गर्भावस्थाका कारण हिँडडुल गर्न समस्या हुने, मौसमको प्रतिकूलताको डर भएका मतदाताले पहिले नै तोकिएको स्थानमा गएर मतदान गर्न पाउँछन्।
यसपाली चुनाव घोषणा भएको ५ औं दिनदेखि अर्थात जनवरी २८ देखि नै यहाँ अग्रिम मतदान चलिरहेको छ। यसका लागि मतदान कार्ड लिएर मतदाता मतदान केन्द्र पुग्छन्। उनीहरूले त्यहाँ रहेको एउटा घोषणा फारम भर्नुपर्छ। फारममा आफू मुख्य मतदानको दिनमा उपस्थित हुन नसक्नुको कारण उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछि कर्मचारीले मतदाताको विवरण रूजु गर्छन्। अनि मतदाताले मतदान गर्छन्। प्रत्यक्षतर्फ रोजाइको उम्मेदवारको नाम र समानुपातिकतर्फ रोजाइको राजनीतिक दलको नाम लेखेर मतदान गर्ने चलन छ। पेन्सिलले उम्मेदवार र राजनीतिक दलको नाम देखेपछि मतपत्रलाई मतपेटिकामा खसालिन्छ।
शारीरिकरूपमा अशक्त, मतदान केन्द्रसम्म पुग्न असमर्थहरूले हुलाकबाट पनि मतदान गर्न पाउँछन्। विदेशमा रहेका मतदाताले सोही देशको दुतावासमा पुगेर वा हुलाकबाट मतदान गर्न पाउँछन्।
जापानको आन्तरिक मामिला तथा सूचना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सुरूका ५ दिनमा ४५ लाख बढीले अग्रिम मतदान गरेका थिए। सन् २०२४ को निर्वाचनमा २०.११ प्रतिशतले अग्रिम मतदान गरेका थिए।
यसपाली बिगतमाभन्दा धेरैले अग्रिम मतदान गर्ने आँकलन गरिएको छ। निर्वाचनको मुख्य दिनभन्दा पहिले नै धेरै मतदाताले अग्रिम मतदान गरिसक्ने भएकाले जापानमा एक्जिट पोल वा प्रि–इलेक्सन सर्वेको नतिजा मतपरिणामसँग मिल्ने गर्छन्।
मतदान धेरै दिनसम्म भएपनि गणना भने सबैको एकैपटक सुरू गरिन्छ। हातले लेखेर मतदान गरिने भएपनि यहाँ मतपरिणाम भने नेपालमा जसरी धेरै दिन कुर्नुपर्दैन। मतदान सकिएलगत्तै सुरू हुने मतगणनामा अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोग गरिन्छ। ती मेसिनले पेन्सिलले लेखिएको कार्बन रिडिङ गरेर केही घण्टामै करोडौं मत गनिसक्छन्।
जापानमा मतदाता १० करोड ४० लाख छन्।
जापानको निर्वाचन प्रचारको शैली पनि अरू देशको भन्दा फरक छ। नेपालको चुनावी प्रचारको तडकभडक देखिरहेकालाई त यहाँ चुनाव भए/नभएको मेसै हुँदैन।
जापानमा सानो समूहमा शालीनरूपबाट निर्वाचनको प्रचार गरिन्छ। छोटो प्रचार अवधिमा निर्वाचन आयोगले तोकेको ठाउँमा उम्मेदवारको पोस्टर टाँस्न पाइन्छ। सबै उम्मेदवारका लागि समान आकारको ठाउँ तोकिएको हुन्छ। साना भ्यानमा राखिएका लाउड स्पिकरले उम्मेदवारको नाम दोहोर्याइरहने चलन छ। यसो गर्दा मतदातालाई उम्मेदवारको नाम सम्झन सजिलो हुन्छ। लाउड स्पिकरको पनि समय निर्धारण गरिन्छ। अस्पताल र विद्यालय वरपर चर्को स्वरमा बजाउन र कराउन पाइँदैन।
उम्मेदवार वा कार्यकर्ताहरू मतदाताको घरको ढोका ढकढक्याउन जान पाउँदैनन्। उनीहरूले सार्वजनिक ठाउँमा मात्र मानिसहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। उम्मेदवारहरू सडकको छेउतिर उभिएर छोटो भाषण गर्छन्, झुक्दै अभिवादन गर्छन्।
नेपालमा उम्मेदवारले भोज भतेर नै लगाएको देखिन्छ। तर जापानमा कार्यकर्ताहरूलाई खुवाइने खाजाको मूल्य समेत निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र हुनुपर्छ।
-1746009348.jpg)
