गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारले शुक्रबार घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ।
संघको तर्फबाट प्रवक्ता सोम सापकोटाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणमा समावेश गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले उत्साह थपेको बताए।
गैरआवासीय नेपाली संघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई सम्बोधन गरिएको भन्दै नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
विज्ञप्तिमा विशेषतः संविधानले सुनिश्चित गरेको 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता' सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी 'एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली' भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्।
साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धताले उत्साह थपेको उनको भनाइ छ।
संघले बजेटमा समेटिएका केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई सकारात्मक तथा ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएको छ।
तीमध्ये गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र -सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणाहरू उल्लेखनीय छन्।
संघले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा फर्किएका नेपाली श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने, श्रमिक सुरक्षा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम शोषण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई पनि संघले स्वागत गरेको छ।
नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने तथा रिमोट वर्क लाई कानुनी आधार दिने घोषणाले नयाँ पुस्ताका युवाहरूका लागि महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
संघले विगतदेखि उठाउँदै आएको डायस्पोरा लगानी, ज्ञान, सीप तथा विश्वव्यापी सञ्जालको सदुपयोगसम्बन्धी विषय बजेटमार्फत सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी डा. बद्री केसीले उक्त बजेटलाई 'एनआरएन–मैत्री' र प्रगतिशील भएको बताएका छन्।
'बजेटमा गैरआवासीय नेपालीका विषयमा धेरै महत्वपूर्ण पक्षहरू समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत घोषणाहरू सकारात्मक भए पनि एनआरएन सम्बन्धी कानुनहरू अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको बताए। यी विषयहरू संसदको आगामी अधिवेशनले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,' उनले भने।
